२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एकादेशको कथा नबनोस् संविधान कार्यान्वयन

दोसो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दै छ । उक्त दिन संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ संविधानको वर्षगाँठसमेत मनाइँदै छ । हामो देशको यो संविधान निकै लामो समयको पर्खाइपश्चात् प्राप्त भएको जनसंविधान हो । यति लामो समयको पर्खाइपछि जनताले आफैं निर्माण गरेको जनसंविधान कार्यान्वयनमा गतिशीलता नहुनु नेपाली जनताका लागि सुखद पक्ष अवश्य होइन ।
राष्ट्र यतिबेला गम्भीर दुर्घटनातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो जटिल परिस्थिति र परिपे्रक्ष्यमा संविधानको कार्यान्वयन गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । तर, पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू नियाल्दा यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन र समयसीमाभित्र निर्वाचन गर्न नदिन स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू विभिन्न ढंगबाट लागिपरिरहेका छन् । संविधान जारी भएपश्चात् भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीबाट पनि पुष्टि हुन्छ– यो संविधानप्रति भारतको असहमति थियो भन्ने कुरा ।

मधेसको नाममा उदाएका केही राजनीतिक पार्टीहरूले अगाडि सारेको एजेन्डाप्रति समर्थन गर्नु र उनीहरूले गरेका आन्दोलनप्रति सहयोग गर्नुले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ भारतीय पक्ष जुनसुकै हालतमा पनि नेपालमा यो संविधान लागू हुनै नदिने, यदि हुने परिस्थितिमा पनि संविधान संशोधन गरी आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान यो वा त्यो ढंगबाट राखेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुन्छ । त्यही कारण यो संविधानले जुन ढंगले गति लिनुपर्ने हो, त्यो गति प्राप्त गर्न सकेन । यस्तो जटिल र संवेदनशील परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयन भई निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ला भनेर कसरी कल्पना गर्ने ? यो प्रश्न यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत्मा अनुत्तरित बन्न पुगेको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा चुनाव महŒवपूर्ण पक्ष हो । जनताको सार्वभौमिकता जनअनुमोदित शासन, राजनीतिक पार्टी वा जनताको सहमतिमा आधारित सरकार, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, समानता, बहुलवाद, सहिष्णुता र व्यावहारिकताका लागि निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सक्नु लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरू हुन् । त्यसका निम्ति निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । तर, नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाएको करिब दुई दशक बित्न लागिसकेको छ । यति लामो समयसम्म जनतालाई जननिर्वाचित प्रतिनिधि दिन नसक्ने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयन गरी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जनता कसरी आशावादी बन्ने ? एउटा लाटोले पनि बुझ्ने सत्य कुरा के हो भने स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुंगो नलागी चुनाव हुनै सक्दैन ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना कार्य धेरै जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । विभिन्न पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू सहजीकरणका निम्ति गाउँमा जाँदा झडप भई कुटाइ खाई घाइते भएका समाचारहरू दैनिकी बन्ने गरेका छन् । मुख्य ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरू स्थानीय तहको सीमांकन कता पर्दा निर्वाचन जित्न सकिन्छ, आफू बलियो कसरी भइन्छ भन्ने सोचाइमा मात्र लागि परेका छन् । उनीहरूलाई सबै क्षेत्र र पक्षलाई समेटेर स्थानीय तहको सीमांकन गर्नुभन्दा पनि बढी भोलिको निर्वाचनको चिन्ताले गाँजेको छ । के यस्तै पाराले सहमति जुटी स्थानीय तहको सीमांकन र नामकरण हुन सक्ला ? किमार्थ सक्दैन । गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूका केन्द्र कहाँ राख्ने, नाम के राख्ने भन्ने विषयमा त झनै ठूलो र जटिल समस्या एवं विवाद देखिन्छ । पुरानै संरचनामा चुनाव गर्न पनि नयाँ संविधानले खारेज गरिसकेको अवस्था छ ।

यस्तो जटिल र संवेदनशील घडीमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भई सहमतिको बिन्दुमा आई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने कि देशलाई दुर्घटनातिर धकेल्ने ? यतिबेला नेतृत्वको जिम्मेवारी सहमति निर्माण गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हो र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो, विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्नु हो र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु हो । त्यसका निम्ति जटिल संक्रमणको अवस्थाबाट सहज निकास दिन नेतृत्व वर्ग पार्टीमुखी नभई राष्ट्रमुखी र जनमुखी हुन जरुरी छ । यो परिस्थितिमा नेताहरू रमिते बन्ने हुँदै होइन, नेतृत्वले समस्याको निकास खोज्ने हो । भन्नका निम्ति संविधानको रक्षक भन्ने, गणतन्त्रको हिमायती बन्ने, शान्ति र लोकतन्त्र, राष्ट्रियताका संवाहक भन्न पछि नपर्ने, निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्ने तर व्यवहारमा त्यसविपरीतका गतिविधि र क्रियाकलाप गर्दै जाने हो भने खोक्रो आडम्बरको गीत गाउनुको के अर्थ रहन्छ ? फुस्रो स्वाभिमानको ढ्वाङ पिट्नुको के अर्थ रहन्छ ? जबसम्म आफू आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सकिँदैन, तबसम्म विदेशीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति सही रहनुपर्ने हुन्छ ।

जबसम्म हामी हामो आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डताप्रति सजग रहँदैनौं, तबसम्म हामी विदेशीको हेपाहा प्रवृत्ति सहन अभिषप्त भइरहनेछौं । एकपटक बीपीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे सम्झाउँदै माओले भनेका रहेछन्, ‘ठूला दाजु सम्झेर उसका अनुभव बेसी छन् भनेर लेनिन र क्रान्ति भनेर जहिले पनि हामी रुसका कुराबाट निर्देशित हुन्थ्यौं । अर्काको लहलहैमा लागेर काम गर्दा अर्कालाई फाइदा हुने काम बेसी हुँदोरहेछ र आफूलाई फाइदा हुने काम नहुँदो रहेछ । हामो त्यो अनुभव हो । तिमीहरू पनि आफूलाई राम्रो हुने काम गर्नुपर्दछ । अर्काको निर्देशनमा जान र चल्नुहुँदैन । आफैं सक्षम र आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ ।’ त्यो बीपीलाई माओले दिएको सन्देश नेपालका नेताहरूले मनन गर्ने कि नगर्ने ?

अर्काको निर्देशन मान्दा देश टुक्रिएका थुपै्र उदाहरण छन् । राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा देश टुक्रिएको एउटा मात्र उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, दक्षिण सुडानलाई । प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी सुडानलाई टुक्र्याउन विदेशी शक्ति लागि रहे । पैसाको प्रलोभनमा पार्टी नै निर्माण गरे । करिब ११ वर्षको अवधिमा दक्षिण सुडान स्वायत्त घोषणा गराएर समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजियो । त्यहाँको राजधानी जब शान्त हुुन्थ्यो, विदेशी संस्थाहरूका मानिसहरू विद्रोहीलाई उकास्न पुगिहाल्थे । विदेशीहरूले नै स्थानीय निर्वाचन हुन दिएनन् । देश टुक्र्याएरै छाडे । यही ढंगले मुलुक अगाडि बढ्ने र राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील नहुने हो भने नेपालले पनि सुडानको जस्तै नियति भोग्नुनपर्ला भन्न सकिन्न । नेताहरूलाई चेतना छ कि छैन, जनताले अहिलेसम्म परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाउँदै पाएनन ।

हिजो विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा नेताहरूले जे भने, जनताले त्यही माने । रगत चाहियो भने, रगत दिए, बलि चाहियो भने बलिदान पनि दिए, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति, समृद्धिको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्दै, सकेनन् । आज देख्न सकिन्छ, त्रिशुलीको किनारमा गिटी कुटेर पनि दुई छाक खान नपुग्ने श्रमिकहरूको अवस्था उस्तै छ । कर्णालीका जनता तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम धाउँदा समेत नुन, चामल नपाएको अवस्था उस्तै छ । कानुनी राज्य विधिको शासन भन्न सुहाउने कहीँकेही छैन । औषधि उपचार गर्न नसकेर बिरामीहरू अस्पतालकै छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, दुर्गम बस्तीहरूमा सुत्केरी गराउन नसकेर जीवन गुमाउनुपर्ने, समयमा जीवनजल नपाएर जीवन गुमाउनुपर्ने व्यथा यथावतै छ । हत्या, हिंसा, महँगी, लुटपाट, अशान्ति, असुरक्षा, अस्थिरताबाट जनता पिल्सिएका पिल्सिएकै छन् ।

के यही नै हो लोकतन्त्रले दिएको उपहार ? यो विकराल परिस्थितिको बोध नेताहरूले गर्ने किन नगर्ने ? साँच्चै, यतिबेला जनतालाई बहुआयामिक, शालीन नेतृत्वको खाँचो छ, जसले आफूभित्रका विमतिलाई पन्छाएर राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य निर्माण गर्न सकोस् । नेपाली जनताको शान्ति र संविधानको सपनालाई माया गर्न सकोस् । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य अनिवार्य छ । जबसम्म सहमति निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म न त संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त निर्वाचन नै सम्पन्न हुन सक्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार भई अगाडि बढ्न सके मात्र मुलुकले निकास पाउन सक्ला । अन्यथा, संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन एकादेशको कथा नहोला भन्न सकिन्न ।