२० माघ २०७२, बुधबार ०४:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शिर निहुरिएको एउटा दृश्य

सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरलका रूपमा फैलियो । पाँच जना मानिस लहरै कुर्सीमा बसेका छन्, एक जना उनीहरूतिर फर्किएर प्रवचन दिने शैलीमा बसेका छन् । मानौं, कुनै गुरुले शिष्यलाई अर्ती दिइरहेको छ वा कुनै धार्मिक गुरुको दर्शन चलिरहेको छ । त्यसरी याचनाको शैलीमा बस्ने पाँच जना व्यक्तित्व नेपालमा आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताहरू हुन् भने अलग्गै बसेका भारतीय सीमान्त सहर बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव हुन् । नेपालमा १० लाख भारतीय नागरिक पठाएर आन्दोलन चर्काइदिने आश्वासन बोकेर उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय र राजेन्द्र महतोहरू फर्किनसक्दै विश्वव्यापी बनेको उक्त तस्बिरले क्याप्सनविना नै धेरै कुरा बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले साँझै तस्बिरसहित ट्विट गरे, यो तस्बिर देख्दा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली खुसी हुन सक्दैन । तर, यहाmभँ त नेपाली खुसी हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने चिन्ता कम छ, भारतलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने प्रश्नमै सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ ।
दुई देशबिीच विकसित असाधारण जटिल सम्बन्ध अहिले सहज हुन्छ कि भन्ने दिशातिर उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुनको पहिलो साताबाट भारत भ्रमण गर्ने अनौपचारिक खबर सार्वजनिक भएसँगै दुई देशबीचको जटिलता समाधान हुने अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका एजेन्डा र वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल माघ २४ गते भारत जाने तय भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा हिजै मात्र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेर कार्यदल स्तरमा सहमति अघि बढाउने समझदारी पनि भएको छ । यी केही सकारात्मक घटनाक्रम अघि बढिरहेका बेला मधेसी नेताहरूले १० लाख भारतीयहरूलाई नेपाल भित्र्याएर काठमाडौं घेर्ने जुन सन्देश प्रवाहित गरेका छ्न्, त्यो कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई पाच्य हुँदैन ।
संविधान संशोधनले पनि मधेसी नेताहरूको चित्त बुझेको छैन । नेपालमा संविधान बन्दा मधेसी समुदायलाई अधिकारविहीन बनाइयो भन्ने काल्पनिक त्रासमा सुरु भएको असहजता अनेकौं ठक्कर र हण्डरपछि सहजतामा बदलिन उनीहरूको चित्त बुझाउन संविधान जारी गर्ने दलहरूले मिहिनेत नगरेका होइनन् । तर, मधेसी दलहरू सन्तुष्त भएनन् र आन्दोलन जारी नै राखेका छन् । यसबीचमा मधेसमा जारी आन्दोलनमा देखिएको न्यून जनसहभागिता, स्वयं मधेसमै संविधानका पक्षमा देखिएको जनमत र भारतबाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक बुझाइका
कारण आन्दोलन स्वयं संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सीमामा धर्ना दिन व्यवस्था गरिएका ठाउँमा मानिसहरू छैनन्, मधेसी दलकै कार्यकर्ता पनि जान इच्छुक छैनन्, थाकिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलका शीर्ष नेताहरूले दिल्ली पुगेर त्यहाँका पक्ष प्रतिपक्ष सबैका नाडी छामेर फर्किएका छन् । शारीरिक रोगदेखि राजनीतिक रोगसम्मको उपचारका लागि गरिएका त्यस्ता प्रयासबाट पनि वार्ताबाहेक अरू कुनै उपाय नदेखिएपछि सम्भवत: मधेसी मोर्चाका नेताहरू यसैबाट सहमति खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् र सहमतिको वातावरण बन्न थालेको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रबुद्ध पत्रकारहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर नेपालमा संविधान बन्दा सर्वसम्मतिको खोजी गर्नु वस्तुत: कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न नदिनु हुन्थ्यो भन्नेबारे विस्तृतमा चर्चा गर्नुभएको थियो । यस्तै परिस्थिति आउँछ भनेर अन्तरिम संविधानले नै नयाँ संविधान कसरी बनाउने भनेर व्यवस्था गरिदिएको थियो । सर्वसम्मत्ति कायम नभए दुई तिहाइ बहुमतको बाटो कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीको विधानमा लेखिएको कुरा थिएन, नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था थियो । त्यहीअनुसार संविधान बनाउँदा मधेसको साह्रै थोरै प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् र उनीहरू विरोधमा उत्रिए । त्यसलाई लोकतन्त्रको एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिन नसकेर छिमेकी भारतले आफ्नो मूलका मानिसहरूमाथि ज्यादती र उनीहरूलाई भेदभाव गरिएको गलत रूपमा अथ्र्याएका कारण नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धमा जुन चिसोपना बढेको छ, त्यसबाट दुवै देशलाई बिल्कुल फाइदा भएको छैन । स्वयं भारतसँग आशा गरेर आन्दोलनमा गएका, समाधान खोज्न हुल बाँधेर दिल्ली पुगेका र अन्तत: मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्न आइपुगेका मधेसी दलहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ ।
अब समय घर्किसकेको छ । जति आन्दोलन गरे पनि राजनीतिमा शक्तिले धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । नयाँ संविधानका कारण मधेसी नागरिकमाथि भेदभाव हुन्छ भन्ने काल्पनिक त्रासका पछाडिको मनोविज्ञान नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्धमा तगारो बनेर देखा परेको छ । जुन संविधानले समानुपातिकता र समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको छ, जुन संविधानले पहिलो पटक मधेसी समुदायलाई त्यही नाममा पहिचान दिएको छ र जुन संविधानले दुनियाँमा कतै नभएको सप्तरंगीपन बोकेको छ, त्यसलाई विवादित बनाउने र लागू हुन नदिने कुराले भारतलाई के नै फाइदा भयो होला र ? नेपाल भारत सम्बन्धबारे यथार्थ जानकारी राख्ने विज्ञ, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, विश्लेषकदेखि राजनीतिकर्मीसम्मले यतिबेला भारतमा यही प्रश्न उठाइरहेका छन् । भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमाथिको नाकाबन्दीको जतिसुकै बचाउ गर्न खोजे पनि कसैले चित्त बुझाउने आधार फेला परेको छैन ।
भारतको आन्तरिक मामिलामा कुनै विदेशीले टिप्पणी गर्‍यो भने त्यहाँका सञ्चार माध्यमदेखि नेताहरूसम्मको एउटा भाषा हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यो कुरा भारतीय पक्षले महसुस गर्नुपर्ने हो । पेट्रोल पम्पमा दिनरात कुरेर दुई लिटर तेल नपाउँदा पनि, ग्याँस नपाएर दाउरामा खाना पकाउनुपर्दा पनि र अन्य वस्तुको अभावमा जनजीवन कष्टकर हुँदा पनि यहाँका नागरिकले सरकारका विरुद्धमा चुइक्क नबोल्नुको मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो होला कि बुझेन होला ? जबकि, विरोध गर्नमा भारतीहरू नेपालीहरू कम छैनन् । जुलुस निकाल्न, मसाल बाल्न, चक्काजाम गर्न र नेपाल बन्द गर्नमा नाम चलेका नेपालीहरूले केपी ओलीका मायाले मौनता साँधेका पक्कै पनि होइनन् । नेपालीहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रति कति संवेदनशील छन भन्ने कुराको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पुन:स्थापित नभएर सुखै छैन । यी दुई छिमेकीबीच आज जुन गतिरोध देखा परेको छ, यो बिल्कुल अस्थायी हो । भारतले नेपालका कुनै सीमित समुदाय वा मानिससँगको सम्बन्धलाई दुई देशीय सम्बन्धको मूल आधार बनाउनै मिल्दैन । किनभने, भारतसँग मैत्रीपूर्ण र हार्दिक रूपमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने मामिलामा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति छैन । यस्तो अवस्थामा एउटा समुदायको प्रिय हुन भारतले जुन जोखिम उठायो, यसबाट उसलाई ठूलो क्षति भएको छ ।