३१ असार २०७२, बिहीबार ०७:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

डेढ अर्बमा सुझाव संकलन

काठमाडौं । संविधानको मस्यौदामाथिको जनमत संकलनका लागि मात्र संसद् सचिवालयले डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको छ । जनमत कार्यको प्रचार–प्रसारदेखि कार्यक्षेत्रमा सभासद् तथा कर्मचारी परिचालन गर्दासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जोड्दा सचिवालयले १ अर्ब ४० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ भने कतिपय जिल्लामा सभासद्हरू पठाउँदाको खर्च सरकारले नै गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सडक यातायात सुगम व्यवस्था नभएका खासगरी दूरीका हिसाबले राजधानीबाट धेरै टाढाका झन्डै २२ जिल्लामा सरकारले जनमतका लागि जाने सभासद्लाई हजाईजहाज र हेलिकोप्टेर चार्टर गरेर लैजाने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयअन्तर्गतको नागरिक सम्बन्धन तथा संविधान सुझाव समितिका एक कर्मचारीले भने– ‘ती जिल्लाको संख्या अझै थपघट हुन पनि सक्छ, त्यसबारेमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ ।’ हवाई सवारीमा हुने खर्च संसद् सचिवालयले नभई गृहले गर्ने पनि ती कर्मचारीले बताए ।
सभासद्हरूले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनमत संकलन गर्दै छन् । त्यसका लागि सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जनमत संकलनको सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार यो शीर्षकमा खर्चको सुरुआत असार २३ गतेबाट भएको हो । असार २३ मा संविधानको पहिलो विधेयक मस्यौदा राजपत्रमा पाँच हजार प्रति प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसको भुक्तानी पनि सचिवालयले नै गरेको हो । सचिवालयले खर्च अनुमान गरेको १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ खासगरी सुझाव संकलन अभियानको प्रचार–प्रसार, पुस्तिका छपाइ, कर्मचारीको अवात–जावत र भत्तामा खर्च हुनेछ । असार २४ गतेबाट नै छापा माध्यममार्फत प्रचार–प्रसारको काम सुरु भइसकेको छ भने अब केही दिनबाटै विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत यसको प्रचार–प्रसार गर्ने तयारी नागरिक सम्बन्धन तथा संविधान सुझाव समितिअन्तर्गतको प्रचार–प्रसार उपसमितिले गरेको छ । प्रचार–प्रसारअन्तर्गत नै असार २४ गतेको गोरखापत्रमा मस्यौदाको पूर्ण अंश प्रकाशित गरेको छ भने झन्डै २ लाख प्रति मस्यौदा पुस्तिका छपाइ गरेको छ । ती पुस्तिका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गरिरहेको छ ।
केन्द्रबाट असार २५ गतेबाट नै  प्रत्येक जिल्लामा २ जना कर्मचारी खटिइसकेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लामा समन्वय गरेर बाँकी कर्मचारी जिल्लाबाटै खटिने व्यवस्था मिलाएको सचिवालयले जनाएको छ । अहिले त्यो टोलीले जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसहरूमा मस्यौदा उपलब्ध गराउने र सुझाव संकलन कार्यको व्यवस्थापन गर्ने कामा गरिरहेको जनाइएको छ ।
शीर्षसहित सबैलाई खटायो
सुझाव संकलन कार्यमा शीर्ष नेताहरूलाई नपठाउने भनिए पनि समितिले सबैलाई पठाउने गरी तयारी गरेको छ । हाल संविधानसभामा रहेका ५ सय ९८ जना सभासद् सबैलाई कार्यक्षेत्र तोक्ने काम धमाधम भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । नागरिक समितिका ती कर्मचारीले भने– ‘हामीले शीर्ष नेतालाई पनि जिम्मेवारी तोकेका छौ, जाने कि नजाने भन्ने उहाँहरूकै विचार । कार्यक्षेत्र तोक्दा सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रको सभासद्लाई त्यहीँ तोकिएको छ ।’सभासद्हरू साउन १ गते आफनो तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । उनीहरूले साउन ४ र ५ गते सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मस्यौदामा जनताको राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया संकलन गर्नुपर्नेछ ।
 ६० सभासद् नजाने पक्का
सचिवालयले सबै सभासद्लाई सुझाव संकलनका लागि कार्यक्षेत्र तोके पनि ६० जना सभासद् भने सुझाव संकलनका लागि नजाने भएका छन् । मधेसकेन्द्रित ४ दलले संविधान निर्माणको यो प्रक्रियाकै विरोध गरेका छन् भने राप्रपा नेपालले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राप्रपा नेपालका २५, संघीय समाजवादी फोरमका १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ११, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका ३ र सद्भावनाका ५ सभासद् जनमत संकलनमा नजाने भएका हुन् ।
सुरक्षाकर्मी मात्र २१ हजार
जनमत संकलनका लागि जाने सभासद् तथा कर्मचारीको सुरक्षार्थ मात्र २१ हजार प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना बनाएर मातहतका सुरक्षा निकायलाई सभासद्हरूको सुरक्षार्थ आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ ।कतिपय संविधानसभाभित्रै रहेका दल र संविधानबाहिर रहेका दलसमेत संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाको विरोधमा रहेकाले ती शक्तिबाट जनमत सुझाव संकलनलाई प्रभावित पार्ने गरी हुनसक्ने घटनालाई मध्य नजर राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ । खासगरी संविधानसभामै रहेका मधेसवादी दलले संविधानको मस्यौदासमेत च्यातेको हुनाले मधेसका १६ वटा जिल्लालाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखेर त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पत्रकार पनि खटाइने
संसद् सचिवालयले जनमत संकलन कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि सम्भव भएसम्म २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पत्रकार पनि खटाउने तयारी गरिरहेको संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले बताएका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका प्रतिनिधिहरूसँगको सोमबारको भेटमा अध्यक्ष नेम्वाङले सो कुरा बताएका हुन् । यसो गर्दा जनताको सुझाव कस्ता आए भन्ने कुरामा विश्वसनीयता कायम हुने उनको भनाइ थियो ।