२९ मंसिर २०७३, बुधबार १०:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचनको घोषणा गर

संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको दुई हप्ताभन्दा बढी भएको छ । मधेसी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनी दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकप्रति मधेसी दलहरू नै सन्तुष्ट छैनन् भने एमाले त्यसको सशक्त प्रतिवादमा उत्रिएको छ । केही साना दलले एमालेलाई सघाइरहेछन् । संशोधन विधेयक दर्ता भएलगत्तैदेखि ५ नम्बर प्रदेशमा विरोधको आगो दन्कन सुरु ग¥यो । यो आगो झन् पछि झन् दन्कँदै गइरहेछ । यता, एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेछ । संविधान संशोधन विधेयकले तरल नेपाली राजनीतिलाई झन्झन् जटिल बनाउँदै लगिरहेछ । यसले आउँदा दिनहरूलाई अझ जटिल बनाउनेछ । सरकारले ल्याउनै नहुने संशोधन विधेयकलाई ल्याएर राजनीतिक परिस्थितिलाई जटिल बनाउने कार्य मात्र गरेन संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पार्ने कामसमेत ग¥यो । संविधान संशोधन यतिबेलाको आवश्यकता थिएन । यो समस्या समाधानको बाटो पनि थिएन ।

मधेसी दलहरूले जे–जस्ता मागहरू राखेका छन् तिनलाई जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्न सम्भव नै छैन । सबैलाई मान्य हुने बिन्दुमा उनीहरू आउन तयारै छैनन् । उनीहरू आफ्ना एजेन्डाहरूसहित निर्वाचनमा जान र तीप्रति जनसमर्थन प्राप्त गर्न पनि तयार छैनन् । सिंगो तराईलाई पहाडबाट अलग नगरेसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक मधेस प्रदेश नबनाएसम्म र आफ्नो जीत सुनिश्चित नदेखेसम्म तिनले अनेकन् बखेडाहरू झिकिरहेछन् र संविधान संशोधनको कुरालाई चर्को रूपमा उठाएर नेपाली राजनीतिलाई आफूअनुकूल डो¥याउन प्रयत्न गरिरहेछन् । तर, राजनीतिमा निरन्तर गतिरोध र जटिलता उत्पन्न गरेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराइछाड्ने रणनीतिहरूमा उनीहरू देखिन्छन् । मधेसी दलहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान बनेकै केही दिनभित्र संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा सहजता आउने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसो भएन । पुनः संविधान संशोधनको मागलाई उठाउन सुरु गरियो । अहिले संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ, तर यसप्रति उनीहरूको समर्थन छैन । उनीहरू पुनः आफ्नो मागअनुकूल नभएको भनेर व्याख्या गरिरहनुपर्दैन ।
संविधानलाई संशोधन नै गर्न नसकिने होइन । तर, अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन होइन, त्यसको कार्यान्वयन हो । सबैले उत्तिकै चित्त बुझाउने संविधान कहीँ बन्दैन । अहिलेसम्म बनेको पनि छैन । नेपालको संविधान संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले निर्माण गरेको हो । यही नै यसको वैधताको मूल आधार हो । यसको वैधतालाई चुनौती दिने हक कसैलाई छैन । संशोधनको अनावश्यक माग अगाडि सारेर यसको वैधतालाई चुनौती दिने काम भएको छ । सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेर यसैलाई सघाएको छ । प्रदेश सीमांकनको विषयलाई लिएर विगतमा दन्किएको आगो र त्यसले पु¥याएको क्षति यति चाँडै स्मृतिबाट नहराउनुपर्ने हो । अहिले पुनः त्यही दृश्य देखिन सुरु गरेको छ । प्रदेशको सीमांकन परिवर्तनका सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसको उल्लंघन गर्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नु हो । त्यसले निम्त्याउने संवैधानिक अप्ठ्याराले नेपाली राजनीतिलाई अझ जटिल बनाउनेछ ।
यतिबेलाको आवश्यकता दृढतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयन हो । उपलब्धिहरूलाई यसैगरी संस्थागत गर्न सकिनेछ । अहिलेको जटिलतालाई पनि यसैगरी चिर्न सकिनेछ । वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको दिशामा होइन, कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले यसो गर्न चाहेन । प्रतिपक्षले सशक्त प्रतिवाद गर्दागर्दै पनि उसले संशोधन विधेयक दर्ता गराइछाड्यो । यो उसको गम्भीर भूल थियो । ऊ अहिलेसम्म पनि यस भूललाई सच्याउन तयार देखिएको छैन । सडकमा आगो बलिरहेछ, सदनमा अवरोध भइरहेछ, तर ऊ आफ्नो अडानबाट थोरै पनि दायाँबायाँ गर्न तयार छैन । सरकारले आफ्नो भूललाई विनाहठ सच्याउन जरुरी छ । यसका निम्ति उसले संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई नै मान्य नभएको संशोधन विधेयक संसद्मा राखिराख्नुको कुनै अर्थ छैन । यो गतिरोध लम्ब्याउने र स्थितिलाई जटिल बनाउने कार्यभन्दा अरू केही हुन सक्तैन ।

यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको अर्थ मूलतः निर्वाचनको घोषणा र त्यसको तयारी हो । संविधानतः ०७४ माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने संवैधानिक जटिलता प्रत्युत्पादक हुनेछ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका निम्ति अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर अघि बढेझैं संविधानलाई संशोधन गरेर निर्वाचनलाई पर सार्न खोजिए त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउनेछ । विगतका कमजोरीहरूले के–कस्ता अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरिरहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट नै रहेको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्दा नै संविधानलाई जोगाउन सकिनेछ । संविधान जोगिँदा नै संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगिनेछन् । अहिले संविधान संशोधनको जुन प्रहसन गरिँदै छ, यो संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको विरोधमा छ । मधेस समस्याको समाधान संविधान संशोधन होइन, निर्वाचन हो । सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूले मधेसी दलहरूलाई निर्वाचनमा आउन बाध्य पार्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । कांगे्रस र माओवादीले मधेसी दलहरूका अनुचित मागहरू पूरा गर्न पहल गर्ने होइन, त्यसको प्रतिवाद गर्ने हो । निर्वाचनमा आउन आग्रह गर्ने हो । यो प्रयत्न स्पष्ट दृष्टिकोणविना सम्भव छैन । यही स्पष्ट दृष्टिकोण यतिबेला कांगे्रस र माओवादीमा देखिन्न ।

नेपालको राजनीति यही स्थितिमा रहिरह्यो भने दुर्घटना निश्चित छ । दुर्घटनातिर जाने कि समस्याको सही समाधानको बाटो खोज्ने, यो कुरा कांगे्रस, माओवादीका हातमा छ । संविधानले सबैलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । अरू कुरा भोलि पनि उठाउँदै जान सकिन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय छैन । मधेसी दलहरू अहिले जे गरिरहेछन्, त्यो मधेस र मधेसी दलहरूकै हितमा छैन । तर, यो उनीहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन् । मधेसी दलहरूको पुरै चित्त बुझाएर निर्वाचन गर्छु भन्नु अन्ततः निर्वाचन नै गर्दिनँ भन्नु हो । यतिबेला संशोधनमा जानु द्वन्द्वलाई अझ बढाउनु मात्र हो । निर्वाचनको घोषणा यतिबेलाको पहिलो र एक मात्र कार्यसूची हो र हुनुपर्छ । यसका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीच समझदारी, सहकार्य र एकता आवश्यक छ । सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर यस्तो वातावरणको निर्माण गर्न सक्छ । निर्वाचन घोषणाको अवज्ञा मधेसी दलहरूले गर्न सक्नेछैनन् । निर्वाचनबाट उनीहरूलाई पनि आफ्ना एजेन्डाहरूसहित अनुमोदन भएर आउन सजिलो हुनेछ । आउँदा दिनहरूमा उनीहरूले आफ्ना अनुमोदित एजेन्डाहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । संघर्ष गर्ने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित नै रहनेछ । यतिबेलाको आवश्यकता संविधान जोगाउन निर्वाचनको घोषणा हो ।