एमालेसँग डराएर चुनाव नगर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ ?
सरकारको आयु नौ महिना बोकेर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक महिना खादा–माला लगाउँदै र बधाई खाँदैमा बितेको छ । छिटो–छरितो र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्छु भनेका उनले सरकारको मुख्य घटकबाट मन्त्री बनाउन झन्डै एक महिना कुर्नुप¥यो । आजका दिनसम्म सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने, भेटघाट गर्ने र त्यसको समाचार प्रचार गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले खासै केही काम गरेको देखिएको छैन । दुई छिमेकी मुलुकमा दुईजना उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा पठाएर सम्बन्ध सहज बनाउन र त्यसका आधारमा दुई देशसँग समदूरीमा सम्बन्ध राखेको छु भन्ने देखाएर ‘दक्षिणमुखी’ आरोपबाट बँच्न प्रधानमन्त्री दाहालले कोसिस गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर आफैं त्यसलाई विवादित बनाएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले स्थायी समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुका साथै संसद्मै कुरा उठाएपछि ‘त्यसमा खास कुरा छैन, सामान्य हो’ भन्दै टार्न खोजिए पनि त्यसबाट प्रधानमन्त्री स्वयम् थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एक त पत्र सामान्य हो भने त्यस्तो सामान्य पत्र किन लेख्नुप¥यो ? बाहिर प्रचारमा आएजस्तो त्यसमा ‘हामी संविधान संशोधन गर्छौं’ भनेर वाचाबन्धन गरिएको छ भने देशभित्रका शक्तिहरूसँग छलफल नै नगरी त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? विमलेन्द्र निधि भारत जानुअघि नै कृष्णबहादुर महरा विशेष दूतकै हैसियतमा चीन गएका थिए । यदि कूटनीतिक सन्तुलन गर्न खोजिएको हो भने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको पत्र किन लेखिएन ? सन्तुलन कायम गर्छु भनेर ढंग नपु¥याउँदा सरकार आफैं थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सरकारको ध्यान संविधान संशोधनतिर छ, भएका प्रावधान कार्यान्वयनतिर छैन । संविधानले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । सबैलाई थाहा छ, ती निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । त्यही भएर एक वर्षभित्र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिसक्ने भनेर पुनःसंरचना आयोगको संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । गत चैतमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले आफ्नो कामलाई अन्तिम रूप दिन थालेको छ । यस्तो बेलामा सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त संवैधानिक आयोगलाई काम रोक्न दबाब दिइएको छ र मनोवैज्ञानिक रूपमा काम ढिला गर्न बाध्य पारिँदै छ । यसबाट निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार इच्छुक छैन भन्ने देखिन्छ ।
संविधानले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ती चुनावहरू भएनन् भने कुनै हालतमा पनि संविधान कार्यान्वयन हुँदैन र नेपाली जनताले आधा शताब्दी लामो सपना साकार पारेर आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधान दुर्घटनामा पर्नेछ । त्ययपछिको खराब अवस्थाबारे अहिल्यै बढी चर्चा गर्दा परिस्थितिलाई भयावह रूपमा चित्रित गरेको अर्थ लाग्ला । तर, हामीले अहिल्यै बुझे हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लोकतन्त्र मात्र होइन, मुलुककै अस्तित्वमा प्रश्न उब्जिनेछ । संघर्ष गर्न सक्ने, परिवर्तन गर्न सक्ने तर त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन नसक्ने हाम्रो पुरानै रोग जानीजानी निम्त्याउने काम त हुन लागिरहेको छैन ?
सरकार बनेको एक महिना पुग्नै लागेको छ । तर, संसद्ले कुनै नयाँ काम पाएको छैन । लामो अन्तरमा बस्ने बैठकमा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा बोल्छन् र सार्वजनिक खपत हुन्छ । न त्यसरी बोलेका कुरा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ न त बोल्नेलाई नै लिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर, संसद्को यतिबेलाको मुख्य कार्यभारका विषयमा सरकार नै अन्योलमा छ । निर्वाचन गराउन कानुनहरू छैनन् । सबैलाई थाहा छ, कानुनविना निर्वाचन सम्भव छैन । तर, सरकारले एक महिनाको अवधिमा संसद्मा एउटा पनि मस्यौदा पेस गर्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारका पालामा संसद्मा पेस भएका १२ वटा विधेयकबारे पनि छलफल सुरु भएको छैन । संसद्लाई के काम दिने र कसरी अघि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा उसैले भन्ने गरेको चैतमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै आधार फेला पार्न सकिँदैन ।
नेकपा (एमाले)लाई मात्र चुनाव चाहिएजस्तो रूपमा चित्रण भइरहेको छ । एमालेको नेतृत्वको सरकार भएका बेला १८ महिनामा तीन चुनाव गर्ने मार्गचित्र बनेको थियो । रमाइलो कुरा त के भने भित्रभित्रै सरकार परिवर्तन गर्न लागेका पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित घरमा उक्त मार्गचित्र बनेको थियो । माओवादी मन्त्रीहरूसमेत सामेल रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर उक्त मार्गचित्र संसद्मा समेत पेस भइसकेको थियो । तर, बीचैमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यो बेवारिसे भएको छ । अहिले सरकारले निर्वाचनका विषयमा कुरै गर्न छाडेको छ, तयारी त परेको कुरा भयो । निर्वाचन आयोगले बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएको छ, सचेत गराएको छ– हामीलाई तीन महिना पहिला निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन आवश्यक हुन्छ । तर, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि त्यस दिशामा प्रधानमन्त्रीले एउटा काम पनि गरेको देखिएको छैन ।
नयाँ संविधान जारी हुनासाथ एमालेले स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उसले त्यसरी प्रस्ताव गर्नुका पछाडि लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नसकेको पीडा त छँदै थियो, पुनःसंरचना गर्न समय लाग्ने र निर्वाचन अझ पर धकेलिएर जनताले थप दुःख पाउने सचेतताले काम गरेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले ‘संविधान जारी भइसकेपछि कुनै हालतमा पुरानो संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न पाइँदैन, नयाँ संरचना बनाएर निर्वाचन गर्नुपर्छ’ भन्ने अडान लियो । एमालेले भनेजस्तो अन्तरिम चुनावले तत्कालका लागि काम गर्ने भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले भनेको कुरा गलत थिएन । त्यही भएर पनि होला, एमालेले जिद्दी गरेन र आयोग बनाएर त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसैका आधारमा निर्वाचन गर्ने मार्गचित्र अगाडि सा¥यो । अहिले आयोगले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको बेला कांग्रेस भन्दै छ– ‘नयाँ संरचनाअनुसार होइन, पुरानो संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’ यो त जसरी पनि निर्वाचन पर धकेल्ने र मुलुकमा रिक्तता खडा गर्ने गम्भीर षड्यन्त्रको योजनाबद्ध सुरुआत होइन र ?
एमालेले राम्रो काम गरेको छ, जनतामा राम्रो प्रभाव छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा जाने योजना बनाएको छ । यही कारणले कांग्रेस र माओवादी चुनावसँग डराएका छन् । चुनाव भयो भने २०५४ सालमा जस्तै स्थानीय निकायमा एमालेले जित्छ भन्ने कुराले उनीहरूलाई निर्वाचनमा जानबाट रोकिरहेको छ । राम्रा काम गर्दागर्दै र जनताका बीच प्रिय हुँदाहुँदै हठात् सरकारबाट हटाइएको एमालेलाई जनताले माया गर्छन् र अब हुने निर्वाचनबाट उसलाई थप फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा कांग्रेस र माओवादीले निर्वाचन पर धकेल्न खोजिरहेका छन् ।
२०५९ सालमा स्थानीय निकायको म्याद सकिँदा नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो । अहिले सत्ताको चाबी बोकेर बसेका शेरबहादुर देउवा नै त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए । माओवादीले गाउँबाट जनप्रतिनिधिलाई नलखेटेसम्म आफ्नो कथित सत्ता कायम गर्न सकिन्न भनेर स्थानीय निकाय खाली गर्न उनीहरूका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गरिरहेको थियो । त्यही बेला देउवाले माओवादीको इच्छा पूरा गर्ने गरी स्थानीय निकाय खाली गरिदिए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निकाय एमालेले एक्लै जितेका कारण उसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ठानेर उनले जनप्रतिनिधिहरूको म्याद त थपेनन् नै, नयाँ निर्वाचन पनि गराएनन् । त्यसको परिणाम के भयो ? सिंगो देश भुक्तभोगी छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय निकाय १४ वर्षदेखि रिक्त छन् । कनिष्ठ कर्मचारीका भरमा चलेका ती निकाय भागबन्डा गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने अखडा बनेका छन् । जनताले तिरेको करबाट गाउँमा पठाइएको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ । तर पनि त्यस ठाउँका लागि निर्वाचन गर्ने तदारुकता देखिँदैन ।
निर्वाचन एमालेलाई मात्र चाहिएको होइन, देशलाई चाहिएको हो । एमालेसँग डराउनुको साटो उसले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर कांग्रेस–माओवादी सरकारसँग छ । अहिले सरकार उनीहरूको छ, सत्ताको डाडु–पुन्यु उनीहरूको हातमा छ । नयाँ सोच ल्याएर उनीहरूले एमालेलाई फिक्का साबित गरिदिए भने एमालेले के गर्न सक्छ र ? एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १ हजारबाट दोब्बर पारेर २ हजार बनाएको छ । त्यसलाई वर्तमान सरकारले बढाएर ४ हजार बनाइदियो भने जनताले एमालेको भन्दा बढी जयजयकार कांग्रेस–माओवादीको गर्नेछन् । त्यस्तै, एमालेले गाउँमा जाने बजेट दोब्बर पारेको छ । त्यसलाई वर्तमान सरकारले तेब्बर पारिदिने हो भने गाउँमा कांग्रेस–माओवादीको बढी चर्चा हुनेछ । अथवा, एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा केही विकास निर्माणका कामहरू घोषणा भएका छन् । तिनलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाइदिने हो भने त एमालेले भन्दा बढी जस कांग्रेस–माओवादीलाई नै जान्छ होइन र ? यदि त्यो गर्न सक्दैन र वर्तमान सरकारलाई हिजो एमालेको नेतृत्वको पालामा ल्याइएका कार्यक्रम गलत छन् भन्ने लागेको छ भने ती खारेज गर्ने छुट पनि छ । जस्तो– सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, मधेसका जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि ५० करोड विनियोजन, गाउँमा पठाउने रकम वृद्धिजस्ता कुरा आवश्यक छैनन् भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई खारेज गरिदिएर जनतासमक्ष जाँदा पनि हुन्छ । तर, आफू पनि केही नगर्ने र अरूले गरेका कामको जस लिन्छन् भनेर चुनावै नगर्ने कुराले देशलाई कता लैजाला ?
हामीले पछिल्ला दिनमा जानाजान लोकतन्त्र र मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छौं । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा माओवादी आतंकको छायामुनि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने थाहा नभएको होइन । तर, उनलाई संसद् विघटन गरे चुनाव हुँदैन र अर्को सरकार पनि बन्न सक्दैन, त्यसपछि तपाईं नै अनवरत सत्तामा रहिरहनुहुन्छ भनेर उकासियो र मुलुकलाई जानाजान दुर्घटनातिर लगियो । पछि उनै देउवाको नेतृत्वमा एमालेसहित सरकार बन्दा राजाले भयानक ठूलो योजनाअन्तर्गत दलहरूलाई डाम्न र फुटाउन यो काम गरेका हुन् भन्ने पनि थाहा भएको होइन । तर, ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै बनाइएको सरकार भएकै बेला २०६१ माघ १९ मा देशमा शाही निरंकुशता लादियो । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाको किटानी आयु रहँदारहँदै पनि संविधान बनाइएन र त्यस संविधानसभाको मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने थाहा पाएर मुलुकलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेलियो । अहिले पनि २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । थाहा भएरै जानाजान मुलुकलाई त्यतै धकेलिँदै छ । त्यसैको पहिलो कडी हो– यसबीचमा तीनै तहको निर्वाचन नगर्ने । निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय कुनै पनि निकाय बन्ने वैधानिक मञ्च कायम हुँदैन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति सबै अवैधानिक हुन्छन् र मुलुक ‘ब्ल्याक होल’मा प्रवेश गर्दछ । के हामी त्यही समयको प्रतीक्षामा छौं ?
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply