चिनिया जहाज दोस्रो लाउडा भएका छन्
० झन्डै एक महिना भयो तपार्इं युनियनको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको, युनियनलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
–साथीहरूले हामीप्रति दर्साएको भावना र विश्वासको मतलाई उच्च कदर गर्नुपर्नेछ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको संस्था सुधार नै हो । संस्था सुधार गर्न हामीलाई हवाईजहाज नै चाहिन्छ । दुईवटा बोइङहरू करिब ३० वर्ष पुराना भएका छन् । त्यसैले, नयाँ वाइड बडी जहाज तत्काल ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो ल्याउन हामी जोडदार रूपमा लाग्यौं । कर्मचारी युनियनकै पहलमा बजेटमा पनि यो योजना परेको छ । २५ अर्ब बजेट छुट्टिएकाले यही वर्षभित्र कार्यरूप पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० निगमको आर्थिक अवस्था निराशाजनक छ, तलब खानै पनि सरकार जमानी बसेर ऋण लिएको भनिन्छ, तैपनि आर्थिक अनियमितता र चलखेल उस्तै छ भनिन्छ नि ?
– निगममा तलब खान नै बाहिरबाट पैसा ल्याउनुपरेको छैन । मैले जागिर खाएको ३१ वर्ष भयो । सधैं समयमै तलब पाइरहेको छु । धराशायी भयो भनेको धेरैपटक सुनियो । तर, हामी नाफामै छौं । गत साल पनि हामीले २१ करोड नाफा कमाएको हौं । हामी घाटा परेको लाउडा एयर ल्याउँदा मात्रै हो ।
० त्यसको निर्णय हुँदा तपाईंहरूले के हेर्नुभयो त ?
– हामीले लाउडा एयरको निकै विरोध ग¥यौं । त्यसलाई कुनै हालतमा ल्याउनै हुन्न भनेर हामीले जोडदार आन्दोलन गरेका थियौं । नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्षसहित त्यो एयर ल्यान्ड गर्न लाग्दालाग्दै चार–पाँच तहका मान्छेहरूलाई पनि विदेश पठाउने प्रलोभन देखाएर पोस्टिङ गरियो । हामीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई भड्काउने काम भयो । उहाँहरू पोस्टिङ गए पनि हामीले आन्दोलन गरिरहेकै थियौं । युनियनकै पहलमा लाउडाको चक्कामा समेत ‘गो ब्याक लाउडा’ भनेर इनामेलले लेखेर सारा हत्कण्डा गरेर, पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फर्काउन सफल भयौं । त्यति गर्दागर्दै पनि निगमलाई २ अर्ब घाटा भयो । सरकारी तहबाट नै घाटा भयो, त्यसमा निगमको मात्र दोष थिएन ।
त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास बालुवाटारमा उनकै उपस्थितिमा बोर्ड बैठक डाकिएको थियो । लाउडा एयर ल्याउने कुरा त्यहाँ बसेर निर्णय भएको थियो । त्यहाँ धेरै पार्टीका मान्छे संलग्न थिए । त्यसैले, तत्कालीन समयमा सरकारकै दबाबले निगमलाई २ अर्ब घाटा पारेको हुनाले उक्त घाटा सरकारले बेहारेर निगलाई घाटामुक्त पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै, धमिजा काण्डले पनि निगम थिलथिलो पा¥यो । ती विभिन्न कारणले हामी देख्दाखेरि धराशायी भएको देखिएको मात्र हो । तर, हामीले अहिलेसम्म यही अफिसमा कमाएर यहीबाट तलब खाइरहेका छौं । ऋण गरेर जहाज किन्ने कुरा स्वाभाविकै हो । पहिले पनि किस्ताबन्दीमै लिएको हो ।
० चिनियाँ जहाजले नाफा दिन सकेन भन्ने कुरा के हो ?
– चिनियाँ जहाजहरू त दोस्रो लाउडा नै भएका छन् । त्यसका पाटपुर्जाहरू धेरै महँगा छन् । एकपटक बिग्रिसकेपछि १५–२० दिन चल्दैन । यी जहाजले हाम्रो विश्वसनीयता गुमाउने काम गरिरहेको छ । त्यसका कारण हामीले समय–तालिका लागू गर्न सकिरहेका छैनौं । यात्रुले बुक गरिसकेको अवस्थामा अकस्मात् बिग्रिदिन्छ । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका कुरासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ, तर जे सम्बन्ध भए पनि यसका कारण निगम पुनः धराशायी त हुनुभएन ।
० निगमले गरिरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अन्य निजी कम्पनीले लिनेदिने कुरा पनि आएको थियो, के हो वास्तविकता ?
– निगमले राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएको हैसियतले यो सेवा पाएको हो । सरकारी संस्था भएको हैसियतले यो निगमले नै पाउनुपर्ने अधिकार हो । अहिले पनि आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट निगमलाई नै यसको जिम्मेवारी दिइसकेको छ । पाँच–पाँच वर्षमा यो नवीकरण हुँदै आएको छ । निगमसँग नै पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण यसका लागि नै छन् । त्यो खरिद गर्दा पाँच वर्षका लागि अर्बौं लगानी गरिएको हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि यो काम निगमले नै गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय खरिद गरिएका उपकरणको पैसा उठ्न पनि कमसेकम १० वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनुपथ्र्यो ।
० चुनावी प्रचारका क्रममा बोनस खुवाउन पहल गर्ने भन्नुभएछ, यसरी घाटामा गएको संस्थाबाट बोनस खान मिल्ला ?
– हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको निगमको खुद नाफाबाट हुने बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीले पाउने हिस्सा बोनसबापत छुट्ट्याउनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं । नाफा नभईकन बोनसको माग गरिँदैन । र, अहिलेसम्म खाइएको पनि छैन । सरकारले जबर्जस्त निर्णय गरेर लादेर घाटा पार्ने काम गरेको छ । त्यस अवस्थालाई पनि कर्मचारीहरूको मेहनतले क्षतिपूर्ति गरेर नाफा कमाएका छौं भनेदेखि बोनस रकम छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । लाउडाको २ अर्ब घाटा सरकारका कारण भएपछि त्यो घाटा सरकारले बेहोरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए हामी बोनस खान सक्छौं ।
० पहिलो माग के हुनेछ, व्यवस्थापनसँग ?
– चुनावअघि हामीले ४२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । अब यी मागहरू लिएर व्यवस्थापनसमक्ष जान्छौं । अन्य विभिन्न माग भए पनि पहिलो कुरा हामीले संस्था कसरी सुधार गर्ने भन्ने नै हुन्छ । संस्था नसुध्रीकन हाम्रो माग बाहिरबाट पूरा हुने होइन । अब हामीलाई सरकारी तहबाट हुने हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ । त्यो नहुनेबित्तिकै हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्न सक्षम हुन्छौं ।
० सरकारी हस्तक्षेप, ओभर स्टाफिङ र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएर निगम बिग्रिएको भन्छन् नि ?
– पहिले हामीकहाँ २४ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अहिले घटेर कर्मचारीहरू लगभग १ हजारमा सीमित छन् । करारका कर्मचारीहरू भनेको सीमित संख्याका एयर होस्टेजहरू हुन् । सहायक तहमा केही राखिएका छन्, जुन विज्ञापनबेगर कुनै हालतमा राख्न पाइँदैन भन्दाभन्दै पनि राखिएका हुन् । हाम्रै पार्टीका यसअघिका पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेललाई पनि हामीले यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले एकजना मान्छे पनि भर्ना गर्नुभएको छैन । हरेक महिना अवकाश हुँदै गएपछि अवश्य पनि काममा कमी आइहाल्छ । त्यसकारण, पछिल्लो समय १ सय ४८ जना कर्मचारी मागिएको थियो । जुन विज्ञापनको नतिजा केही समयपछि निस्किएला । त्यो नतिजा आएपछि अझ सहज हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- आईएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिवाकर पौडेल
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट
- ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले सम्हाले कार्यभार
- नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
Leave a Reply