माधव नेपाल ‘पदलोलुप’ !
एमालेपंक्तिलाई महाधिवेशन लाग्न थालेको छ । छोटो समयका लागि भए पनि एमालेले बहस खुला गरेको छ । तर, यसभन्दा कैयौं अघिदेखि नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका विरुद्ध भने योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण सुरु भइसकेको छ । संसदीय दलको निर्वाचनमा केपी ओलीले जितेपछि यो अभियान अझ तीव्र भएको छ । अहिले बजारमा ‘माधव नेपालले १५ वर्ष खाए’, ‘माधव नेपाललाई जहिले पद चाहिन्छ’, ‘फेरि माधव नेपाललाई किन चाहियो ?’ भन्ने प्रचार छ । मानौं, अरू कसैले केही पनि ‘खान’ पाएकै थिएनन्, अरूलाई कहिल्यै कुनै पद चाहिएन र माधव नेपालबाहेक अरू पदका आकांक्षी नै थिएनन् र छैनन् । यतिसम्मकि, विपरीत ध्रुवमा उभिएका ओली र वामदेव गौतमबीच रातरात बनेको समीकरणलाई शंकर पोखरेलले ‘भोका–नांगाहरूबीच एकता’ भने र त्यसबाट उत्पन्न स्वाभाविक जिज्ञासालाई ‘अघाएकाहरूको छटपटी’का रूपमा छुद्र टिप्पणी गरे । तर, सबैको इतिहास पल्टाउने हो भने आ–आफ्नो गच्छेअनुसार सबैले ‘खाएकै’ देखिन्छ र कसैले खाइरहेको र कसैले हेरिरहेको दृश्य एमालेको इतिहासमा पाइँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र अस्वाभाविक चलखेल सुरु भएपछि माधवकुमार नेपालले ०६७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । एकातिर आफ्नै संसदीय दलमा हस्ताक्षर अभियान अनि अर्कातिर कुनै हालतमा पनि माओवादीले नमान्ने भएपछि पदमा टाँसिरहनुको औचित्य छैन भन्ने आधारमा उहाँले राजीनामा दिँदा अहिले ‘पदलोलुप’ करार गर्न खोज्नेहरूले नै सबभन्दा बढी त्यसको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि अनुहार सम्झना छ– कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिन हुँदैन र राजीनामा दिएर हिँड्नु कायरता हो भनेर माधव नेपाललाई ‘साहसका साथ’ सामुन्नेमा भन्नेहरू आज माधव नेपालको ‘पदलोलुपता’को वर्णन गर्नमा सबभन्दा बढी व्यस्त छन् ।
०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले अनपेक्षित रूपमा पराजय बेहोर्नुपर्यो । तर, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलेको र कमिटीगत रूपमा सबै निर्णय संस्थागत रूपमा गर्ने गरेको एमालेमा त्यो माधव नेपालको मात्र पराजय थिएन । किनभने, त्यस निर्वाचनमा माधव नेपालले महासचिवका हैसियतले एक जनालाई पनि व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा टिकट दिनुभएको थिएन । मुख्य नेताहरू बसेर कमिटीबाट भएको सिफारिसका आधारमा स्थायी कमिटीले टिकट वितरण गरेको थियो भने घोषणापत्र, निर्वाचन परिचालन जस्ता काम सामूहिक हिस्सेदारीका आधारमा भएका थिए । त्यस चुनावमा छानी–छानी इन्चार्जको जिम्मा लिएकाहरू आफैंले हारेका थिए, अरू ठूला नेताहरूले पनि हारेका थिए । उपत्यकाको जिम्मा लिएर १५ का १५ सिटमा पराजय हुँदा पनि ईश्वर पोखरेललाई कुनै नैतिकको बाह्र हातको लिंगोले छोएन, बरु रोजेर प्रचार विभाग लिए । झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेलेबाहेक केपी ओली, वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, युवराज ज्ञवाली, अशोक राईजस्ता स्थायी समितिका नेताले चुनाव हारे । तर, माधव नेपालले अहिले माओवादीमा भएजस्तो पराजयको पीडा सबैलाई दिन चाहनुभएन र कसैले एक शब्द नभन्दै र राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर सुझाव दिँदादिँदै महासचिवबाट राजीनामा दिनुभयो । स्वाभाविक थियो– जितेकामध्ये झलनाथ खनालको नाम नयाँ नेतामा आउँथ्यो । यो बुझेकाहरूले त्यतिबेला पनि माधव नेपाललाई राजीनामा नदिन नै सुझाव दिएका
थिए । तर, आज उनीहरू नै न्वारनदेखिको बल लगाएर भन्दैछन्– ‘माधव नेपाल पदलोलुप हुन् ।’
संविधानभाको निर्वाचनमा पराजय भएपछि त्यसको भारी आफ्नो थाप्लोमा बोकेर माधव नेपाल अलग बस्नुभएको थियो । त्यहीबेला माओवादी र एमालेबीच सहकार्य गर्ने भनेर वार्ता समितिमा रहेका झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलहरूले राष्ट्रपति एमालेले लिने, प्रधानमन्त्री माओवादीबाट हुने र संविधान बनाउने भनेर चारवटा दस्तावेज तयार पारे । जतिबेला यता माधव नेपालको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चा हुँदै थियो, त्यतिबेला उहाँ ब्राजिलमा हुनुहुन्थ्यो ।
संविधानसभाको सदस्य मनोनयनमा पनि माधव नेपालको रुचिभन्दा पार्टीभित्रको जोड–घटाउ नै प्रमुख कारण थियो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । जतिबेला उहाँलाई संविधानसभाको सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा चल्दै थियो, त्यतिबेला म हुन्न भन्दै उहाँ बैठकबाट निस्केर कीर्तिपुर कार्यक्रममा जानुभएको थियो । ‘विकल्प हुन्छ’ भन्दै संविधानसभामा जानका लागि बढी जोड गर्ने र ‘नत्र ब्लन्डर’ हुन्छ भन्नेमा झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीहरू प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पछि परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि उहाँ कुनै गुटबन्दी, षड्यन्त्र वा कसैको चाकडी गर्नुपरेन । पार्टीभित्र दुई पक्षबीच पानी बाराबार र बोलचाल बन्दको अवस्थामा सहज विकल्पका रूपमा दुवै पक्षले उहाँलाई रोजेका थिए भन्ने सामान्य तथ्य एमालेका नेता–कार्यकर्ता सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।
पञ्चायतकालीन पृष्ठभूमिमा फर्किने हो भने ०३९ सालको महासचिव परिवर्तन प्रकरणमा संलग्न नेताहरूलाई त्यतिबेलाको अवस्थाको पक्कै पनि सम्झना छ । सीपी मैनालीबाट नचल्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा नयाँ महासचिवका लागि सबभन्दा पहिला माधव नेपालकै नाम लिइएको थियो । स्थायी समितिका तीनमध्ये मैनाली नहुने भएपछि माधव नेपाल र जीवराज आश्रितमध्ये सबैको पहिलो रोजाइ माधव नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले मान्नुभएन र केन्द्रीय कमिटीमा मात्र रहेका झलनाथ खनाललाई भैरहवामा भेटेर महासचिवको प्रस्ताव गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पनि कहिल्यै माधव नेपालले पद मागेर लिएको पाइँदैन ।
०५० साल जेठ ३ गते महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगामा हत्या भएपछि माधव नेपाल लबिङ गरेर वा मागेर महासचिव बन्नुभएको थिएन । शोक, संकट र आक्रोशको त्यस घडीमा सबैको विश्वासका आधारमा सर्वसम्मत रूपमा महासचिवमा प्रस्ताव गरिएको थियो । हो, त्यसबेला ०३९ सालमा झैं उहाँले अर्काको नाम प्रस्ताव नगर्नुलाई ‘पदलोलुपता’ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र भने उहाँले कुनै तिकडम, झालझेल, गुटबन्दी र षड्यन्त्र गरेर पद प्राप्ति गरेको कहिल्यै देखिँदैन । कसै–कसैले कार्यबाहक महासचिव बनाउनुपर्छ भन्दा संकटको घडीमा विश्वास गरेका नेतालाई जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसरी दिँदा कार्यबाहक भनेर होइन, पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा सहमत भएर जेठ ९ गते उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चयन गरेको थियो ।
०५४ सालमा केपी ओली र वामदेव गौतमको जुँगाको लडाइँले पार्टी विभाजन हुने बेलामा माधव नेपालबाहेक अरू कसैको नाम महासचिवमा चर्चा नै भएन । सातौं महाधिवेशनका बेला केपी ओलीले अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाएर नेपाललाई मनमोहन अधिकारी जस्तो अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव हुन नखोज्नुभएको होइन । त्यसमा माधव नेपाललाई आपत्ति पनि थिएन । तर, उहाँका नाममा पार्टी सत्ता चलाउन बानी परेकाहरूले जिफन्टमा बसेर भइसकेको सहमतिलाई मानेनन् । जनकपुरमा ओलीले आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा अन्तिमसम्म अडान लिए पनि १० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधि भएपछि चलाखीपूर्वक स्थगित गरेको सम्झना सबैलाई हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यसबेला ओलीले नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै रहेन ।
आठौं महाधिवशेनको बेला माधव नेपाल दोधारमा हुनुहुन्थ्यो । स्थायी समितिमा मोटामोटी एउटा प्रस्ताव पनि पेस भएको थियो– नेपाल अध्यक्ष, ओली उपाध्यक्ष, खनाल महासचिव रहने गरी सहमति तयार गर्ने । तर, महासचिवका आकांक्षी रहेका र नेता मिल्दा आफूलाई मर्का पर्छ भन्ने ठानेकाहरूले सहमति बन्न दिएनन् । तर पनि, नेपालको कुनै गुनासो रहेन ।
एमाले सामूहिक नेतृत्वमा चलेको पार्टी हो र यसका सबै निर्णयमा सबैको हिस्सेदारी छ । सबैले आ–आफ्नो हैसियत र योग्यताबमोजिमको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । आज एमालेको स्थायी समितिमा एक जना पनि मन्त्री र सांसद् नभएको नेता छैन, पोलिटब्युरोमा पनि अधिकांश नेताले जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । पटक–पटक सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री हुनु के जिम्मेवारी पाउनु होइन र ? माधव नेपालले पाएको जिम्मेवारीलाई मात्रै गणना गर्ने र अरूले पाएको जिम्मेवारीलाई केही पनि होइनझैं गर्ने कुरालाई कसरी न्यायोचित मान्न सकिएला र ?
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply