३१ बैशाख २०७१, बुधबार ०६:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारतमा सरकार परिवर्तन नेपालाई के फरक पर्छ ?

भारतमा १६औं लोकसभाका लागि अप्रिल ७ बाट सुरु भएको नौ चरण लामो निर्वाचन सोमबार (मे १२) मा सकिएको छ । निर्वाचन नसकिँदै परिणाम प्रक्षेपण गर्न हतारिएका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले तीन दिनपछि सोमबार (मे १६) मा घोषणा हुने परिणाममा प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने घोषणा गरेका छन् । करोडौँ खर्च गरेर आयोजना गरिएका मत सर्वेक्षणहरूले ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए)ले सरकार बनाउन आवश्यक २ सय ७२ भन्दा बढी सिट हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तारुढ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् १९९९ मा हासिल गरेको खराब नतिजा जस्तै एक सय सिटको हाराहारीमा सीमित हुने उनीहरूको आँकलन छ । भाजपाका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीका कारण इतिहासमै पहिलो पटक भाजपाले बढी सफलता हासिल गर्न लागेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । कांग्रेसका अघोषित प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार राहुल गान्धीको तुलनामा मोदी धेरै सक्षम, बलियो र भारतका लागि आवश्यक रहेको अनुमान गर्नेहरूको संख्या बढी छ । तर, हिन्दुत्वको नारा बोक्ने भाजपाभित्र पनि अनुदारवादी खेमाका मानिने मोदीका कारण मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूमा त्रास भने बढेको छ । किनभने, सन् २००३ मा गुजरातमा भएको मुसलमानविरोधी दंगामा उनीहरू मोदीलाई मुख्य दोषी ठान्छन् ।
अहिले नै भाजपाले निर्वाचन जितिसकेको छैन र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । तर, भारतीय सर्वेक्षणहरूले मात्र होइन, राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा शूक्ष्म जानकारी राख्ने महाशक्ति अमेरिकाले समेत त्यस्तै निष्कर्ष निकालेपछि परिणाम मोदीका पक्षमा आउला भन्ने अपेक्षामा झन् बल पुगेको छ । हुन त भारतीय सर्वेक्षणकर्ताहरूका अनुमान सधैं सफल भएका छैनन् । जस्तो– सन् १९९९ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा उनीहरूले त्यतिबेला थोरै समय सत्तामा टेकेर बाहिरिएको भाजपाले जित्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए, जुन गलत सावित भयो । अनि सन् २००४ मा अटलविहारी बाजपेयीको पाँचबर्से सफल कार्यकालका कारण भाजपाले जित्छ भन्ने अनुमान पनि गलत सावित भयो र कांग्रेसले सफलता प्राप्त गर्‍यो । सर्वेक्षणमा सबभन्दा विश्वसनीय मानिने अमेरिकामा पनि यस्ता उदाहरण छन् । सन् १९४८ मा अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा  रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार थोमस ई डेबेको जितको पूर्वघोषणा गरेर विश्लेषणहरू सुरु भइसकेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगको परिणामबाट डेमोक्र्याटिक पार्टीका ह्यारी एस टुम्र्यान ह्वाइट हाउस छिरे भने डेबे हेरेको हेर्‍यै भए । भारतीय चुनावमा त्यस्तो होला भन्न नसकिए पनि प्रक्षेपण गरिए अनुसार भाजपालाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुनेमा भने आशंका छ ।
भाजपाले कथम् २ सय ७२ सिट कटाएन भने साना क्षेत्रीय दलहरूको समर्थन पाउन गाह्रो छ । किनभने, उत्तर प्रदेशमा मायावतीको बहुजन समाजवादी दल र मुलायमसिंह यादवको समाजवादी दललाई सबभन्दा ठूलो त्रास नै भाजपाको छ भने विहारमा नितिशकुमारको जेडीयूको दूरी पनि भाजपासँग धेरै टाढा छ । उता जे. जयललिताको एआईडीएमके र एम. करुणानिधिको डीएमकेसँग पनि भाजपाको सम्बन्ध राम्रो छैन । पश्चिम बंगालमा पकड भएको त्रृणमूल कांग्रेस र वामपन्थी पार्टी पनि दुईमध्ये रोज्नुपर्दा कांग्रेसलाई मन पराउँछन् । यस अवस्थामा आफ्नै गठबन्धनबाट बहुमत नआएमा विगतमा कांग्रेसको समर्थनमा एचडी देवेगौडा र आईके गुजरालले झैं साना पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अनुमान पनि एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । तर, क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव खुम्चिने अनुमानसँगै यो सम्भावना न्यून भएर गएको छ ।
भाजपाका पक्षमा यस पटक लहर आउनुमा अरू कुनै नारा र एजेन्डाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदी नै हुन् भन्नेमा आमसहमति छ । सन् २००३ देखि लगातार तेस्रो पटक गुजरातको मुख्यमन्त्री भएर सफल उदाहरण देखाएका कारण भारतमा उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । यता, केन्द्रमा १० वर्ष लगातार सत्तामा बसेका कारण महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूको गहु्रंगो भारी बोक्न कांग्रेस विवश छ । अझ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको कठपुतलीका रूपमा मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा घटाएको भन्दै भाजपाले बलियो छविको नेता अघि सारेपछि उसको पल्ला भारी हुन सजिलो भएको अनुमान छ । भारतमा चुनाव प्रचार अभियानलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ भन्ने नाराका सामु राहुल गान्धी फिक्का देखिएका छन् ।
भाजपाले यस पटक जित्ने केही आधारहरू देखा परेको विश्लेषण गरिएको छ । तामिलनाडु र केरलामा एक सिट नआउने निश्चित भए जस्तै भाजपा यस पटक विहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्येप्रदेश जस्ता ठूला राज्यहरूमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनेछ, जसको असर केन्द्रको जोडघटाउमा पर्नेछ । यिनै राज्यहरूले भाजपालाई केन्द्र सरकारमा पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समय सत्तामा भएका कारण यसबीचमा जसभन्दा बढी अपजस कांग्रेसले बेहोर्नुपरेको छ । खासगरी, मुुलुकमा सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहको दोहोरो सत्ता भएको भन्दै भाजपाले जुन नारा उठाएको छ, त्यसमा बौद्धिक वर्गको समर्थन देखिन्छ । सरकारमा मनमोहन सिंह भए पनि सत्तामा चाहिँ सोनिया नै भएकोमा आमबुझाइमा सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । सुविधाजनक बहुमत र आफ्नो पक्षमा एकलौटी समर्थन हुँदाहुँदै पनि सोनियाले आफ्नो साटोमा मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै धेरैले छोरा राहुलका लागि बाटो बनाएको अर्थमा विश्लेषण गरेका थिए । तर, यस पटक सम्भावित हारप्रति सजग रहेर होला, निर्विवाद रहँदारहँदै पनि कांग्रेसले राहुलको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेन । कांग्रेसका नेताहरूले भन्न थालिसकेका छन्– ‘चुनावमा असफलता हासिल भए पनि त्यसको जिम्मा उपाध्यक्ष राहुललाई जाँदैन ।’ एक पटक अब्राहक लिंकनले भनेझैँ राजनीतिज्ञलाई अर्को चुनावको चिन्ता हुन्छ भन्ने कुरालाई कांग्रेसले आत्मसात् गरिसकेको छ ।
नेपालमा के फरक पर्छ ?
भारतमा मोदी सत्तामा आए भने छिमेकलाई के असर पर्छ ? भारतका छिमेकी पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकामा यो प्रश्नमाथि चर्चा भइरहेको छ । खासगरी, मोदीको कडा छविका कारण भारतको छिमेक नीतिमा परिवर्तन आउन सक्ने अनुमान कतिपयको छ । मोदी परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानप्रति बढी नै आक्रामक छन् भने अरूका बारेमा उनका विचारहरू सार्वजनिक भएका छैनन् । हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी भएका कारण उनी प्रधानमन्त्री भएमा नेपालमा छ वर्षअघि बिदा भएको हिन्दु राजतन्त्रका पक्षमा छिमेकमा वातावरण बन्ने निरर्थक प्रचार पुराना व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले गरेका छन् । तर, बाग्मतीबाट बगेको पानी हिन्द महासागरमै पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो स्वैरकल्पनाको कुनै अर्थ छैन ।
भारतमा मोदीको सम्भावित आगमनले छिमेकमा के असर पार्ला भन्नेबारेमा एक जना भारतीय कूटनीतिज्ञको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ । सन् १९८० तिर नेपालमा प्रथम सचिव भएर बसिसकेकी, पछि बंगलादेश र मलेसियामा भारतीय उच्चायुक्त (हाइ कमिसनर) भएर काम गरेकी र हाल दिल्लीस्थित जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत बिना सिक्रीको यो भनाइले भारतीय कर्मचारीतन्त्र र संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्दछ :
‘सन् २००४ मा म बंगलादेशमा भारतीय उच्चायुक्त (हाइ कमिसनर) थिएँ । त्यतिबेला सम्पन्न निर्वाचनबाट भाजपा सरकार बिदा भयो र कांग्रेस सत्तामा आयो । मेरो दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी थियो । बंगलादेशका मिडियाहरूमा अब भारतीय उच्चायुक्त बदलिन्छिन्, नयाँ सरकारले नयाँ उच्चायुक्त पठाउँछ भनेर खुबै समाचार छापिए । मलाई पनि खोइ के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । तर, अचम्म बाँकी दुई वर्षमा मलाई एक पटक पनि कुनै दबाब आएन र हामीले अवलम्बन गरिरहेको नीतिमा बदलावका लागि केही पनि भनिएन । विदेश मन्त्रालयलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने र निर्देशन लिने प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आएन । मैले निर्विघ्नतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरें ।’
गत साता नेपाल आएकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दा भनिन्– ‘र, म पूर्ण विश्वस्त छु, अहिले पनि भारतमा सरकार परिवर्तन भएमा त्यसले विदेश नीतिमा कुनै फरक पार्ने छैन, कतै राजदूत बदलिने छैनन्, कुनै उथलपुथल हुने छैन । यसको कारण भनेको भारतले सुस्थिर र लामो विदेश नीतिको अभ्यास गरेको छ ।’
नेपालमा चाहिँ भारतमा मोदी आएमा यसो हुन्छ र उसो हुन्छ भनेर हुइँया मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने, भारतको प्राथमिकता नेपाललाई होइन, जापानलाई कसरी जितेर विश्व व्यापारमा तेस्रोमा उक्लिने भन्ने छ, कसरी चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने छ । विकासलाई एजेन्डा बनाएका मोदीले नेपालमा कमल थापाहरूका स्वरमा स्वर मिलाउँछन् भनेर कल्पना गर्नु नै हास्यास्पद हुन्छ ।
मिडिया    भाजपा    कांग्रेस     अन्य
आजतक    २५१–८३    ११०–२०    १५०–६२
न्यूज एक्स    २८९    १०१    १५३
सीएनएन–आइवीएन    २७९–८२    ९२–१०२    ५४–८६
इन्डिया टीभी     २८९    १०७    १४८
एवीपी न्युज    २८१    ९७    १६१
टाइम्स नाव    २४९    १४८    १४६