२० पुष २०७३, बुधबार ०९:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सर्वोच्चको फैसला र दलहरूले लिनुपर्ने बाटो

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सोमबार सीमांकन हेरफेर गर्ने सम्बन्धका साथै अरू चारवटा विषयमा आफ्नो आदेश सुनाएको छ । संविधानको संशोधन विधेयक सरकारको निर्णयबाट संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग राखेर रिट दायर गरिएको थियो ।
प्रदेशको सीमांकन, भाषा, नागरिकता र माथिल्लो सभाको संख्याका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्लाई छैन भनेर दुईवटा रिट परेका थिए । ती रिटमा फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतले संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन रोकेको अवस्था रहेन अब । अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था देखिएन ।
अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थासम्मलाई हेर्दा यो विषय संसद्कै विवेकीय अधिकार भनेर छाडिदिएको छ । यो विषय संसद्कै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले अहिले नै यसमा संसद्को प्रक्रिया र उसका अधिकार क्षेत्र रोक्नू भनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनेर जुन कुरा फैसलामा उल्लेख छ, त्यो हदसम्म सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्ने भनाइलाई पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ । यो फैसला सम्मानजनक नै देखिन्छ ।
अहिलेसम्म सत्ता पक्षबाट अनुसूची ४ को सिमाना परिवर्तनका सम्बन्धमा एउटा संशोधनको धारालाई आधार लिएको र भाषासम्बन्धी संशोधन विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी र माथिल्लो सभासम्बन्धी जुन विधेयक ल्याइएको थियो, त्यस सम्बन्धमा यसले स्पष्ट तरिकाले यो आदेशमा व्याख्या र विवेचना गरिएको देखिन्छ ।
प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकहरू प्रदेश सभामा पठाउनैपर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था धारा २७४ को उपधारा ४ मा गरिएको छ । कम्तीमा पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन र प्रदेशका अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित जति पनि विषयका अधिकार छन्, जसलाई प्रदेशका अभिव्यक्त अधिकार भन्छ, त्यस्ता अधिकारहरू संघीय संसद्मा हुनैपर्ने भन्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यस्तो बाध्यता भइसकेपछि त्यो संसद्मा प्रस्तुत भएको मितिले पनि ३० दिनभित्र सहमतिका लागि सभामुखले प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेश सभाले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भयो भने त्यसले मात्र अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसले अस्वीकृत ग¥यो भने निष्क्रिय हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधानमै भएको व्यवस्थालाई उसले अब कुनै पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनैपर्ने भनेर बाध्यात्मक रूपमा आदेश गरेको देखिन्छ । र, प्रदेश सभाले अस्वीकृत ग¥यो भने सो विधेयक पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने ठहर नै गरेको छ । त्यसकारण तिनै तहको संसद्को निर्वाचन खासगरी संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन नभईकन सिमाना परिवर्तन र अनुसूची छसँग सम्बन्धित विषयका कुराहरू र संघीय संसद्का अधिकारका कुराहरू, स्थानीय सरकारका अधिकारका कुराहरूलाई संविधान संशोधन या सिमाना परिवर्तन गर्न नसक्ने गरी यसले आफ्नो व्याख्या गरेको छ ।
कानुनी रूपले अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौं । हामी साधारण अवस्थामा छैनौं । अब तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहको सरकार बन्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनबाट सिमाना परिवर्तन हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था ग¥यो । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले यो अवस्थामा संघीय संसद्को जति कानुन बनाउन सक्नेसम्मका अधिकारहरू छन्, त्यो बनाउन सक्ने अधिकार त्यसले व्याख्या ग¥यो र प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत जुन अनुसूची ६ अन्तर्गतका अधिकार छन्, त्यसअन्तर्गत कानुनसम्म बनाउन पाउने एउटा ‘डेलिगेट राइट’ व्यवस्थापिका–संसद्लाई रहेको छ भनेर त्यो कानुन बनाउन पाउनेसम्मको व्याख्या यसले गरेको देखिन्छ । कानुन बनाउँदाखेरि पनि संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भनेर पनि यसले निर्देश गरेको देखिन्छ । संविधानबमोजिम यदि कानुन बनाएन भने संविधानको भावना, प्रस्तावना, धाराहरूलाई आधार बनाएर अहिलेको धारा २९६ (१) बमोजिमको जुन व्यवस्थापिका–संसद्लाई अधिकार छ, त्योबमोजिम २ सय ९६ (४) बमोजिमका प्रदेशका कानुन बनाउँदाखेरि पनि कम्तीमा पनि धारा २७४, २९५ र २९६ का जति पनि संविधानका धारा उपधाराहरू छन्, त्यसको समग्र पक्षलाई हेर्ने र ती समग्र पक्ष र भावना संविधानको मर्मअनुसार व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले यो हकबारे पनि व्याख्या गरेको छ ।
तसर्थ, कानुन नै बनाउनुप¥यो भने पनि संविधानअनुकूल कानुन बनाउन पाउने यसले निर्देश गरेको छ । संविधान प्रतिकूल भयो भने अदालतले जहिले पनि न्यायिक कुरा अदालतको घेराभित्र राख्न सक्छ, संसद्को कानुनहरूलाई । न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र राखेर यदि संविधानभन्दा प्रतिकूल कानुन बन्यो भने पनि त्यसलाई बदर गर्न सक्छ भनेर यसले समग्र पक्षलाई व्याख्या गर्न सक्छ ।
अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले हिजोको आदेशलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम आदेश जारी नगरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले जुन अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो, त्यसलाई आजैको मितिबाट स्थगन गर्नुपर्छ । साथै, सडक आन्दोलन पनि आजैका मितिबाट स्थगन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र, सरकारले पनि जुन सीमांकन परिवर्तन गर्ने, अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका अधिकारहरू संशोधन गर्नुप¥यो, सीमांकन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने तीन तहकै निर्वाचनको अपरिहार्य देखाइएको छ । अहिलेको संशोधन प्रस्ताव सीमांकन हेरफेर र संविधानको संशोधन भएको हुनाले अहिले तीन तहको संसद्को निर्वाचनविना यो अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने हिजो आदेशको व्याख्या विवेचनालाई ग्रहण गर्दै सरकारले पनि यो प्रस्तावलाई स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संसद्मा अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरत देखिँदैन । त्यसलाई अगाडि बढाइयो भने पनि तीन तहको संसद् र प्रदेश संसद् नभएका कारण त्यस्तो प्रस्ताव नै निष्क्रिय हुन सक्छ । आदेशले त्यही व्याख्या गरेका कारण अबको दिनमा सरकारले पनि बुद्धिमानी तरिकाले विवेक प्रयोग गरेर यो प्रस्तावलाई तत्काल स्थगन गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको निर्वाचन केन्द्रित सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ, जसमा सबैलाई समेट्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र ३ वटै तहको संसद्को निर्वाचनको कार्ययोजना ल्याएर अगाडि बढ्दा नै अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको निकास हुन सक्छ ।
बृहत् रूपमा हेर्ने हो भने यो आदेशले प्रतिपक्षलाई हराएको र सरकारलाई जिताएको जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा हेर्दा भने दुवै पक्षले यो आदेशलाई ग्रहण गर्न सक्ने, दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने र दुवै पक्षको जित भएको अवस्था हो । तसर्थ, यसलाई ‘विन विन’ आदेश मान्न सकिन्छ ।
(संविधानविद् डा. ज्ञवालीसँगको कुराकानीका आधारित)