५ चैत्र २०७१, बिहीबार १०:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई तिहाइबाट संविधान बनाउन गृहकार्य सुरु

काठमाडौं । सोमबार मध्याह्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘जति पर्खे पनि माओवादी सहमतिमा आउँदैन । आफैंले भनेको मात्रै मान भन्छ । कैलाली–कञ्चनपुरलाई कहाँ तराईमा राख्न सकिन्छ ? छिटो प्रक्रिया सुरु गरौं सभामुखज्यू । संविधान जारी गरौं । त्यसपछि जे होला, देखा जायजा ।’
एमाओवादीले सहमतिको बाटो छोडेर आन्दोलन घोषणा गरेपछि अहिले सभाध्यक्ष नेम्वाङमाथि छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाउन यस्तै दबाब परिरहेको छ । बिरामी भएर घरमै आराम गरिरहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न जाँदा पनि नेम्वाङले यस्तै सल्लाह नपाउने कुुरै भएन– ‘उनीहरूले भनेरै अनिश्चितकालका लागि संविधानसभा रोकेको हो । मलाई त उनीहरू सहमतिमा आउँदैनन् भन्ने थाहै थियो । तर पनि, किन अर्घेल्याइँ गर्नु भनेर मानेको हो । अब सबैलाई क्लियर भयो होला ।’ यसो भन्दै ओलीले छिटो बैठक बोलाउन सुझाउनुहुने नै भयो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङ चाहिँ दलहरूका बीच सहमति होस् र आफू विवादमा पर्न नपरोस् भनेर जतिसुकै सतर्क भए पनि अब चाहिँ प्रक्रिया अघि नबढाई नहुने स्थितिमा पुग्नुभएको छ । ‘दिन तोकेर संविधानसभाको बैठक बोलाउँदा टाउकामाथि हतियार राखियो भनियो’– अध्यक्ष नेम्वाङको गुनासो छ– ‘लौ न त अप्ठेरो हुन्छ भने मिति नतोकी संविधानसभाको बैठक स्थगित गरौं भनियो । तर, एक महिनापछि आएर चाहिँ आन्दोलन घोषणा भएको सुन्दा दु:ख लागेको छ ।’
यस्तो छ तयारी
एमाओवादी मोर्चाले सहमतिको बाटो छोडेर आन्दोलन घोषणा गरेपछि अब सत्तारुढ दलले पनि संविधानसभाभित्रको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, एक दुई दिनभित्र संविधानसभाको बैठक आह्वान हुनेछ । त्यसका लागि अहिले सभाध्यक्ष नेम्वाङले परामर्श गरिरहनुभएको छ । उहाँले बुधबारसँग भन्नुभयो– ‘अब बैठक त बोलाउनै पर्ला । बैठक बोलाउनुबाहेक अरू के विकल्प छ र ?’ तर, त्यस्तो बैठक अहिलेझैं नरोकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । माघ ११ गते गठन गरिएको प्रस्ताव निर्माण समितिले यसअघि नै बुझाइसकेको प्रतिवेदनका आधारमा अब संविधानसभामा छलफल हुनेछ । विवादित प्रश्नमा मतदानको प्रक्रिया अपनाएर संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने योजना सचिवालयले बनाएको छ । विवादित २ सय ७३ प्रश्नमाथि छलफल गर्दा कम्तीमा एक महिना लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
बैठक चलाउन सकस
संविधानसभाको बैठक आयोजना गरे पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा भने अन्योल छ । पहिलेझैं एमाओवादी मोर्चाले अवरोध सिर्जना गरेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने ? अनि दिनदिनै मार्शलको घेरामा बैठक चलाउनु कति उचित होला भन्ने एउटा प्रश्न त छँदैछ, विपक्षीले भागै लिएनन् भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । नियामावली अनुसार, बैठक बोलाउन र सञ्चालन गर्न कुनै बाधा पर्दैन । तर, राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसले अर्थ राख्ने भएकाले बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या देखा परेको छ ।
घुमिफिरी आउने आशा
सडक संघर्षमा पुगेको एमाओवादी मोर्चा फर्केर आउने आशा चाहिँ सत्तापक्षले मारेको छैन । खास ठूलो विषयमा मतान्तर नभएका कारण प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा ऊ फर्केर आउने आशा सत्तापक्षको छ । वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक नेताले बुधबारसँग भने– ‘उनीहरू केही दबाबमा भए जस्तो लागेको छ । एक पटक आन्दोलन गरेर हेरौं न त भन्ने पक्षमा पनि छ । तर, त्यसबाट केही हातमा नलागेपछि कुनै न कुनै दिन सहमतिमा पर्केर आउनुको विकल्प छैन ।’