१ माघ २०७१, बिहीबार ०३:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर सरोकार

सिफारिस समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आयुक्तहरू सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सम्बन्धी चर्चा परिचर्चाप्रति उपरोक्त आयोगहरूका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदाय गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछ । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई उपेक्षा गरी माफी ऐन बनाइएकाले नै संशोधनको माग गर्दै पीडित समुदाय सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएका हुन् । साथै पीडित समुदायसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका तर ऐनप्रति असहमतिका कारण आयोग प्रक्रियामा सामेल नहुने जनाएका मानव अधिकारकर्मीहरूको सहकार्य आयोगको सफलताका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
ऐन संशोधन हुनुपर्ने, गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नपाइने एवम् आयोग पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने सर्तहरू पूरा नभए सिफारिस समितिबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि फिर्ता गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोग गठनका लागि पीडित समुदाय तथा मानव अधिकारकर्मी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका गम्भीर सरोकारहरू एवम् मानव अधिकार आयोगका सर्तहरू कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा आयोगका प्रक्रिया एकतर्फी ढंगले अगाडि बढेको सर्वविदितै छ ।
पीडित समुदाय सरोकारवालाहरूको सहकार्य र विश्वासमा कुनै ढिलाइ नगरी तुरुन्त पीडितकेन्द्रित विश्वसनीय आयोग बनोस् र द्वन्द्वको पीडामा मल्हम लागेको चाहन्छौं भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । साथै, आयोगको मुख्य कार्यभार नै द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको पीडाको सम्बोधन गर्नु र भविष्यमा त्यस प्रकारको ज्यादती नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु भएकाले आयोग गठन प्रक्रिया कानुनी मात्र भावनात्मकसमेत हो र त्यसका लागि ऐन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने, सक्षम एवम् निष्पक्ष आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्ने, आयोग विश्वसनीय र स्वतन्त्र बन्नुपर्ने र पीडित समुदायको भौतिक तथा भावनात्मक सहभागिता र अपनत्व हुनुपर्ने अपरिहार्य तथ्य पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटहरूको आगामी माघ ८ गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइ सबैले प्रतीक्षा गरिरहेको तथ्यप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छांै । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको स्वेच्छिक सहमतिको सुनिश्चित गर्न,