१ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मंसिरमा चुनाव हावामा हानिएको ‘किक’

लोकतन्त्रको सारभूत कुरा चुनाव हो । सुनको अक्षरले संविधान लेखिदिनुस्, तर संविधान कहिल्यै पनि प्रयोग नगरेर खोपामा राखिदिनुभयो भने त्यो एउटा कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । त्यसैले, लेखिदिएर मात्र त्यो संविधान हुादैन । हाम्रो धारणा सबै कुरा लेखिदिनुपर्छ भन्ने छ । सबै लेखेपछि बल्ल संविधान राम्रो हुन्छ भन्ने छ । संविधान लेखेर राम्रो हुने होइन । अक्सर हामीमा एउटा चेतनाले काम गर्छ– ‘लेखिदिनुपर्छ ।’ लेखेर हुने भए हामी आजदेखि साम्यवाद आयो भनेर यो संविधानमा लेखिदिन्थ्यौं । बहुमत भएपछि लेखिदिए भइगयो नि । तर, संविधानमा लेखेर साम्यवाद आउादैन । त्यसैले, लोकतन्त्रको सार कुरा निर्वाचन हो । निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन पनि भएन , लोकतन्त्र पनि कार्यान्वयनमा आएन । हामीले प्रतिनिधि शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौं । जनताका प्रतिनिधिले नै शासन गर्नेछन् र त्यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौं । यदि प्रतिनिधिको शासन हुादैन भने त्यो तानाशाही व्यवस्था हुन्छ । आफ्ना प्रतिनिधि आफंैले चुन्ने, आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न मन लागेन भने अर्कै चुन्ने । लोकतन्त्रको सार कुरा भनेको यही हो । जनता यसकारण निर्णायक छन्, जनताले मत दिए निर्वाचित हुने हो, नदिए बाहिर जाने हो ।

संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा पहिले त हामीमा यसको ‘कन्सेप्सन’ प्रष्ट हुनु जरुरी छ । यो संविधानले केही पृथक् कुरा गरेको छ, जुनकुरा कतिपय मान्छेले अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । नेताले नै बुझेका छैनन् ! यो संविधानले तीन तहका राज्य हुनेछन् भनेर लेखिदियो । एउटा केन्द्रमा हुन्छ, त्यो केन्द्रीय राज्य, अर्को बीचमा हुन्छ, त्यो प्रदेश र तेस्रो जुनियर राज्यका रूपमा गाउापालिका र नगरपालिका । जिल्लालाई संयोजनकारी निकाय भनिएको छ, तर त्यसको कुनै राजनीतिक अधिकार र कर्तव्य उल्लेख छैन । किन यो राज्य भनेको हो भने यो सरकार होइन । कतिपय मान्छेले तीनवटा राज्य भन्ने बुझेका छैनन्, सरकारका तीनवटा लेयर भन्ने मात्र बुझेका छन् । यो सत्य होइन । किनभने, केन्द्र भनेको केन्द्र भैगो, यसले संविधान पनि बनाउाछ, कानुन पनि बनाउाछ । आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय संसद्मा छ । प्रदेशलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार दिइयो । सातवटा प्रदेशको सातवटा स्टेट । अहिले नगरपालिका र गाउापालिकालाई पनि कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । गाउापालिका, नगरपालिका भनेका जुनियर सरकार मात्र होइनन्, जुनियर राज्य पनि हुन् । आफ्नो लेबलको ऐन बनाउने, आफ्नो लेबलको चाहेको अदालत बनाउने र आफ्नो लेबलको सरकार बनाउनेजस्ता तीनवटै कुरा स्थानीय निकायमा छन् । गाउाभित्र सरकार छ, गाउाभित्र अदालत हुन्छ, गाउाभित्र व्यवस्थापिका हुन्छ । यी तीनवटै कुरा भएकोलाई राज्य भन्ने होइन र ? राज्यको रानीतिक शास्त्रको परिभाषा के ? त्यहाा जनता त भइहाल्छ । भूगोल पनि अर्को आधारभूत कुरा हो । त्यसपछि चाहिने राजनीतिक संरचना यही होइन र ? न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका । यी तीनवटै कुरा तीनवटै निकायमा छन् । त्यसैले, सरकारले अलिअलि तोकेको, खटाएको खाने गाउापालिका र नगरपालिका होइन अब । स्थानीय सूचीमा १८ वटा अधिकार छन् । ती १८ अधिकारबारे गाउापालिकाले आफैंले ऐन बनाउन पाउाछ, कसैलाई सोध्नै पर्दैन । यसकारण, ऊ सावैभौमसत्ता सम्पन्न छ । संविधानप्रति मात्र जवाफदेही छ । उसले प्रदेश र केन्द्रको अधिकारचाहिा मिच्न पाउादैन, तर १८ वटा कुरामा सोध्नु पनि पर्दैन । संविधानले नै लेखिदिएको छ । यो नबुझेकै हुनाले अब संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरामा चुनाव लड्ने नेताहरूले संख्या नपुगेको हुनाले बहस गरिरहेका छन् । संविधान बनाउने बेलामा अर्के बनाइदिइसके, अहिले त्यो त कहाा हुन्छ र भनेर बहस गरिरहेका छन् । पञ्चायका बेला भोजपुरमा राई थरका एकजना गृह सहायक मन्त्री थिए । सायद उनकै पीएलाई उनीप्रति ज्यादै रिस उठेको रहेछ । अनि राजीनामा दिएको भन्ने कागज बनाएछन् र त्यसैमा तोक लगाएाछन् । पञ्चायतका बेला धेरै पढेका पनि हुादैनथे, मन्त्रीले तोक लगाइदिए । सदर–सदर भन्दै जाादा आफ्नै राजीनामा पनि सदर गरेछन् । अहिलेका नेताहरूको ताल पनि त्यस्तै छ । पहिले संविधान बनाउने बेला सदर गरिसके, अहिले हुादैन भन्दै छन् । अहिले राज्य पुन:संरचनाका लागि बनाइएको आयोग यति शक्तिशाली छ कि यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अदालतमा मुद्दा चल्दैन । सरकार त एउटा तालुक अड्डा भएकाले बुझाउने मात्र हो । त्यसले बुझाएको कुरामा पूर्णविराम, अल्पविराम पनि परिवर्तन गर्न पाउादैन । यसले फैसला गरी बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम हुन्छ, अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । संविधानमै लेखिदिएको छ । निर्वाचन क्ष्ोत्र हेरफेर गर्ने आयोगले गरेका कामको पनि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । अब ३ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेवाला छ । त्यो बनाउने बेला बन्ने आयोगले जे बनाउाछ, त्यो अन्तिम हुन्छ । सरकारका निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ, तर सरकारका ती आयोगविरुद्ध अदालत जान पाइादैन । या त राजनीतिक रूपमा ठूलै दबाब भयो, त्यो संख्याले पुगेन भन्ने भयो भने आयोगले राजीनामा दिन सक्छ । त्यसपछि बाटो अर्कै होला, तर आयोगले जे गर्छ त्यो अन्तिम हुन्छ ।

अहिले जिल्लाले जति अधिकार भोगचलन गरिरहेका छन्, यति अधिकार गाउापालिका र नगरपालिकाले पाउने व्यवस्था यो संविधानले गरिदिएको छ । उदाहरणका लागि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सबै गाउाापालिकाले सञ्चालन गर्नेछन् अब । १२ कक्षासम्म विद्यालय चलाउने भनेपछि एउटा विद्यालयमा न्यूनतम पनि ३० जना शिक्षक होलान् । एउटा गाउाापालिकामा १० वटा स्कुल भए भने ३०० शिक्षक चलाउने, ती शिक्षकलाई कमाइ गरेर खुवाउने ल्याकत एउटा गाउापालिकाले राख्नुपर्छ । त्यहाा अरू २० वटा प्रावि र निमावि होलान् । त्यसबाहेक अरू कर्मचारी पनि होलान् । एउटा गाउापालिकामा ५० देखि ७० जना कर्मचारी रहनेछन् भन्ने पूर्वअनुमान छ । सबै गरेर एउटा गाउापालिकामा सात सय देखि १ हजार कर्मचारी हुने व्यवस्था छ । ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि गाउापालिकाको कर्तव्यभित्र पर्ने हुनाले सुरुवाती दिनमा गाउापालिकाले फलामकै चिउरा चपाउनुपर्ने कठिन अवस्था पनि छ । केद्रले एकमुष्ट पैसा दिन्छ, बााकी आफैं व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर आफैं लिनुपर्छ । त्यसैले, सुरुवाती दिनमा जनतालाई करको भार पनि बढ्नेछ, तर दीर्घकालमा यसले राम्रो अर्थ राख्छ । युरोप, अमेरिकातिर गयो भने त्यहााका जनताले मेरो कर मैले तिरेको छु भनेर गर्व गर्छन् । मेरो गाउाको बाटो मेरो पैसाले बनाएको हो भन्छन् । त्यो पैसामा दुरुपयोग गर्लास् भनेर निगरानी गर्छ । नेतालाई टुप्पी समाएर रिंग्याइदिन्छन् । त्यसैले, करदाता त्यति ‘पावरफुल’ हुन्छन् । यदि जनताको पैसा करबाट देश विकास हुने ठाउातिर गयो भने स्वयं जनतालाई उत्तरदायी पनि बनाउाछ, अधिकार स्थापित पनि गर्छ । त्यसै दीर्घकालीन रूपमा फाइदा भए पनि तत्कालका लागि धेरै अप्ठ्यारा पनि छन् । यो विषय अहिले टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा छ । ५ सय ६५ वटा गाउापालिका बनाउने भनिएको छ । ७५ जिल्लाले पाउने अधिकार गाउापालिकालाई दिने हो भने कतिवटा गाउापालिका बनाउने ? धेरै जिल्ला राज्यले पाल्न सक्दैन । त्यसैले, यो संख्या कम हुन्छ, यो अनिवार्य कुरा हो । यो कुरा कतिपय नेताले बुझेका छैनन्, त्यसैले टाउको दुखिरहेको छ । यो विषयका असामन्जस्य चााडै समाधान होला ।

संसद्को चुनाव भयो, प्रदेशको चुनाव भयो, स्थानीय निकायको चुनाव भयो भने लोकतन्त्र दिगो भयो, स्थायित्व भयो र अगाडि बढ्यो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । हाम्रा नेताहरू चुनाव मंसिरमा गर्नुपर्छ, यो मितिमा गर्नुपर्छ भनेर भाषण गरिरहनुभएको छ । यो हावामा हानिएको किक मात्र हो, ‘फ्लाइङ किक ।’ यसले कतैबाट कुनै सिकार मार्दैन । सबैभन्दा पहिले त संसद्को चुनाव गर्न संसद्को ऐन चाहिन्छ । हिजो हामी संविधानसभाको सदस्य निर्वाचित भएर आएका व्यक्ति हौं । त्यो ऐन पनि संविधान बनाएपछि खारेज भयो । अब संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन गर्न मिल्दैन । त्यो ऐनलाई फेरि कायम राखौं न त भन्ने हो भने हामी फेरि संविधान सभाको चुनावको लड्नुपर्छ । अब संविधान सभा छैन । अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छ । ती दुइटाको निर्वाचन गर्ने ऐन अहिले हाम्रो देशमा छैन । अस्ति केही मानिस प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर कराइरहेका थिए । कतिपय एमालेकै नौजवानहरू पनि त्यो भनिरहेका थिए । तर, तीनले संविधान पढेका छैनन्, कानुन पढेका छैनन्, देश पढेका छैनन् । यसरी देश चल्दैन । त्योबेला संसद् विघटन गरेको भए के हुन्थ्यो । ऐन बनाउने निकाय खत्तम गरेपछि निर्वाचन कसरी हुन्थ्यो ? कसले बनाउाछ ऐन ? एउटा भ्याकुममा देश जान्थ्यो । जसरी अघिल्लो संविधानसभा खत्तम हुादा न्यायाधीशले आएर राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान मिचेर चुनाव गर्नुपरेको थियो, त्यस्तै अवस्था आइलाग्थ्यो । चुनाव गर्न पहिलो कुरा त त्यो ऐन बनेको छैन । दोस्रो कुरा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपरेको छ । बनेको छ अहिले ? केको चुनाव गर्छौं ? संविधानमा १ सय ६५ लेखेको छ, आजका निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० छन् । अनि कुनको चुनाव गर्छौं ? १ सय ६५ को गर्ने हो भने पहिले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु परेन ? त्यो बनाउन आयोग चाहियो कि चाहिएन ? त्यो पनि छैन । तेस्रो हरेक प्रदेशमा १ सय ६५ को दोब्बर हुन्छ भनिएको छ । उदाहरणका लागि अब सिन्धुलीमा केन्द्रको दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने हो भने प्रदेशमा त्यहााबाट ४ निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् । आजसम्म ती चारवटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ ? अनि, केको चुनाव गर्ने ? प्रदेशको चुनाव गर्ने हो भने ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने आयोग बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसपछि त्यसको चुनाव गर्ने पनि कानुन छैन । आजसम्म त हाम्रो प्रदेश भन्ने नै थिएन । अब चुनाव गर्न कानुन चाहियो कि चाहिएन ? त्यो पनि छैन । चौथो, पहिले हाम्रो गाउा विकास समितिको चुनाव गर्ने व्यवस्था थियो । अब संविधानमा गाउापालिका बनाइएको छ । गाउाापालिकाको चुनाव गर्ने कानुन अहिलेसम्म छ हाम्रो देशमा ? गाउाापालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्न नयाा कानुन चाहियो कि चाहिएन ? संविधान कार्यन्वयनका लागि पहिले यी कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र चुनाव हुन्छ । अहिले त गाउापालिका र नगरपालिककाको संख्या टुंगो लगाउन पनि बााकी छ । प्रदेशको पनि कतैकतै सीमाको कुरा बााकी छ । यसका लागि पनि आयोग चाहिएको छ । यी केही यस्ता काम छन्, जसले संविधान कार्यान्वयनको कुरा हामी गरिरहेका छौं, तर त्यसअनुसारको काम र तालिका बनिरहेको छैन । ऐन बनाउन कम्तीमा पनि तीनदेखि चार महिना लाग्छ । यो संसद् बैठक कहिले अन्त्य हुने हो ? यो अन्त्य भयो भने हिउादे अधिवेशन मात्र चल्छ । मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव कसरी हुन्छ ? कुन ऐनबाट गर्छौं ? या प्रदेशको चुनाव कुन ऐनबाट गर्छौं ? वैशाखमा गर्ने भनिएको छ, त्यसो हो भने ऐन छिटो पास गर्नु परेन ? संसद्का लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो काम भइराखेको छैन । त्यसकारण, मैले यसलाई फ्लाइङ किक भनेको हुा । कुरा धेरै भइरहेका छन्, काम भइरहेका छैनन् ।

(सम्बोधनमा आधारित)