१८ चैत्र २०७१, बुधबार १०:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्माण व्यवसायमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक

हरेक क्षेत्रलाई एउटा न एउटा समस्याले पिरोलिरहेकै हुन्छ । बीसको दशकदेखि नै देशको पूर्वाधार विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा पनि बेलाबखत अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आइरहेका छन् । तर, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा समस्याहरूको चाङ नै रहे पनि त्यसलाई निप्ट्याउने दिशामा पाँच महिनाअघि मात्रै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा साना व्यवसायीहरूको सारथीका रूपमा उभिएका महासचिव रामशरण देउजा अहिले क्रियाशील छन् ।
यतिखेर, नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले जुन उत्साह र स्फूर्तिका साथ आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यसमा ०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको देउजाको तर्क छ । उनी भन्छन्– ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर सरकारले वस्तु र सेवाजस्ता जे चीज खरिद गर्छ, त्यसको मुख्य स्टेकहोल्डर अर्थात् धेरै कारोबार हुने क्षेत्र निर्माण क्षेत्र नै हो । तर, अहिले त्यो ऐन पुरानो भइसकेको छ । यस अवधिमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिइसकेका छन् । ऐनमा ई–बिडको कुरा उल्लेख छैन तर अहिले ई–बिड प्रयोगमा आइसकेको छ । ऐनमा धेरै अव्यावहारिक कुराहरू रहेको हुँदा ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाउँदै आइरहेका छौं ।’
त्यसो त, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको वृत्ति विकासमा उक्त ऐन बाधक रहेको कुरा पनि देउजाले उठाए । उनी भन्छन्– ‘ऐन विदेशी व्यवसायीमुखी भयो । ऐनमा पूर्वयोग्यताका कुराहरू राखिएका छन् । सबैलाई थाहा नै छ, विगत दस वर्षसम्म देश द्वन्द्वमा फस्यो । अहिले पनि हामी संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । समयमै बजेट नआउने र बजेट खर्च नहुने स्थिति पनि कायमै छ । यो बीचमा स्वदेशी व्यवसायीहरूको जुन किसिमले वृत्ति विकास हुनुपथ्र्यो, क्षमता विकास हुनुपथ्र्यो । अहिले क्षमता विकास नभइरहेको अवस्था हो । यस्तो स्थितिमा ऐन संशोधन गरेर केही वर्षका लागि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको वृत्ति र क्षमता विकासका लागि प्रयत्न हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, विश्व बैंकको अंग्रेजी भर्सनको नेपाली अनुवाद मात्र भएको बताउँदै देउजा भन्छन्– ‘उक्त ऐन स्वदेशी विज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको होइन । ऐनमा हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि इन्पुट छैन ।’ त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन नेपाललाई आवश्यक नरहेको बताउँदै तीव्र विरोध पनि जनाएका थिए । व्यवसायीहरूले प्रस्टै भनेका थिए– ‘यो ऐन, विदेशी व्यवसायीहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने काम हो । यसले स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने काम मात्रै गर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले ऐनकै विरुद्ध ०६६ सालमा आन्दोलन पनि गरे । त्यतिबेला, २ करोडसम्मको काममा कुनै पनि योग्यता नमागिने र ६ करोडसम्मको काममा पूर्वयोग्यता चाहिने भएको हुँदा त्यसमा सरलीकरण गर्ने विषयमा सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले करिब पन्ध्र हजारजति साना निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको देउजाले बताए ।
पाँच महिनाअघि महासंघको महासचिवमा निर्वाचित भएका देउजाले पनि तिनै साना निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । वि.सं.०२७ मा अहिले सूर्यविनायक नगरपालिका बनेको भक्तपुरको चित्तपोलमा जन्मिएका देउजाले निर्माण व्यवसायमा पाइला राखेको करिब अढाई दशक पुग्नै लागेको छ । ०४७ सालमा उनले आर.कोमल कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनी दर्ता गरेर निर्माण व्यवसायमा हात हालेका हुन् । तत्कालीन समयमा ‘घ’ वर्गको उक्त कम्पनी अहिले स्तरोन्नति भएर ‘ग’ वर्गको बनेको छ । यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुको पछाडिको रहस्य खोतल्दै देउजा भन्छन्– ‘मेरो बुबा सडक विभागको मेकानिकल क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो । बुबाको अफिसमा कहिलेकाहीँ जाँदा प्राविधिकहरूसँग भेट हुन्थ्यो । उनीहरूसँगको भेटपछि मलाई यो क्षेत्रमा लाग्ने उत्प्रेरणा प्राप्त भयो ।’ त्यसो त, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा आउनुमा उनलाई इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि उत्तिकै प्रेरणा दिएका थिए ।
हुन त, देउजाले इन्जिनियरिङ पढ्ने धोको नसँगालेका होइनन् । त्यतिबेला, काठमाडौं उपत्यकामा इन्जिनियरिङ अध्ययन हुने क्याम्पसहरूमा पुल्चोकमा मात्रै थियो । उनले इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने चाहना राखेर प्रयत्न पनि गरे । तर, प्रयत्न सफल नभएपछि भने उनी निर्माण व्यवसायमा तानिएका हुन् । र, व्यवसायसँगै उनले नेपाल कमर्स क्याम्पस, मीनभवनबाट स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरे । अरूले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘नपढेका मानिसहरूले काम गर्ने थलो’को रूपमा अथ्र्याए पनि देउजाले भने अध्ययनपश्चात् नै यो क्षेत्रमा हात हालेका हुन् । उनी भन्छन्– ‘निर्माण व्यवसाय नपढ्ने मानिसहरूले धानेको क्षेत्र हो भन्ने मान्यता हिजोदेखि नै बस्न पुग्यो । अरू काम नपाएपछि मानिसहरू ठेकेदार बन्छन् भन्ने गलत परिभाषा हिजोदेखि नै बसेको हो । यो परिभाषामा अहिले पनि आम मानिसमा परिवर्तन आएको छैन । अब भने त्यो हेराइ, बुझाइ
परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
अहिले असार मसान्तलाई आर्थिक वर्षको अन्त्य र साउनलाई सुरुआतको रूपमा लिइँदै आएको छ । त्यसले निर्माण कार्यमा समस्या मात्र उत्पन्न गरेको देउजाको तर्क छ । भन्छन्– ‘हामीले चैतलाई क्लोजिङको रूपमा लियौं  भने वैशाख र जेठमा बजेट निकास हुन्छ र साउन र भदौदेखि नै धमाधम काम हुन्छ । र, हामीले आठ महिना काम गर्न पाउँछौं । तर, अहिले भने पाँच महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाइँदैन ।’ त्यसो त, संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा पनि व्यवसायमा बाधाहरू उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्– ‘पहिला हामीलाई टेन्डर हाल्न गाह्रो थियो । त्यही भएर, हामीले टेन्डरमा गुन्डागर्दी भयो, ई–बिड हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्‍यौं । तर, अहिले त्यही शक्ति वा समूहले निर्माण क्षेत्रमा दु:ख दिन थालेका छन् । तसर्थ, राजनीतिक संक्रमण नभइदिएको भए कानुनी राज्य कायम हुन्थ्यो । कानुनी राज्य भएपछि काममा बाधा पुर्‍याउनेहरूलाई कारबाही हुन्थ्यो र उनीहरू पनि नराम्रो काम गर्न डराउँथे ।’
महासंघभित्र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिने देउजाले महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि एक पटक नीतिगत उपमहासचिव, एक पटक केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यसअघि भने उनले दुई कार्यकाल निर्माण व्यवसायी संघको भक्तपुरको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए ।