५ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

माओवादी को ऐतिहासिक भूल

माओवादी केन्द्रले पुन: ऐतिहासिक भूल गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा उसबाट पटक–पटक गम्भीर भूलहरू भएका छन् । नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर र जटिल बनाउन यस्ता भूलहरूले गम्भीर भूमिका निर्वाह गरेका छन् । १० वर्षको सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीले आफूलाई परिपक्व रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघिल्तिर प्रस्थान गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, माओवादीले आफूलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन । उसमा रहेको राजनीतिक अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता, चरम सत्ता लिप्सा र अवसरवादी चरित्रका कारण पटकपटक ऊ ऐतिहासिक भूमिका सम्पादन गर्न चुक्यो । उसका क्रियाकलापले नेपाली राजनीतिलाई अझ विकृत र विसंगतिपूर्ण बनाउने कार्य गरे । माओवादीका कतिपय चिन्तन र व्यवहार आफैंले लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्धमा उभिएका छन् । आफैंले निर्माण गरेको सरकारबाट उपयुक्त कारणविना समर्थन फिर्ता लिएर माओवादीले पुन: नेपाली राजनीतिलाई थप अन्योल, अस्थिरता र जटिलतातर्फ धकेलेको छ । उसकै कारण संविधानको कार्यान्वयन सोम शर्माको सातु बन्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ ।
एक कठिन घडीका बीच मुलुकले संविधान प्राप्त गरेको थियो । कतिपय आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरू संविधान नै नबनोस् भन्ने चाहन्थे । संविधान बन्न नदिन अनेकन् षड्यन्त्रहरू पनि भए । संविधानसभाभित्रकै केही शक्ति संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए । कहालीलाग्दो प्रतिकूलताका बीचबाट पनि अन्तत: संविधानको निर्माण भयो । एमाले, कांग्ेरस र तत्कालीन एमाओवादीको समझदारी, एकता र सहकार्यबाटै संविधानको निर्माण भएको थियो । संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति संविधानको निर्माणमा जस्तै सहकार्यको आवश्यकता थियो । तर, कांग्ेरस यसबाट टाढियो । ऊ एमालेसँग भएको समझदारी र सहमतिका विरुद्धमा उभियो । अस्थिर र जटिल परिस्थितिका बीच उसबाट भएको प्रतिपक्षसहितको राजनीतिको वकालत उदेकलाग्दो थियो । संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक सहमतिको राजनीतिको परित्याग गम्भीर त्रुटि थियो । यो राजनीतिमा थप अस्थिरता र जटिलताको आरम्भ थियो । आवश्यकता, सहमतिको राजनीतिको थियो, तर राजनीतिक कूतर्कका आधारमा यसलाई गलत सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरियो । अन्तत: एमाले, माओवादी र अन्य केही दलको सहभागितामा सरकारको निर्माण भयो । राजनीति सहमतीय होइन, बहुमतीय कोर्सतिर गयो । अहिले यही कोर्स माओवादीबाट सरकार बहिर्गमनको मूल आधार बनेको छ र कांग्ेरससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक आफूले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा गर्दै आएका थिए । उनले धेरै ठाउँमा आफू बहुमतीय होइन, सहमतीय सरकारको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिले पक्रनुपर्ने दिशा यही थियो । बहुमतीय सरकारका निम्ति वर्तमान सरकारबाट बाहिरनु आवश्यक थिएन । कांग्ेरस प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताइरहेको थियो । अरू व्यवहारमा हेर्दै जाने कुरा थियो । नि:सन्देह सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट केही त्रुटि भएका छन् । तर, यत्तिकै आधारमा अर्काे गठबन्धन निर्माण गर्न आवश्यक थिएन । नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण बन्न सक्थ्यो । संवादका माध्यमबाट नमिलेका धेरै कुरालाई मिलाउँदै जान सकिन्थ्यो । नौबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन आरम्भ भएको थियो । अन्य समझदारी र सहमतिको पनि कार्यान्वयन हुँदै जान्थ्यो । एमाले र माओवादीबीचको समझदारी र सहकार्यबाटै कठिन परिस्थितिका बीच बनेको सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सम्भव भएको थियो । नौ महिनाको अवधिमा सरकारले साहसपूर्वक भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्‍यो । नेपाली स्वाभिमान र गरिमालाई माथि उठायो । चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौताहरू भए । निर्वाचनको तयारीलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढाइयो । लोककल्याणकारी बजेट प्रस्तुत गरियो । सहमतिको सरकार नबन्ने स्थितिमा माओवादी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका निम्ति केही समय पर्खदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अझ सक्रियतापूर्वक लाग्नुपथ्र्यो । तर, माओवादी उल्टो बाटो हिँड्न रुचायो ।
जटिल संक्रमणकालमा दुईवटा वामपन्थी शक्तिहरू सँगसँगै हिँडेका थिए । यो हिँडाइलाई अझ हार्दिक, सुदृढ र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक थियो, यो सम्भव पनि थियो । संविधानको कार्यान्वयनलगायत अन्य विषयमा सुझबुझ र सहयात्रा अलि परसम्म देखाउन सकिन्थ्यो । यसले नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीहरूको भूमिकालाई अझ बढी स्थापित गथ्र्यो । यो नेपाली राजनीतिको एक सकारात्मक परिघटना बन्थ्यो । नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीहरूको प्रतिस्पर्धा बुर्जुवा शक्तिसँगै हुनेछ । राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकाका निम्ति वामपन्थीहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता छ । यसको आवश्यकता नेपाली राजनीतिमा अलि पछिसम्म पनि रहनेछ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका साथसाथै नौ महिने अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति दुई वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र सहयात्राको अझ बढी आवश्यकता थियो । माओवादी निर्णयले यस आवश्यकतालाई पाखा लगाएको छ । मुलुकका सामु उपस्थित गम्भीर समस्या एवम् चुनौतीहरूको समाधानको कुन त्यस्तो जादुमय आधार देख्यो र माओवादी छँदाखाँदाको गठबन्धन तोडेर सरकार परिवर्तनको खेलफड्कोमा लाग्यो ? कांग्ेरससँग मिलेर सरकार बनाउँदैमा के मुलुकसामु उपस्थित गम्भीर समस्या र चुनौतीहरूको सामना सम्भव हुनेछ ? हिँड्नै नहुने बाटो किन हिँड्दै छ माओवादी ? यी प्रश्नहरूको समुचित जवाफ माओवादी केन्द्रसँग छैन । सरकार परिवर्तनको उद्देश्य देश र जनता नभएर अरू नै केही भएपछि समुचित जवाफ हुने कुरा पनि भएन ।
माओवादी केन्द्र आफ्नो हातमा सरकारको नेतृत्व लिएर आफ्नो राजनीतिक विस्तार चाहन्छ । आफूमाथिका कानुनी चुनौतीहरूलाई किनारा लगाउन चाहन्छ । आफूमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ । यसका अरू पनि उद्देश्यहरू छन् । केन्द्रका अध्यक्षका व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरू पनि यससँगै जोडिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका उद्देश्यहरूको सम्बोधन हुने स्थिति देखिन्न । कांग्ेरसले माओवादीलाई वैतरणी तराउनेछैन । त्यो उसको उद्देश्य नै होइन । एमाले र माओवादीको सहकार्य र सहयात्रालाई तोड्नु उसको उद्देश्य थियो । यसमा ऊ सफल भएको छ । कांग्ेरसको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई माओवादीले केही समयपछि अनुभव गर्न थाल्नेछ । केन्द्र कांग्ेरसको लाचार छाया बन्दै जानेछ । यसबाट एमाले छााटिनेछैन, माओवादी नै छाटिनेछ । राजनीतिक सांगठनिक विस्तारको उसको ध्येय अपुरो नै रहनेछ । माओवादी केन्द्रले अहिले जे सोचेको छ, त्यस्तो केही हुनेछैन । इतिहासको मजाक नै मान्नुपर्छ, कुनै समयका ‘वर्गदुश्मन’हरू एकअर्काको वैशाखी बनेर अस्थिर र जटिल राजनीतिको डुंगा पार लगाउन कस्सिएका छन् । इतिहास नै भन्छ, यस्तो प्रहसन प्राय: दु:खान्तको कारक बन्छ । यहाँ पनि यस्तो संकेत देखिँदै छ ।
माओवादी केन्द्रले जुन बाटो समातेको छ, यसले कांग्ेरस र नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अभीष्टअनुरूप डोर्‍याउन चाहने बाह्य शक्तिलाई मात्र लाभ हुनेछ । कांग्ेरस एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । सहमतीय राजनीतिको विपक्षमा उभिनुको एउटा कारण यो पनि हो । मुख्य प्रतिस्पधी एमालेसँग ऊ भयभीत छ । अगाडि निर्वाचनहरू छन् । एमालेको बढ्दो लोकप्रियता कांग्ेरसको टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । एमालेलाई कमजोर बनाउन वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई तोड्नुपर्छ भन्ने कांग्ेरसको ठहर थियो । एमाले र माओवादीलाई एकअर्काबाट अलग्याउने रणनीतिको कार्यान्वयनका निम्ति ऊ उचित समयको पर्खाइमा थियो । माओवादी केन्द्रले यो समय जुराइदियो । बढ्दो वामपन्थी वर्चस्वलाई कमजोर बनाउनु कांग्ेरसको अभीष्ट नै हो । कांग्ेरसको बुई चढेर माओवादी केन्द्र कांग्ेरसको यस अभीष्टलाई सघाउँदै छ । यति मात्र होइन, कांग्ेरसलाई बलियो बनाउने बाह्य डिजाइनको हतियारसमेत माओवादी केन्द्र बनेको छ ।
भारत ओली सरकारको अन्त्य चाहन्थ्यो । उसको नेपाल रणनतिको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो । माओवादी केन्द्रले यसलाई सजिलै पूरा गरिदिएको छ । भारत समकालीन नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा के चाहन्छ भन्ने कुराको लामो व्याख्या आवश्यक छैन । सबै कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छन् । केही दिनअघि अमरेशकुमार सिंहले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका विचारहरू नै यसका निम्ति पर्याप्त छन् । जेसुकै कुरा गरे पनि कांग्ेरस माओवादी सरकारले मधेस समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछैन । समाधान गर्न नदिने तत्त्वहरू दुवै पार्टीभित्र विद्यमान छन् । आन्दोलनरत मधेसी दल र कांग्ेरस माओवादीकै बीचमा मधेस मुद्दामा समान दृष्टिकोणहरू छैनन् । अन्य विभिन्न स्वार्थहरू पनि यससँग गाँसिएका छन् । एमालेको सहयोग नलिई संविधान संशोधन सम्भव छैन । आउँदा दिनहरूमा ‘कोर्स करेक्सन’का निम्ति गम्भीर प्रयासहरू हुनेछन् । अमरेश कुमारले यसको छनक दिइसकेका छन् । ‘कोर्स करेक्सन’ यस संविधानको अन्त्यसँग जोडिएको छ । घटनाक्रमहरू त्यही दिशातर्फ प्रवाहित छन् । आगामी डेढ वर्षमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, संवैधानिक संकट मात्र पैदा हुनेछैन, संविधान नै धरापमा पर्नेछ । यही दिशातर्फ मुलुकलाई डोर्‍याएर ‘कोर्स करेक्सन’को प्रयत्न गरिनेछ । यसका निम्ति अरू प्रयत्नहरू पनि हुनेछन् ।
संघीयताको विरोध, धर्मनिरपेक्षताको आलोचना, हिन्दु राष्ट्रको माग आदि नेपाली राजनीतिमा जीवितै छन् । अस्थिर, भयभीत, कमजोर र महत्त्वाकांक्षी माओवादी केन्द्रले कैयौं कुरामा आउँदा दिनहरूमा सम्झौतावादी दृष्टिकोण अपनाउनेछ । आफ्नो बचाउका निम्ति बाह्य शक्तिका अगाडि झुक्नेछ । उसको कमजोरीलाई सके जति उपयोग गरिनेछ र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई ‘डिरेल’ गर्न आरम्भ गरिनेछ । यसलाई उसले चाहेर पनि रोक्न सक्ने देखिन्न । माओवादी केन्द्रले आत्मघाती खेल खेलेको छ । कांग्ेरस भोलि ‘कोर्स करेक्सन’को डिजाइनभित्र प्रवेश गर्नेछैन भन्न सकिन्न । संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा ऊ अडिरहला भनेर पनि भन्न सकिन्न । माओवादीले गम्भीर ऐतिहासिक भूल गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन र यसको बचाउका निम्ति नेपाली जनता यस घडीमा अझ गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।