२० आश्विन २०७२, बुधबार ०८:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सामान्य हो र नाकाबन्दी ?

भारतले अप्रत्याशित रूपमा नेपालविरुद्ध गत असोज ५ गते नाकाबन्दी लगाएपछि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका साथै भारतका आफ्नै उत्पादन र भारत भएर नेपाल आउने अन्य मुलुकका उत्पादनहरूसमेत नेपाल भित्रिन पूरै बन्द भयो । यसो गरेर भारतले नेपाललाई दण्डित गर्न हाल बहाल रहेको व्यापारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूको मात्र उल्लंघन गरेन, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको निर्वाध रूपमा समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकार पनि कुल्च्यो । असोज १६ गते साँझ भारतले काठमाडौंमा आपूर्ति गर्ने मुख्य वीरगन्ज नाकाबाहेक अन्य नाकाहरूमा आपूर्ति सहज पार्न निर्देशन दिइएको समाचार सार्वजनिक भए पनि व्यवहारमा भने भनिएअनुरूपको सहजता आइतबार साँझसम्म देखिएको छैन । शनिबार साँझसम्म केही खुकुलो रहेको भैरहवाको बेलहिया नाका नाकाबन्दी हटाइयो भनिएको भोलिपल्ट त्यसविपरीत कार्य भयो । साथै वीरगन्ज नाका खोल्न ढिलाइ गर्नुको कारण के हो, त्यो पनि खुलाइएको छैन । यसरी भारत सरकारले नाकाबन्दी लगाउने र हटाउने दुवै निर्णय गर्नु पछाडिका कारण धेरैलाई रहस्यमय लागेका छन् ।
अकस्मात सानो छिमेकी मुलुकविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने जस्तो गम्भीर कदम चाल्ने र अभीष्ट पूरा भएको स्पष्ट नदेखिँदै हटाउने (यदि साँच्चिकै हटाइएको हो भने) गरिएकोले यसको मुख्य कारण संविधान निर्माणका अतिरिक्त अरू पनि कुनै कारण छन् कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने नाकाबन्दीको कारण भनिएको, सुनिएको र बुझिएको मधेसी दलहरूको आन्दोलन यथावत् छ । यो आन्दोलन कायम छँदै नाकाबन्दी हटाउनु थियो भने त्यही कारण देखाएर नाकाबन्दी लगाउन किन परेको थियो ? त्यसैले यो सम्पूर्ण भाग रहस्यमय भएको छ । तर, यो आलेखको मनसाय त्यो रहस्य उत्खनन् गर्ने होइन । यसको आसय नाकाबन्दी बहाल रहेका बखत सार्वजनिक भएका दुई गम्भीर प्रकृतिका जानकारीहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु हो ।
पहिलो, वाणिज्य एवम् आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले दिल्लीबाट फर्केपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा– ‘नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट तेल आयात गर्न पाउँदैन’ भने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आयो । दोस्रो, नेपाल आयल निगमका प्रबन्धक निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले शनिबार पोखरामा ‘चीनबाट (तेल) ल्याउन पटक–पटक अनुमति माग्दा पनि सरकारले दिएन’ भने भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ । मन्त्री थापाको
यो भनाइ गलत हो । नेपाल आयल निगम–भारतीय आयल निगमबीचको सम्झौतामा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । संसारका कुनै पनि मुलुकबाट चाहे जति तेल आयात गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । यदि त्यसो हुँदो त निगमका प्रबन्ध निर्देशकले अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट तेल ल्याउने अनुमति सरकारसँग किन माग्दथे ? अत: आपूर्ति मन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयमा वास्तविकता नबुझी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ ।
तेलको अभावमा मुलुक नै ठप्प हुन लागेको अवस्थामा आपूर्तिको जिम्मा लिएको संस्थाले अर्को छिमेकी मुलुकबाट तेल ल्याउने अनुमति माग गर्दा सरकारले अनुमति नदिनुबाट देशमा तेलको अभावको कारणले उत्पन्न नाजुक अवस्था र जनताको पीडाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ । यो गम्भीर कुरा हो । आयात गर्न सकिने र स्रोत पनि उपलब्ध हुँदाहँुदै के मनसायले सरकारले आयल निगमलाई चीनबाट तेल आयात गर्न अनुमति दिएन ? सडक चालू अवस्थामा नहुनु अनुमति नदिनुको कारण हुन सक्दैन । किनभने एक हप्ताकै प्रयासमा अहिले सडक चालू भइसकेको छ र सरकारले ध्यान दिएको भए यो सडक पहिरो गएको एक हप्ताभित्र नै चालू हुने रहेछ । सरकारले देश र जनताको अवस्थालाई संवेदनशील भएर हेरिदिएको भए नाकाबन्दीबाट जनताले यति कष्ट उठाउनुपर्ने रहेनछ र देशले पनि यति ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने रहेनछ । राष्ट्रिय चाड पर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा देशभित्र सबै वस्तु र सेवाको चरम अभाव भई जनता छट्पटाउँदा आपूर्तिको अवस्था सुधार्न सरकारले जस्तो किसिमको अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाएको देखिएन ।
अर्को के कुरा पनि महसुस हँुदैछ भने नेपालका उत्तरी नाकाहरू चालू अवस्थामा राखिरहनेतर्फ सरकार कतै उदासीन त भइरहेको छैन ? अहिले बजारमा यस्ता पनि चर्चा हुन थालेका छन् । तर, यो सत्य नहुन सक्दछ । महत्त्वको कुरा के हो भने जनता सर्वोपरि छन् । त्यसैले जनहितको पक्षमा गरिने जुनसुकै कामको अगाडि अरू सबै काम गौण हुन्छन् ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपालले अति नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । किनभने यो नाकाबन्दी नेपालका ७५ जिल्लामध्ये मधेसका आठ जिल्ला र २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये ११ सांसदको मात्र पक्षमा लागि बाँकी ६७ जिल्ला र २२९ सांसदहरूविरुद्ध नाकाबन्दी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि असल मनसाय भएको लोकतान्त्रिक मुलुकले यस्तो अलोकतान्त्रिक काम गर्नै सक्दैन । यसो गरेर भारत विश्व जनमतको पनि विपक्षमा उभियो । तब स्वाभाविक प्रश्न के उठ्दछ भने भारतले यति ठूलो जोखिम केका लागि उठाएको थियो ?
मधेसी दलहरू र भारतका यस्ता गतिविधि पछाडि नेपालविरुद्ध पक्का कुनै गम्भीर योजना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले एक ढिक्का भएर सम्भावित खतराको सामना गर्नुपर्छ । प्रमुख तीन दल मिल्दा मात्र संविधानसभा संविधान बनाउन सफल भएको हो भन्ने कुरा बिसर्नु हुँदैन । यसबीचमा तीन दलबीचको समझदारीमा बिष घुलन गर्ने घनीभूत प्रयास भइरहेको गन्ध आउन थालेको छ । यस सम्बन्धमा दलहरू सचेत हुनै पर्दछ । संविधान जारीमात्र भएको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने चुनौती छँदैछ । त्यसका लागि पनि दलहरूबीचको समझदारी कायम रहनु अपरिहार्य छ । तेल जस्तो जनजीवन सञ्चालनको निमित्त अत्यावश्यक वस्तुको वैकल्पिक स्रोत खोज्नै पर्दछ । आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने मुलुकमाथि यति महत्त्वपूर्ण बस्तुको पूर्ण निर्भरता हुनु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ । मुलुकको भविष्यलाई सधैं यस्तो धरापमा राखिरहनु हुँदैन । तेलको अभावमा देशभित्र हुनसक्ने उत्पादनहरू पनि ढुवानीको समस्याले वितरण हुन नसक्दो रहेछ भन्ने अनुभव यस पटक भएको छ । त्यसैले अब पनि यसको भरपर्दो विकल्प नखोज्ने हो भने यस्तै नाकाबन्दीबाट नेपालमा लगानीको वातावरण समाप्त हुन्छ र नेपाल कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । विकल्प नभएको पनि, भएको विकल्पलाई उपयोग गर्न नचाहेको मात्र हो । यो गम्भीर भूल भइरहेको छ । त्यसैले नेपालले बेला बेलामा ठक्कर खानु परिहेको छ । यति हुँदा पनि हाम्रा आँखा खुल्दैनन् भने हामीलाई कसैले बचाउन सक्दैन ।
यो नाकाबन्दीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन किन पनि जरुरी छ भने सामान्य अभीष्ट प्राप्त गर्न भारतले पक्कै पनि यति ठूलो जोखिम उठाएको छैन । आफ्नो अभीष्ट प्राप्त गर्न समय र परिस्थिति अनुकूल छ भन्ने मूल्यांकन गरेकै आधारमा उसले यस्तो गम्भीर कदम उठाएको हुनुपर्छ । अत: यसलाई केवल मधेसी दलहरूको उक्साहटमा गरिएको नाकाबन्दीको रूपमा मात्र लिनु भूल हुनेछ । मधेसी दलहरूको आन्दोलनले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने लक्षण नदेखेपछि आन्दोलनमा बल पुर्‍याउन भारत आफ्नो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न अग्रसर भएको मात्र हो । दलहरूको आह्वान र नेतृत्वमा भएको ०४६ सालको आन्दोलनबाटै पञ्चायत ढलेको भए तापनि त्यसमा ०४५ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पनि कुनै न कुनै किसिमको भूमिका रहेको कुरा स्वीकार्नै पर्दछ । त्यतिखेरको नाकाबन्दी निरंकुश र जनविरोधी व्यवस्था र सरकारको विरुद्ध भएकाले जनता एक हदसम्म त्यसप्रति निरपेक्ष थिए भन्नुपर्दछ । तर, यो पटक नेपाली जनताले साढे छ दशकसम्मको संघर्षपछि आफ्नो संविधान आफैं बनाई उत्सव मनाइरहँदा त्यही संविधानप्रति असहमति जनाई नाकाबन्दी गरिएको छ । अर्थात भारतले हर्षित अवस्थामा रहेका नेपाली जनतालाई दण्डित गर्ने जोखिम उठाएको छ । यो किमार्थ सामान्य कुरा होइन । त्यसैले यो स्थितिमा दलहरू संविधान बनाउने बेलामा भए जस्तै चुनौतीको सामना गर्न एक जुट हुनै पर्दछ ।