३० भाद्र २०७२, बुधबार ०८:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जिम्दारीका लागि मधेसमा आन्दोलन

निर्माणाधीन संविधानलाई गर्भमै हत्या गर्न भदौ महिनामा अनेकौं प्रपञ्चहरू रचिए । प्रसव–पीडामा रहेको संविधानसभा र सिंगो मुलुकको सपनाको हत्या गर्न विविध रङ र आकृतिका ‘डाक्टर’ र ‘वैद्य’हरू, ‘विज्ञ’ र ‘वुद्धिजीवी’हरू, ‘मिडियाकर्मी’ र ‘नागरिक समाज’ को अभूतपूर्व सक्रियता देखियो । कतिपय ‘दूरद्रष्टा’हरूले देश विभाजनको ‘इमोनसल ब्ल्याकमेलिङ’ गरे, कतिपय ‘शान्तिप्रेमी’हरूले गृहयुद्धको सन्त्रास उत्पन्न गराउन खोजे । ‘कूटनीतिक मर्यादा’ र ‘हस्तक्षेप’ का लक्ष्मणरेखाहरू नांगै ढंगले उल्लंघन भए । इतिहास लेख्नेले विक्रमाव्द २०७२ को यस पूर्वाद्र्धमा को–को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिए र कसको रङ चाहिँ नीरको पोखरीमा डुबेका नीलो रङमा रूपान्तरित कुन–कुन प्राणीहरू बाहिर झरी पर्दा मौलिक स्वरूपमा उजागर भए– अभिलिखित गर्ने नै छन् ।
सामान्यतया कसैले पनि उल्लास र विजयोत्सवका रूपमा स्वागत गरिनुपर्ने संविधान घोषणाको यस अवधिलाई यस्तो रक्तरञ्जित बनाउने धृष्टता गरिन्छ र संविधान बन्नै नदिएर मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने यति विघ्न दुष्प्रयास हुन्छ भन्ने कल्पना थिएन । भिन्नभिन्न दर्शन, भिन्नभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम र वर्गीय धरातल बोकेका ३१ दल रहेको संविधानसभा र १२५ जातजाति, झन्डै त्यति नै भाषाभाषी र संस्कृतिमा विभक्त समाजमा संविधानप्रति शतप्रतिशत समर्थन त सम्भवै थिएन, आदर्श परिकल्पना मात्रै हुन जान्थ्यो । तर, संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागिताबाट संविधान बन्दै गरेको यस स्थितिलाई असफल पार्न अनेकौं अवाञ्छित खेल भए । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा बुझ्ने, समयक्रममा यसलाई परिमार्जित र समृद्ध बनाउँदै जाने र संघीयतालाई पनि विकासवान प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने–बुझाउनेभन्दा पनि ढुंगाको अक्षर जस्तो गरीकन बुझ्ने, आफ्नो समुदायका मागलाई अन्तिम सत्य ठान्ने र त्यसमा सहमति नभएमा संविधान नै बन्न नदिने प्रया सहरू भए ।
त्यसै पनि नेपालमा संघीयताको बहस प्रारम्भदेखि नै बरालिँदै आयो । लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी शक्तिहरूको प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभावमा संघीयताको बारेमा सुरुदेखि नै दुईवटा भ्रान्ति स्थापित भए । पहिलो, नेपालको मुख्य समस्या जातीय उत्पीडन हो, नेपाल बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो र संघीयता जातीय मुक्तिको साधन हो, त्यसैले प्रत्येक (मुख्य) जातिको ‘क्लस्टर’ मिलाएर सीमांकन, उनीहरूकै नाममा नामांकन र राजनीतिक एवम् प्राकृतिक साधनस्रोतमा अग्राधिकार । संघीयताको यस ‘स्कुल’ले नेपालमा जातीय अतिवादको विषवृक्ष रोप्यो । अर्को, नेपालमा ‘दुई राष्ट्रियता’ छन्– पहाड र मधेस, मधेसमा पहाडको ‘आन्तरिक औपनिवेशिकरण’ छ, त्यसैले यसबाट मुक्तिका लागि ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ चाहिन्छ, तबमात्रै संघीयताको अर्थ हुन्छ । यस स्कुलले खतरनाक क्षेत्रीय संकीर्णता र पृथकतावादी सोचलाई रोप्ने काम गर्‍यो ।
आज हामीले भोगिरहेका मुख्य समस्याको स्रोत हिजो माओवादीले रोपेको जातीय अतिवाद र मधेसकेन्द्रित दलहरूले हुर्काएको क्षेत्रीय अतिवादमा अन्तरनिहित छ ।
लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविकै हो । तर, नेपाली जनताको सात दशक लामो सपना पूरा हुन लागिरहेको यस क्षणमा संविधान बन्नै नदिने गरी संविधानसभा बाहिर गएर हुने असहमति र विरोधलाई कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक ठान्न सकिँदैन । त्यसमाथि, विरोधलाई जबर्जस्ती हिंसात्मक स्वरूप दिने, त्यसलाई साम्प्रदायिक विद्वेषका रूपमा हुर्काउने, आन्दोलन चर्काउने नाममा तराईका सशस्त्र समूह र विखण्डनकारीहरूसँग समेत साँठगाँठ माग्ने र अझ खुलेआम बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन आह्वान गर्ने जस्ता कुराहरूले मधेसकेन्द्रित केही दल र नेताहरूको राजनीतिक र नैतिक धरातल निकै क्षय भएको छ । आन्दोलन हिंसा र उग्रताका बलमा होइन, मागहरूको वैधता र आन्दोलनका स्वरूपहरूको नैतिकता अनि त्यसमा प्रकट जनसहभागिताले सफल हुन्छ भन्ने तथ्य नेपाली इतिहासका समकालीन घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरिसकेकै छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूको उद्देश्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, संघीयताका नाममा तराई मधेसमा राजनीतिक जिम्दारीलाई निरन्तरता दिनु मात्रै हो । अन्यथा, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको विपक्षमा उभिएर, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्ने संविधानको विरोध गरेर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संविधानलाई च्यातेर तथा मधेसीलगायत आम जनताको अधिकार, पहिचान र आत्मसम्मानलाई स्थापित गर्ने संविधानलाई जलाएर उनीहरू इतिहासको यस कालखण्डमा खलनायकी भूमिकामा उभिएका हुँदैनथे । पञ्चायत छउञ्जेल पञ्चायती घाटको पानी पिउने, कांग्रेसी राजमा सर्वाधिक सुखसुविधा भोग गर्ने, राजाको हुकुमी शासनताका त्यही दैलो चहार्दै हिँड्ने र गणतन्त्र आएपछि सर्वाधिक लाभ लिने, सत्तामा छउञ्जेल मधेस बिर्सने र सत्तासुखबाट वञ्चित हुनासाथ मधेसका नाममा आँसु चुहाउँदै हिँड्ने अवसरवाद मधेसी जनताको हितको विषय हुनै सक्दैन ।
धैरै अवरोधलाई छिचोल्दै असोज ३ गते संविधान जारी हुनेछ । नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने यस ऐतिहासिक दस्तावेजका निम्ति सार्थक भूमिका खेल्ने नेताहरू धन्यवादका पात्र छन् । नेकपा (एमाले) र यसका अध्यक्षको भूमिका यस विषयमा निर्णायक छ भन्ने कुरा त सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । विगतका धेरै कमजोरीलाई पन्छाउँदै र पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न गरिएका चुनौतीलाई चिर्दै यस पटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ‘बोल्ड’ भूमिका खेल्नुभएको छ । त्यसरी नै, केही असन्तुष्टिका कारण अलिकति पर पुगेको भए पनि १६ बुँदे सहमति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विजय गच्छदारलाई पनि इतिहासले सम्झिरहनेछ ।
संविधान ‘पर्फेक्ट’ छैन । धेरै सीमाहरू छन्, धेरै कमजोरीहरू छन् यसमा । तर, मुख्य कुरा हो–यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । यसले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले असमानता र विभेदलाई संवैधानिक दृष्टिले अन्त्य गर्दै समानताको कानुनी आधार निर्माण गरेको छ । पर्याप्त नहोलान्, तर महिला, दलित, श्रमजीवी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि संविधानमा उल्लेखित प्रावधान युगान्तकारी महत्त्वका छन् ।
त्यसैले संविधानलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ र संविधान जारी हुने दिन असोज ३ लाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक सफलताको दिनको रूपमा उल्लासमय रूपमा मनाइनुपर्छ । लोकतन्त्रतिरको यात्रा एउटा अविरल यात्रा हो । केही वर्षपछि यता फर्केर हेर्दा हामीलाई यो दिन सामान्य लाग्ला, जसरी कि आजको आँखाले २००७ को फागुन ७ गते या २०४६ को चैत २६ गते सामान्य लाग्छ । सगरमाथा आरोहीले चौथो शिविरमा पुगेर हेर्दा पहिलो या दोस्रो शिविरलाई धेरै तल देख्छ । तर, उध्र्वतातिरको यात्रा यसरी नै त तय हुने हो ।