नयाँ ऐन आए सहकारी अभियान क्षतविक्षत हुन्छ
० सिंगो सहकारी क्षेत्र अहिले आन्दोलनमा छ, आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता के रह्यो ?
– अहिलेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी क्षेत्रप्रति अनुदार भएको हामीले पायौं । नेपालको वर्तमान संविधानले सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत एउटा खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ, जुन व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आउँदा करिब साढे ८ सय सहकारी मात्र थिए । अहिले २४ वर्षपछि ३३ हजार सहकारी संस्था स्वत:स्फूर्त रूपमा नेपाली जनताको न्यून र मध्यम वर्गको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि संगठित भएका छन् । निजी तथा बैंकिङ क्षेत्रहरूले दिन नसकेका सुविधाहरू सहकारीले दिएका छन् । तराई, पहाडदेखि हिमालसम्म मात्र होइन, दूरदराजसम्म जसरी सहकारी विकास भयो, यसले राज्यका लागि समेत निकै राम्रो भएको छ ।
यो क्षेत्र राज्यले सोचेभन्दा पनि बढी प्रगति भएको क्षेत्र हो । यसलाई राज्यले आत्मसात् गरेर अबको संविधानको भावनालाई टेकेर कसरी सहकारीलाई अझ प्रवद्र्धन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा हामीसँग सम्बन्धित सहकारी मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा अहिलेका मन्त्री चित्रबहादुर केसीज्यू पुरै नकारात्मक भइदिनुभयो ।
० ऐन समयानुकूल परिवर्तन गर्न खोज्दा किन तपाईंहरूको आपत्ति रह्यो ?
– अहिले सहकारी ऐन २०७२ ल्याउन खोज्नु र त्यसमा सहकारीले पाएका अधिकारहरू खोस्न खोज्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । हामीसँग सम्बन्धित सहकारी मन्त्रालय सहकारीहरूप्रति कहिल्यै सकारात्मक देखिएन ।
० तर सहकारीहरूले पनि त बदमासी गरेका छन् नि ?
– केही सहकारी संस्थाले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई आधार बनाएर सहकारी ऐन २०७२ मा अहिलेको उपप्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मस्यौदा अगाडि बढाउनुभयो, यसले समग्र रूपमा नेपालको सहकारी अभियानलाई संकुचित गर्ने, एकदमै कुण्ठित तुल्याउने र सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, विकास गर्न र औद्योगिक क्षेत्रमा जान रोक्न खोजेको छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा हामी अहिले ३० वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो स्थानमा छौं ।
अहिले हामी ५ खर्बको वित्तीय कारोबार गर्छौं । सोहीबराबरको कर्जा लगानी गरेका छौं । हामीसँग ५२ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ । ३ खर्बभन्दा बढीको पुँजी परिचालन भएको छ । हामीले ३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छौं, जुनकि निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूले ३० हजारभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दिएका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको मन्त्रालयले यति नकारात्मक भएर ऐन अगाडि ल्यायो कि हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत विभिन्न समयमा भेटेर दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरियो । यदि यो ऐन आएको खण्डमा नेपालको सहकारी अभियान समग्रमा क्षतविक्षत हुन्छ । सरकार अहिले समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था र अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएको प्रस्तावनाको मर्मविपरीत गइरहेको अवस्था छ । यसले भविष्यमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याउँछ ।
० सहकारी क्षेत्रमा आएको विकृति विसंगति सुधार्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेका कार्यदलको प्रतिवेदन सही छ भनिन्छ, तर कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहनुभएको छैन नि ?
– अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार आफैं तत्पर छैन । गौरीबहादुर कार्कीजीको आयोगभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको कार्यदल बन्यो, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यदल बन्यो । ती तीन ओटै निकायले काम गर्न सकेनन् । गौरीबहादुरजीलाई छ महिनाको अवधि दिइएको थियो । उनलाई समस्याग्रस्त सहकारीको विकराल समस्या समाधान गर्न दिएको टीओआरमा सम्पत्ति र दायित्वको यकिन गर्नेसमेत उल्लेख थियो । ‘तिर्नु र लिनु कतिकति छ, त्यो विवरण बुझाऊ’ भन्दाखेरि उहाँले यो क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने कानुनको मस्यौदा बनाएर हावाको तालमा पेस गर्नुभयो ।
कार्कीजी आफैं पनि त्यही ओरेन्टल पीडित सुधीर बस्नेतको प्रभावमा परेर समाधानतिर जान चाहनुभएन । मन्त्रालय र विभाग पनि पटकपटकको वार्ता र छलफलमा अनुदार देखियो । सहकारीपीडितको मर्मलाई भन्दा सुधीर बस्नेतजीको भावनालाई कदर गरेर सरकार अघि बढ्न खोजेकाले त्यो समस्या समाधान नभएको हो । राष्ट्रिय सहकारी संघ त्यो कुरामा कडाइ गर्नुपर्छ, सहकारीमा समस्या आउन दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा प्रस्ट छ । तर, त्यसमा अहिलेको सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग नै अनुदार देखिएका कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
० धेरै पुँजीको कारोबार गर्ने भएपछि तपाईंहरू किन सहकारीमै रहिरहनुपर्यो, बैंक नै खोले हुँदैन ?
– गरिबले सहकारी खोल्ने हो, धनीले होइन भन्ने केहीको तर्क छ तर यो गलत हो । मेरै संस्थाको उदाहरण दिनुपर्दा श्री लालीगुराँस २७ जनाको ३ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको हो । अहिले मेरो कारोबार ५ अर्ब पुग्यो । पुँजीको विकास भनेको यही हो । आर्थिक समृद्धिको आधार यसैगरी विकास हुन्छ । हिजो म गोर्खामा बस्ने मान्छे आज सहरमा बस्ने भएको छु । मैले ३ सय जनालाई रोजगारी दिएको छु । ३ सय घरपरिवारको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न सकेको छु भने यसलाई राम्रो मान्ने कि नमान्ने ?
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी प्रशस्त गएकै छ । अन्यथा, समाज परिवर्तन गर्ने कसरी ? एउटा गाई पालेर बस्ने मान्छे सहकारीले सहयोग गरेर १० ओटा गाई पाल्ने भएका छन् । झुपडीमा बस्ने मान्छे एउटा राम्रो घर बनाएर बस्न सफल भएको छ । साइकल चढ्ने, मोटरसाइकल र मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे कार चढ्न सफल भएको छ । के सबै जना सधैं गरिबै भएर बस्नुपर्यो । सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर भएर समृद्धि गर्न किन नहुने ? उत्पादन बढाउने, आयात निर्यात गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी बढाउने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । तर, व्याख्याचाहिँ सहकारी त गरिबले खोल्ने हो भन्ने मात्र छ । ठूला सहकारी हुनुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रा प्रशासकहरू जो विदेश भ्रमण कम गर्नुभएको छ उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ।विश्वका सहकारी कहाँ पुगिसकेको छ, विश्व अर्थव्यवस्थामा सहकारीको भूमिका के छ भन्ने कुरा बुझ्न छिमेकी देश भारत मात्र गए पुग्छ । चाइना, जापान, कोरिया गएर एकफेर बुझेर आए पुग्छ ।
० किन यस्तो भएको होला त ?
– मन्त्रालय मातहतका मान्छेले सहकारी नबुझेको अवस्था छ अहिले । प्रशासकहरू फेरिइरहने, नयाँनयाँ आउने, आएका नयाँ जति सबैलाई बुझाउन समय लाग्ने, बुझाउँदाबुझाउँदै त्यो मान्छे सरुवा हुनेलगायतका कारण सहकारी भनेको गाउँमा गरिबले मात्र खोल्ने हो भन्ने भ्रम छ । गरिबले खोलेर गरिब धनी हुन किन नपाउने ?
चिल्ला र सुकिला मान्छेले सहकारी खोल्ने हास्यास्पद कुरा भनेर अस्ति हामीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा पनि हामीले छेडखान पायौं । जुन अत्यन्त दु:खद कुरा हो । यो सोचबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । सहकारी भनेको नेपालका अग्रज धनी विनोद चौधरीलाई पनि चाहिन्छ । उहाँजस्तो २५ जना अर्बपति मिलेर २५ अर्बले एउटा ठूलो हाइड्रो पावर बन्छ । यो त राज्यको समृद्धिका लागि हो । सहकारी भनेको सहकार्य र एकता हो ।
० सरकारको मनस्थिति के पाउनुभयो र अब कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?
– मन्त्रालय जबर्जस्त रूपमा अघि बढ्न खोज्दै छ । सरकारको विधेयक बनेर अगाडि बढ्न सक्ला तर यो कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं कम्युनिस्टको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले सहकारी बुझ्नुभएको छ । सहकारीमार्फत देशअगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँ कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ । विषय नबुझेको हाम्रो मन्त्रीले मात्र हो । उमेरका कारण पनि हामीले उहाँको दिमागमा यो कुरा घुसाउन नसकेका होला ।
कांग्रेस स्वयं समाजवादको व्याख्या गर्ने पार्टीले पनि यो कुरा बुझेको छ । माओवादीले पनि बुझेको छ । राप्रपा नेपाललगायत सबै पार्टीलाई यो कुरा हामीले बुझाएका छौं कि यो विधेयक यसरी नै अगाडि गएको खण्डमा भोलि यो देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुन्छ । हिजो पञ्चायत कालमा जस्तो फेरि साहु महाजनको ६० देखि १ सय २० प्रतिशतसम्मको ब्याजमा लगाउने पालो फेरि आउँछ । सहकारीहरूले चलाएका सबै उद्योगधन्दा र कलकारखानहरू बन्द हुन्छन् । यसले देशमा ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । तसर्थ, यो आउनु नै हुँदैन । परिमार्जनसहित आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । यो विधेयेक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छ । उक्त समितिमा भीम रावलजस्ता बुझेका मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँको टिमले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिएको ३६ ओटा बुँदा समावेश गरेर लगिदिएको खण्डमा एकदम छिटो संसद्बाट पास हुन्छ । अन्यथा, यहाँ ठूलो संशोधन प्रस्ताव पर्छ र यो ऐन आउने सम्भावना देखिँदैन ।
० सहकारीलाई खुम्च्याउन बैंक सञ्चालक र ठूला उद्योगीहरूको उक्साहटमा यो ऐन आयो भनिँदै छ, कत्तिको सत्यता छ ?
– हरेक कुरामा चलखेल हुन्छ । ठूला पुँजीपतिलाई र बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहकारीको दायरा साँघुर्याउने दाउ यसबाटै प्रस्ट किन पनि देखियो भने यो मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन भनेको खासगरी मुख्य उद्योगपतिहरू पाँच जनाको हातमा छ । नाम मैले भनिरहनुपरेन । हामीले ती पाँच उद्योगपतिको मात्र उत्पादन लिने हो । र, एकदमै गरिब मान्छेले ठूलो मूल्यमा उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान उपभोग गरिरहनुपर्छ । पछिल्लो समय सहकारीहरू आफू उत्पादनमा गएर आफ्ना सदस्यहरूलाई आफ्ना सामानहरू सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न थाल्छन् भने तिनको व्यापार सुक्ने भयो । यो कदमले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । निर्यात बढ्न थाल्छ भने केही मुठीभर मान्छे र ठूला उद्योगपतिको व्यवसाय उनको हातबाट गुम्छ । त्यसैले यसमा ती कुराहरूको प्रस्ट चलखेल हामीले देखिरहेका छौं ।
० के–के दायरा साँघुर्याउन खोजिएको हो ?
– पाँच कुरामा मात्र कुरा मिलाए उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुने रहेछ । प्रशस्त पुँजी भए पनि सहकारीले व्यवसाय गर्न नपाउने भनेपछि हामीले व्यवसाय नगरी बस्नुपर्यो । हामीसँग प्रशस्तै पैसा छ । प्रावधान यसरी थोपरिएको छ कि दोलखाको हाइड्रोमा लगानी हामीले गर्न नपाउने भयौं । त्यहीँका स्थानीयले गनुपर्यो । दोलखावासीसँग पैसा छैन, पैसा यहाँको सहकारीसँग छ भने किन सरकार र सहकारी मिलेर लगानी गर्न नपाउने ? सीमित व्यक्तिको हातमा ऊर्जा, उपभोग्य सामग्री, उद्योग, रड, सिमेन्ट छ । सहकारी सदस्य उत्पादनमा जाँदा उनीहरूको व्यापार बिग्रने डर छ । यो भनेको हुनेखाने माफियाहरूलाई ठूलो पीडा भएर उनीहरूले दुई/चार ओटा बुँदामा उक्साहट गरिरहेको हाम्रो दाबी छ । त्यसो हुँदा हामी सबै हात बाँधेर बस्ने र झोले सहकारी बन्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तो व्यवस्था त पुँजीवादी देश अमेरिकामा नि छैन । अमेरीकाको समग्र हाइड्रो पावरको ३५ प्रतिशत सहकारीले ओगटिरहेको छ । चाइनामा एउटा सहकारीले ३० हजारसम्मलाई रोजगारी दिएको उद्योग हामीले हेरेर आयौं । तर, यहाँ नीति निर्माण गर्ने तहमा एउटा वर्गले चलखेल गरेको छ, त्यो हामीले बुझिसकेका छौं । त्यसलाई हामीले भत्काउन जरुरी छ ।
० बहउद्देश्यीय संघको अध्यक्ष भएर हेर्दा के देख्नुहुन्छ यसमा समस्या ?
– भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले ५ अर्ब रुपैयाँ बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमा लगाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो । हामी सहकारीलाई माया गर्ने उदार अर्थमन्त्री पाएकोमा खुसी थियौं । संविधान त्यही भन्छ । राज्य भन्छ, बहुउद्देश्यीय र कृषिमार्फत उत्पादनमा जाऔं । तर, अहिलेको ऐनले कृषिमा ८ लाख र बहुउद्देश्यीयमा १५ लाख आबद्ध भएको जुन क्षेत्र छ, त्यसलाई कोल्याप्स नै पार्न खोजेको छ ।ती सबैले अब बचत तथा ऋणको काम गर्न मात्र पाउने रे † अहिलेको ऐनले कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारी त कोल्याप्स नै गर्ने रे † भनेपछि कत्रो डिजाइन छ । त्यो कुरा मन्त्री, सचिव कसैले बुझ्नुभएको छैन । मन्त्रीज्यू कस्तो समाजवादी नेता हो ? हामीलाई माफिया भन्नुहुन्छ । उहाँ नै माफियाको प्रभावमा परेर एउटा डिपार्टमेन्ट नै कोल्याप्स पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर हामीलाई माफिया भन्न छोड्नुहुन्न । यो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गएन भने हामी ५२ लाख मान्छेले ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply