दुई छिमेकीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ
बितेको केही दशकयता नेपालमा घुम्न आउने विदेशीहरूको चाप ह्वात्तै बढेको छ । बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी र संसारकै अग्ला शिखर सगरमाथाले विदेशी पर्यटकहरूलाई तान्नु स्वाभाविकै हो । तर, यी दुई ठूला आकर्षणभन्दा पनि धेरै चिज छन्, नेपालमा । प्राकृतिक छटाहरूका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षहरू पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने अर्को सम्भ्रान्त पाटो हो । तथापि, विदेशबाट घुम्न आउनेहरू पोखरा, लुम्बिनी, सौराहा र सगरमाथा क्षेत्रमा मात्र पाइला टेक्ने गरेका छन् र ती ठाउँहरूको सौन्दर्यमा मोहित हुने गरेका छन् ।
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल भन्छन्–‘हामीकहाँ पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म नै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् । तर, भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुँदा कतिपय पर्यटकीय थलोहरू ओझेलमा परेका छन् । रारा ताललाई नेपालकै सुन्दर ताल भनिन्छ तर अहिलेसम्म म आफैं घुम्न गएको छैन ।’ पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सडक सञ्जालको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कँडेल भन्छन्–‘हामीकहाँ धार्मिक, साहसिक हरेक खालका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने थुप्रै थलोहरू भएको हुँदा त्यसको पूर्वाधार विकासमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।’
पाँच वर्षअघि स्थापित उक्त बैंक मूलत: पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । सुरुदेखि नै बैंकका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा.कँडेल पर्यटन व्यवसायीहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले स्थापित यस्ता बैंकहरू संसारमा सीमित रहेको बताउँछन् । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनुपर्नेतिर इंगित गर्दै उनी भन्छन्– ‘देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । हामीले भारत र चीनका मध्यम वर्गीयहरूलाई मात्र आकर्षित गर्न सक्यौं भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले उल्लेख्य छलाङ मार्नेछ ।’
त्यसो त, देशको आर्थिक समृद्धिका मूलभूत आधारहरू निर्माणमा विभिन्न बाटाहरू रहेको बताउने डा.कँडेल कुन बाटो अपनाउने हो, त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्–‘पहिला त, राष्ट्रले आफनो आर्थिक बाटो तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र राजनीतिक स्थिरता आउँछ र राजनीतिक स्थिरतापछि शान्ति पनि कायम हुन्छ । शान्ति कायम भएपछि समृद्धिका गोरेटाहरू पहिलिन्छन् । तर, देशको सिंगो समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जनताले आफ्नो दायित्व निर्वाह भने गर्नुपर्छ । र, समृद्धिको दिशामा बढ्नका लागि देशमा शान्ति नै कायम हुनुपर्छ ।’
कुनै पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिनेमा डा.कँडेलको जोड रहेको छ । भन्छन्– ‘देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि नेतृत्व पनि त्यस्तै किसिमको चाहिन्छ । नेतृत्वकर्ता समृद्धिको बाटोबारे प्रस्ट हुनुपर्छ र आम जनताले पनि त्यस्ता नेतृत्वकर्तालाई विश्वास गर्नुपर्दछ । आर्थिक परिवर्तन विस्तारै हुने पक्ष हो र त्यसबारे नेतृत्व नै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।’ देशको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत, साधनको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत, साधनबिना समृद्धिका खुट्किलाहरू तयार हुँदैनन् । उनी भन्छन्– ‘समृद्धि भनेको मान्छेलाई चाहिने चिज हो र त्यसको प्राप्तिका लागि पनि मान्छे नै क्रियाशील हुनुपर्छ । तसर्थ, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि मानव पुँजीको पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ ।’
लामो समय प्राध्यापन पेसामा आबद्ध डा.कँडेलको जन्म भने वि.सं.२०१२ सालमा धादिङको बेनीघाटमा भएको हो । गाउँकै विद्यालय र गुरुकुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिई गजुरीस्थित आदर्श हाइस्कुलबाट ०३० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनले उच्च शिक्षा भने काठमाडौंको सरस्वती क्यँम्पस र शंकरदेव क्याम्पसबाट पूरा गरे । शंकरदेवबाट एमकम पूरा गरेका उनले विद्यावारिधि भने सन् २००० मा भारतस्थित दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट गरेका हुन् । ‘कर्पोरेट ट्यँक्स सिस्टम एन्ड इन्भेस्टमेन्ट विहाभिअर इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले प्राध्यापन पेसा भने ०४१ सालदेखि नै अँगालेका हुन् । नेपालगञ्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट प्राध्यापन थालेका उनले तीस वर्ष लामो सेवाअवधिपछि हालै मात्र अवकाश पाएका छन् । असिस्टेन्ट लेक्चरबाट सुरु गरी प्राध्यापकबाट बिदा लिएका उनी पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायमा क्रियाशील थिए । अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा समेत उत्तिकै सक्रिय डा.कँडेलका करसँग सम्बन्धित केही पुस्तकका साथै संघीयताबारे लेखिएका चार थान कृतिसमेत प्रकाशित छन् । उनी भन्छन्– ‘विगत केही वर्षयता देशमा संघीयतासम्बन्धी बहस चर्को रूपमा उठ्न थालेपछि मैले त्यही विषयसँग सम्बन्धित किताबहरू लेखेको हुँ ।’ त्यसो त, उनी अहिले नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय लेखा परीक्षण विभागका प्रमुख पनि हुन् र उनी लामो समयदेखि एमालेको राजनीतिमा पनि क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील देशको स्तरमा पुर्याउने कुरा अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । के यो सम्भव छ ? अहिले यस्तो प्रश्न पनि चारैतिर उठिरहेको छ । डा.कँडेल भन्छन्– ‘सन् २०२२ मा देश विकासशील देशको दाँजोमा पुग्नै नसक्ने भन्ने त नहोला तर समस्याहरू भने छन् । सबभन्दा पहिला त संविधान बन्नुपर्छ । संविधान बनेपछि त्यसले एउटा प्रस्ट बाटो र दिशा दिन्छ । त्यसकै आधारमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू बनाउँछन् । त्यसैले बाटो स्पष्ट नभइकन केही पनि हुँदैन । लक्ष्य राख्नु राम्रो चिज भए पनि समस्या भने छन् । राजनीतिक स्थिरता नभई हामीले लिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ उनले थपे–‘देशलाई विकासशील देशको स्तरमा पुर्याउने भनिए पनि त्यसका लागि अब सात वर्ष मात्र बाँकी छ । हामीले संविधान बनाउन थालेकै सात वर्ष पुग्न लाग्यो । राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूमा देखिएको व्यक्तिगत अहम् र टकरावले गर्दा संविधान बन्न सकिरहेको छैन । तर, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान बन्छ । र, त्यस दिशातिर राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी लगानी भित्रिनुमा नेपालको अर्थनीति सुध्रिँदै गएको अर्थमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले बुझ्न थालेको डा.कँडेलको मत छ । भन्छन्– ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुअघि दुइटा पक्ष हेर्ने गर्छन् । एउटा, नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो र अर्को चाहिँ आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो । साथै, हाम्रा दुई छिमेकी देश आर्थिक रूपले समृद्ध बन्दै गइरहेका छन् । ती देशहरूलाई नै हामीले लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले त्यसका निम्ति उचित वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । किनकि, हामीले भारतका ३०/४० र चीनका ३०/४० करोड मानिसलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्छौं । हामीकहाँ मुनाफा गर्न सकिने र लगानीको वातावरण दुवै रहेको हुँदा अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न चुक्नु हुँदैन ।’
सम्बन्धित समाचार
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
-
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत नाघ्यो
-
कर संरचना परिवर्तनले इभीको मूल्य घट्ला ?
-
अन्तिम चरणमा निर्माण हुँदै ४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना
Leave a Reply