२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०४:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वप्नजीवी बन्नैपर्छ राजनीतिक शक्तिहरू

कुनै पनि मुलुकको राजनीति मनोगत र कोरा नारामा सीमित रह्यो भने त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन । त्यसैले राजनीति वस्तुगत परिस्थितिमा आधारित र यथार्थ धरातलसँग मेल खाने हुनुपर्छ । परिस्थितिको वास्तविकताको ख्यालै नगरी या भनौं त्यसको ठोस विश्लेषणविना क्षणिक लोकप्रियताका लागि मन चाहादो नीति र योजनाहरू तय गरियो भने अन्तत: त्यसले आवश्यकताबाहेक अर्को परिणाम प्राप्त हुँदैन ।
राजनीतिमा यस्ता नाराहरू जगाउनु कुनै गाह्रो काम होइन, आम जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने र समाज रूपान्तरणको ठोस परिणामविना अहिलेको सचेत जनताले क्षणिक रूपमा ताली ठोके पनि दीर्घकालसम्म विश्वास गर्दैनन् । पहिले–पहिले नेकपा (माओवादी)ले जनतालाई निकै ठूला सपनाहरू देखायो र जनताको एउटा महत्त्वपूर्ण पंक्तिले त्यसको आस पनि गर्‍यो । ०६४ को संंविधानसभाको निर्वाचनमा त्यही आस र केही त्रासका कारण त्यो पार्टी मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा अघि आयो । तर, दुईपटकसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिसकेपछि उसले पहिले देखाएको आशा र सत्तामा पुगेपछिको परिणामले जनता विपरीत दिशामा मोडिए । फलस्वरूप दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी तेस्रो दलमा झर्‍यो ।
राजनीतिक पार्टीहरूले सपना देख्नैपर्छ र जनतालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने भन्नेबारे सचेत बनाउनुपर्छ । यदि भनिएका कुराहरूलाई केही न केही व्यवहारमा देखाउँदै गयो भने जनताको विश्वास निरन्तर बढ्दै जान्छ । तर, समयमा नै देखाउने तर परिणामचाहिँ देखाउन नसक्ने भयो भने एकपटक चुलिएको आशा, तीव्र रूपमा निराशामा परिणत हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा ०६२/६३ को जनक्रान्तिको अवधिमा राजनीतिक पार्टीहरूले जनताका बीचमा धेरै ठूलो आशा र विश्वास जगाउने काम गरेका थिए । त्यही विश्वासको आधारमा लाखौं जनता सडकमा उत्रिए र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताको अपेक्षाबमोजिम राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको छ । संविधान निर्माणको कामले क्रान्तिमा बगेको जनताको रगत र पसिना खेर गएको छैन भन्ने एउटा अनुभूति समाजमा विद्यमान छ । तर, क्रान्तिपछिको समृद्धिको काल भने आशालाग्दो देखिएको छैन । जनताले राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि आर्थिक उपलब्धिको क्षेत्र यथास्थितिमा छ । लम्बिादै गएको संक्रमणकालले जनतामा निराशा उत्पन्न गर्दै छ ।
संसारमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले जनतालाई समाजवादी र साम्यवादी विचारका आधारमा समानता, स्वतन्त्रता, सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना देखाउँदै क्रान्तिमा सामेल गराए । यसभन्दा अघि नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई केही नयाँ सपना देखाउँदै राष्ट्रियताको सवालमा अमिट छाप छोड्न सफल भयो । त्यो सरकारबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, तर केही गर्न खोज्दै गर्दा सरकार नै परिवर्तन भयो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पनि पुन: जनतालाई सपना देखाउने प्रयत्न हुँदै छ । विगतको सरकारका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बचनबद्धता उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ । परिणाम के हुन्छ ? भविष्यले नै बताउला ।
अहिलेसम्मको समग्र स्थितिको विश्लेषण गर्दा पार्टीहरूले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने, जनतालाई सपना देखाउने, विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने र जनतालाई आशा जगाउने तर आर्थिक क्षेत्रमा ठोस परिणाम प्राप्त नहुने अवस्था विद्यमान रह्यो । कसैकसैलाई जनताका बीचमा सपना मर्‍यो कि भन्ने ठूलो भ्रम छ । तर, वास्तविकता त्यसको उल्टो सपनैसपनाको कारणले जनतामा निराशा बढ्दै छ । किनकि, हरेकले देखाउने गरेको सपना र जनताको वास्तविक जीवनको बीचमा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि कुनै पनि देशमा सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले विभिन्न निर्णय गर्छ र राज्यको तहबाट केही न केही राम्रो काम भएकै हुन्छ । तर, सरकारका कामको ठोस मूल्यांकन गर्ने मुख्य विषयवस्तु के हुन् ? अहिले बनेको सरकारले गर्ने कामलाई के आधारमा सफल या असफल भनेर ठान्ने ?
यतिबेला संविधानको कार्यान्वयन नै सरकारको सफलताको सबैभन्दा मुख्य विषय हो । त्यसमा आगामी ०७४ माघसम्ममा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र भूकम्पपीडित जनताको पुन:स्थापना गर्ने कुरा ठोस र मूर्त विषय हुन् । त्यस्तै, सरकार गठनको समयदेखि बहिर्गमनको अवधिसम्म पुग्दा गरिबीको रेखामुनिको जनताको अवस्थामा कति अन्तर आयो ? देशभित्र रोजगारीको स्थिति कुन अवस्थामा पुग्यो ? हाम्रो देशको व्यापार घाटा पहिलेको तुलनामा कुन अवस्थामा पुग्यो ? मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै छ या परिनिर्भरताको खाडल गहिरिादै छ ? बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर कुन अवस्थामा छ ? प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था के छ ? कुल राष्ट्रिय आयमा कुन किसिमले वृद्धि हुँदै छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था के छ ? मूल्यवृद्धिको प्रतिशत कस्तो छ ? मुद्रास्फीतिको अवस्था के छ ? वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू बढ्यो या घट्यो कुन अवस्थामा छन् ? सरकारी कामकाज या जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा कस्तो छ ? विकासको संरचना निर्माणको काम कस्तो रफ्तारमा र कस्तो गुणस्तरयुक्त छन् ? आदि केही यस्ता परिसूचकहरू छन्, जसका आधारमा कामको ठोस मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यी कुराहरूले नै जनता र राष्ट्रको जीवनमा ठोस परिणाम दिन सक्छन् । होइन भने ५० थरी कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अमूर्त विषय र मनोगत आग्रहका विषयलाई लिएर हजार पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभन्दा उपलब्धिपूर्ण एक पृष्ठको ठोस तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नु कैयौं गुणा ठूलो सफलता ठहरिन्छ । जनताको नाममा राजनीति गर्ने हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले सत्तामा पुगेपछि उपर्युक्त विषयहरूमाथि गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
यतिबेला गत सालमा गएको भूकम्पबाट पीडित जनता लामो समय बितिसक्दा पनि पालमुनि बस्न विवश छन् । वैशाख–जेठको चर्को गर्मी, असार–साउनको वर्षा, फागुन–चैतको हुरीबतास र पुस–माघको ठन्डीमा मर्नु न बाँच्नुको जीवन बिताइरहेका जनताको दु:ख र पीडालाई सत्ता लोकतन्त्रवादी सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर पनि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै महिनौं होइन, वर्षौं बितिसकेको छ । तर, काम पूरा हुँदैन । जतिसुकै ठूला सपना देखे पनि असह्य दु:ख र पीडामा परेका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हो भने सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन ।
आजभन्दा दुई वर्षअघि दाङ, बाँके र सुर्खेतमा आएको भीषण बाढीको चपेटामा परेका जनतालाई अहिलेसम्म पनि सरकारले पुन:स्थापना गर्न सकेको छैन । गत साल सिन्धुपाल्चोक जुरेको पहिरोबाट पीडित कैयौं जनता यस्तै दु:ख र पीडामा परेका जनताको संरक्षक हो । समाजमा रहेका सम्पन्न र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सामान्य प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूले आफैं प्रगति गर्न सक्छन्, तर समाजमा रहेका असहाय, गरिब, दु:खी र अन्यायमा परेका जनताको जीवन रक्षा गर्नु लोकतन्त्रवादी सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सत्तामा पुगेर त्यसको भरपुर प्रयोग गर्दै सुखभोग गर्ने र जनतामाथि शासन गर्ने काम सयौं वर्षदेखि विभिन्न राजा–महाराजाहरूले गर्दै आए । तर, एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्रमा युगौंदेखि अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिन सके मात्र सच्चा लोकतन्त्रवादी बन्न सकिन्छ ।
सरकार आफैंमा कार्यकारी संस्था हो, गफ गर्ने क्लब होइन । प्रतिपक्षले लामो भाषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउन सक्छ, तर सरकारले कुराभन्दा बढी काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । आज हाम्रो देशको राजधानीको हालत कस्तो छ ? पानी परे हिलोले हिँड्न नसक्ने अनि घाम लागे धुलोले सासै फेर्न नसकिने । नेपालको विकास कस्तो छ भन्ने कुरा राजधानीका सडकको हिलो, धुलो र खाल्टाखुल्टी हेरे पुग्छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकारको काम के हो ? बाटोको हिलोधुलो, धूवाा बन्द गर्ने कदम चाल्ने कि सामना मात्रै देखाउने ? यसमा माक्र्सवाद के भन्छ ? आजको लोकतन्त्रले के भन्छ ? बाटोमा हिँड्ने लाखौं जनता के भनिरहेका होलान् ? विदेशी पर्यटकहरू के सोच्दा हुन् ? हाम्रो लोकतन्त्रले हामीलाई नै गिज्याइरहेको छ । एकले अर्कालाई दोष लगाउन हामी धेरै सिपालु छौं, तर अब त्यसरी चल्नेवाला छैन । जिम्मा लिएपछि त्यसलाई पूरा गर्नु हरेकको दायित्व हो ।
हामीसँग पैसा भएन भन्ने हो भने हरेक साल खर्च हुन नसकेको अर्बौं रकम फ्रिज भएर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै गएको छ, सहयोग गर्ने दाता भएनन् भन्ने हो भने उनीहरूले दिएको सहयोग सदुपयोग हुने हो भने दाताहरूको लाइन लाग्ने अवस्था विद्यमान छ, जनशक्ति भएन भन्ने हो भने लाखौं युवा देशमा काम नपाएर बाध्यतावश विभिन्न देशमा गएर त्यहाँको विकास निर्माणमा आफ्नो श्रम बिक्री गरिरहेका छन् । तिनीहरूले आफ्नै देशमा काम पाए कति खुसी हुन्थे होलान् ? अरू देशले खबौं खर्च गरेर प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितिलाई अनुकूल बनाएका छन्, तर हामीलाई प्रकृतिले अपार सम्पत्ति सित्तैमा दिएको छ । हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई बिगार्ने काम भने धेरै गर्‍यो ।
हामीकहाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भए पनि संस्कार, प्रवृत्ति र चरित्रमा सारभूत भिन्नता देखिएन । राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको महत्त्वपूर्ण अवसरलाई जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, दलगत र गुटगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने चरित्र हावी भयो । व्यवस्था नयाँ भए पनि प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै मान्यतामा चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता घट्ने होइन, निरन्तर बढ्दै गएको छ । राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले प्रशासन संयन्त्रलाई समाजवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो, तर उल्टो प्रशासनिक संयन्त्रले नेतृत्वलाई आफूअनुकूल ढाल्दै गयो । नेपाली राजनीतिको यो एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ ।
बारम्बारको सरकार परिवर्तनले हाम्रो मुलुकलाई अस्थिर बनायो । पहिलो सरकारले बनाएका योजना उसले सुरु गर्न नपाउँदै सरकार ढल्ने र बनाउने क्रम सुरु हुन्छ । नयाँ सरकार बनेपछि पुन: त्यही प्रक्रिया चलिरहन्छ ।
हाम्रो देशमा विकासका पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माणको काममा सबैभन्दा बढी विलम्ब र गुणस्तरहीन छ । वर्षा लागेपछि बाटोको पिच गर्ने काम सुरु हुन्छ र महिना दिन नपुग्दै हिलो बग्न थाल्छ । सडक निर्माणका नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौं सम्पत्तिमा सोझै डकैती हुन्छ र बदमासी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । कमिसनको लोभमा सबै आपसमा मिलेका हुन्छन् । सरकार रमिता हरेरेर बस्छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई भाषण गर्दैमा फुर्सद हुँदैन । अबको परिस्थितिमा एउटा संक्षिप्त भाषणले दसवटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ दसवटा लम्बाचौडा भाषण भए पनि एउटा काम सम्पन्न हुँदैन । कतिपय मान्छेलाई यस्तो लाग्छ, नेपाली जनतालाई पेटभरि भाषण किलाएपछि उनीहरूको पेट आफैं भरिन्छ । दिनभरि जनतालाई बोलाएर भाषण खुवाउनुस्, राति घरमा गएर अन्य खानैपरेन ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा संविधानको कार्यान्वयन यो राष्ट्रकै सबैभन्दा मुख्य कार्यभार हो । प्रमुख पार्टीहरू मिलेर मात्र उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । तर, सरकार गिराउने र बनाउने खेलले मुख्य कार्यभार छायामा परेको छ । पहिलेको सरकारजस्तै यो सरकारले पनि ०७४ माघभित्रै तीनवटा निर्वाचन गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति आमजनताको गम्भीर आशंका छ । कतै नेपालको संविधान असफल पो हुने हो कि ? धेरैको मनमा प्रश्न छ । गएको सरकारका बेला नेपाली कांग्ेरसले प्रतिपक्षमा बसेर सरकार बदल्ने कुरामा ध्यानकेन्द्रित गर्‍यो । अब नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा बसेर त्यसको ठीक उल्टो संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्छ । सरकार कसरी चल्छ, त्यसका आधारमा अबको राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुन्छ ।