११ चैत्र २०७१, बुधबार ०८:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाओवादीले रोजेको आत्मघाती बाटो

झन्डै एक महिनाको अवरोधपछि सुरु भएको वार्तालाई अलपत्र छाडेर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले ‘दोस्रो चरणको आन्दोलन’ घोषणा गरेपछि उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको छ । वार्ताको टेबुलबाट उठेर सिधै गरिएको आन्दोलनको घोषणाको समय–छनोट, कार्यक्रमहरूको चरित्र र यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू सहज छैनन् ।कार्यक्रममा सर्वसाधारण जनताको जीवनलाई आघात पुर्‍याउने नेपाल बन्दका कार्यक्रम मात्रै छैन, सरकारी कार्यालय कब्जा गर्ने तहसम्मका कार्यक्रम छन् । पटक–पटक सरकारमा पुगेको, दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेको र शान्ति तथा लोकतन्त्रको मन्त्र दिनमा दर्जनौं पटक उच्चारण गर्ने एमाओवादी नेतृत्वको द्वैध चरित्रलाई कार्यक्रमको चरित्रले राम्रैसँग उद्घाटन गरेको छ ।
सरकारी कार्यालय कब्जा र कर असुलीलाई अवरोध गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई कसैले पनि शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत् कार्यक्रम भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन । के एमाओवादी राज्यविरुद्ध बगावत र कथित जनविद्रोहको बाटोमा हिँड्न चाहेको हो?
एमाले र कांग्रेसले बहुमतको दम्भ देखाएको, विगतका सहमतिलाई उपेक्षा गरेको र जनताका अधिकार स्थापित हुने सम्भावना नदेखिएकाले आन्दोलनमा जानु परेको विपक्षी मोर्चाको तर्क छ । तर, तथ्यहरूले यी सबै आरोपलाई खण्डित गर्छन्।आफैंले प्रस्ताव गरेको चुनावी सरकारले सम्पन्न गरेको र आफंैले वक्तव्य दिई–दिई निष्पक्ष भनेर प्रशंसा गरेको निर्वाचनको मतगणनाबाट भाग्दै एमाओवादीले जब कथित संरचनागत धाँधली र सेनाले बाकस साटेको हावादारी आरोप लगाउन थाल्यो, उसको आत्मसन्तुष्टिका लागि हामीहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भयौं । गम्भीर आशंका हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘संवाद समिति’ को सभापतित्व डा. बाबुराम भट्टराईलाई सुम्पिन मञ्जुर गर्‍यौं । जब अनाहकमा संसद् अवरुद्ध गरेर संविधान निर्माणमा व्यवधान सिर्जना गर्न खोजियो, द्वन्द्वपीडितका नाममा साढे दुई अर्ब निकासा दिन, प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउन र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको कर छुट गर्नसमेत तयार भयौं । ६/६ पटकसम्म सहमतिका लागि संवाद समितिलाई समयावधि थप्न र प्रतिवेदनकाल विषयमा ‘स्वविवेक’ गर्ने अधिकार डा. भट्टराईलाई दिन तयार भयौं । संविधानसभाका तीन चौथाइ सदस्यहरूको असहमतिका बाबजुद प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमै फर्काउन तयार भयौं । सहमतिकै आधारमा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बने, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त भए ।
यी सबै सत्तापक्षले सहमति गर्न नचाहेको कुराका दृष्टान्त थिए ?
तर, विपक्षीको मनसाय जसरी हुन्छ माघ ८ को समयसीमा कटाउने, सत्तापक्षलाई दोषारोपित गर्ने, सत्तापक्षबीच र सत्ताधारी दलभित्रै अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने  र संविधानविहिनताको अराजकतामा खेल्ने मात्रै देखियो । माघ ५ को अराजक आक्रमणपछि पनि धैर्य साध्दै हामीले सहमतिको प्रयास जारी राख्यौं । त्यसका लागि संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालीन समयका लागि स्थगित छ, प्रधानमन्त्रीको वार्ता आह्वान व्यर्थ भएको छ । तर, माघ ५ गते बिहानको सौहार्दपूर्ण भनिएको वार्ता त्यस रातिको हिंस्रक आक्रमणमा रूपान्तरित भएको छ, फागुन ३० गते आसपासको वार्ता नेपाल बन्द र सरकारी कार्यालय कब्जाको घोषणासम्म विस्तारित भएको छ ।                        सहमतिको बाधक, द्वन्द्वको आमन्त्रणकर्ता र मुलुकको भविष्यप्रति खेलवाड गर्ने को हो भन्ने बुझ्न यति दृष्टान्त पर्याप्त छैन र ?
१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मुख्य सार हो– संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने र राज्यको अग्रगामी पुन:संरचनामार्फत् सबै खाले वर्गीय र सामाजिक विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक एवं समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ र यसमा हुने ढिलाइले मुलुकलाई पश्चगमन या अराजकतातिर धकेल्छ । संकेत स्पष्ट देखिइसकेका छन्– ज्ञानेन्द्रका बकबकका रूपमा, खुमबहादुर खड्का र कमल थापाका धर्मका नाममा भइरहेका राजनीतिका रूपमा, नेत्रविक्रम चन्दका हिंसाको पुनरावृत्तिको धम्की (तयारी)का रूपमा अनि पृथकतावादको विजारोपणका रूपमा । बुद्धिमानहरूले ढोकाको ढकढकलाई बेलैमा पहिल्याउन सक्नुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बेला संविधानसभामा तोडफोड गरेर, सहमति खोज्नुपर्ने बेलामा मुठभेड रोजेर अनि संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला अराजकता निम्त्याएर साथीहरू कुन बाटो हिँड्न खोज्दै छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कदम, राज्य पुन:संरचनाका अन्य सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आयामलाई अलपत्र पारेर संघीयतामा र संघीयताका पनि अधिकार एवम् राजस्व बाँडफाँट जस्ता मुख्य विषयलाई किनारामा धकेलेर केवल जातीय नाम र सीमा विवादका कारण संविधान निर्माणलाई अवरुद्ध गर्ने कदम कुन अर्थमा प्रगतिशील ? कामरेड प्रचण्ड, तपाईंले पढेको माक्र्सवादको कुन पुस्तकले भन्छ– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा माथि संघीयता हुन्छ, समग्र राज्यको चरित्र बदल्ने कुराभन्दा मुलुक संघीय हुने कि नहुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, संघीयताको सारभन्दा नाम, सिमाना र संख्या बढी अर्थपूर्ण हुन्छ र यी कुरा भएन भने जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई भर्सेलामा पार्ने कुरा अग्रगामी हुन्छ ? जनताका अधिकारहरू राज्यको चरित्र बदलेर, त्यसका सामाजिक–आर्थिक–सामाजिक नीतिहरूलाई जनपक्षीय बनाएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवासलगायतका अधिकार स्थापित गरेर, भूमिसुधार र अन्य अग्रगामी आर्थिक कदम चालेर हुन्छ कि सामाजिक परिवर्तन गर्न नचाहने सामन्ती अभिजात्यहरूको कथित संघीयताको नाराले ?साथीहरू अग्रगमनका नाममा पश्चगमनको बाटो हिँडिरहेका छन् । यो बाटो आत्मघाती बाटो हो भन्ने स्पष्ट छ ।
पछिल्ला समय एमाओवादी र विपक्षी मोर्चा तीन वटा खतरनाक रणनीतिका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । पहिलो– पहिचान, संघीयता र जनताका अधिकार स्थापित गर्ने नाममा समाजमा जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद, घृणा र विद्वेषको विस्तार गर्ने र त्यही अराजकताभित्र खेल्ने । यस्तो अराजकताको आगोले देशलाई त नोक्सान गर्ने नै छ, सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि यसले भयंकर क्षति पुर्‍याउनेछ । दोस्रो– मुलुकको आन्तरिक मामलामा बाह्य शक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने । डा. बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो भारत भ्रमणमा भारतलाई नेपाली शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न आग्रह गरे । खुद भारतले हामी सद्भाव मात्रै राख्छौं, यी विषय नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूले आपसी परामर्शबाट सल्ट्याउने हो भनेर संयमित भूमिकामा रहिरहेको बेला प्रत्यक्ष संलग्नताको यो आह्वान ज्यादै गम्भीर विषय हो । प्रचण्ड चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ, थाहा छैन उसले के प्रतिक्रिया जनाउँछ । जे सुकै भए पनि बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताको यो आमन्त्रण दीर्घकालीन हिसाबले ज्यादै जोखिमपूर्ण हुनेछ । अनि तेस्रो– राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध सिर्जना गरेर खेल्न खोज्ने । एमालेसँग आएर ‘हामी वामपन्थी मिल्नुपर्छ’ भनेर कांग्रेसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न खोज्ने र कांग्रेससँग पुगेर ‘हामी त शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हिस्सेदार’ भनेर एमाले विरुद्ध उचाल्न खोज्ने तरिका सनातनी प्रचण्ड तरिका हो । यो उपक्रम जारी राख्दै अचेल एमाओवादी साथीहरू पार्टीभित्रका अन्तरविरोधभित्र पनि खेल्न खोजिरहेका छन् । जीवित छउञ्ज्याल गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उपयोग मात्रै गर्न खोज्ने, राष्ट्रपतिको झूटा आश्वासन दिएर धोखा दिने र केही दिन बालुवाटारबाट बाहिरिन ढिला हुँदा ‘लतारेर सडकमा पछार्नुपर्छ’ भन्नेहरूले अचेल उहाँको नाममा आँसु बगाइरहेको देख्दा उदेक लाग्छ । त्यसरी नै, वैधानिक ढंगले र संसद्को बहुमतले बनेको माधव नेपाल सरकारलाई ‘कठपुतली’ भन्दै १ वर्षसम्म प्रताडना दिने र सिधै मालिकसँग वार्ताको ध्वाँस दिने सन्दर्भलाई बिर्सेजस्तै गरेर अचेल केपी ओलीलाई ‘सहमतिको बाधक’ माधव नेपाललाई सहमतिको पक्षधर भन्दै गर्न खोजिएको भेदभित्र अन्तरनिहित रणनीतिक दाउपेचलाई कसैले नबुझेको स्थिति छैन । संविधानका मामला नेकपा (एमाले) एक मत, एक मन र एक आवाज छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर गरिने चलखेलको कुनै अर्थ हुँदैन ।
फेरि पनि नियतकै प्रश्न । अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो, तर संविधानसभाले हत्याको नियति भोग्नुपर्‍यो । आज ऊ तेस्रो भएको छ, तर ‘संविधान बनायौ भने बहिष्कार गर्छु, नेपाल बन्द गर्छु’ भन्छ । यी तथ्यले संविधानसभा उसका लागि रणनीतिक दाउपेचको मात्रै विषय थियो भन्ने आशंकालाई थप बलियो बनाउँछ । तर, यसो गर्नु उसका लागि आत्मघात हुनेछ ।