२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मस्यौदा र कम्मलले छोपेका बिरालाहरू

चित्रबहादुर केसी दाइ एउटा उखान निकै प्रयोग गर्नुहुन्छ– ‘कम्मलले छोपेको बिरालोले ‘म्याउँ’ गरेर आफू कहाँ छु भन्ने जनाउ दिन्छ !’ संविधान बन्ने सुनिश्चितता भइसकेपछि अचेल कम्मलमुनि लुकेका केही बिरालाहरू ‘म्याउँ म्याउँ †’ गर्न थालेका छन्– कोही धर्मको नाममा त कोही केका नाममा । आश्चर्यजनक हातेमालो देखिन थालेको छ–  राजावादी दक्षिणपन्थीहरू र चरम उग्रवामपन्थीहरूका बीचमा, सुशासनको वकालत गरेर नथाक्नेहरू र भ्रष्टाचारमा जेल परेर केही समय अगाडि रिहा भएका व्यक्तिहरूका बीचमा, अनि खुलेआम देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरू र ‘महान राष्ट्रवादीहरू’ का बीचमा ।
साढे ६ दशकको पर्खाइपछि स्थापित भएको संविधानसभाको एजेज्डा र संविधान निर्माण निम्तिका झन्डै ९ वर्षको कष्टपूर्ण आरोह–अवरोह र अनि दुई–दुईवटा निर्वाचनपछि अन्तत: मुुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गर्दैछ । आउने केही दिनभित्र संविधान जारी भएपछि नेपालको  राजनीतिक आन्दोलनले एउटा नयाँ मञ्जिल प्राप्त गर्नेछ– हामीहरू अधिकार प्राप्तिको युगबाट समृद्धि प्राप्तिको युगमा पदार्पण गर्नेछौं । नयाँ युगको सूत्रपात हुन लागिरहेको यस घडीमा मुलुकले प्रसवपीडा जस्तै कठिन दिनहरूको सामना गरिरहेको छ । संविधान जारी हुने बेलामा देखिनुपर्ने उत्साह, उल्लास र सन्तुष्टिभन्दा पनि सर्वत्र प्रकट भइरहेका गुनासाहरूले भने केही प्रश्नचिह्न उत्पन्न गरिरहेका छन् ।
संविधान तत्कालिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । संविधानसभाको शक्ति संरचना र बनोटले यसको स्वरूपलाई मात्रै होइन, अन्तरवस्तुलाई पनि प्रभावित गर्छ । विद्यमान संविधानसभामा चरम दक्षिणपन्थीदेखि लिएर उग्रवामपन्थी पृष्ठभूमिका, संघीयताका विरोधीदेखि लिएर सङ्घीयतालाई कथित जातीय मुक्ति र आन्तरिक औपनिवेशिकरणको अन्त्यको  माध्यम मान्नेसम्मका, नवउदारवादका उग्र अनुयायीदेखि लिएर राजकीय समाजवादका पक्षधरसम्मका दल र पक्षहरूको उपस्थिति छ । त्यहाँ नेकपा (एमाले) जस्तो क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्ति पनि छ र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ, तर संख्याका हिसाबले यो एक तिहाइभन्दा कम संख्यामा छ । संविधानको संरचनामा यस स्थितिको यथार्थता प्रतिविम्बित हुन स्वाभाविकै हो । त्यसैले संविधानमा कसैले पनि आफूले खोजेका सबै कुरा पाउँदैन र मेरा यी विषयहरू छुटे भनेर गुनासो गर्छ भन्ने स्वाभाविकै हो, किनभने संविधानले कुनै एक पक्षका एजेन्डाहरूलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु सम्भव छैन ।
तर यावत् कमी–कमजोरीका बाबजुद संविधान अन्तरवस्तुका हिसाबले मूलत: लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र जनपक्षीय छ । दोषी चस्मा लगाएर हेर्नु बेग्लै कुरा हो, अन्यथा युगौं पुरानो र सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र स्थापना हुनु र त्यसलाई संविधानलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्नु आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्यायका अन्तरवस्तुलाई पनि लोकतन्त्रसँग एकाकार गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सामाजिक न्यायको विषय संवैधानिक रूपमा स्थापित हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,आवास, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयहरू मौलिक हकका रूपमा कायम हुनु र संविधानले महिला, दलित, श्रमिक, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपांगता जस्ता समुदायका लागि विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नु आफैंमा अग्रगामी विषय हो । त्यसरी नै, नवउदारवादको बिगबिगी चलिरहेको बेला सार्वजनिक–सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्ने र समाजवादतिर अग्रसर हुने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख हुनु श्रमजीवी वर्गका लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीतिका माध्यमबाट भाषिक, सांस्कृतिक विभेदलाई अन्त्य गर्नु, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षपोषण गर्नु र समृद्धिलाई लक्ष्य निर्धारण गर्नु संविधानका सकारात्मक विषयहरू हुन् ।
र पनि, असन्तुष्टिहरू सर्वत्र देखिन्छन् । संविधानप्रतिको अतिरञ्जित या सतही बुझाइले पनि यसका पछाडि काम गरिरहेको छ । हामीले विगतमा संविधानसभालाई संविधान निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्च र संविधानलाई राज्यलाई मार्गदर्शन गर्ने मूल दस्तावेजका रूपमा सही ढंगले बुझाएनौं । संविधानसभा र संविधान सबै रोगको रामवाण औषधि हो भन्ने अतिरञ्जित बुझाइ, संविधानबाट गरिएका अपरिमित अपेक्षाहरू, अधिकारमात्रै खोज्न सिकाउने कर्तव्य बोध नगराउने, आफ्नो पहिचानका लागि मर्न लगाउने अरुको पहिचानलाई सम्मान गर्न नसिकाउने र आफ्ना दलगत/गुटगत/व्यक्तिगत स्वार्थका लागि महत्त्वाकांक्षाको गह्रौं भारी बोक्न बोकाउन तयार हुने हाम्रो चालु राजनीतिले गुनासो गर्ने कार्यकर्ता/जनता पंक्ति मात्रै तयार गरिरहेको छ । अहिले सर्वत्र प्रकट भइरहेका गुनासोहरूमा हाम्रो यही सस्तो सपनाको व्यापारले पनि काम गरेको छ ।
दोस्रो, संविधान र संघीयता आफैंमा गतिशील र परिवर्तनशील प्रक्रिया हो भन्ने कुराको सही सम्प्रेषण हुन नसक्दा पनि संविधानसभामाथि अनावश्यक बोझ थपिएको छ । मान्छेलाई लागिरहेको छ– आज जे लेखिँदैछ, त्यो ब्रह्मवाक्य हो, ढुंगाको अक्षर हो जुन कहिल्यै मेटिँदैन । अन्यथा, आज सीमांकनमा अलिकति चित्त नबुझ्नासाथ मान्छेको ज्यानै जाने गरी उग्र प्रदर्शनमा ओर्लिनुपर्ने जरुरी थिएन ।
यो त जनताको सहज बुझाइ या दलहरूका कमजोरीहरूको पक्ष भयो । तर, विषय यत्तिमा सीमित छैन । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– गणतन्त्र संस्थागत हुनु । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र सुदृढ हुनु । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– जनता धेरै फराकिलो दायरामा अधिकारसम्पन्न हुनु । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नु । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– जातको नाममा, धर्मको नाममा, भूगोलको नाममा, नागरिकताका नाममा गरिने अस्थिरताको खेल समाप्त हुनु, मुलुक स्थायित्व र स्थिरतातिर अग्रसर हुनु । संविधान जारी हुनुको अर्थ हो– राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनु । संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेका कारण नेकपा (एमाले) र यसको नेतृत्वको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुनु । संविधान निर्माणको अर्थ हो– परिवर्तनका कार्यसूची र कतिपय वामपन्थी एजेन्डाहरूले संवैधानिक स्वरूप प्राप्त गर्नु । यसले क–कसलाई ज्वरो आउँछ– अनुमान गर्न  गाह्रो छैन ।
त्यसैले संविधान बन्न नदिन पर्दाभित्र पर्दाबाहिर अनेकौं खेलहरू सुरु भएका छन् । जनताको गुनासो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तिनमा आगो झोस्ने र आगोमा घिउ हाल्ने प्रयासहरू देखा परेका छन् । सुर्खेतमा सोमबार भएको दु:खद घटनालाई जनताको सामान्य आक्रोशका रूपमा मात्रै सामान्यीकरण गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । जनताको सहज असन्तुष्टिलाई अराजक स्वरूप दिने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई घुसपैठ गरेर हिंसात्मक मोड दिने र पार्टी कार्यालय एवम् नेताहरूको आवासमा आक्रमण गर्ने कुरा सहज हुँदै होइन । अनि, यस्तो शृंखला आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्छ ।
इतिहासको निर्णायक मोडमा यस्ता घटनाहरू अस्वाभाविक होइनन् । दलहरूले सुझबुझ देखाउनु पर्छ र जनतालाई पनि तदनुरूप अपिल गर्नुपर्छ । कमी रहेका ठाउँमा सच्याउन तयार हुनुपर्छ, तर फेरि विवाद अल्झेर संविधान निर्माणमा ढिलाइ किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । आखिर सबैलाई सम्पूर्ण रूपमा चित्त बुझाउनु किन सम्भव छैन भने सडकमा उठेका ‘मधेस प्रदेश’ र अन्य समुदायका मागका बीचमा, थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमका बीचमा, थरुहट र अखण्ड मध्यपश्चिमका बीचमा मिलनबिन्दु सम्भवै देखिँदैन ।
छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गरेर यसको प्रतिफलका रूपमा मुलुकमा सुशासन, स्थिरता र समृद्धिका दिशामा सार्थक कदम चाल्न सकियो भने असन्तुष्टिहरू बिस्तारै मत्थर हुँदै जानेछन् ।