१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०८:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

डीभी–पीआर, नेताका साला र बल्खुको लड्डु

मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा यो मन्त्रालय कुनै चर्चामा रहेको वा चलनचल्तीको भाषामा ‘आकर्षक’ थिएन । मैले मागेर वा रोजेर यो मन्त्रालय पाएको पनि होइन । विगतमा हाम्रै पार्टीबाट धर्मनाथ साह, रामचन्द्र यादव, रबीन्द्र श्रेष्ठ, युवराज कार्की जस्ता नेताहरूले यो मन्त्रालय सम्हालिसक्नुभएको थियो भने क्रान्तिकारी फम्फा भुसालले पनि नेतृत्व गरिसक्नुभएको थियो । जिम्मेवारी पाएपछि पहिलाका मन्त्रीझैँ ‘कुनै बेला मन्त्री थियो’ भन्ने कुरा कागजपत्र हेरेपछि मात्र थाहा पाउने गरी जाने कि केही ठोस काम गर्ने भन्ने प्रश्न मेरा सामु उपस्थित भएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा अनेक बेथिति थिए । तीमध्ये एक थियो– राष्ट्रको कोषबाट तलबभत्ता खाने अनि विदेशी मुलुकको नागरिक बन्ने । डीभी–पीआरको दुष्चक्रमा कर्मचारीतन्त्र धेरै फसिसकेको रहेछ । यही कारणले यसमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ ।
मलाई थाहा थियो– यो विषय सजिलो छैन । तर, मैले सोचेभन्दा पनि जटिल रहेछ । स्वयम् मन्त्री, पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि शक्तिशाली कर्मचारीहरू यसका विरुद्धमा उभिए । मैले मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव राख्दा हंगामा नै मच्चियो । अन्तिम प्रस्तावका रूपमा क्याबिनेटमा छलफल हुँदा मैले ३ घन्टा २५ मिनेट लगातार बोलेँ । हाम्रै पार्टीका तर्फबाट क्याबिनेटमा नेतृत्व गर्नुभएका मित्रले समेत ‘भैगो, छोडिदिनूस् अहिले’ भन्नुभयो । तर, मैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेँ । मलाई सम्झना छ– मैले यति गम्भीर विषयमा मन्त्रिपरिषदमा् बोल्दा कति मन्त्रीहरूका अनुहार बिग्रिएका थिए र कति चाहिँ बैठक छोडेर हिँडेका थिए । अन्तत: मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो र संसद्मा पुग्यो ।
दबाब, गालीगलौज, धम्की र प्रलोभनहरू दिने क्रम रोकिएन । स्वयम् हाम्रो पार्टी सम्बद्ध युवा र मजदुर संघका साथीहरू मेरा विरुद्धमा लागे । यतिसम्मकि मेरो राजीनामासम्म मागियो, माग्न लगाइयो । युवा संघका नाममा त सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न लगाइयो । पार्टीका नेताहरूले समेत ‘यो डीभी–पीआरवाला चक्कर छोडिदिनूस्’ भनेर पटक–पटक भन्नुभयो । स्थायी समितिकै कमरेडहरूले पनि ‘यस्तोमा किन लाग्नुहुन्छ ?’ भनेर निकै  पटक सम्झाउनुभयो ।
मैले गणना गरेको छु– एक जना पीआरधारी सहसचिवका बारेमा कदम चाल्न खोज्दा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिका गरी १५ जना नेताहरू त्यसका पक्षमा मसँग लबिङ गर्न आउनुभयो । पाँच जनाले त प्रस्टै भन्नुभयो– ‘त्यसलाई नचलाई दिनूस् न, मलाई नियमित खर्च उपलब्ध गराउँछ ।’ मैले उहाँहरूका कुरा सुनिनँ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग पनि त्यही विषयमा धेरै विवाद परे पनि मैले हिम्मत हारिनँ ।
हाम्रै पार्टीका कुनै एक जना प्रभावशाली नेताले एक जना सहसचिवका बारेमा मसँग कुरा गर्नुभयो । मैले उहाँलाई ‘ती सहसचिव पीआरधारी छन्, पीआर त्याग्न लगाउनूस् भनेको ठाउँमा पठाइदिन्छु’ भनें । तर, उहाँले ‘अरू सबै हुन्छ तर पीआर त्याग्न सक्नुहुन्न’ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले पनि ‘त्यसो भए म कुनै पनि हालतमा तपाईंले भनेको काम गर्दिनँ’ भनेँ र गरिनँ ।
यस्ता अनेक उदाहरण छन् । ती सबैका बारेमा आज मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेका बेला भन्न मिल्दैन । कुनै दिन आएछ भने हाम्रो समाज, पार्टी र नेताहरू कसरी चलेका हुँदारहेछन् ? के आधारमा उनीहरूको सम्बन्ध विकास हुँदोरहेछ ? मुख खोलौँला ।
सरुवामा धेरैजसो कर्मचारीको ध्यान जान्छ । मन्त्रालयमा थाहा हुन्छ– फलानो कर्मचारी बदमास छ, फलानो कमाउ अड्डामा अवधि पुगेपछि अब अर्को त्यस्तै अड्डामा जान सक्रिय हुन्छ ।’ अनि नेताहरूले त्यस्तैलाई बोकेर आउँछन् । सीधै ‘मैले पैसा लिएको छु, त्यसैले यसलाई सरुवा गरिदिनू्स्’ भन्न मिलेन । अनि कुरा चपाएर, बहाना बनाएर भन्छन्– ‘फलानो मेरो सालो हो, त्यसलाई सरुवा गरिदिनूस् ।’ म भन्छु पनि– ‘एमालेका नेताहरूका कति सालाहरू छन् ? एकै जनाले पटक–पटक त्यही कुरा गरिरहन्छ ।’
डीभी–पीआरसम्बन्धी विधेयक पारित नहुने खतरा पनि थियो । किनभने, लामो समयसम्म छलफलका लागि भन्दै यो विधयक अड्किरहेको थियो । त्यही बीचमा माघ ८ को सेरोफेरोमा संविधान बन्ने कुरा चलिरहेको थियो । संविधान जारी भएको भए त्यतिबेलै सरकार परिवर्तन हुने थियो र मैले चाहे जस्तो गरी विधेयक पारित हुने थिएन । तर, मैले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेको थिएँ– त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश भए पनि ल्याउने थिएँ । किनभने, मैले जे विषय उठाएको थिएँ, त्यसलाई यत्तिकै मर्न दिने पक्षमा थिइनँ । म हटे पनि मैले उठाएको मुद्दा जीवित भइरहने थियो ।
तर, त्यस्तो गर्नुपरेन । नियमित प्रक्रियाबाट नै ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएको छ र मैले राष्टका लागि केही ठोस योगदान गरेँ भन्ने लागेको छ ।
मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु– राष्ट्रको माथिल्लो ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू पनि विदेशी डीभी–पीआर बोकेर बसेको सुन्दा मेरो मन धुरुधुरु रोएको थियो । प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. तुलसी गिरी, प्रधानन्यायाधीश भइसकेका विश्वनाथ उपाध्याय, मुख्यसचिव भइसकेका भोजराज घिमिरे जस्ता व्यक्तिहरूसँग समेत विदेशी नागरिकता हुन्छ भने त्यस्ता पदमा बस्ने व्यक्तिहरूमा कसरी देशभक्तिको भावना हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ? मलाई यही कुराले साह्रै पिरोलेको थियो र यो अभियान सुरु गरेको थिएँ । एकाध जना, जसले डीभी पीआर लिएको छन्, तिनीहरूलाई असर पर्ला । त्यसबाहेक ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत मानिसले मेरो कदम ठीक भनेका छन् ।
मेरो पार्टी नेकपा (एमाले)का नेताहरूले के भनेका छन् ? थाहा छैन । मैले डीभी–पीआरको मुद्दा अघि सारेपछि बल्खुमा बोलाएर राजीनामा दिन सुझाव दिइयो, मन्त्री क्वार्टरमै पुगेर नेताहरूले राजीनामा दिन पनि भने । मलाई खिसिट्युरी गर्नेहरू केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमै छन् । अहिले विधेयक पारित भएपछि तिनीहरू के भन्छन् भनेर मैले अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला बल्खुमा लड्डु लगेर बाँडेको हुँ । किनभने, मैले थाहा पाउनु थियो– कतिले लड्डु खान्छन्, कतिले खाँदैनन् ? आज ती मानिसहरू मेराबारेमा के भन्छन् ? मलाई जान्नुछ ।
मसँग सूचना छ– हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि डीभी–पीआरवाला साथीहरू हुनुहुन्छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीले घोषणा गर्नुपर्छ– हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति डीभी–पीआर मुक्त छ, हाम्रो पार्टी डीभी–पीआर मुक्त छ । हेरौँ न त्यतिबेला के–के हुन्छ !
जसलाई विदेशी डीभी–पीआर प्रिय छ, तिनीहरूका लागि पनि विधेयकले एक महिनाको म्याद दिएको छ । जसले विगतमा ठोस नीति नभएका कारण डीभी–पीआर लिए पनि अहिले त्याग्न चाहन्छन्, तिनीहरू सरकारी सेवामा रहिरहन सक्छन् र त्यसका लागि पनि एक महिनाको समय दिइएको छ । त्यसैले अहिल्यै फलानो कर्मचारीसँग डीभी–पीआर छ भनेर मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । तर, जुन दिन त्यो समयसीमा सकिन्छ, त्यस दिन चाहिँ सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ ।
कति कर्मचारीसँग डीभी–पीआर छ ? त्यसको यकिन विवरण छैन । मोटामोटी अनुमान मात्र छ । सोमबार दिउँसोसम्म ३ सय २९ जना कर्मचारीले डीभी–पीआर त्यागेको जानकारी दिएका छन् भन्ने सूचना मसँग आएको छ । राजीनामा दिने वा डीभी–पीआर त्याग्ने विकल्प छान्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
मैले माथि पनि भनेँ– यस मन्त्रालयमा मभन्दा अघि धेरै मन्त्री आइसकेका छन् र पछि पनि आउनेछन् । झन्डा हल्लाउनका लागि मन्त्री हुने होइन । मैले मन्त्री भएर व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने काम गरुँला भन्ने रत्तिभर सोचेको थिइनँ र गर्ने कुरा पनि भएन । तर, राष्ट्रका लागि चाहिँ केही गर्छु भन्ने अटोट मसँग थियो, जुन मैले अलिकति भए पनि पूरा गरेको छु । यसमा मलाई गर्व र आत्मसन्तुष्टि लागेको छ ।
(सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)