१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कसले तोडेका हुन् भद्र सहमति ?

नेपालमा उच्च तहको राजनीतिक भण्डार कोठामा भएका ‘भद्र सहमति’हरू भंग हुने कुरा नयॉ होइन भनेर बुझ्न उचितै होला । ०४६ सालभन्दा अगाडि निरंकुश कालमा अरू राजनीतिक शक्तिस‘ग सहमति गरिने विषयमा सोच्नैनपर्ने भए पनि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि धेरैपटक लिखित र अलिखित सहमतिहरू हु‘दै आएको देखिएको छ । त्यसरी लोकतन्त्र सहमतिको शासन हो भन्ने कुरा स्थापित हु‘दै आएको विषयमा विवाद छ जस्तो लाग्दैन । तर, लिखित वा अलिखित जस्तासुकै सहमति भए पनि शक्तिमा हुनेले कार्यान्वयन गर्न नकार्ने र सत्ताभन्दा बाहिर हुनेले लागू गर्न दबाब दिन प्रयत्न गर्ने कुरा हामी सबैले देखेकै विषय हो । त्यसरी सहमति लागू हुन नसक्ता देश र जनतालाई फाइदा भएको पनि देखिएको छैन । सही कुरा गर्ने हो भने अप्ठ्यारोमा पर्दा सहमति गर्ने र सजिलो परेको समयमा वास्ता नगर्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिादैन । यसलाई पार्टी वा नेतृत्वमा अन्तरनिहित सामन्ती निरङ्कुशताको अवशेषको प्रकटीकरणका रूपमा बुझ्नु बेठीक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
०६० सालभन्दा पहिला सहमति तोड्नमा माहिर देखिएको थियो, नेपाली कांग्रेस । उसले अरू पार्टी र पार्टीभित्रकै मित्रहरूस‘ग भएका भद्र सहमतिहरू तोडेर अभद्रता देखाएका घटनाहरू गनेर साध्य नै छैन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने यस विषयमा प्रथम हुने योग्यता नेकपा (माओवादी)ले हासिल गरेको देखियो । उसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने कुरा गरेको थियो भन्ने कुरा तत्कालीन समयमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । अस्ति ०७३ साउन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्दा गरेको पुष्पकमल दाहालको भाषणले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने बेलामा त्यो पार्टीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिएकै थियो । उसले माधव नेपाललाई समेत ललीपप देखाउ‘दै राष्ट्रपतिको पदमा आफ्नै पार्टीको विशेष मानिसलाई उम्मेदवार बनाउन अनुचित मानेन । त्यति मात्र होइन, उसले त्यस्तो ‘इमानदारी’लाई ‘प्रचण्डपथ’ भनेर गर्व गरेका छन् । हुन त उनका उम्मेदवारको हार भएर सहमति तोडेको दण्ड तुरुन्तै नमिलेको पनि होइन । तर, वास्तवमा माओवादीको ओरालोतिरको यात्रा त्यही दिनदेखि सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्नु बेठीक होला जस्तो लाग्दैन ।
संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने १६ बु‘दे सहमतिपछि त्यस्ता अलिखित सम्झौतालाई ‘भद्र सहमति’ भन्न थालियो । संविधान घोषणा भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति र तत्कालीन एमाओवादीबाट सभामुख हुने गरी ‘भद्र सहमति’ भएको थियो भन्ने कुरा व्यापक भएको थियो । त्यसलाई नेपालका बौद्धिक समुदाय र पार्टीहरूले उचितै मानेको कुरा बुझ्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, कार्यान्वयन गर्ने समयमा त्यो पनि भंग भएकै देख्नुपर्दा योभन्दा लाज लाग्ने विषय अरू के हुन सक्छ ? केपी ओलीको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सभापति नै उम्मेदवार भए प्रधानमन्त्री पदमा । त्यसरी ‘भद्र सहमति’ तोड्ने अभद्र पात्रका रूपमा सम्मानित भए उनी । राष्ट्रपति पदको सुनिश्चितता हु‘दाहु‘दै उनले खेलेको खेललाई जनताले पनि स्वीकार गर्न सकेनन् । संसद्मा पनि उनले विजय हासिल गरेको नदेखिनु अस्वाभाविक लागेन । यो सबै उनको आफ्नै कमजोरी वा स्वार्थका कारणले भएको भए पनि उनलाई त्यस घटनाले मर्माहत हुने गरी प्रहार गरेको महसुस भयो । उनले के कारणले गर्दा त्यस्तो, सबैले बुझ्न सक्ने गलत काम गर्न पुगे भन्ने कुरामा नेपाली जनता अहिले पनि स्पष्ट भएको भेटिादैन । त्यो घटनाको प्रहारको घाउ बल्झेरै केही समयपछि उनको निधन भयो भन्ने हल्ला पनि व्यापक भएको सुनियो । त्यतिबेला उनी पार्टीहरूबीचको ‘भद्र सहमति’ भंग गर्ने रहस्यमयी पात्रका रूपमा प्रचारित हुनु अनौठो भएन ।
राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेपछि तत्कालीन एमाओवादी र एमालेबीच १४ बु‘दे सहमति भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको कुरा छर्लङ्गै छ । साथै, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने ‘भद्र सहमति’ भएको छ भन्ने हल्लाले कान टट्ट्याउन पनि थालेकै थियो । यो सहमति लागू गरिने समयले भने जनताका कानभित्र प्रवेश पाउन सकेको देखिएन । यस्तै समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले समर्थन फिर्ता लिन थालेको र नेपाली कांग्रेसस‘ग मिलेर आफै प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा लागेको कुरा सुनियो । यस सम्बन्धमा पुन: माओवादी केन्द्रस‘ग नौबु‘दे सहमति गरेर सरकारलाई मृत्युको दाह्रे मुखभित्र घचेटिनुबाट उम्कन सफल भएको कुरा प्रचारमा आएको पनि सुनियो । यसका साथमा के पनि हल्लाका रूपमा सुनिन थाल्यो भने– ‘सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट संसद्ले पारित गरेपछि पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको छ’ । एमालेस‘ग सम्बन्ध नबिगारीकन सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न सकिने भएपछि उनलाई कांग्रेसबाट अलगिएको देखिन अनुचित लागेन । त्यतिबेला उनले कांग्रेसलाई धोखा दिएको भन्ने कुरा व्यापक हुनु पनि बेठीक थिएन ।
त्यसको एक महिनापछि नौबु‘दे सहमति पनि कार्यान्वयन गरिएन र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमतिप्रति पनि इमानदारी देखाउन सकिएन भन्ने मनस्थितिले माओवादी केन्द्रलाई निकै छटपटी भएको देखियो । त्यस्ता अवस्थामा उसले पुन: कांग्रेसस‘ग मिलेर र मधेश केन्द्रित दलहरूको सहयोगमा संसद्मा सरकारका विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्यो । ‘भद्र सहमति’का सम्बन्धमा एमालेभित्र पनि फरकफरक धारणा देखिन थाल्नुले जनतालाई खुसी पार्ने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘भद्र सहमति’ भएको थिएन भन्ने पक्षमा उभिनुपर्ने र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमका मुखबाट ‘भद्र सहमति’ भएको हो, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सुन्नुपर्दा कार्यकर्ता र जनतालाई चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविकै थियो । त्यसरी पार्टीकै नेताहरू पक्ष विपक्षमा वकालत गर्नुपर्ने स्थितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्नमा नै भूमिका खेल्नु अनौठो भएन । यो स्थितिले पुष्पकमलहरूलाई उत्साहित र प्रधानमन्त्रीलाई हतोत्साहित बनाउन भूमिका खेल्यो । यतिबेला भद्र सहमति तोड्ने अभद्र नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिए प्रधानमन्त्री । यस्तो अवस्थामा उनी दण्डको भागी हुने स्थितिबाट मुक्त हुन नसक्नु स्वाभाविक भयो । सरकारका आफ्ना सहयात्रीहरूले एकपछि अर्काे गर्दै साथ छोड्दै गएपछि पदबाट राजीनामा दिनै उचित माने प्रधानमन्त्रीले । परिणामस्वरूप सत्ताको नेतृत्वदायी कमलो कुर्सीबाट बाहिरिनुपर्‍यो उनलाई । एउटा के कुरा सम्झनलायक देखियो भने उनले बहिर्गमनलाई अति सम्मानित बनाउने काममा भने सफलता प्राप्त गरे ।
अब फेरि अर्काे ‘भद्र सहमति’को चर्चाले यतिबेला व्यापकता पाइरहेको छ । यस्तो चर्चाले नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउनेबाहेक अरू भूमिका खेल्लाजस्तो लाग्दैन । त्यो अलिखित र अघोषित सम्झौताअनुसार सुरुको नौ महिनासम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सुनिएको छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कामको भागबन्डासमेत गरेका छन् रे ! स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने अंश प्रचण्डलाई परेको छ रे र प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन गराउने अभिभारा शेरबहादुर देउवाको टाउकोमाथि बिसाइएको छ रे ! अहिले नेपालको राजनीति रेको पछि दौडिएकोमा बिस्मात् मान्नुपर्ने कारण देखिादैन ।
के यो ‘भद्र सहमति’ भंग गर्ने अभद्र व्यक्तिको प्रादुर्भाव नहोला ? केपी ओलीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने सन्दर्भमा दिइएको प्रचण्डको भाषणको ‘अब भद्र सहमति नगरौं’ भन्ने अंशले त्यो अभद्रताको पूर्वजानकारी भइसकेको छ भन्ने कुरामा द्विविधामा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । नौ महिनापछि यो भद्रता पनि अभद्रतामा बदलिनेछ र पुन: संसद्ले अविश्वासको प्रस्तावको प्रसव वेदना सहनुपर्नेछैन भनेर भन्न सकिादैन । त्यो दिन देख्न एमालेले नौ महिना मात्र कुर्न सके पुग्छ जस्तो लाग्छ । मानिस वा पार्टीलाई उपयोग गर्ने योग्यता र क्षमतामा प्रचण्ड सबैभन्दा माथि देखिएको कुराले पनि यो कुराको पूर्वसंकेत गरेको छ भन्ने नबुझ्ने व्यक्ति नेपाली राजनीतिको अबुझ र ‘हरिलट्ठक’ ठहरिनेछ ।
२०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधानअनुसार नेपाली संसद्मा एउटा मात्र पार्टीको बहुमत हुन असम्भव देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा पार्टीहरूका बीचको सहमतिबेगर सरकार बनाउन सम्भव छ भन्न सकिने कुरै भएन । तर पनि अहिलेसम्म देखिएको नेताहरूको योग्यता र क्षमता देख्दा के लाग्न अनुचित छैन भने सहमति कायमै गरिरहन सकेर एउटै प्रधानमन्त्रीले पुरै कार्यकाल काम गर्न सम्भव छैन । यसले देशलाई निरन्तर अस्थिरताको खाडलमा खसालिरहने सुनिश्चित छ । यस्तो भएपछि शक्तिमा पुग्नेले आफ्ना कुर्सीको सुरक्षालाई देशविकासभन्दा अग्रस्थानमा राख्नु अनिवार्य बनेको देखिन्छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न एक कार्यकालसम्म कार्यकारी प्रमुख नबदलिने कुराको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यता प्रकट भएको देखिएको छ ।