१० भाद्र २०७२, बिहीबार ०७:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनता एकातिर, राजनीति अर्कोतिर

नेताका इच्छाहरू जति सुन्दर भए पनि तिनले जनताको घरदैलोमा स्वागत पाउन सकेनन् भने तिनको कुनै अर्थ हुँदैन । जति चर्का नारा लाए पनि जनताले तिनलाई पछ्याएनन् भने ती नाराहरू अरण्यरोदनमा रूपान्तरित हुन्छन् । नेताहरूले राजनीति गर्ने भनेको आफूबीचको सम्झौताका आधारमा होइन । राजनीति गर्ने भनेको जो कोहीका लागि पनि जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र आत्मिक चेतनाको विकास हो । हाम्रा नेताले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भने, तर नेपाल सिङ्गापुर बनेन । अझै ५० वर्ष त्यो सिङ्गापुर बन्न सक्दैन । त्यसैले सबैले सिङ्गापुरलाई झिङ्गापुर भनेर नेताको खिल्ली उडाए । हाम्रा नेताले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउनेसम्मको भाषण गरिरहेका छन् । तर, स्विस सरकारकै पैसामा हवाईजहाज चढेर स्विट्जरल्यान्ड पुग्नु र नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउनु भनेको विपना र सपनाका कुरा हुन् । सपना देख्न पाउने अधिकारलाई कसैले चुनौती दिनु हुँदैन, तर स्विट्जरल्यान्ड बन्न त हामीले अर्को तीन पुस्ता गुमाउनुपर्छ । किनभने हामीपछि पुस्तामा पनि त्यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रतिबद्धता देख्न सकिएको छैन ।सासारको सबैभन्दा सजिलो र सस्तो वस्तु भाषण हो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो र महँगो वस्तु मानिसको व्यवहार हो ।यो कुरा संविधानको सीमांकन मुद्दाबाट प्रस्ट भएको छ ।
हाम्रा कतिपय नेतालाई धर्मनिरपेक्ष तर जातसापेक्ष राज्य चाहिएको थियो । अर्को हिस्सालाई धर्मसापेक्ष तर जातनिरपेक्ष राज्य चाहिएको थियो । कसैलाई घर वरिपरिको खेतबारीमै राज्य स्थापना गर्नुपरेको थियो । अर्थात् अहिले संविधानसभामा अहिले जस्तो बहस चलिरहेको छ, सडकमा जेजस्ता आगजनीका अपराधपूर्ण गतिविधि भइरहेका छन्, यी कुनै पनि घटनाले वर्तमानको नेपाली राजनीतिसाग जनताको सरोकार छ भन्न सकिँदैन । सोमबार कैलालीमा आन्दोलनको नाममा घटाइएको बर्बर हत्याकाण्डसँग आन्दोलनको कुनै जोडिएको छैन । त्यो केही राष्ट्रविरोधी नेताहरूको अपराधी चेतनाको पराकाष्ठा हो । आन्दोलनकारीहरू कहिल्यै पनि शान्ति संयम अपनाउन आह्वान गरिरहेको प्रहरी अधिकृत र उसका सहयोगीहरूलाई घेराबन्दीमा पारेर आगो लगाएर मार्दैनन् । ‘कैलालीको कालो सोमबार’ भनेर इतिहासले नामकरण गर्ने यो जघन्य अपराधलाई पनि राष्ट्रघाती नेताहरूले
जनताको नाम दिएका छन् ।
आफूलाई जनताको समर्थन नभएका पार्टीका नेताले समेत सबैतिर जनताको नाम बेचेका छन् । तर, आफूसँग जनता भएको दाबी गर्ने पार्टीहरूले बन्दको घोषणा गरेपछि बिहानको उज्यालो नखस्दै ट्याक्सी र बसहरूमा आगजनी गर्नु पर्दैन । जनता साथमा भएका पार्टीहरूले जनतालाई तर्साएर बन्दको थालनी गर्नु पर्दैन । जनताविहीन बन्दको रमिता, गएको आइतबार र सोमबारको बन्दमा पनि देखियो । त्यसको आगजनी अघिल्ला आगजनीभन्दा कम थिएन । एकाबिहानै दुईटा ट्याक्सीमा आगजनी भयो र १७ थान सवारी साधनहरू तोडफोड गरियो ।
यथार्थमा अहिले मुलुकलाई रक्तरञ्जित अवस्थामा पुर्‍याउने संघीयता जनताको माग नै थिएन । गणतन्त्र आयो, नागरिक प्राथमिकताको माग पूरा भयो । बढीमा जनताले चाहेको मुद्दा थियो गणतन्त्रको उचित व्यवस्थापन । यद्यपि पुँजीवादी प्रणाली पनि जनमैत्री व्यवस्था होइन । नेताले जति स्वप्निल भाषण गरे पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता चरम शोषण नै हो । त्यो युद्ध हो अनि हो आगजनी र हत्या । नेताले जनतालाई जतिसक्दो चाँडो यो पुँजीवादी प्रणालीको संक्रमण काललाई घटाउँदै समाजवादी मार्ग निर्माणमा लैजान चाहेनन् । कसरी हुन्छ जनतालाई अलमल्याउने र आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउने सोचबाट उनीहरू निर्देशित भए । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने उट्पट्याङ तर्कको आधार यही थियो । आठ वर्षअघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन एउटा आयोग बनाउने र संविधानसभाबाट यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको भए दुई वर्षभित्र नेपालले नयाँ संविधान पाउने थियो । तर असफल जनविरोधी आन्दोलनका अगुवाहरूको बाहुल्य रहेको संविधानसभाले संविधान बनाउनै चाहेन ।
एक्कासि आएको यो संघीयता आफूलाई कथित प्रदेशको मुख्यमन्त्री या मन्त्री बनाउने महत्वाकाङ्क्षाबाहेक अरू केही थिएन । जुनसुकै पार्टीका अथवा नागरिक समाजकै अगुवा भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वाद जिभ्रामा उनेर बसेका मध्यमवर्गीय वुद्धिजीवीको खेल थियो यो । त्यसैले जनता र संघीयताका बीचमा कुनै साइनो सम्बन्ध नै रहेन । जहाँ बोली बिक्ने नेताहरू थिए, तिनले आफूअनुकूलको प्रदेश बनाए । जहाँ आवाजविहीनहरूको बस्ती थियो त्यहाँ तिनीहरू टुलुुटुलु हेरेर बसिरहे । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली मन राष्ट्रिय अखण्डताप्रति समर्पित रह्यो तर तिनका नेताको मन आफू र आफ्ना आउरेबाउरेको पदसँग जोडिएर आए । जनताका लागि सिंगो नेपाल अखण्ड थियो भने नेताहरूका लागि आफू अखण्ड राष्ट्र खण्ड–खण्ड भयो । कैलालीको कालो सोमबारमा केही मधेसी नेताहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने यो हत्याकाण्डको आंशिक जिम्मा अखण्ड सुदूरपश्चिमको हठमा रमाएका नेताहरूले पनि लिनुपर्छ ।
हामीले जे पाएका छौं वा पाउन गइरहेका छौं, त्यसमा खुसी हुनुको अर्थ छैन । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा संघीयता टिक्दै टिक्दैन । यसको मूर्त अभिव्यक्ति दिएका छन् मधेसी आन्दोलनका मसिहा उपेन्द्र यादवले । उनले भनेको ‘जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्दैन’ एउटा प्रस्टोक्ति हो । भोलि यो समस्या अखण्ड सुदूरपश्चिममा देखिनेछ । कर्णाली अञ्चलको उचित व्यवस्थापन नगरे अखण्ड मध्यपश्चिम पनि अभावको यही भुंग्रोमा जल्नेछ । मधेश प्रदेशका बारेमा उपेन्द्र यादवको घोषणालाई नै यथा–यथा गरौं । त्यो ‘भिक्षाम् देही’ भन्दै सिंहदरबारतिरै हात पसार्नेछ । अनि बिचरो सिंहदरबार ! मागेर ल्याएको भिक्षा आफू खाओस् कि प्रदेशलाई बाँडोस् !