३० पुष २०७१, बुधबार १०:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अबको विकल्प : दुई तिहाइबाट संविधान

राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता अनुसार तयार भएको कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी गर्ने मिति माघ ८ आउन अब आठ दिन मात्र बाँकी छ । तर, यतिबेला एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा प्रक्रियाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले बन्द–हड्तालमा उत्रिएको छ । मोर्चाको माग छ– प्रक्रियाबाट होइन, सहमतिबाट मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ । तर, दलहरूका बीचमा सहमति निर्माणका लागि दुवै प्रकारको संयन्त्रको नेतृत्व एमाओवादीको जिम्मामा छ । राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने संविधानसभाभित्रको संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको माग अनुसार अन्तिम पटकका लागि सहमति निर्माण गर्नका लागि संवाद समितिलाई दिएको जिम्मेवारीको समयसीमा पनि सकिएको छ । समितिलाई सकेसम्म सहमति गर्ने र सम्भव नभएमा प्रश्नावली तयार गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश संविधानसभाबाट प्राप्त थियो । तर, समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराई आफंै प्रश्नावली तयार गर्ने पक्षमा रहेनन्, जसका कारणले विवादका विषयहरू जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा फर्काइएको छ । सहमति निर्माणको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएपछि स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाका सामू प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । अब पनि प्रक्रियातर्फ अघि नबढ्ने हो भने त्यसको दोष स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाका अध्यक्षलाई दिइनेछ । त्यस अर्थमा पनि अब संविधानसभा अध्यक्ष प्रक्रियामा अघि बढ्ने पक्षमा रहनुपर्छ । तर, एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि हालतमा प्रक्रियामा जान नदिने र ‘त्यसका लागि आफू मर्न पनि तयार भएको’ उद्घोष गर्न पुगेका छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा संविधान निर्माणलाई जटिल बनाइदिएको छ ।
संविधानसभाको वर्तमान शक्ति संरचना जस्तो छ, त्यसले स्पष्ट संकेत गर्दछ– पूर्ण सहमति सम्भव छैन । सबैका बीचमा सहमति नभई प्रक्रियालाई रोक्न सम्भव हुँदैन । किनकि, अन्तरिम संविधानले नै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने विधि किटान गरेको छ । संविधानसभाका समग्र प्रक्रियाहरू बहुमतका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ । तर, संविधान निर्माण सम्बन्धी विधेयकहरू भने दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्छ । दलहरूका बीचमा सहमति भए वा नभएको दुवै अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने कार्यविधि यही नै हो । त्यसमाथि संविधानसभाभित्र अनेक दार्शनिक र सैद्धान्तिक मान्यता बोकेका परस्पर विरोधी राजनीतिक अडान राख्ने राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ । जसका बीचमा असहमति र मतभेद समाधान गर्ने पहिलो संविधानसभाको कोसिस असफल भएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले आ–आफ्ना मान्यताका पक्षमा मत माग्दै जनताका बीचमा पुगे । जनताले पनि सोही अनुसार मतदान गरे । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । एकल जातीय पहिचानको पक्षमा अडान लिँदै आएको एमाओवादी पहिलो शक्तिबाट तेस्रो स्थानमा झरेको छ भने बहुजातीय पहिचानका पक्षधर शक्तिहरूले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका छन् । तर पनि, संविधान निर्माणका सन्दर्भमा कायम मतभेदका विषयहरू भने यथावत् नै रहेको अवस्था छ ।
संविधानसभामा संघीयताको पक्ष र विपक्षका दुवैखाले शक्तिहरू छन् । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा गरिएको गणतन्त्रका विपक्षमा र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएको राजावादी शक्तिको आकार पनि दोस्रो संविधानसभामा केही बढेको छ । उसले अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको धर्मनिरिपेक्ष राज्यका विरुद्धमा पनि यतिबेला संविधानसभाभित्र र बाहिर आवाज उठिरहेको छ । प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन हुन थालेको कुरालाई आधार बनाएर धर्मनिरपेक्षताको विरोध हुन थालेको छ । एकल जातीय पहिचान कि बहुजातीय पहिचान भन्ने सन्दर्भमा सिंगो मुलुकमा एक प्रकारको धु्रवीकरणको अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । बहुसंख्यक जनताको अभिमत बहुजातीय साझा पहिचानका पक्षमा आएको भए पनि एकल जातीय पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागि पुन: आन्दोलनको सहारा लिने कोसिस भइरहेको छ । यसरी संविधानसभा विभिन्न विचारधारा र राजनीतिक अडान बोकेका शक्तिहरूका बीचको अन्तरद्वन्द्वको सिकार भएको छ । यस प्रकारको अवस्थाको समाधान प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा असहमतिलाई समाधान गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हुन्छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीले सहमतिका आधारमा नै त्यो विधि तय गरेकै छ । आफंैले सहमतिका साथ तय गरेको कार्यविधिको विरोध यतिबेला किन ?
दोस्रो संविधानसभाका समयमा प्रक्रियामा सबैभन्दा ज्यादा जोड दिने पार्टी एमाओवादी नै थियो । उसले छ महिनाभित्र सहमतिका लागि कोसिस गर्ने र त्यसो नभएमा प्रक्रियामा गएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने बताएको थियो र त्यसलाई आफ्नो पार्टीको भीष्म प्रतिज्ञाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको थियो । तर, आज त्यही पार्टी आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको भीष्म प्रतिज्ञालाई टार्नका लागि बन्द हड्तालमा उत्रनु विडम्बनाको विषय हो । एमाओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख्य भएभन्दा ज्यादा उदारताका साथ एमाले र कांग्रेसले आजका मितिसम्म पनि सहमतिका लागि कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रक्रियामा गएर पनि सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्ने बताइरहेका छन् । तर, एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा पछिल्लो जनादेशलाई सम्मान गर्दै सहमति गर्न पनि तयार नहुने र प्रक्रियामा जान पनि नदिने बरु प्रक्रिया रोक्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुने गलत बाटोतर्फ अग्रसर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका सामु संक्रमणकाललाई लम्बिन दिएर मुलुक दिन–प्रतिदिन कमजोर हँुदै गएको टुलुटुलु हेरर बस्ने कि असहमतिका बीच भए पनि प्रक्रियामा गएर मुलुकलाई निकास दिने भन्ने अहम् प्रश्नको समाधान खोज्नैपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । उनीहरू जनता र मुलुकका दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रियामा जान अग्रसर रहेका छन् । जो दोस्रो संविधानसभाको जनादेशको स्वाभाविक कदम पनि हो ।
यतिबेला जे विषयमा संविधानसभामा अड्एिकर बसेको छ, त्यसमा एमाओवादी नेतृत्वले लिएको अडान कुनै पनि अर्थमा उचित देखिँदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेको एक मधेस एक प्रदेशको अर्थ लाग्ने गरी समग्र तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र एकल जातीय पहिचानको कुरा जोरजुलुम गरी स्थापित गर्ने कोसिस आफैंमा मूर्खतापूर्ण कोसिस हो । त्यो संविधानसभाको सार्वभौमसत्ता र जनताको जनादेशविपरीत कुरा हो । एमाओवादी नेतृत्वले अघि सारेको १० प्रदेशको अवधारणा आफैंमा असन्तुलित छ । विघटित संविधानसभामा बहुमतको प्रस्तावको रूपमा रहेका १४ प्रदेशको प्रस्तावबाट सुनकोसी, नारायणी र कर्णाली प्रदेश हटाएर प्रस्तुत गरिएको एकल जातीय पहिचानका भनिएका प्रदेशहरूमा स्वाभाविक रूपमा एउटा समुदायको बाहुल्य र अर्को समुदायको पहिचानको स्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यसमाथि जुन जातिका लागि पहिचानको कुरा गरिएको छ, त्यो जातिको बहुसंख्या त्यो प्रदेशभन्दा बाहिर रहने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यो यथार्थलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण सम्भव र उचित छैन भन्ने कुरा जो–कोहीले पनि महसुस गर्न सक्छ । यतिसम्मकि सम्बन्धित समुदायका आधारभूत जनताले माग नगरेको र अस्वीकार गरेको विषयलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिस गर्नु मुलुकलाई विग्रहमा धकेल्नु हो । यसको सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।
निश्चय नै एमाओवादी पहिलो पार्टी रहेको अवस्थामा उसको मान्यताका पक्षमा दुई तिहाइ नरहँदा नरहँदै पनि कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीको प्रस्तावमा आफ्नो स्पेस खोज्ने कोसिस गरेका थिए । त्यसकै परिणामस्वरूप ०६९ जेठ २ मा १० बहुजातीय प्रदेश हुने र नामकरण प्रदेश सभाले गर्ने गरी टुंगो लागेको थियो । तर, त्यसबाट एमाओवादी र मधेसी दलहरू नै पछि हटेका कारणले संविधानसभा भंग हुन पुग्यो । संविधानसभा भंग गर्ने र नयाँ चुनावमा जाने कुरामा एमाओवादीकै प्रमुख रुचि रहेको हो । स्वाभाविक रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले आफ्नो मान्यताका पक्षमा दुई तिहाइको माग गरे र त्यसमा सफलता पाए । एमाओवादीको मोर्चामा रहेका दलहरूले आफ्नो मान्यताका पक्षमा दुई तिहाइको माग गर्दै जनतामा गए र त्यसमा असफल भए । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावमा आफ्नो ‘स्पेस’ खोज्नु पर्दथ्यो । तर, उनीहरू सडक संघर्षको बाटोबाट जनताले अस्वीकृत गरेका एजेन्डालाई स्थापित गर्ने अनुचित कोसिस गरिरहेका छन् । जुन कुरा कांग्रेस र एमालेका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।
यतिबेला एमाओवादी संविधानसभाबाट बाहिरिएरै भए पनि आफ्नो एजेन्डा नछोड्ने अडानमा पुगेको देखिन्छ । प्रक्रियालाई रोक्नका लागि आफंैले आयोजना गरेको बन्दलाई आधार बनाएर एमाओवादी मोर्चाले पहिलो पटक संविधानसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । निश्चय नै यस्तो अवस्थामा जनादेश अनुरूप संविधान निर्माण गर्ने र जनतामा उत्पन्न भ्रम र असन्तोषलाई चिर्नका लागि उपयुक्त विकल्पहरूको खोजी गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वका सामु आइपुगेको छ । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आफ्नो एजेन्डालाई जीवित राख्नका लागि बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्नुको साटो फरक मत राखेर अघि बढ्ने नीति लिएको भए राम्रो हुने थियो । ०४७ सालको संविधान निर्माणका समयमा जननेता मदन भण्डारीले २७ बुँदे असहमति राखेर उक्त संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने नीति लिनुभएको थियो । ०६२/६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ को बैठकले उक्त असहमतिलाई स्थापित गर्ने काम गरेको थियो । यसरी आफ्ना एजेन्डालाई भविष्यमा स्थापित गर्ने बाटो अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि एमाओवादीको मोर्चा सामु सुरक्षित नै छ । तर, उनीहरू त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेर मुलुकलाई सहज निकासतर्फ जान दिने पक्षमा छन् जस्तो देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा अब कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाभित्र सहमतिका लागि पुन: कोसिस गर्ने कि प्रक्रियामा जाने भन्ने सन्दर्भको बहसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । एक वर्षको समय सहमतिका लागि व्यतीत भएको छ । अब उनीहरूले बाँकी समयलाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रक्रियामा जाँदा उनीहरूका सामु दुई वटा विकल्प छन् : पहिलो– नियामावली निलम्बन गरेर माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने गरी अघि बढ्ने र दोस्रो– संविधानसभा नियमावलीले तय गरेको कार्यविधिअनुरूप अघि बढ्नका लागि आवश्यक समय लिने । यसका लागि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका पक्षधरहरूले संविधानसभाका अध्यक्षको परामर्शमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा पनि सहमतिका लागि अधिकतम् कोसिस गर्ने कांग्रेस–एमालेको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियामा पनि जान नदिने एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका अडानलाई अब पर्खेर बस्नु हँुदैन । किनकि, प्रक्रियाबाट भए पनि दोस्रो संविधानसभालाई असफल हुन नदिने कुरा कांगेस र एमालेको मात्र होइन, एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनतासामु गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । जुन कुरा दोस्रो संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक भएको हो । यतिबेलाको मुख्य काम त्यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नै हो ।