किन गठन भएन प्रज्ञा प्रतिष्ठान ?
सिर्जन कर्ममा क्रियाशील सर्जकहरू अझ कति समय निराश बन्नुपर्ने हो ? सरकारको अकर्मन्यताका कारण नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, नाट्य र संगीत क्षेत्रमा समर्पित तीन वटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनमा ढिलाइ र सुस्तता छाएसँगै स्रष्टाहरू निराश बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अहिले पदविहिन अवस्थामा छन् र समयमै कुलपति, उपकलुपति, सदस्य–सचिव र प्राज्ञहरू नियुक्त नगरिँदा निश्चय नै काम–कारबाहीहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।
सात महिनाअघि नै रिक्त हुन पुगेको थियो, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान त । इतिहासमै कम विवादित बन्न पुगेको यसअघिको एकेडेमीले संस्थाको निरन्तर विकास र केही नयाँ एवम् मौलिक कार्यमा कदम राख्ने प्रयत्नसमेत गरेको थियो । खासगरी, दुई ठूला दल नेपाल कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का अधिकांश र केही चाहिँ मधेसवादी अनुहार समेटेर गठन गरिएको यसअघिको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्यको उत्थानमा अपेक्षाकृत काम गरेको मान्नुपर्दछ । विगतमा एकेडेमीभित्र चुलिएको अनेक विवादले प्रतिष्ठानको कार्यमा बेलाबखत अवरोध पुर्याएको दृष्टान्तका अघि यसअघिको एकेडेमी त्यति विवादित नहुनुमा कामले गति लिएको हुनसक्छ ।
तर, एउटा गतिमा अघि बढिरहेको एकेडेमी अहिले पुन: ठप्प बन्न पुगेको छ । त्यसको एक मात्र कारण, सरकारको अकर्मण्य कार्यशैली नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । सात महिनाअघि कुलपति, उपकुलपतिलगायत प्राज्ञहरूको अवधि सकिएपछि संस्कृतिमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य संयोजक र पूर्वकुलपति वैरागी काइँला र डा.शिवहरि मरहठ्ठा रहेको सिफारिस समिति गठन भएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुहार, उक्त कमिटीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्राज्ञहरूको नाम पेश गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको घर्रामा अड्किएको फाइल कहिले निर्णयार्थ पेस हुन्छ र एकेडेमीले नयाँ टिम पाउँछन् ? अहिलेसम्म अन्योलग्रस्त स्थिति कायम छ ।
समयमै एकेडेमी गठन नहुँदा अनेक आशंकाहरू उब्जिनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइराला सिफारिस गरिएका नामहरूप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण पनि ढिलाइ भइरहेको अनुमान पनि लगाउन थालिएको छ । संस्कृति मन्त्री एमालेको भएको कारण कुलपतिमा एमालेकै अनुहार ल्याइनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले भने कुलपतिमा आफ्नै पार्टीसम्बद्ध स्रष्टालाई ल्याउने इच्छा जाहेर गरेका कारण सिफारिस गरिएका नामहरूमा कुनै टुंगो लाग्न नसकिरहेको देखिएको छ । र, नेपाली कांग्रेससम्बद्ध साहित्यकारहरूले पनि कुलपतिमा आफ्नै पार्टीका स्रष्टालाई ल्याइनुपर्ने दबाब सिर्जना गरिरहेका कारण प्रधानमन्त्रीले निर्णयलाई पर धकेल्न रुचाइरहेका हुन् कि ? यस्तो आशंका उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
यस पटकको एकेडेमी गठनमा कुलपति आफूले पाउनुपर्ने एमालेसम्बद्ध स्रष्टाहरूको दाबी धेरै नै वजनदार रहेको छ । अघिल्लो पटक एकेडेमी गठन हुँदा कुलपति कांग्रेसले नै पाएको थियो । किनकि, संस्कृति मन्त्रालय जुन पार्टीको भागमा परेको छ, त्यही पार्टीले नै कुलपति पाउनुपर्ने कुराले मान्यता पाएपछि त्यतिबेला एमालेले कुनै दाबी गरेन । त्यतिबेला संस्कृति मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको थियो तर सरकारको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको थियो । तर, अहिले स्थिति ठीक विपरीत रहेको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने संस्कृति मन्त्रालय परेको छ, एमालेको भागमा । र, विगतको नजिरअनुरूप नै कुलपति एमालेले पाउनुपर्ने कुरा अत्यन्तै वजनदार रहेको छ । तर, सिंगो पञ्चायतकालभरि दरबारसित निकट स्रष्टाहरू र ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका स्रष्टाहरूको राइँदाइँ गर्ने थलोको रूपमा स्थापित एकेडेमीमा पहिलो पटक कुनै कम्युनिष्ट स्रष्टा पुग्न लागिरहेको बेला रोक्ने काम हुनु अत्यन्तै दु:खद् कार्य हो ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठनमा भइरहेको ढिलाइले अरू दुई प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनमा पनि स्वत: ढिलाइ भइरहेको छ । एउटा एकेडेमीमा सिफारिस भइसकेका नामहरूमा कुनै सुनुवाइ नहुँदा अरू दुई एकेडेमीका लागि नामहरू सिफारिस गरिनु जायज कुरा पनि होइन । किनकि, एउटामै अड्किइरहेको बेला अरूको प्रक्रिया अघि नबढ्नु स्वाभाविक कुरा हो । र, गएको वैशाखमा रिक्त हुन पुगेको संगीत–नाट्य एकेडेमी र ललितकला एकेडेमीको गठन प्रक्रिया पनि स्वत: प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
साउनको अन्त्य हुन लागिसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा, साउन महिना कुनै पनि संस्थाको योजना बनाउने, बजेट बनाउने महिना पनि हो । तर, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलाको विकास र उत्थानमा जुटेका राज्यसंरक्षित ती तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनमा भइरहेको ढिलाइ र सरकारको सुस्त कार्यशैलीले एकेडेमीका कामहरू अझै पर धकेलिने सम्भावना उत्तिकै बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिमा स्रष्टाहरू निराश हुनु स्वाभाविकै हो । र, सरकारले पनि कुनै बखेडा ननिकाली तत्काल नै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुलपतिलगायत प्राज्ञहरूका लागि सिफारिस भएका नामहरूलाई अनुमोदन गर्न र अरू दुई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रियालाई पनि सुचारु तुल्याउनुको विकल्प देखिँदैन । बखेडा झिक्ने कार्यले सहकार्यको संस्कृति पोसाउँदैन, बरु अविश्वास र अन्योलको स्थिति मात्रै जन्माउँछ ।
सम्बन्धित समाचार
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- पर्यटक लोभ्याउँदै अर्मलाकोट गाउँ
- साल फुलेर राजमार्ग सुगन्धित
- यस वर्षको बिस्केटजात्रा चैत २७ गतेदेखि
- बंगलादेशको कला प्रर्दशनीमा चापागाँउका सुरेम उत्कृष्ट
- फिक्कलमा पाचौं राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता शुरु
- विश्व संस्कृत दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न
- भड्किलोपनको सिकार
- नेपालका प्रथम ज्ञात कवि अनुपरम
- कसले लिने तत्परता ?
- बिक्री नै हो उत्कृष्टताको मापन ?
- सीमित वृत्तभन्दा बाहिर
Leave a Reply