६ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ संविधान विवादको बीउ त बन्दैन ?

१२ बुँदे सम्झौतामा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता दुवै थिएनन् । भोलि देशलाई सबैभन्दा ठूलो संकटमा ल्याउने विषय संघीयता हो । धर्मनिरपेक्षताको बारेमा ठूलो केही होला जस्तो लाग्दैन । किनभने, नेपालमा बनेका क्रिश्चियनहरू युरोपीयन क्रिश्चियन हुन सुक्दैनन् । नेपालमा क्रिश्चियन बन्नेहरूमा दलीतहरूको संख्या ठूलो छ । दलितहरू क्रिश्चियन बन्नु राम्रो हो भन्ने मेरो सल्लाह छ । किनभने, नेपाली समाजको बाहुनक्षेत्री समुदायले उनीहरूलाई घरभित्र पस्ने अनुमति दिँदैन । मेरै घरमा मैले माने पनि परिवारले दलितलाई भित्र पस्न दिँदैन । क्रिश्चियन भएपछि त्यहाँ कम्तीमा उनीहरू मान्छे जस्तो भएका छन् । मानवीय समाज पाएका छन् । मानवीय सभ्यता पाएको ठाउँमा उनीहरू जानु, बस्नु भनेको स्वाभाविकै कुरा हो । क्रिश्चियनहरू आएर राम्रै कुरा गरेका छन् । त्यो जाति र विपन्न वर्गका मानिसलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्, मानवीय मञ्च दिएका छन् । त्यसबाहेक २–४ प्रतिशत जनता जो त्यहाँ जान्छन्, आर्थिक संकटले जान्छन् । संकट सुध्रनासाथ ती फर्कन्छन् । ती कस्ता क्रिश्चियन हुन् भने दसैं, तिहार पनि मान्छन्, क्रिसमस पनि मान्छन् । उनीहरूको आदेशमा भोलि यहाँ जे धार्मिक अभियान चलाउन खोजिएको हो, तिनीहरूबाट चल्दैन । धर्मनिरपेक्ष भएर पनि राष्ट्रपतिले अहिले पनि पशुपतिमा गएर पूजा गरेकै छन् । हिजो हिन्दू राज्य हुँदा पनि राजाले गएर पूजा गरेकै थिए । के फरक परेको छ र ? धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरू त छन् नै तर यो धर्मको सवाल म त्यति गम्भीर देख्दिनँ ।
तर, संघीयताले जातीय द्वन्द्व ल्याउँछ । संविधान नबनाएर पनि भएको छैन, बनाउन सजिलो पनि छैन । अहिले संविधानको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर तराईमूलमा न्यायाधीशले जे बोले, मधेस केन्द्रित दल र भारतीयको असन्तुष्टि आदि कुराले के देखाइरहेको छ भने, संविधान नआउँदा, संविधान आएन, त्यो समस्या । संविधान आएपछि पनि समस्या । संविधान आएपछि यहाँ दुइटा द्वन्द्व हुन्छ । क्रिश्चियन र हिन्दूको नाममा एउटा धार्मिक द्वन्द्व अर्को मधेसे र पहाडेको नाममा द्वन्द्व हुन्छ । यी दुइटा द्वन्द्व चर्काउने स्थिति बनेको छ । यो संकटमा देश अगाडि गएको छ, यसको कारण भनेकै संघीयता हो ।हुन त अहिले संघीयताको विरोधमा बोल्यो भने एक खालका मान्छे हातमा लाठी लिएर उठिहाल्छन् । संघीयताको वातावरण बनाउनेमा हिजो सबैभन्दा ठूलो अपराध माओवादीले गरेको हो । जे सोचेर संघीयता त्यसमाथि पनि जातीय संघीयतामा उनीहरू जान खोजे, त्यो देशलाई खतरनाक मोडमा लैजाने मुद्दा बन्यो । मैले यही रूपमा संविधान निर्माण सजिलो खेल देखिरहेको छैन ।
अर्कोतिर, देशमा
राजनीतिक पार्टीहरू ज्यादै कमजोर भए । किनभने, देशमा राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियत गिर्‍यो । चीनमा कार्यकर्ताहरू बलिया छन्, नेताहरूको हाइफाइ त्यति देखिँदैन । एउटा पद्धतिमा नेताहरू गएका छन् । यहाँका नेताले जस्तो निजी प्रचार गरेर त्यहाँ नेता हुन पाइँदैन । सिस्टममा नगएको भए, चीन उहिल्यै कोल्याप्स हुन्थ्यो । विश्वमा अहिलेसम्म पद्धतिमा चलेको पार्टी भनेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो । १० वर्षपछाडि को पार्टी प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा क्रमिक विकास भएर अगाडि जान्छ । माओपछाडि चीनमा त्यो एउटा राम्रो काम गरेका छन् । तर, यहाँ ठीक त्यसको उल्टो हुन्छ । यहाँ कार्यकर्ता कमजोर भए । उनीहरूले के देखे भने, ग्रुपिजममा लाग्नु नै अभीष्ट सिद्धिको बाटो सम्झे । नेताले कार्यकर्ताको झुण्ड बनाउने अनि पद्धतिले होइन, गु्रपिजमले नेता हुने । माओवादी, कांग्रेस, एमालेमा पनि त्यही छ । यसो हुँदा पार्टी कमजोर भए । बहुदलीय व्यवस्थमा सबैभन्दा बलवान् भनेको जनता, जनता बलवान् भनेको पार्टी बलियो हो । पार्टी कमजोर हुनु नै देशको सबैभन्दा ठूलो संकट हो ।
एक महिनापछि सरकार हेरफेर हुने कुरा पनि अहिले चलिरहेको छ । गणतन्त्र आएपछिका कुनै पनि सरकारले जनतामा छाप पार्ने खालका काम गर्न सकेनन् । चाहे त्यो प्रचण्ड वा माधव नेपाल झलनाथ, बाबुराम, सुशील कोइरालाकै सरकार किन नहोस् । अहिले सुशीलको सरकारमा अफिसियल्ली एक जना अनअफिसियल्ली चार जना प्रधानमन्त्री छन् । चार–पाँच जना प्रधानमन्त्री भएर एउटा सरकार कसरी चल्छ ? भोलि सरकार फेरियो, एमालेकै पालो आयो र केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि यस्तै पाँच वटा प्रधनामन्त्री हुने हो भने यो भन्दा गतिलो सरकार त्यो पनि हुँदैन । जब हरेक पार्टीका सेठहरू क्याबिनेटमा जान्छन्, त्यो क्याबिनेट संसदीय परिपाटी अनुसार प्रधानमन्त्रीको कमान्डमा त्यो टिम चल्न सक्दैन । अहिले पनि त्रिपालजस्तो कुरामा भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेका छन् । चामलदेखि लिएर सारा राहतका सामग्रीमा घोटाला भएको कुरा आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग कमान्ड नै छैन ।
मैले केही दिनअघि अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि भनेँ, ‘एक ताका मान्छेले बाबुराम अर्थमन्त्रीबाट बाहिर आएपछि उनलाई आशालाग्दो रूपमा हेर्थे । उनी माओवादी भए पनि कांग्रेस, एमालेका तल्लो तहका मान्छेले बाबुरामप्रति आशा राख्थे । मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा बाबुरामलाई भेट्दा तपार्इं प्रधानमन्त्री नबन्नुस् भनेको थिएँ । उनी नयाँ शक्तिको कुरा पनि गर्थे तर प्रधानमन्त्री बन्न गए । प्रधानमन्त्री बनेपछि धेरै पटक फोन गरें तर उनले उठाएनन् । पछि हिसिलालाई फोन गरेर भनें– ‘प्रधानमन्त्री नबन्नु बनिहाले अब एउटा काम गर्‍यो भने केही दिन भने पनि सकरात्कमक चर्चा हुने थियो ।’ जति ठाउँमा तुइन छन्, त्यहाँ झोलुंगे पुल हालिहाल्नु भन्ने सल्लाह दिएको थिएँ । जम्मा ५०–५१ वटा तुइन रहेछन् । ५०–५१ वटा झोलुंगे पुल बनाउनु भनेको १ अर्ब रुपियाँ थियो । बिनाइन्जिनियरिङ त्यो पैसा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । त्यति पनि उनले गरेनन् । उनको दिमागमा मानवीय स्वरूप नै रहेनछ । त्यस यताकालाई मैले भन्दा पनि भनिनँ । जनताका संकट टारौं भन्ने कसैलाई लागेकै छैन ।’
प्रधानमन्त्री भएको छैन, केपी ओलीले चाहिँ केही गर्लान् कि भन्ने जनतालाई आशा लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, अरूले जस्तो भित्तामा फोटो टाँस्नेबाहेक केही पनि नगर्ने स्थितिले जाने हो भने यो देशमा झन् ठूलो निराशा सुरु हुन्छ भनेको थिएँ केपीलाई । मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री नबनेरै चर्चामा छन्, पुष्पलाल प्रधानमन्त्री नभएरै चार्चामा छन् भने प्रधानमन्त्री भएका नगेन्द्रप्रसाद रिजालहरूको जस्तो हालतमा नपुग्नुस् भनेर सल्लाह दिएको थिएँ । तर, के गर्नुहुन्छ, थाहा छैन । देशको राजनीतिक स्थिति चाहिँ निकै डामाडोल छ ।
अर्को कुरा, अहिले संविधान सुझाव लिने नाममा गाउँ–गाउँमा किन गएका ? ती सुझाव कार्यान्वयन गर्छन् ? सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने हो भने १ अर्बभन्दा बढी पैसा किन खर्च गरेको ? उनीहरू चुनिएर आएका थिए । चुनिएर आएका हौं भन्ने प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास थियो भने किन गाउँमा सोध्न जानुपथ्र्यो ?
गाउँमा सोध्न गएपछि अहिले संघीयताको विरोधमा डंगुर सुझाव आएका छन् । समानुपातिकको विरोधमा डंगुर सुझाव आएका छन् । समानुपातिक सांसद भनेको त खेताला सांसद हो । ऊ जनताले छानेको सांसद हँुदै होइन । धेरैजसो त नेताले पैसा खाएर छानेका सांसद छन् । समानुपातिक यस्तो विकृत रूपलाई संविधानमा राखेर के गर्न खोज्या ? देशमा राजनीतिक प्राणीले राजनीति गर्न नपाउने भए । वकिलहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू राजनीतिमा हाबी भएर आएका छन् । समानुपातिकका नाममा गैरराजनीतिक मान्छे ल्याएर राजनीतिमा हाबी बनाइयो । झापा आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू कहाँ हराए–हराए, १७–१८ वर्ष जेल बसेका मान्छेको कुनै गणना नै छैन, जिन्दगीभर पैसा कमाएर मस्त भएका मान्छे चाहिँ नेता भएका छन् । यो संस्कारले पनि राजनीतिक स्थितिलाई कमजोर बनायो । देशमा अहिले निराशालाग्दो छायाँ मडारिएको छ ।
पद्धति नभएकै कारण हामी संकटमा परेका हौं । पद्धति केहीमा पनि छैन । न राजनीतिमा छ, न उपचारमा छ, न न्यायको क्षेत्रमा नै छ । अदालतले जे पायो त्यही बोलिदिएको छ । विश्वनाथ उपाध्यायकै पालादेखि अदालतले जे पायो त्यही बोल्दै आएको हो । विश्वनाथले मनमोहन अधिकारीको सरकार हटाउने जुन निर्णय गरे, त्यो न्यायालयले गर्ने समरस्वाँठ निर्णय थियो । एउटा कर्मचारीले राजनीतिको निर्णय गर्ने हो र ? त्यहाँबाट हस्तक्षेपको सुरुआत भएको हो । अहिले आएर एक जना न्यायाधीशले १६ बुँदेको बारेमा एउटा फैसला गरेका छन् । १६ बुँदे ठीक कि बेठीक भन्ने निर्णय गर्ने न्यायाधीशको के अधिकार छ र ? यो उनले बोल्ने विषय नै होइन । यो भनेको देशका लागि निम्तिएको अराजक स्थिति हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सक्ने हो ? कसले गर्ने हो ? नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।
(कुराकानीमा आधारित)