५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रवादी भावनालाई कमजोर बनाउने खेल

संविधान निर्माण भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकभर संविधान दिवस मनाएर यस ऐतिहासिक दिनको सम्झना गरिएको छ । अत्यन्त जटिल परिस्थितिका बीच संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण गरिएको थियो । यससँगै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पनि पूरा भएको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा केही मधेसी दलहरू सहभागी हुन अस्वीकार गरेर संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए । केही मधेसी दल र जातीय राजनीतिक समूहहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रिया र यसको अन्तर्वस्तुलाई लिएर गर्दै आएको विरोध यसपछि झन् चर्किएको थियो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो, त्योभन्दा जटिल परिस्थितिको सामना संविधान निर्माण पछि गर्नुप¥यो । संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका मधेसी राजनीतिक शक्तिहरू आन्दोलनलाई चर्काएर अघि बढे भने भारत संविधानप्रति असहमति जनाउँदै नाकाबन्दीमा ओर्लियो । आन्दोलनरत मधेसी शक्तिहरूले नाकामा धर्ना बसेर भारतीय कदमलाई सघाए । आन्दोलनरत मधेसी शक्ति र भारतबीच अनौठो एकता देखियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो बाह्य हस्तक्षेपको पराकाष्ठा थियो । मधेस आन्दोलनमा दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाए भने नाकाबन्दीका कारण मुलुकले गम्भीर कठिनाइको सामना गर्नुप¥यो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको एकताबाट संविधान निर्माण सम्भव भएको थियो । यसमा कैयौं साना राजनीतिक दलहरूले सघाएका थिए । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति नहुँदा नै पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेको थिएन । संविधान निर्माणपछि संविधानको कार्यान्वयन प्रमुख जिम्मेवारी थियो । संविधान निर्माणमार्फत आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिए पनि संविधानको कार्यान्वयन एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा उपस्थित थियो । यसका निम्ति संविधान निर्माणमा देखिएको प्रमुख दलहरू बीचको एकताले निरन्तरता पाउन आवश्यक थियो । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँथ्यो ।

परिवर्तनको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउन चाहने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई निरुत्साहित गथ्र्याे । मुलुक स्वाभाविक ढंगले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, यसो हुन सकेन । कांगे्रसले आफू र एमालेबीच भएको भद्र सहमतिलाई बिर्सियो । सरकारको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पनुपर्नेमा सुशील कोइराला आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने । संविधान निर्माणमा आफ्नो सहभागिता र चासोको सम्बोधन खोजिरहेको बाह्य शक्तिका निम्ति यो अत्यन्त अनुकूल अवस्था थियो । यसपछि केपी ओलीको सरकारलाई असफल तुल्याउन र गिराउन दक्षिण कम्मरै कसेर लाग्यो । अन्ततः पुष्पकमल दाहालमा आएर यस खेलको पटाक्षेप भयो ।

संविधान निर्माणपछि देखिएको कुरूप राजनीतिक परिदृश्यले के संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ र उठिरहेछ । संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता यस प्रश्नको समुचित जवाफ र त्यसको कार्यान्वयनमा अन्तर्निहित रहेको छ । यस कुरूप दृश्यको निर्माण राजनीतिक तहबाटै भएको छ र यसको समाधान पनि त्यही तहबाट मात्र सम्भव हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो सर्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र एकता नै हो । यो नभई संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन । अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति र एकताको कुनै छेकछन्द नै देखिन्न । संविधान निर्माणपछि सरकार गठनबाट बिग्रिएको परिस्थिति झन् बिग्रिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको आवश्यकता रहेका बेला कांगे्रस–माओवादी गठबन्धन सरकारको निर्माणले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ । ओली सरकारलाई बहुमतको सरकार बनाउन हटाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । त्यही सरकारभित्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो र त्यस रूपमा वातावरण निर्माणको प्रयत्न पनि भइरहेको थियो । समयक्रममा त्यस सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपाली कांगे्रस र माओवादी केन्द्रभित्र केपी हटाउको खिँचडी पाक्दै थियो र सरकार परिवर्तन त्यसकै परिणाम थियो ।

सरकार परिवर्तनमा बाह्य चासो प्रतिविम्बित भएको देख्नेहरू निकै थिए । समयक्रमले यसलाई पुष्टि पनि गर्दै छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा परेका केही कुराले यसलाई राम्रैसँग पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसलाई गलत रूपमा नलिन र व्याख्या नगर्न भन्नुभएको छ, तर कुरो उहाँले भनेजस्तो सरल छैन । प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ । नेपालको संविधान निर्माणलाई संयुक्त वक्तव्यको विषय बनाउन हुन्नथ्यो । यो नेपालको आन्तरिक मामिला थियो । भारतले यही चाहेको थियो ।

ओलीको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आउन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि थियो । भारतले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि मात्र जनाएको छैन, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालले यसको प्रतिवाद पनि गर्दै आएको छ । आफैंले प्रतिवाद गर्दै आएको विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्रीले वैधता प्रदान गर्नुभएको छ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य चासोलाई जायज ठह¥याउनुभएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासलाई समान स्तरमा राखिएको छ । यसले नेपाल सरकारको गम्भीर अवमूल्यन गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा यी दुवै कुराले दूरगामी महŒव राख्छन् । यसले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई कुण्ठित गर्छ । आउँदा दिनहरूमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा यो वक्तव्य गम्भीर अवरोधका रूपमा खडा हुनेछ ।

परिस्थितिले तीन प्रमुख दलहरूबीचको दूरीलाई बढाउँदै छ । कांगे्रस र माओवादी जे–जस्तो रूपमा अघि बढ्न खोज्दै छन्, यसबाट एमाले र उनीहरूका बीचमा गहिरो खाडलको निर्माण हुँदै छ । संविधान संशोधनका विषयलगायत अन्य महŒवपूर्ण विषयहरूमा एमाले र कांगे्रस माओवादीका बीचमा गहिरा मतभेदहरू छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले तीन दलबीचको दूरीलाई अझ बढाउने देखिँदै छ । संविधान निर्माणको एक वर्ष पूरा भएको यस घडीमा प्रमुख दलहरूले आफूबीचको दूरी घटाउन र संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसबाटै संविधानको कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण विषय संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट र आन्दोलनरत शक्तिहरूसँग सार्थक संवादलाई अघि बढाउनु हो । यस दिशामा गम्भीर संवादका प्रयासहरू भए पनि तिनलाई अहिलेसम्म परिणाममुखी बनाउन सकिएको छैन । वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने हिसाबले अघि बढाउन जरुरी छ । आन्दोलनरत मधेसी दल र कतिपय जातीय समुदायका उचित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । अनुचित मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने कुरामा पनि मुख्य राजनीतिक दल एवं राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ र सम्बोधन गर्न नसक्नाका कारणलाई आम जनताबीच स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । ९० प्रतिशत जनताको समर्थनबाट बनेको संविधानलाई कसैको अनुचित मागको बन्दी बनाइनु हुँदैन । प्रमुख दलहरूले सस्तो र गैरजिम्मेवार राजनीति गर्नुहुँदैन । संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसको संशोधन हुँदै जान्छ । जन्मेको केही दिनपछि नै यसको संशोधन पनि गरिएको थियो । आन्दोलनरत दलका केही माग यस्ता छन् जसलाई पूरा गर्न सम्भव देखिन्न । तर दलहरू यस यथार्थलाई हाकाहाकी राख्दैनन् र मीठो कुरा गर्न मात्र रुचाउँछन् । यसरी संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन । सबै आफ्ना एजेन्डासहित निर्वाचनमा जानुपर्छ र परीक्षित हुनुपर्छ । आफ्नो एजेन्डालाई जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । आन्दोलनरत शक्तिहरूमा त्यो धैर्य हुनुपर्छ । संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा घोषणा गरेर मात्र केही हुन्न ।

संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय आगामी निर्वाचनहरू रहेका छन् । निर्धारित समयमा निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न सकिएन भने गम्भीर संवैधानिक संकट खडा हुनेछ । निर्धारित समयमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्य परिस्थितिमा त गाह्रो हुने कुरा हो भने अहिलेको परिस्थिति अझ जटिल छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । यसनिम्ति स्थानीय तहको पुनःसंरचना समयमै टुंगिनुपर्छ । यो अझैसम्म टुंगिएको छैन । प्रदेशको सीमांकनमा मधेसी दलहरूको विरोध यथावत् छ, निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कानुनहरूको निर्माणसमेत अझै भएको छैन । सरकार यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागेकै छैन ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी हुन्छ ? निर्वाचन समयमा भएन भने के हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यी प्रश्नहरूले त्यसपछि जन्मने कठिन परिस्थितितर्फ संकेत गर्छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका निम्ति १ सय ३८ वटा नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ भने ३ सय १५ वटा कानुनको पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिलेसम्म ६ वटा कानुन मात्र निर्माण भएका छन् । यसले वर्तमान यथार्थलाई देखाउँछ । यस परिस्थितिका बीचबाट पनि समयमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ, तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कत्ति अबेर नगरी संविधानको कार्यान्वयनमा सहमति र एकता हुनुपर्छ । बाह्य दबाबबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नुपर्छ ।

वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्तिहरू क्रियाशील छन् । यस क्रियाशीलताका आ–आफ्नै अभिष्टहरू छन् । बाह्य शक्तिको सबैभन्दा ठूलो चाहना नेपालको आन्तरिक मामलामा आफ्नो निर्णायक भूमिकाको खोजी हो । नेपाललाई अस्थिर, कमजोर र शक्तिहीन बनाएर नै त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ । मोदीको बलुचिस्तानसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । कुरो बलुचिस्तानसँग मात्र जोडिएको छैन, भारतका अन्य छिमेकहरूसँग पनि जोडिएको छ ।

नेपालमा मोहरा बन्नेहरूको कमी छैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई महŒव नदिनेहरूको कमि पनि छैन । हाम्रा आउँदा दिनहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण छन् । यससँग लोकतन्त्रको भविष्य मात्र जोडिएको छैन राष्ट्रकै भविष्यसमेत जोडिएको छ । यस्तो लाग्छ, नेपाललाई पर्दापछाडि सके सिक्किम, नसके भुटान बनाउने खेल भइरहेछ । अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्वलाई बढाएर, साना मुलुकका कमजोर र स्वार्थी शासकहरूलाई फकाएर, लोभ्याएर र तर्साएर नेपालीहरूको राष्ट्रवादी भावनालाई कमजोर बनाउन खोजिँदै छ । इतिहासको यस कठिन घडीमा राजनीतिक दलहरूले विवेक पु¥याउन सके मात्र परिवर्तन संस्थागत हुन सक्छ र नेपालको तस्बिर बदलिन सक्छ ।