७ असार २०७२, सोमबार १०:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१६ बुँदे सहमति संविधान निर्माणको प्रस्थानबिन्दु

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै प्रजातान्त्रिक संविधानको निर्माण जननिर्वाचित संविधानसभाबाट हुनेछ भने नेतृत्वले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गर्दै आएको थियो । ००७ सालयता पाँच वटा संविधान निर्माण भए ।  ०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु रहेको थियो । त्यसैअनुरूप जनआन्दोलनको सफलतापछि ०६४ चैत महिनामा संविधानसभाको प्रथम निर्वाचन भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम संविधानसभाको आयु चार वर्ष भए पनि संविधान जारी हुन सकेन र संविधानसभाको विघटन भयो । राजनीतिक दलको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको गैरदलीय सरकारले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ०७० सालमा सम्पन्न गर्‍यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनायो । निर्वाचित संविधानसभाले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र संविधानको घोषणाको प्रतिज्ञा गरे पनि संविधान निर्माण हुन सकेन ।
नेपाली जनताको लामो समयको प्रतीक्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व सक्षम नहुँदा उनीहरूले सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न र दबाब दिन थालेका थिए भने संविधानको अन्तरवस्तु शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनामा राजनीतिक दलको आ–आफ्नो अडान कायम रहँदा संविधान निर्माणमा ठूलो बाधा उत्पन्न भएको मानिएको थियो ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले, एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच ०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिमा असहमतिका विषयलाई संविधानसभामा लैजाने, यथाशीघ्र संविधान निर्माण गर्नेलगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । संविधानसभामा कायम रहेका ५ सय ९८ सदस्यमध्ये ५ सय ६६ भन्दा बढीको १६ बुँदे सहमतिमा समर्थन रहेको छ । यो संख्या नयाँ संविधान अनुमोदनका लागि संविधानत: पर्याप्त छ ।  तर, विपक्षको विचार र जनमतको कदर गर्दै नयाँ विचारहरू समाहित गर्न सकियो भने संविधानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि, संविधानका विषयहरू चिरस्थायी हुँदैनन् । यी परिवर्तनशील हुन्छन् ।
शासकीय स्वरूपशासकीय शासन
प्रणालीमा ‘नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।’ जसअनुसार मुलुकमा राष्ट्रपति संवैधानिक हुने र कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय र प्रादेशिक संसद्का सदस्यबाट बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुनेछ । राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुनेछैन । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सीमान्तकृत वर्गले कार्यकारी प्रमखु हुन कठिन हुन्छ । जस्तै नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद मधेसी समुदायको प्राप्त भएको छ, तर कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री पद अहिलेसम्म सीमान्तकृत वर्गले पाएको छैन । हिन्दुस्तानमा पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिमा सीमान्तकृत समूहबाट महिला, शिख, मुस्लिम र दलितले अवसर पाएका छन् तर कार्यकारी अधिकार भएको प्रधान्मत्री पदमा बिरलै अवसर पाएको देखिन्छ । व्यावहारिकतामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छुटाछुट्टै वर्ग, क्षेत्र र समूह भएको हुनुपर्छ त्यस्तै एक व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक कार्यकालको मात्र हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री (मन्त्रीमण्डल)मा निहीत हुनेछ । त्यसैले यस प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा हुनेछ । राष्ट्रपतिले निर्वाचित तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको २ सय ७५ सदस्यहरूमध्ये (१ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित) बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने छन् । कुनै एक राजनीतिक दलको नेतालाई तथा त्यस्तो पनि सम्भव नभएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ र तीस दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको खण्डमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन गराउनेछ । यो संसदीय शासन प्रणालीको विश्वव्यापी प्रावधान हो । यसको वास्तविक सिद्धान्तलाई बंग्याउन मिल्दैन तर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद् (प्रतिनिधि सभा)लाई विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर कहिलेकाहीँ सांसदहरूलाई ट्रयाकमा ल्याउँछन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यस प्रणालीलाई स्वीकार गरे पनि एनेकपा (माओवादी)को संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिको बारेमा भिन्न मत रहेको भए तापनि संविधानसभाको निर्वाचनको परिमाणलाई आत्मसात् गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहयोग गरेको छ । एनेकपा (माओवादी)ले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ०७० को जनताले समर्पण (क्गचचभलमभच० भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा नेपाली जनताले दिएको परिणामलाई आत्मसात् गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको हुनाले अर्थात् समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत समावेशी सिद्धान्त पनि अपनाइएको देखिन्छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको थ्रेसहोल्ड अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार कम्तीमा निर्वाचनमा मतदान खसेको ५ प्रतिशत प्राप्त गरेको राजनीतिक दललाई संसद्मा प्रवेश वा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ । यसले गर्दा सभाबाट बनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलमा स्थायित्व हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त भएको मन्त्रीमण्डलमा केहीहदसम्म स्थिरता हुने र काम गर्ने सजिलो हुन्छ ।
संघीयतानेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को संशोधन गरी नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुलुक संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बलन गर्नेछ भने (संशोधन) उल्लेख भयो । तर, त्यही समयदेखि अहिलेसम्म संघीयतामा कसरी जाने, कुन संघीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने, संघीयताको भौगोलिक क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बृहत् छलफल नै भएन । हरेक राजनीतिक दलको आफ्नै संघीयताको आधार भयो । केही राजनीतिक दल एकल जातीय पहिचानसहित संघीय संविधान, केही  बहुजातीय पहिचानसहित संघीय संविधान, साझा पहिचानसहितको संघीय संविधान र एक मधेस एक प्रदेशसहितको संघीय संविधान निर्माणमा अडिग थिए । त्यस्तै, विभिन्न समूहले काठमाडौंमा केन्द्रित रही ५२ भन्दा बढी मोडेल प्रस्तावित गरेका थिए । यी प्रस्ताहरू कुनै वैज्ञानिक व्यावहारिक राष्ट्रिय एकता अखण्डा, सामाजिक सद्भावमा आधारित थिएनन् । अर्थात संघीयता मुलुक र जनताभन्दा पनि हरेक राजनीतिक दलको इच्छानुसार निर्धारण हुने भयो । यही कारणले नै पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ०७० को परिणाम अनुसार एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता र एक मधेस एक प्रदेशलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको छ । किनकि जातीय प्रदेश र एक मधेस एक प्रदेश भएको क्षेत्रमा जनताले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई मत दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, मुलुकका ठूला नेताहरू जस्तै बाँके, सिरहा, रौतहट, कञ्चनपुर, इलामबाट प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । उनीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार मधेस मूलभित्र पर्दैनन् तर मधेसबाट निर्वाचित भईआएका छन् ।
हाल प्राकृतिक विपत्ति भूकम्पबाट (करिब ५ खर्ब) पहाड र हिमालको १४ वटाभन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएका छन् । राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्यमा मधेस तराईका नागरिक स्वतस्फूर्त सहभागी भएका छन् । धनुषा जिल्लाको तेली संगठन र वीरगञ्जको मारवाडी संगठन, शिख समुदाय, कमलरी आदि संगठनले करिब एक अर्बभन्दा बढी राहत सामग्री अति प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् । नेपाली जनता राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र हिमाल, पहाड र तराई/मधेस सबै मिलेर बस्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । केही राजनीतिक दल र नेता आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई छुट्याएर राख्ने प्रयासमा छन् ।
१६ बुँदे सहमतिमा संघीय शासन व्यवस्थाको निर्धारणका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख  छ । आयोग गठन गर्दा निष्पक्ष र विभिन्न विषयका विज्ञ अर्थात् राजनीतिशास्त्री, इतिहास, भूगोल, जनसंख्या आदि विषयमा जानकार हुनुपर्छ । नेपाल र नेपालीको इतिहास, संस्कृति आदिमा ध्यान राख्दै हिमाल, पहाड, तराई/मधेस मिलाएर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा कुनै पनि जात, क्षेत्र एक्लै विकास हुन सक्दैन । हिमाल तथा पहाडको पर्यटन, जलविद्युत् र तराई/मधेसको कृषि, व्यापार र उद्योगको फाइदा समस्त नेपालीले लिन पाउनुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा युद्ध र सशस्त्रको कुरा होइन नेपाल भूमिमा जन्मिएका बुद्धको शान्तिको दर्शन दिनुपर्छ जसले गर्दा मुलुकमा शान्ति स्थायित्व र सामाजिक सहृदयता कायम गरी नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरी क्षेत्रीय, जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठाई राष्ट्रिय र मानवताको भावना जागृत गराउनका लागि नागरिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा नागरिकमा जागृत राष्ट्रिय भावना, सहकार्य र परोपकारी चेतनाबाट नेतृत्वले पाठ लिन सकेमा मात्र सामाजिक अनुशासन कायम गर्दै राष्ट्र र जनतालाई सुखद भविष्य निर्माण गर्न प्ेररित गर्न सहज हुन्छ ।
(लेखक राजनीतिशास्त्री एवम् संविधानसभाका सदस्य हुन्)