१६ पुष २०७१, बुधबार ०९:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पेन्सनधारीका कारण विलम्ब

काठमाडौं । संविधान बनाउन त सहमति चाहिएला, प्रक्रिया लामो होला  । तर, सभामुख सुवास नेम्वाङले नेतृत्व गरेको समितिले सिफारिस नगर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकाय एक वर्षदेखि रिक्त छ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने सिफारिस समितिले राष्टिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र दुई जना आयुक्तको सिफारिस गर्दछ । तिहारलगत्तै सभामुख नेम्वाङले बोलाएको सिफारिस समितिको चौथो बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्नका लागि प्रस्ताव भएपछि मन्त्री रिजालले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएका कारण म एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु र छिट्टै टुंगो लगाउँला भन्नुभएको थियो । स्रोतले भन्यो– ‘त्यसपछि मन्त्रीज्यूबाट खबर आएको छैन । सभामुखज्यूबाट पनि अर्को बैठक आह्वान भएको छैन ।’ सिफारिस समितिका अध्यक्ष नेम्वाङ  र सदस्य महेन्द्र विष्टले गाउँलेको नाम लिएपछि मन्त्रीलाई अर्को नाम प्रस्ताव गर्न सहज हुने कुरा भएन ।
स्रोतका अनुसार, उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि केही अवकाशप्राप्त सचिवहरूले रहर गरेका कारण विलम्ब भएको छ । त्यसमा कृष्णहरि बाँस्कोटा, दिनेशहरि अधिकारी र विन्दा हाडा अघि देखिएका छन् । विनय कसजूको पालामा सरकारी अधिकारीहरूले टेरेनन् भन्दै मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिलाई पनि बोलाएर कुरा गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वप्रशासकलाई बनाउनुपर्ने तर्क बालुवाटारमा पुर्‍याइएको छ । आफूनिकट बाँस्कोटा र अधिकारीलाई बनाउन नसकिएमा बरु एमालेका नेताहरूको नाम लिँदै हिँडेकी हाडालाई बनाउनुपर्ने सुझाव बालुवाटारमा दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै ठाउँमा कर्मचारीलाई किन चाहियो भनेको चर्चा छ । उता, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने यसअघिका आयुक्त श्री आचार्यलाई बोकेर हिँडेका छन् । प्रमुख आयुक्तमा गाउँलेको नाम आएपछि सूचना आयोगबाट चलाइरहेको आफ्नो खेलोखेती रोकिने भयो भन्दै तारानाथ दाहालहरूको टोलीले उनी जुनियर हुन् भनेर प्रचार गर्दै हिँडेको छ । सदस्यमा कांग्रेसको कोटाबाट नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण पोखरेलेको नाममा कांग्रेसवृत्तमा एकमत छ । गाउँलेको नाम नभएर कुनै प्रशासकले मौका पाएमा एमालेका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिम्सिनाले मौका पाउनेछिन् । तर, बालकोटको हवाला दिँदै अञ्जान शाक्यका पति अजयक्रान्ति शाक्यले सदस्यका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
तर, सरकारी पेन्सनधारीलाई उक्त आयोगमा पठाउनु भनेको यसअघिको भन्दा पनि आयोगलाई पंगु बनाउनु हो भन्नेमा सिफारिस समितिमा छलफल भएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार, सभामुखले यसै साता बैठक बोलाउने सम्भावना छ । समितिका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्टले छिटो नियुक्तिका लागि आफूले वक्तव्य निकालेरै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै छिटो गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।