७ पुष २०७३, बिहीबार ०५:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समाधानः संविधान संशोधन कि चुनाव ?

सरकारले तीन साताअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका कारण मुलुक अनिर्णयमा फसेको छ । यसैका कारण प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको छ भने पाँच नम्बर प्रदेशका जनता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । दलहरूका बीचमा सहमतिका लागि आयोजित बैठक पनि तीता–पिरो अवस्थामा टुंगिरहेका छन् र गम्भीर खालका छलफलहरू हुनै सकिरहेका छैनन् । टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा अनुहार देखाउन र फलानाले प्रयास गरिरहेको छ भन्ने पार्न आयोजना गरिने बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ । खासमा नेताहरूबीच आफ्नो पोजिसन राख्ने गरी होइन, समस्या समाधान हुने गरी बैठक नै आयोजना नभइरहेकाले तत्काल कुनै समाधान फेला पर्ला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले आयोजना गरेका बैठकहरू त्यस्तै औपचारिकतामा सीमित भइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच कुरा नभएरै प्रस्ताव दर्ता हुनु नै अहिलेका लागि समस्याको गाँठो बनेको छ । त्यसबाट चिढिएको प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्तावमा छलफल गर्ने त के, संविधानको धारा २७४ सँग बाझिएकाले संसद्मा पेसै हुन नदिने अडान लिइरहेको छ । संसद्का एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थन हासिल गरेर बसेको नेकपा (एमाले) अरू कुनै लेनदेनका आधारमा पछि हट्ला भन्ने आशा सत्तापक्षले गरेको छ भने त्यो झन् भूल मात्र साबित हुनेछ । जे कारणले एमालेले सत्ता छाड्नुप¥यो र जे कारणले उसमाथि अहिले प्रहार भइरहेको छ, त्यसको प्रतिरक्षाका लागि पनि सत्तापक्षले ल्याएको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्थामा एमाले छैन । फेरि एमालेले लिएको अडानप्रति अहिले जुन रूपमा देशव्यापी समर्थन हासिल भएको छ र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा एमालेइतरका मानिसहरूले पनि विश्वासका साथ हेरिरहेका छन्, स्वाभाविक छ– एमाले यसलाई गुमाउन चाहँदैन । त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा सत्तापक्षले प्रस्ताव अघि बढाउने अडान राखिरहँदासम्म समस्याले निकासको छेउ पनि भेटाउने सम्भावना छैन ।
सत्तापक्ष आफैं अन्योलमा छ । शेरबहादुर देउवाको दाउ अलग छ, पुष्पकमल दाहालको द्विविधा फरक छ । यही बीचमा आएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रसंग शेरबहादुर देउवाका लागि चार महिनापछि सरकारमा जान खोलिने बाटो हो भने पुष्पकमल दाहालका लागि पनि सिंहदबारबाट रित्तो हात फर्किनँ भनेर चित्त बुझाउनका लागि हो । तर, यसका लागि पनि समय घर्किसकेको छ । एक वर्षअघि एमालेले अहिले भएकै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्दा कांग्रेसले मानेन, माओवादीले इच्छा देखाएन । तर, अहिले पुनःसंरचना आयोगले मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ र बुझाउन प्रधानमन्त्रीको समय पर्खेर बसेको छ । संविधानअनुसार आयोगले उक्त प्रतिवेदन बुझाउनासाथ अहिले भएका निकाय भंग हुन्छन् र नयाँ प्रस्ताव अनुसारका तहहरू अस्तित्वमा आउँछन् अनि यस्तो बेलामा कसरी पुरानै निकायको चुनाव गर्न सकिन्छ र भन्ने प्रश्न पनि छ ।
सुरुदेखि नै संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएको नेकपा (एमाले) समस्यमा समाधानमा सहयोगी भएन भन्नुभन्दा पहिला यसलाई विश्वासमा लैजान सत्तापक्षबाट के–कस्ता प्रयास भए भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । यदि त्यसरी पहल भएको भए एमालेमा पनि कुनै न कुनै किसिमको संशोधनमा सहमत भएर मधेसी दलहरूलाई लाज बचाउने मौका दिऔं भन्ने वातावरण बन्न पनि सक्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा संशोधन नै भएछ भने पनि त्यसले समस्या समाधान किन गर्दैन भने मधेसी दलहरू स्वयं यसमा सहमत छैनन् र उनीहरूले मान्दैनन् । गत वर्ष दुईबुँदे संशोधन गर्दा मधेसी दलहरूले गरेको अनुरोध एमालेका बिर्सेका छैनन् । संविधान निर्माणमा संलग्नता नभएका कारण यसमा आफ्नो स्वामित्व भएन भनेर चिन्तामा रहेका मधेसी दलहरूले त्यो दुईबुँदे संशोधन पारित भए आफूहरूलाई मान्य हुने वचन उनीहरूले दिएका थिए । चुनावमा गुमेको साख फिर्ता गराउन एजेन्डा जीवित राखेर जानकै लागि आफूहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरे पनि त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा आपत्ति नहुने उनीहरूको आग्रहकै कारण उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो । मधेसी नेताहरू मात्र होइन, शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले पनि बाँकी जिम्मा हाम्रो भने भनेर गरेको लबिङ नेताहरूले भुलेका छैनन् ।
संविधान दुईबुँदे संशोधन पारित भएपछि पनि पुरानै कुरा दोहो¥याउन नछाडेका मधेसी दलहरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउने सम्भावना अहिले पनि कायम छ । उनीहरूलाई खुसी पार्न सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावका पक्षमा उनीहरू नै नउभिनुले पुरानै अभ्यासको पुनरावृत्तिको सम्भावना देखिएको छ । एमालेले संशोधनमा समर्थन गरेन भनेर चर्को विरोध गरिरहेका मधेसी दलहरू स्वयं संशोधनका पक्षमा उभिएका छैनन् । यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले परिमार्जनको माग गर्नुका पछाडि यत्तिकै पारित भएछ भने पनि नमान्ने र हामीले हिजै विरोध गरेका थियौं भनेर रडाको जारी राख्ने रणनीति प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । होइन भने एकातिर पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अर्कातिर आफैं त्यस प्रस्तावका पक्षमा नउभिने दोहोरो कार्यनीति उनीहरूले किन अवलम्बन गरिरहेका छन् ? संशोधन प्रस्ताव उचित छ, पारित हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ भने दोस्रो ठूलो दलसँग संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको पनि कर्तव्य होइन र ? जब सत्तापक्षले चाहेर मात्रै प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने प्रस्टै छ भने त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित पक्षहरूलाई विश्वासमा लिने काममा मधेसी दलहरूले उदासीनता देखाउनुका पछाडि उनीहरूले नबुझेर होइन, बुझेरै यो काम गरिरहेका छन् ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको ४८ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने समथर भूभागजतिलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको जगमा उभिएका मधेसी दलहरू अन्ततः त्यही चाहन्छन् भन्ने कुरामा दुविधा छैन । तत्काल एक मधेस एक प्रदेश सम्भव नभए नारायणी पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेश बनाउने र भविष्यमा तुरुन्तै आन्दोलन थालेर एउटै प्रदेश बनाएर नेपाललाई दुई राष्ट्रियता भएको मुलुक हो भनेर बफर स्टेट सिर्जना गरेर हलचल गर्न नसक्ने गरी पकडमा राखिरहने दीर्घकालीन योजनाअनुरूप मधेसी दलहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जति प्राप्त हुन्छ हासिल गरिहाल्ने अनि थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने÷गराउने दीर्घकालीन रणनीतिको गोटीका रूपमा मधेसी दल देखा परेका छन् ।
मधेसी दलहरूले तत्कालका लागि मधेसको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेका छन् । ०६४ सालमा मधेस आन्दोलनको भुमरीमा मुख्य दलसँगै राज्य कमजोर भएर अनेक सम्झौता गर्दै आयोजित निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता हासिल गरेका मधेसी दल ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट खुम्चिनुपर्दा निर्वाचन सम्झिनासाथ त्रस्त भइहाल्छन् । कथित मधेसवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र मधेसकै लागि ठूल्ठूला अवसर छाडेर बाहिर निस्किएको भन्दै प्रभाव दिन खोज्ने नेताहरू पनि मधेसको भूमिमा मधेसी मतदाताद्वारा नै पराजित हुनुपरेको तीतो यथार्थले उनीहरूलाई लखेटिरहेको छ । माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालजस्ता नेता मधेसी बहुल क्षेत्रबाट जितेर आउनु अनि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीहरू पराजित हुनुले मधेसी मतदातामा उनीहरूको पकड छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यही भएर अर्को चुनाव हुने बेलासम्म उनीहरूले यस्तो एजेन्डा सिर्जना गरेर माहोल बनाउन चाहन्छन्, जसले मधेसी मतदाताको संवेदनालाई छुन सकोस् र आफ्नो बक्समा बढीभन्दा बढी मत आर्जन गर्न सकियोस् । त्यसका लागि उनीहरूले संविधानलाई हतियार बनाइरहेका छन् ।
चुनावबाहेक निकासको कुनै उपाय छैन । अहिलेको संविधानले चुनाव हुनबाट कहीँकतै रोकेको छैन । त्यही भएर प्रमुख दलहरू चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ ।