१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नाकाबन्दी झेल्ने जनताको प्रयास

भारतको नाकाबन्दीबाट इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, बिरामीलाई दिइने अक्सिजन र औषधि जबस्ता जनताका खानपिन र जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको समेत आपूर्ति रोकिएको अढाई महिना हुन लाग्यो । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा जनताले सकी–नसकी, गाह्रो–साँगुरो गरेर, जसोतसो परिवारको दैनिकी चलाइरहेका छन् । यतिखेर सडकका नाका–नाकामा कहाँ–कहाँबाट ल्याएर बिक्री गर्नका लागि दाउरा राखिएको देखिन्छ । व्यावसायिक मानिसहरूले कतिखेर, के कुरा खोजिरहेका छन् र बजारमा के कुरा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा सहजै पहिचान गर्दछन् । त्यस्ता व्यवसायीहरू पनि यही समाजका सदस्य भएकाले अरूले भोगेका समस्या उनीहरूले पनि भोगिरहेको हुँदा उनीहरूलाई त्यस्ता आवश्यकताका अर्थात मानिसहरूले खोजिरहेका वस्तुहरू पहिचान गर्न गाह्रो हँुदैन ।
अहिले टोल छिमेकमा विशेषगरी महिलाहरू दाउराका स–साना भारी बोकेर घरतर्फ लागिरहेको देखिन्छ । खाना पकाउने नै यतिखेर सबैको प्रमुख चुनौतीको विषय भएकाले न्यून र मध्यम वर्गका परिवारहरूले थरिथरिका विद्युतीय हिटर, कसैले भुसी चुलो, कसैले माटोको हिटर र कतिले दाउराको व्यवस्था गरिरहेका छन् । मट्टितेलको पनि उस्तै अभाव भएकाले मानिसहरू मट्टितेलको दम चुलोतर्फ लागेको भेटिँदैन ।  आजकल सडकका दायाँ–बायाँ छेउमा दाउरा बालेर चिया, खाजा पकाउने गरेको जहीँतहीँ देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने मानिसहरू खाना पकाउने सन्दर्भमा पुन: विकासको प्रारम्भिक चरणमा फर्केका छन् । आखिर ग्यासको चलन आउनुभन्दा अगाडि सबैले यसैगरी खाना पकाउने गर्दथे । सडक पुगेका ठाउँमा ग्यासका सिलिन्डर छ्याप्छ्याप्ति पुग्न थालेपछि मात्र मानिसहरूले सबै कुरा छोडेर ग्यासको प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।  त्यसपछि मात्र मानिसहरूले दाउरा आदिको प्रयोग गर्न छोडेका हुन् । खाना पकाउनका लागि ग्यासको प्रयोग एक किसिमले प्रगतिको सूचक बनेको थियो । देशभित्र उत्पादन नहुने र शतप्रतिशत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने यस्ता चिजमा बानी पार्नु कति जोखिमपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यतिखेर जनताले बुझे । त्यसैगरी, डिजेल र पेट्रोल चाहिनेहरूले पनि हरेक सम्भव उपाय निकालेर जे जति हस्तगत गर्न सकिन्छ गरेर काम चलाइरहेका छन् । सधँैभरि यसरी काम चल्दैन र चलाउन पनि सकिँदैन । तर, यो नाकाबन्दीको कारणबाट उत्पन्न भएको सबैजसो कुराको चरम अभावको स्थितिको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
आजकल मानिसहरू चर्चा गर्न थालेका छन्—यो संकटको निकास छिट्टै निकालिएन भने  यसरी जनता कहिलेसम्म चुप लागेर बस्लान् ? पछिल्ला दिनमा यस्तो चर्चाले व्यापकता लिँदै गएको छ । तर, यसमा कुरा के छ भने जनताले भारतले यो नाकाबन्दी किन लगाएको छ र मधेसी दलहरूले कस्तो माग राखेर बन्द, हड्ताल र धर्ना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेका छन् । के जनताले हामीले भारतले जे भन्छ ती कुरा स्वीकार गरी संविधान संशोधन गरेर र मधेसी दलहरूले माग गरिरहेको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्थात नेपालको दक्षिण तर्फको सम्पूर्ण समथर भू–भागको एक वा दुई प्रदेश र अन्य मागहरू पनि स्वीकार गरेर भए पनि हामीलाई ग्यास र तेल ल्याइदेऊ भन्लान् ? मलाई लाग्दछ भन्दैनन्, किमार्थ भन्दैनन् । जनताले भारतसँग घुँडा टेकेर भए पनि, आत्मसमर्पण गरेर भए पनि हामीलाई ग्यास र तेल ल्याउनै पर्दछ भन्दैनन् । यो कुरा बुझेर नै जनताले अनेक दु:ख, कष्ट सहेर भए पनि आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन् र चलाउने छन् तर सरकारसँग गुनासो गर्ने छैनन् । आठ वर्षको कसरत र अनेक आरोह–अवरोहपछि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेकोमा जनता हर्षित थिए । त्यस्तो बेलामा भारतले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाउने जस्तो अमानवीय र क्रुर कदम चालेकोमा जनता भारतसँग अत्यन्त नाराज भएका छन् । त्यसैले पनि जनता भारतसँग अडान लिएकोमा सरकारसँग प्रसन्न छन् र धैर्यसाथ समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन् ।
तर, यो कष्ट धैर्यसाथ सहन गर्न जनता पहिलो के कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छन् भने सरकार यो संकटको निकास खोज्न गम्भीर र सक्रियतापूर्वक लागि परेको छ । उसले  हरसम्भव विकल्प पत्ता लगाउने र त्यसको परीक्षण गर्ने अथक प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विश्वास जनतामा हुनुपर्दछ । अर्थात सरकारले जनतालाई यस्तो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ, जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्दछ । त्यसो भएमा सरकारलाई जनताको सधँै साथ र सहयोग रहनेछ । त्यसैगरी दोस्रो कुरा देशभित्र विभिन्न स्रोतबाट जे जति तेल तथा ग्यास भित्रिएको छ त्यसको निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शीढंगले वितरण भइरहेको छ भन्ने जनताले ठान्नुपर्दछ । अहिले यी दुवै कुरामा केही कमजोरी देखिएको छ । यसप्रति सरकार विशेषरूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
यतिखेर जनताको मनमा चीनले अनुदानको रूपमा दिएको तेल सहजरूपमा नेपाल आउन सक्ने तर खरिद गरेर धेरै तेल ल्याउन किन नसकिने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथै आपूर्तिमन्त्री र सरकारी टोलीको पटक–पटकको चीन भ्रमणको परिणाम के निस्क्यो भनेर पनि समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता कुराहरूमा सरकारले जनतालाई पूर्णरूपमा जानकारी गराई उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ । त्यसो भएमा जनता सधैँ सरकारको साथमा रहनेछन् । अर्को कुरा, सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रबाट जनताले तत्काल ठोस रूपमा केही राहत पाएनन् भन्ने पनि गुनासो छ । श्वेतपत्रमा सरकारले यो घडिमा भन्नु पर्ने र गर्नुपर्ने सबै कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैले श्वेतपत्रकै अधिनमा रही सरकारले दिने र गर्ने भनेका कुरा तत्काल दिएर र गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्दछ । त्यसो भएमा नेपालले भारतको नाकाबन्दी थेग्न सक्नेछ ।
अर्को कुरा यो नाकाबन्दी लागेपछि आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको चर्चा हुन थालेको छ । सरकारी पक्षबाट पनि यस्तो प्रसंग उठाइएको छ । तर, जनताले यस्तो चर्चामा धेरै विश्वास गरिरहेका छैनन् । विगतको अनुभवको आधारमा यस सन्दर्भमा जनताको धारणा कस्तो पाइन्छ भने यो नाकाबन्दी हटेर आपूर्ति स्थिति पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रसंग छोडिदिनेछ र आयातमै निर्भर रहने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनेछ । जनताको यस्तो धारणामा दम छ । किनभने वि.सं. २०४५ सालमा पनि भारतले यसरी नै नाकाबन्दी लगायो र त्यो नाकाबन्दी १३ महिनासम्म कायम रह्यो । त्यतिखेर पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको धेरै चर्चा भएको हो तर त्यो नाकाबन्दी हटेर आपूर्ति सहज भएपछि आत्मनिर्भर भन्ने शब्दको उच्चारणसम्म गर्न पनि सरकारका मानिसहरू तयार भएनन् । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो अनुभव गरेका हुनाले अहिले पनि त्यस्तै हुने हो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ, जसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । जनताको यस्तो धारणालाई असत्य साबित गर्न सरकारले अधिकतम् आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको निमित्त केही ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।