२ बैशाख २०७२, बुधबार ०८:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फ्रिक्वेन्सी खोस्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ

० मुद्दा जितेर कार्यभार सम्हाल्न आउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ र अचेल कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– झन्डै २ वर्ष मेरो मुद्दा नै अल्मलियो । म नियुक्त भएको ३ हप्तामै  काम गर्न रोक्नु भन्ने  अन्तरिम आदेश भएको थियो । मभन्दा अगाडिका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएको पनि ७–८ महिना भइसकेको थियो । प्राधिकरण अध्यक्षविहीन थियो । त्यसैले मेरो प्रवेश लगत्तैदेखि झन्डै साढे २ वर्ष अघिदेखि थन्किरहेका काम सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । प्राधिकरणको अध्यक्षले बोर्डको अध्यक्षता गर्नुका अतिरिक्त कार्यकारीको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँ हरेक क्षेत्रमा ‘पेन्डिङ इस्सुज’हरू छन् । निर्णय हुन नसकेर थन्किएका वा कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभावमा थन्किएका थुप्रै काम बाँकी छ । त्यसैले व्यस्तता त धेरै छ । पूर्वाधार, गुणस्तर, फ्रिक्वेन्सी, प्राविधिक सहप्रयोग वा ग्रामीण दूरसञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू असरल्ल छन् । तिनलाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
० नेतृत्वको ‘ग्याप’ले अस्तव्यस्त भएका कामहरू यो बीचमा कत्तिको हल गर्नुभयो त ?
– आउने दिनको झन्डै ३ बर्से अवधि त मेरो लागि छ । त्यसैले यो ३ वर्षमा मैले केही गरेर देखाउनै पर्छ । यो क्षेत्रमा प्रविधिहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन हुन्छन् । प्रविधिहरू प्रत्येक साल विकास हुन्छ भन्ने होइन प्रत्येक दिन बदलिरहेका हुन्छन् । एक दिन पनि पछाडि पर्न नहुने यो क्षेत्रमा अब त हामी साढे २ वर्ष पछाडि परिसकेका छौं । मान्छे कहाँबाट कहाँ गइसके । त्यो प्रविधिलाई संयोजन गर्न धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ । विश्वका अन्य देश वा दक्षिण एसीयाका देशहरूको दाँजोमा मात्र पनि आफूलाई पुर्‍याउनका लागि अलि बढी मेहनत गर्नैपर्छ । र, छिटो पनि गर्नुपर्छ । त्यो हिसाबले मैले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।
० ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?
– हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार  विकास कोषका नाममा हरेक सेवा प्रदायकहरूसँग आम्दानीको २ प्रतिशत हरेक वर्ष लिएर छुट्टै कोष खडा गरेका छौंं । त्यसमा अहिले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ भइसकेको छ । तर, त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, रुकुमलगायतका दुर्गम पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूमा १० कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले अझै मोवाइल देखेका पनि हुँदैनन्, छोएका पनि हुँदैनन् । इन्टरनेट भनेकै थाहा हँुदैन । जबकि काठमाडौंका २ वर्षका बच्चाले इन्टरनेटमै गेम खेल्छन् । यो ग्यापले भोलि २ फरक–फरक प्रकारका  नागरिक पैदा गर्दैछौ । यसलाई डिजिटल डिभाइड भनिन्छ । त्यो डिभाइडलाई डिजिटल इन्क्लुजन गरौंं भनेर सर्वप्रथम मैले आएको १ महिनाभित्र देशको ब्रोड ब्यान्ड पोलिसी मस्यौदा गर्न लगाएँ । र, त्यसलाई प्राधिकरणबाट पास गरेर नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए । आइतबार मात्र त्यो पास भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पोलिसीको निकै महत्त्व छ । किनकि आज हरेक चिज ब्रोडब्यान्डबाट हो । डाटाको जमाना छ । ब्रोडब्यान्डमा भ्वाइसकल पनि हुने, भिडियो पनि हुने, टिभी, इमेललगायत हरेक चिज त्यहाँबाट हुन्छ । यो प्रकारले हामीले सन् २०१८ सम्म ४० प्रतिशत गाउँलाई ब्रोडब्यान्डसँग जोड्ने, २०२० सम्म सतप्रतिशत स्कुल र स्वास्थ्य चौकीलाई जोड्ने योजना बनाएका छौं । हाम्रो काम इन्टरनेटको सेवा त्यहाँ पुर्‍याइदिने हो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले ई–एजुकेसन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ई–हेल्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसका विभिन्न सेवा लिन इन्टरनेटमार्फत फर्म भर्नेलगायतका काम गर्न सक्छन् । आजकाल यस्तोका लागि ब्रोडब्यान्ड चाहिने भएकाले मैले त्यसलाई अगाडि सारेको छु ।
० यसका लागि पर्याप्त बजेट छ त ?
– यसका लागि हामीसँग पैसाको कमी छैन । गर्ने मान्छेको कमी छ । अहिले मैले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्न भनेर विज्ञापन गरिसकेको छु । प्रस्तावहरू आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट आइसकेपछि हामीले कुन प्रविधि नेपालको कुन भूगोललाई उपयुक्त हुन्छ त्यसको अध्ययन गराउँदैछौं । बिजुली पनि छैन, जेनेरेटर पनि लान सकिँदैन भने त्यस्तो स्थानमा सोलार प्रयोग गर्नेबारे कुरा भइरहेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । अहिले नेपालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएको तराईमा पहिले नै अप्टिकक फाइबर छन् । तर, मध्य पहाडीमा छैन । त्यसैले हामीले मध्य पहाडीमा जोडेर हरेक जिल्ला सदरमुकामका जोडिदिन्छौं । त्यसपछि गाउँ–गाउँसम्म पनि जोडदिन्छौंं । त्यसले एउटा नेटवर्क खडा गर्छ ।
सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल वा यूटीएल जुनसुकै कम्पनीले पनि व्यावसायिक रूपले फाइदा नहुने स्थान र भूगोलमा उनीहरू आफ्नो पुँजी लगाउँदैनन् । त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गरेर सरकारको दायित्वअन्तर्गत दूरसञ्चारको सेवा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व हो । नेपालमा कुन–कुन स्थानमा अप्टिकल फाइबर ओछ्याइएको छ । कुन–कुन ठाउँमा टावर पुगेको छ । कुन–कुन ठाउँमा नेटवर्क पुगेको छ । यसको बारेमा वास्तवमा भन्ने हो भने हामीकहाँ कुनै रेकर्ड छैन । तथ्यांक छैन । म आउनासाथ एउटा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर जीआईएस बेस्डमा अध्ययन हँुदैछ, जसलाई कम्पयुटराइज्ड पनि गरिन्छ । यसले नेपालको कुन–कुन क्षेत्र दूरसञ्चारको पहँुचमा छ र कुन–कुन क्षेत्र पुग्न पहँुचमा पुग्न बाँकी छ भन्ने कुराको
अध्ययन हुन्छ ।
० अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने व्यापक गुनासो छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न के पहल भइरहेको छ ?
– प्राधिकरणले मोबाइल तथा टेलिफोन वा अन्य सेवाको गुणस्तर तोकेका छौं । १०० वटा गर्दा कति कल बीचैमा कट्नुपर्ने । त्योभन्दा बढ्ता कट्न नहुने । आवाज कत्तिको स्पष्ट हुने । फोन गर्दा कति पटक ‘तपाईंले सम्पर्क गर्नुभएको नम्बरमा नेटवर्कको व्यस्तताले सम्पर्क हुन सकेन’ भन्नेलगायतका कुरामा पनि हामीले सीमा खडा गरिदिएका छौं । तर, सो सीमा सबैले नाघेको पाइएको छ । यसको पनि अध्ययन हँुदैछ । एकाध सेवा प्रदायकको बाहेक मापदण्ड अनुसार गुणस्तर नभएको म आफैंं ग्राहक बनेर प्रयोग गर्दा पनि महसुस भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय लोडसेडिङले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ । ब्याट्रीलाई चार्ज हुन न्यूनतम जति समय चाहियो त्यो समय नै पुग्दैन । छ घन्टा न्यूनतम चार्ज गर्नुपर्छ भने ३ घन्टापछि नै बत्ती गइदिने गरेको सेवा प्रदायकको गुनासो छ । यसको बारेमा मैले सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्दा उनीहरूले ‘यस्ता इकुपमेन्ट राख्ने, जसले कम इनर्जी खपत होस् र नयाँ खालको ब्याट्री जो ३ घन्टामै चार्ज होस्’ त्यस्ता सामान उनीहरूले ल्याएर पुरानो विस्थापन गर्दैछन् । केही समय त लाग्ला तर कमश: दूर हँुदै जान्छ ।
० लाइसेन्स ओगट्ने तर सेवा सुरु नगर्ने कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरण कठोर भएन भन्ने छ नि ?
– एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । नेपालभरिका लागि अहिलेसम्म २ वटा सेवा प्रदायक छन् । एउटा  सरकारी नेपाल टेलिकम र अर्को निजी एनसेल । दूरसञ्चार नीति र ऐन २०५३ सालमा जुनबेला आयो त्यसबेलाको सोचाइ के भने यो सेवालाई वैदेशिक लगानी, आम जनता र निजी क्षेत्र सबैलाई खुला गरिएको अवस्था हो । उपभोक्ताले  प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरीय हुने र प्रतिस्पर्धी मूल्य पाउने भन्ने सोच थियो । तर, वास्तवमा अहिलेसम्म त्यो प्राप्त भएको छैन । यसलाई म स्वीकार्छु । त्यसैका लागि म पहिले २ वर्षअगाडि आउँदा कमसेकम अर्को २ वटा सेवा प्रदायक आऊन् भनेर विज्ञापन गरेको थिएँ । पछि यूटीएल र स्मार्टलाई लाइसेन्स दिइयो । तर, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने समयभित्र उनीहरूले सेवा दिन सकेनन् । यूटीएलले त लाइसेन्स नै लिएको छैन । मुद्दा पर्‍यो, आफ्नै आन्तरिक समस्यामा ऊ पर्‍यो । स्मार्टमा पनि आन्तरिक समस्या छ भन्ने सुनेको छु । उसले पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । हामीले दुवैलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं । काम अगाडि बढाइएको छ । हामीले अल्टिमेटम दिएका छौं । यिनीहरूले हामीले दिएको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन गरेनन् भने २ वटैका फ्रिक्वेन्सी हामी फिर्ता लिन्छौं । र, खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को सेवा प्रदायक छान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
० यीबाहेक नयाँ कम्पनीहरू पनि सेवा दिन तयार भएर सम्पर्कमा आएका छन् ?
– हामीले संयुक्त लाइसेन्स ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४ सेवा प्रदायकलाई दिएका थियौं । जसमध्ये २ वटा राष्ट्रिय तहमा र २ वटा क्षेत्रीय तहमा काम गर्दै थिए । क्षेत्रीय तहमा काम गर्ने ४ वटामध्ये ३ वटाले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए । ३ वटामा स्मार्ट र यूटीएलले पाए । तर, २ वटै आएनन् भने हामी अब कति कुर्ने त ? त्यसैले अब हामी बाहिरबाट, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि फेरि सेवा प्रदायक ल्याउन सक्छौं । त्यसका लागि यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी तान्नुपर्छ ।
० नेपाली आकाशमा पनि फ्रिक्वेन्सी सीमित हुँदै गइसकेको हो ?
– फ्रिक्वेन्सी भनेको देखिँदैन तर यो ‘लिमिटेड रिसोर्स’ हो जस्तो कि अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल चल्नलाई ९ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी चाहिने हुन्छ, जसलाई जीएसएम भनिन्छ । इन्टरनेसनल टेलिकम युनियनले सबैलाई आफ्नो रेन्ज बाँडिदिएको छ । हामीसँग झन्डै ३५ मेगाहर्ज उपलव्ध छ । त्यसमध्ये ९.६ नेपाल टेलिकमसँग छ । ८ एनसेलसँग छ । भनेपछि झन्डै आधाभन्दा बढी त २ वटाले लिइसके । त्यसपछि ग्रामीण दूरसञ्चारमा काम गर्नेहरूसँग पनि केही न केही फ्रिक्वेन्सी छन् । जस्तै हेलो नेपाल अर्थात नेपाल सेटलाइटसँग पनि ४.४ छ क्यारे । यस्तै एसटीएमसँग पनि २ं.४ छ । त्यस्तै, हामीले ५ स्मार्टलाई दिएका छौं । र, ५ मेगाहर्ज यूटीएललाई दिन गइरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो त झन्डै ३४.४ मेगाहर्ज त फ्रिक्वेन्सी खर्च भइसक्यो । दशमलव ६ मात्र बाँकी छ । नयाँ कुनै सेवा प्रदायकलाई दिइयो भने कमसेकम उसले देशभरिको सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ५ मेगाहर्ज चाहिन्छ । त्यसैले ज–जसले लाइसेन्स लिएका छन् उनीहरूले सेवा सञ्चालन गरेनन् भने उनीहरूबाट फिर्ता लिएर मात्र मैले अरूलाई लाइसेन्स दिन सक्छु । चेतावनी दिइएको अवधिभित्र उनीहरूले सेवा सुरु गर्न सकेनन् भने हामी फ्रक्वेन्सी फिर्ता लिन्छौं, लिन्छौं ।
० प्राधिकरणले साझा पूर्वाधार प्रयोगको अवधारणा अघि सारेको भनिँदैछ । यसले कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
– यो धेरै अगाडि हुनुपथ्र्यो । ढिलो भइसक्यो । म आउना साथ सहप्रयोगको अवधारणालाई पनि जोड दिएको छु । काठमाडौंमा हरेक टेलिकमको आ–आफ्नो टावर छ । सहर पनि कुरूप हुने । भुइँचालो गयो भने त्यसले पनि असर पार्छ र अर्को कुरो खर्च पनि सबै सेवा प्रदायकको अलग–अलग लाग्यो । जसले गर्दा उपभोक्तालाई लागत बढिरहेको छ । सहप्रयोगको अवधारणा अनुसार एउटै टावरमा ३–४ वटा कम्पनीसम्मको एन्टेना राख्न सकिन्छ । एउटै टावरबाट हुने काम किन ४ वटा टावर लगाएर गर्नु ? ४ वटा जेनेरेटर जल्छ । यसमा फाइदै फाइदा छ । त्यसैले अन्य देशमा पनि ‘इन्फास्ट्रक्चर सेयरिङ’को अवधारणा आएको हो । हामीले पनि यसलाई पास गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । मन्त्रालयमा यससम्बन्धी काम गर्नलाई मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रवद्र्धन समिति नामको संरचना छ । त्यसको बैठक निकट भविष्यमै भएर सो कुरा पास हुन्छ ।
० आफूले सोचेजसरी काम गर्नका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रका नीति ऐन नियम कत्तिको बाधक देख्नुहुन्छ ?
– हाम्रो अहिलेको  ऐन र नियमावली २०५४ सालको सन्दर्भमा आधारित छन् । यो क्षेत्र हरेक दिन टेक्नोलोजी परिवर्तन भइरहने क्षेत्र हो । त्यसैले जति प्रविधि परिवर्तन भइरहेको छ, हामी त्यही अनुसार जान सक्नुपर्छ । अन्य देशहरूमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्ने, जसले बढी रकम कबोल गर्छ उसले पाउने चलन आइसक्यो । हामीकहाँ पनि विस्तारै त्यस्तो अवधारणा आवश्यक छ । त्यस्तै, प्रविधिमा भएको विकाससँगै विद्यमान ऐन कानुनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।
० प्राधिकरणको नयाँ योजना  ?
– मेरो मुख्य उदेश्य डिजिटल इन्क्लुजन नै हो । कुनै पनि समूह महिला, बालबच्चा र वृद्ध कोही पनि सूचना प्रविधिको पहँुचबाट छुट्नुभएन । सबै सो सेवा उपभोग गर्न सक्ने बन्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग कोष छ । सोही कोषलाई उपयोग गरेर हरेक गाउँलाई ब्रोडब्यान्डसँग जोड्ने र यो प्रविधिबाट देश विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्या छ । सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रविधिमार्फत सहजीकरण गर्न तत्पर छ । त्यसैले सबैले प्राधिकरणलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गर्दछु ।