पेसाकर्मीहरूबीच अब एकता हुनैपर्छ
० स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ स्थापना भएको यतिका वर्षपछि मात्र किन एकतातर्फ लागेको हो ?
– हामीले संगठनको दोस्रो अधिवेशनदेखि नै एकताको कुरा नउठाएको होइन । स्थानीय निकायका एउटै आवाज लिएर जान एक मात्र संगठन आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ नै हो । र, यही हिसाबले हाम्रो संगठन विगतदेखि नै पनि लागेको हो । त्यही उद्देश्यअनुसार विभिन्न संघसंगठनहरूसँग लामो छलफल चलेको हो । हरेक कुरा एउटा कालखण्डमा मात्र पूरा हुने रहेछ । गर्छु भन्दैमा तत्काल एकता नहुने रहेछ । हाम्रो लामो गृहकार्य र छलफलपछि यो चरणमा प्रवेशगरेका हौं ।
० छलफल कुनकुन संगठनसँग गर्नुभएको थियो र ?
– हामीले छलफल त राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन राकससँग पनि गरेका हौं । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनसँग पनि छलफल गर्यौं । गाविस कर्मचारी संघसित पनि हाम्रो छलफल भएको थियो । तर, विभिन्न छलफलमा उहाँहरूले आ–आफ्नो शैलीले कुरा गरिरहनुभएको थियो । केही चरणमा अहिले नै एकताको आवश्यकता छैन भन्ने ढंगले कुराहरू पनि नआएका होइनन् । तर, पछिल्लो अधिवेशनमा उहाँहरूले पनि स्थानीय निकायमा धेरैवटा संघसंगठन होइन, एउटै मात्र संगठन चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्नुभयो । त्यही हिसाबले उहाँहरूले पनि केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गर्नुभएको रहेछ । त्यसलाई टेकेर अब स्थानीय निकायमा एउटै संगठन बनाएर जाऔं भन्ने कुरामा सहमति गरियो ।
० भनेपछि अब एकल गतिविधि हुँदैनन् ?
– हाम्रो संगठनको यही चैत २५ र २६ मा राष्ट्रिय सम्मेलन हुनेवाला थियो । सबै तयारी भइरहेका थिए । तर, हामीले वार्ता र छलफललाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याएर एकीकरण गर्ने टुंगो गरेका छौं । एकीकरणमा जाने हो भने हाम्रो अधिवेशन पनि अहिले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ठानेर हामीले हालका लागि अधिवेशन स्थगित गरेका छौं । एकीकरणपछि नै एकताको अधिवेशन गर्ने विकल्प छँदै छ ।
० कसरी संयुक्त नेतृत्व अघि बढ्ने भन्ने भागबन्डा टुंगियो त ?
– संयुक्त रूपमा बसेर विधान कस्तो बनाउने, अधिवेशन कहिले गर्ने, नाम के राख्ने ? भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल चलाएका छौं । दुवै संगठन श्रम कानुनअनुसार श्रम विभागमा दर्ता छन् । आफ्नै संरचना छन् । त्यसलाई समायोजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ढंगले गृहकार्यहरू भइरहेको छ । सबै कुरा टुंगिसकेको छैन । एउटा संयुक्त कार्यसमिति बनेको छ । त्यस समितिमा दुवै पक्षका साथीहरू हुनुहुन्छ । सबै कुरा सोही समितिले टुङ्ग्याउँछ ।
० एकीकरण भएपछि यो संगठनको छाताभित्र कति कर्मचारी समेटिन्छ ?
– लगभग ३५ हजार कर्मचारी हामी स्थानीय निकायमा कार्यरत छौं । एसोसिएसन र संघको एकीकरणको साथसाथै हामीले गाविस कर्मचारी संघ नेपालसित पनि एकीकरण गरेर जानुपर्छ भनेर छलफल जारी राखेका छौं । उहाँहरूले आगामी शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राख्नुभएको छ । त्यो कार्यसमितिले एकीकरण गर्ने ढंगको निर्णय गर्छ र उहाँहरू र हाम्रो बीचमा पनि छलफल हुन्छ । छलफल सकारात्मक भएर त्रिपक्षीय एकीकरण हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । यसले गर्दा अब स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र कर्मचारीहरूको संगठन भएर यो संगठन रहन्छ । कर्मचारीहरूको पेसागत वृत्ति विकास, हकहित, अधिकारका लागि यो संगठनले काम गर्छ ।
यसो हुँदा अब स्थानीय निकायमा एउटा मात्र संगठन बाँकी रहन्छ, त्यो भनेको राकस हो त्यसको न्यूनतम मात्र उपस्थिति भएकाले त्यसले केही अर्थ राख्दैन । अब सशक्त र एकीकृत संगठन भइसकेपछि ती कर्मचारीहरू पनि यही संगठनभित्र र यसकै झन्डामुनि गोलबन्द भएर बस्न सक्ने वातावरण हामी निर्माण गर्छौं ।
० एउटै पार्टीसँग निकट संगठन त विभिन्न गुटमा बाँडिएर बेमेल भएको अवस्थामा विचारका हिसाबले धेरैतिर मुख फर्किएका संगठनहरू एकै हुँदा समस्या नआउला र ?
– आस्था त हरेक व्यक्तिसंग हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । राजनीतिक आस्था नहुने भन्ने प्राणी त हुँदैहुँदैन । राजनीति गर्न परे राजनीतिक मैदानमा गए भइहाल्यो । तर, पेसाकर्मीहरूका बीचमा राजनीति घुस्नुहुँदैन । निजी स्वार्थ, निजी भावना र संस्थागत स्वार्थ त हुन्छ नै । तर, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सबै कर्मचारीको संस्थागत स्वार्थलाई ध्यान दिएर अघि बढाउने हो । संगठनको कुर्सीमा बसेर चाँहि राजनीति हुँदैन । कुर्सीबाट हटेर कसैले राजनीति गर्न हिँड्छ भने उसलाई रोक्नु पनि हुँदैन । किनकि, त्यो उसको स्वतन्त्रता हो । विचार भिन्नै भएका साथीहरू यही संगठनमा पनि विभिन्न हिसाबले लड्न सक्छन्, तर यसलाई छाता संघ बनाउने हाम्रो ध्येय हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार चुनावमा आ–आफ्नो ढंगले जाने र जसले जित्छ त्यो कार्यकाल त्यसैले चलाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
० संघसंगठन जति भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरियो, स्थानीय निकायका कर्मचारीका हकहितमा ध्यान दिइएन भन्ने केही कर्मचारीको गुनासो छ नि ?
– राजनीतिक हिसाबले हामी कहिल्यै अघि बढेका छैनौं । कर्मचारीहरूकै हकहितका लागि निर्माण भएको संगठन हो यो । हामीले स्थापना पछिदेखि नै कर्मचारीहरूको हकहितका लागि ध्यान दिँदै आएको तथ्य छ । २०६३ सालमा तेस्रो नियमावली संशोधन गरियो । त्यसमा विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यो नियमावली संशोधन गर्न पहल गर्ने संस्था भनेको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल नै हो । त्यही आधारमा धेरै साथी स्थायी हुनुभयो । प्राविधिक कारणले गर्दा केहीकेही ठाउँमा हुन सकेन । एकाध ठाउँमा समेट्न पनि कार्यालयकै तर्फबाट प्रयास भएन । त्यसले केही समस्या आएको हो । त्यसपछि हामीले पटकपटक होइन, अब एकचोटि मौका दिनुपर्छ भनेर पाँचौं संशोधन नियमावली ल्याउन पनि हामीले भूमिका खेल्यौं । तर, हाम्रै कारणले गर्दा त्यो अदालतमा गएर विचाराधीन भएर रहेको अवस्था छ । त्यो टुंगो लगाइसकेपछि हामीले अन्याय परेका साथीहरूलाई नयाँ कानुन बन्नुभन्दा अगाडि नै जसरी पनि सेटल गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अन्यायमा परेका साथीहरूलाई सेटल नगरीकन नयाँ कानुन लागू गरियो भने स्थानीय निकायलाई दुर्भाग्य हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि नै अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन र स्थायित्व गर्ने काममा हामी अवश्य लाग्नेछौं ।
० संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालन सन्दर्भमा तपाईंहरूको के धारणा छ ?
– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा आइसकेपछि संघ अर्थात् केन्द्रमा बढीमा ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी रहन सक्दैन । विकेन्द्रीत हुन्छ । झन्डै ३५ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी प्रदेशमा रहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनेको एउटा संरचना हुन्छ, त्यो संरचनाभित्र समायोजन हुनुपर्छ । स्थानीय निकायको कर्मचारी प्रदेशमा जान्छ, प्रदेशको कर्मचारी स्थानीय निकायमा आउँछ, न कि अहिले निजामती कर्मचारीहरूले एक तह बढुवा भएर टाउकोमा आएर कार्यालयको बागडोर आफूले लिने हिसाबले गरिरहेका छन् भने त्यो गलत हुन्छ । त्यो किसिमको वातावरण हुन हामी दिँदैनौं । हामी पनि उहाँहरूभन्दा योग्यताक्षमता भएका छौं । हामीहरूमा पनि सिडिओ, एलडिओ र मालपोतको हाकिम हुन सक्ने हैसियत र योग्यता छ ।
तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि भएको बेलामा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ल्याएका थिए भने पनि अब त्यो पाटो सिद्धिसक्यो चुनाव नभएको पनि १८/१९ वर्ष भइसक्यो । बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो ।
० तपाईंहरू आफूचाहिँ राजनीतिक च्यानलबाटै भर्ती हुनुभयो, तर अहिले अरुलाई रोक्न ‘अनावश्यक भर्ती मन्त्रालयले रोक्नुपर्छ’ भनिरहनुभएको छ, यो विरोधाभास भएन ?
– हाम्रो विरोध एलजिसिडिपी कार्यक्रममा गरिएको अनावश्यक भर्तिको हो । त्यो कार्यक्रम कहाँ लागू गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय प्रष्ट हुनुपर्यो । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा जिविस कार्यालयमा, २ सय १७ वटै नगरपालिकामा स्थानीय शासन विज्ञ भनेर पठाइएको छ । त्यो पनि गलत छ । योग्य र क्षमतावान् कर्मचारीहरू भएका नगरपालिका छन् भने त्यसमा किन आवश्यक छ ? भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।
आवश्यकता नै नगरेको स्थानमा किन बजेट विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेट त अर्को ठाँउमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । साँच्चै आवश्यक ठाँउमा जनशक्ति भर्ना गर्न सक्छौं भन्ने हो । जिविसमा केको स्थानीय शासन विज्ञ चाहिएको छ ? त्यहीँ अनुभवप्राप्त इन्जिनियरहरू छन् । अधिकृत र हाकिमहरू छन् । आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ, एउटै डल्लोमा हालेर स्रोतसाधन किन दुरुपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो भनाइ हो । नगर्ने होइन गर्नुस् तर नयाँ नगरपालिकामा मात्र भन्ने हो ।
० लामो समयदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलेकाले बढी अनियमितता भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
– जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा कस्तो अनियमितता भयो मलाई थाहा छैन । हामी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू गर्व मात्र होइन, घमन्ड नै गर्छौं । स्थनीय निकायमा १८ वर्षसम्म चुनाव नहुँदा हामी कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरेको स्थिति छ । नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अभाव पूती गर्नुपर्ने त कता हो कता, कर्मचारीहरूले कानुनत यस्तो बेलामा कानुनत आफ्नो ढंगले काम गरिरहँदा गलत किसिमले कुराहरू उठ्छन् । दलिय संयन्त्रका नाममा अहिले पनि राजनीति छँदै छ नि । चुनावी हिसाबले मत जितेर आएको अवस्था नभए पनि दलकै नेताहरूको संयन्त्रले नै त काम गरिरहेको छ । हामी स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीले यो स्थितिमा मुलक ल्याइदिएका छौं । मुलुकमा विकास निर्माणका काम पारदर्शी ढंगले नै भएका छन् । अनियमितता छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । तसर्थ, मेरो आग्रह छ, अब स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ । दलहरू मिलेर गर्नुस् ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply