३१ असार २०७२, बिहीबार ०७:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हाम्रा मन्त्रीले पार्टीको गरिमा घटाएका छन्

० संविधानको मस्यौदामाथि जनमत संकलनको तयारीको चरणमा पुगेको छ, अब चाहिँ संविधान बन्ने निश्चित भएको हो ?
– संविधान त बन्छ तर संविधान बनिसकेपछि पहिलो आमनिर्वाचनमा सम्भवत: संविधान संशोधन पनि एउटा मुद्दा बन्छ । यो संविधान यही रूपमा कालान्तरसम्म जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले खुसी मान्नुपर्ने कुरा के हो भने जे भए पनि संक्रमणकाललाई चिर्दै एउटा प्रक्रियाबाट संविधानसभाले नै संविधान बनाउँदैछ ।
० एकातिर अदालतको आदेश छ, अर्कातिर मधेसवादी पाँच दल यो प्रक्रियाका विरुद्धमा छन्, तपाईंले ठोकुवा गरेजस्तो सहज होला र ?
– सहज छ । किनभने, सहज बनाउने जनताले हो । अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ तर संविधानसभा आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ । संविधानसभाले हामीले १६ बुँदे अनुसार संविधान बनाइरहेका छौं भनेर कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ, १६ बुँदेको सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको आदेश आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, संविधानसभाले आफ्नो विवेक अनुसार संविधान बनाउन सक्छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
० अदालतको आदेशको सम्मान पनि त गर्नुपर्दो हो नि ?
–अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि सरकारले भ्याकेटमा जाने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ । अदालतको आदेशको सन्दर्भमा अदालती प्रक्रियाबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम सरकारले गर्ला नै । तर, संविधान बनाउने अधिकार सम्पूर्ण रूपले संविधानसभाको हो । जहाँसम्म अरू विभिन्न राजनीतिक दलको कुरा छ, संविधानसभावाट संविधान बनाउने कुरामा संसारमा कहीँ पनि सबैको सहमति जुटेको पाइँदैन । त्यसैले केही दलहरूले असहमति जनाउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन । त्यो उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । आफ्ना असन्तुष्टि लिएर उनीहरू पनि जनतामा जान सक्छन् । जनताले उनीहरूलाई दुई तिहाइ दिए भने त्यतिबेला यो संविधान फेरे भइहाल्छ ।
० संविधानको मस्यौदा संविधानसभामै च्यातिएको छ, अब जलाउने काम हुने होला…..
– च्यात्ने अधिकार पनि छ, मान्ने अधिकार पनि छ लोकतन्त्रमा । चित्त नबुझेका सभासद्ले मस्यौदा च्यात्दैमा त्यो जनताले च्यातेको ठहर्दैन ।
० अरू त असन्तुष्ट छन् नै, १६ बुँदे गर्ने दलभित्रै मस्यौदाप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ, यो मस्यौदामा सन्तुष्ट नै कोही देखिँदैन त ?
–यो असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपाली जनता पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले कुनै पनि दललाई दुई तिहाइ बहुमत दिएनन् । एमाले र कांग्रेसलाई मिलाएर दुई तिहाइ दिएका हुन् तर त्यो जनादेश अनुसार संविधान बनाउने हिम्मत एमाले र कांग्रेसले गरेनन् ।
० एमाओवादी समेतका दललाई सहमतिमा लिएर जानु ठीक होइन र ?
– यी दुई दलले एमाओवादीको पनि सहमति खोजे । एक हदसम्म त्यो ठीकै पनि हो । तर, अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनताले तिरस्कार गरेको विचारलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरे । त्यसलाई पनि संविधानमा धेरै हदसम्म ठाउँ दिए । त्यसैले यो संविधान बनाउँदा गुमाएको एमाले र कांग्रेसले मात्र हो, एमाओवादीले केही पनि गुमाएको छैन ।
० जनताले तिरस्कार गरेको भनेर केलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
–‘हामीलाई दुई तिहाइ देऊ, हामी संविधान बनाउँछौं’ भनेर एमाओवादी जनताका बीचमा गएको हो । जनताले  दुई तिहाइ दिनुको सट्टा तेस्रो दलमा खुम्च्याइदिए । एक प्रकारले जनताको अदालतमा उनीहरूको एजेन्डा अस्वीकृत भयो । त्यसैले उनीहरूकै एजेन्डा बोक्नुपर्ने आवश्यकता एमाले र कांग्रेसलाई थिएन । किनभने, उनीहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो । दुई तिहाइ बहुमतलाई बोकेर संविधान जारी गर्ने हिम्मत उनीहरूले गरेनन् । एमाओवादीको सहमति खोजे र एमाओवादीका कतिपय एजेन्डा संविधानमा परे । यसले गर्दा यो संविधान डामाडोल छ, उँmट जस्तो छ, चल्ने सम्भावना कम छ । जनताबाट अस्वीकृत एमाओवादीका एजेन्डामा सदाशयता देखाएर चाहिनेभन्दा लचिलो हुने काम एमाले र कांग्रेसले गरे । संविधानले यस्तो राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गरेको छ, जसले कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता दिँदैन ।
० कस्तो राजनीतिक प्रणाली चाहिन्थ्यो त ?
–थ्रेसहोल्डबिनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ४० प्रतिशत राखिएको छ, त्यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई दुई तिहाइ ल्याउन मुस्किल पर्छ । सानातिना एक–दुई सिटे पार्टीहरूको संख्या अत्याधिक हुन्छ । यसले गर्दा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता भइराख्ने खतरा बढी हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, संविधानमा कमजोरी प्रशस्तै छन् । यो अवस्था एमाओवादीको समर्थन गर्दा आएको हो ।
० संविधानमा सम्झौदा गर्ने नाममा सबैभन्दा बढी राजनीतिक घाटा एमालेलाई नै भएको छ भन्छन् नि ?
यो त ऊँट जस्तो संविधान भयो । न एमालेले चाहे जस्तो बनेको छ, न कांग्रेसले चाहेजस्तो बनेको छ न त एमाओवादीले चाहेजस्तै भएको छ । यो संविधानमा राजनितिक रूपले अलिक बढी लचिलो भएको एमाले र कांग्रेस नै भएका छन् ।  
० एमाओवादी पनि लचिलो बनेको छैन र ?
एमाओवादीले ‘हामीले पनि केही छाड्यांै’ भन्छ । एमाओवादीले पाएकै थिएन, के छाड्ने ? एमाओवादीले पाएको भनेको अघिल्लो संविधानसभामा हो । अघिल्लो पटक ऊसँग आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने दुई तिहाइ बहुमत थिएन । सरकार बनाइराख्ने सामान्य बहुमत पनि थिएन । तर, ऊ पहिलो पार्टी थियो । त्यसकारण, ऊ लचिलो भएको भए अघिल्लो पटक एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सबैले छाडे भन्ने हुन्थ्यो ।
० एमाओवादीलाई नसमेटेर संविधान बन्थ्यो त ?
बन्थ्यो । अघिल्लो पटक ऊबिना संविधान बन्न सक्दैनथ्यो । यसपटक एमाओवादीका एजेन्डा पूर्णरूपमा पराजित भएका थिए । माओवादीले सबै हारिसकेको थियो, छाड्ने कुरै थिएन । जितेका कांग्रेस एमालेले हुन् । दुई तिहाइ बहुमतसहितको गठबन्धन थियो । उनीहरूले आफ्ना एजेन्डासहितको संविधान बनाउने हिम्मत गर्नुपर्दथ्यो र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो । माओवादीले त चुनावमा मात्र होइन, आन्दोलनमा समेत हारेको थियो । आन्दोलन गर्न खोज्यो सकेन । कतैतिरबाट नसकिरहेको माओवादीलाई चाहिनेभन्दा बढी भाउ दिने काम सहमतिका नाममा एमाले र कांग्रेसले गरे ।
० भनेपछि, यो संविधानले अहिलेको संक्रमणलाई निकास दिनेबाहेक केही काम गर्दैन ?
– यो संविधानले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदैन । यो संविधानले संसद्लाई राजनीतिक खेलोफड्को गर्ने ठाउँ बनाइराख्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी बलियो हुँदैनन् । किनभने, निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तै छ । त्यसैले सकिन्छ भने यो संविधानमा ५ प्रतिशत नभए ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ ।
० त्यही भएर पहिलो आमनिर्वाचनमै संशोधनको आवश्यकता देख्नुभएको हो ?
– हो, किनभने, यो संविधान अहिलेकै रूपमा जारी गर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको स्वामित्व लिँदैनन् । हामीले बनाएका हौं, तर हामीले नचाहेका धेरै कुरा परे भन्छन् । त्यसो भएपछि जनतामा फेरि संविधान संशोधनको कुरा लिएर जानुपर्ने बाध्यता आउने निर्वाचनमा सबै दललाई पर्नसक्छ ।
० भनेपछि संविधान जारी गरे पनि यो संविधानसभालाई पनि सफल मान्न सकिएन ?
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउनै सकेन, पूर्ण असफल भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान त दिने भयो तर गतिलो संविधान नबनाउने भयो । त्यसकारण, नेपालजस्तो देशमा संविधानसभाको अभ्यास त्यति सुखद भएन । यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।
० तपाईको पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने हतारोले पनि अनावश्यक सम्झौदा भएको हो भनिन्छ नि ?
– हुनसक्छ । विभिन्न व्यक्ति, शक्तिहरूले गरेको आलोचनामा पनि सत्यता छँदै छैन म भन्न सक्तिनँ । तर पनि, संविधान जतिसक्दो छिटो बनाउनै थियो । नत्रभने, दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने खतरा देखिइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा संविधान बन्नु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो ।
० आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वार्थको हतारो नभएको भए, राजनीतिक ‘स्पेस’ खोजेको एमाओवादीसँग लतारिनुपर्ने आवश्यकता थिएन होला नि ?
– एमाओवादीभन्दा पनि हामीले कांग्रेसलाई पनि हेर्नुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा आफैंले तोकेको मितिमा संविधान जारी गर्न नसेकपछि राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले प्रधानमन्त्री पदबाट सुशील कोइरालाले राजीनामा गर्नुपथ्र्यो र  सहमतिअनुसार एमालेलाई सत्ता छाड्नुपथ्र्यो । त्यो स्थितिमा एमालेले उहाँलाई अरू दुई महिना राखेर उहाँकै नेतृत्वमा संविधान बनाऔं भन्न पनि सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको भिजन शासन सञ्चालनमा पनि देखिएन, संविधान निर्माणमा पनि देखिएन । सुशीलजीको विचार के त ? भन्दा केही न केही । उहाँ त पानीजस्तो देखिनुभयो । पानीको न रंग हुन्छ, न स्वाद हुन्छ, न आकार हुन्छ । उहाँले सधैँ भन्ने कुरा भनेको–सहमतिमा संविधान बनाऊँ । सहमतिका लागि उहाँको स्टयान्ड केही पनि देखिएन ।
० बहुलवादमा त्यत्रो अडान राख्नुभएको होइन र ?
– के अडान लिनु भो र ? छाडिदिनुभयो । उहाँले जे–जे हुन्न भन्नुहुन्छ, ती–ती कुरा क्याबिनेटबाट पास हुन्छन् । संविधान निर्माणमा पनि उहाँले जे–जे हुन्न भन्नुभयो, तीनै कुरा भए । त्यसैले, उहाँको नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा उहाँले संविधान निर्माणमा बलियो अडान लिनुभएन । यो बीचमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता स्वार्थलाई लिएर प्रचण्डले खेले । राष्ट्रपतिको लोभ सुशील कोइरालालाई देखाउने, प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर छिटो सत्तामा जाउ भन्दै एमालेलाई घचघच्याउने काम गरे । त्यो गरेबापत उनले आफ्ना एजेन्डा संविधानमा पारेको देखिन्छ ।
० तपाईको पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको एकबर्से अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
– महाधिवेशनपछि सबैभन्दा पहिले सिंगो पार्टीलाई एकताबद्धरूपमा लैजाने कुरामा अध्यक्षले निर्णायक भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि उहाँलाई मत हाल्ने, नहाल्ने सबैको उहाँ अध्यक्ष हो । म सबैको अध्यक्ष हुँ, त्यसैले सबैलाइ समेटेर लैजान्छु भन्ने कुरामा जति तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा ढिलासुस्ती देखियो । पार्टीमा बेला–बेलामा जुन प्रकारका विवादहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, यस्तो हुनु राम्रो होइन । पार्टीका सबै नेताहरूको योगदानको यथोचित कदर गरेर उचित जिम्मेवारी दिने र कार्य विभाजनमा पनि सबैलाई अवसर दिएर आफ्नो योग्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पार्टीले दिनुपर्छ । यसमा अध्यक्षको ध्यान अझ राम्ररी जान जरुरी छ । स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनपछिका विभाजनका केही मनस्थिति बाँकी छन्, यसलाई मेट्नुपर्छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर आउने आमनिर्वाचनमा एमालेको बहुमतको सरकार बनाउने र सम्भव हुन्छ भने संविधानसम्बन्धी एमालेका एजेन्डालाई पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । एमालेले सारेका एजेन्डा कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन ।
० तर, नेतृत्वलाई असफल बनाउन कुनामा बसेर सिँगौरी खेल्ने काम तपाईंहरू नै गरिरहनुभएको छ रे त ?
–सिँगौरी खेल्ने काम मैले नगरेको हुनाले मलाई थाहा छैन ।
० नेतृत्व विरुद्ध केही दिनअघि हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन र ?
–त्यसका पछाडि लाग्नु हँुदैन । एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको थियो, दुवैतिरबाट नेताहरूको सुझबुझ र संयमताले त्यो स्थिति पार भयो । कुनै नेताहरू भावावेश र आवेगमा आउनु हुँदैन । कुनै घटना हुन्छ भने त्यसलाई  ठन्डा दिमागले सोचेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
० यतिबेला पार्टीमा अब कुनै समस्या छैनन् त ?
– पार्टीभित्र समस्या छन् । एमालेमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा समस्या छन् । पार्टीहरूभित्र नेतृत्व निर्माणको समस्या छ, नेताहरूको समायोजनको समस्या छ, पार्टीहरूलाई वैचारिक रूपले प्रस्ट पार्नुपर्ने समस्या छ । एमाले समस्या नभएको पार्टी होइन । तर, एमालेभन्दा अरू पार्टीमा धेरै समस्या देखिन्छन् । पार्टीहरू समस्याबाट मुक्त कहिल्यै हँुदैनन् ।
०सरकारमा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरूले पार्टीभित्र त समस्या निम्त्याए नै, पार्टीलाई आम रूपमा बदनाम गराउने काम पनि गरे नि ?
– यो सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको ‘पर्फमेन्स’ले पार्टीको प्रतिष्ठा र गरिमा घटाउने काम गरेको छ । कतिपय मन्त्रीहरूको भूमिका विवादास्पद भएको छ । यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।  

 ० मूल्यांकन हुनुपर्छ त भनिन्छ तर किन गरिँदैन ?
– यो पार्टीको एजेन्डा बनेको छ । आउने बैठकमा यो एजेन्डामा छलफल हुनुपर्छ । सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।