१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानले विकासमा चमत्कार हुन्छ र ?

संविधान बनेपछि नेपालले विकासमा फड्को मार्छ भनिएको छ । जनताले पनि सायद पत्याइरहेका छन् । तर, अहिले संविधान बन्नुअघि गर्न नसक्ने वा काम नगर्ने बानी बसेकाहरूले संविधान बन्नासाथ के चमत्कार आउला र रातारात विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्लान् ? मानिस यिनै हुन्, बानी व्यवहार त्यही हो, आचरण त्यही हो, शैली पनि त्यही हो । देश दुहुन पल्केकाहरूले संविधान आयो भन्दैमा दुहुन चटक्कै छोड्लान् र ? राज्यप्रदत्त अधिकार निजी स्वार्थपूर्तिका निमित्त (दुरु) उपयोग गर्ने (कु)लत लागेकाहरूले त्यस्तो बानी त्याग्न सक्लान् ? सत्तामा बस्न नपाए पानीबिनाको माछाझैं छट्पटाउनेहरू विकासमा मात्र एकचित्त भएर लाग्न सक्लान् र ? नानीदेखि लागेको बानी संविधानकै कारणले छुटाउन सक्लान् ? संविधान बन्नासाथ सबै दलको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउने त होइन । एमालेले बल्ल–बल्ल सक्रिय राजनीति गर्ने उमेरको हद (७० वर्ष) तोकेको छ । अरू दलले त त्यही पनि तोकेका छैनन् । त्यसैले संविधान बनेपछि पनि लगभग अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने भएकाले अहिले भनेझैं संविधान बनेपछि देशले विकासमा फड्को मारी हाल्नेछ भन्ने कुरा पत्याइहाल्नु हँुदैन ।
विकासको निमित्त सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त हो । सुशासनबिनाको विकासको कुरा गर्नु गफ मात्र हो । सिंगापुर, चीन, मलेसियालगायतका मुलुकहरू सुशासनबाटै विकासको नमुना मुलुक बनेका हुन् । कुशासनकै कारणले दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरू विकासमा यति पछि परेका हुन् । त्यसैले अहिलेसम्म कुशासन गरिहेकाहरूबाट संविधान आउनासाथ सुशासन हुन थाल्दछ भन्ने कुरा पत्याउने कुनै आधार भेटिँदैन । कसले कस्तो गाउँछ भन्ने कुरा उसको सुसेलीबाटै थाहा हुन्छ भनेझैं अहिले विकासको नेतृत्व लिइरहेकाहरूका गतिविधि हेर्दा भोलि उनीहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
सुशासन भएका मुलुकहरूमा कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू त्यो जिम्मेवारी समयभित्रै पटक्कै समय खेर नफाली स्तरीय ढंगले निर्वाह गर्न दत्तचित्त र समर्पित भएर हरबखत लागिरहेको पाइन्छ । त्यहाँ ढिलासुस्ती हँुदैन, कार्यालयहरूमा अनावश्यक गफ, भेटघाट, लामा–लामा फोन वार्ता, अखबार पढाइ, ढिलो आउने छिटो जाने आदि हँुदैन । बजेट खर्च गर्दा वा कसैलाई सेवा दिँदा वा कसैलाई लाभ हुने निर्णय वा काम गर्दा निजी लाभको लोभ गरेको गन्ध आउँदैन । काममा संवेदनशीलता र जवाफदेहिता प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । सबैमा काममा तत्परता र आतुरता देखिन्छ । त्यँहा सरकारी काम छोडेर कार्यालय समयभित्र स्वागत समारोह, पुस्तक विमोचन, अनावश्यक भ्रमण, बैठक आदि हँुदैनन् । कोही पनि केही कामै नगरी
समय गुजार्ने धुनमा रहेको पाइँदैन । त्यहाँ तलदेखि माथिसम्मकाहरू यस्तै शैलीमा काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यहाँ हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने परम्परा बसालिएको छ । त्यहाँ भनसुन, दबाब र सिफारिसका फोन आउँदैनन् । जबकि नेपालमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’को पुरानो संस्कृति बीसको उन्नाइस भएको छैन । इमानदारितासाथ राम्रो काम गर्नेहरूलाई सोझो र जमाना अनुसार चल्न नजान्ने भनेर उपेक्षा गर्ने र चाटुकारहरूको बोलवाला हुने परम्पराले जरा गाडेको छ ।
सुशासनमा पदको रोव र रवाफ हुँदैन । इमानदारितासाथ जिम्मेवारी निभाउनेहरू ठूलो पदवालासँग आतंकित हुनु पर्दैन, धनुष्टंकार पनि गर्नु पर्दैन । पदको रोव र रवाफ सामन्ती संस्कार हो । हामीकहाँ आर्थिक क्रियाकलापमा पुँजीवाद आयो होला तर चिन्तन र व्यवहारमा सामन्तवाद अझै पनि ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसैले सुशासन मृग मरिचिका भएको छ । संविधान आउनासाथ यी सबै अपसंस्कृति रातारात हट्ने होइनन् । यी कुरा हट्न लामो अभ्यास र संघर्षको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि अनवरत प्रयास गरिएन र अवस्थामा सुधार आएन भने जनता व्याकुल भएर दिल्लीमा झैं यहाँ पनि आम आदमी पार्टी जन्माउनेछन् । पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाल निस्केको उदाहरण हाम्रै देशको पनि छ ।
यो निश्चित हो कि संविधान बनेपछि सबैको ध्यान मूल राजनीतिक मुद्दाबाट हट्छ र प्रगति गर्नेतर्फ अभिमुख हुन्छ । विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउनेतर्फ उन्मुख हुन्छ । तर, यी कुराहरू रातारात हासिल हँुदैनन् । किनभने, त्यसका लागि हाम्रो कार्यशैली र संस्कारमा पनि सँगसँगै सुधार र परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ, जुन समय लिने काम हो । त्यसैले संविधान आएपछि मुलुक प्रगतिको बाटोमा अग्रसर हुनसक्छ, तर सुरुका केही वर्ष त्यसको गति बढ्दैन । वातावरण बिथोलिएन भने विकासले गति क्रमिक रूपमा बढाउँदै जान्छ । यसलाई यसरी बुझ्नु वस्तुपरक र व्यावहारिक हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विकासका निमित्त संविधान आउनुले भन्दा कस्तो संविधान आउँछ भन्ने कुराले बढी महत्त्व राख्दछ । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिने जनमुखी संविधान आयो भने त्यो विकासका लागि अनुकूल हुन्छ अन्यथा अस्थिरताको सिकार हुने अहिलेको अवस्थाबाट विकासले मुक्ति पाउँदैन । अहिलेको स्थितिलाई नियाल्दा राजनीतिक स्थिरता दिने संविधान आउने कुरा सुनिश्चित छैन । त्यसैले संविधान आउनासाथ विकासमा चमत्कार हुन्छ भनेर आशा लिई बस्नु व्यावहारिक हँुदैन ।