संविधानको शिरमाथि डामोकल्सको तरबार
निर्वाचनको घोषणाका निम्ति दलहरू सहमतिको नजिक पुग्दै छन् । सबैतिरबाट दबाब बढ्दै गएपछि सत्तारूढ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी चुनावको मिति घोषणातर्फ अग्रसर देखिएका हुन् । प्रमुख दलहरूबीच भइरहेको संवादले निर्वाचनको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । धेरै लामो वादविवाद, शंका–उपशंका र आलोचना–प्रत्यालोचनापछि मुलुक निर्वाचतर्फ डोरिन थालेको हो कि भन्ने लाग्दै छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक संकटलाई दलहरूले गहिराइमा बोध गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक तस्बिर नै बदलिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले यस यथार्थलाई पटक–पटक उल्लेख गर्नुभएको छ । यस सामान्य यथार्थलाई सत्तारूढ दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले बुझेका छैनन् भन्ने लाग्दैन । बुझ्दाबुझ्दै पनि संविधानको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएका छन् । निर्वाचनको घोषणामा भएको ढिलाइ यसको दृष्टान्त हो ।
समझदारी, सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तनपछि उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा पनि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कांग्रेस र वामपन्थीहरूबीच सहकार्य नभएको भए न त ०४६ को परिवर्तन नै सम्भव हुन्थ्यो, न त ०४७ को संविधानको निर्माण नै गर्न सकिन्थ्यो । सहमति र सहकार्यबाटै ०६२÷६३ को आन्दोलनबाट ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । एमाले, कांग्रेस र जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीका बीच समझदारी नभएको भए ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसको सफलता सम्भव थिएन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका जुन राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरिएको छ, यसका पछाडि वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसबीचको सहमति र सहकार्यको प्रमुख भूमिका रहेको छ । सहमतिकै कारण संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण सम्भव भयो । आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई दिशा प्रदान गर्ने दृष्टिले संविधानको निर्माण ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । संविधानको निर्माणपछि संविधानको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती बन्यो । यो चुनौती नेपाली राजनीतिको भविष्यसँग गाँसिएको छ । यस चुनौतीको सामना कसरी गरिन्छ, यसले नै नेपालको भावी राजनीतिको चित्र र दिशालाई निर्धारित गर्नेछ । समयमा निर्वाचन हुन सक्दा संक्रमण छोटिनेछ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ र नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न सकिनेछ । निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा सबै कुरा उल्टो दिशातिर मोडिन सुरु गर्नेछन् । व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद बढाएर समस्या समाधानको गैरसंवैधानिक र तदर्थवादी बाटो खोजिनेछ । यसबाट समस्याको समाधान हुनेछैन । संक्रमणको समय र अस्थिरता बढ्ने छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका बीच बाँचेको नेपालका निम्ति यो अझ प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले एउटा कार्यक्रममा ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जस्तो मात्र हुनेछैन, त्योभन्दा भयानक हुनेछ’ भन्नुभएको छ । उहाँ आफंैले भूराजनीतिक संवेदनशीलता अझै बढेको, इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई अझै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । तर, उहाँ आफैं यो मुलुकका कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो स्वीकारोक्ति व्यवहारमा देखिनुपर्छ । स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा त्यसअनुरूप प्रस्तुत नहुने समस्या नेपाली राजनीतिको एक गम्भीर समस्या हो । यो शब्द र कर्मका बीच देखिने एक गम्भीर विरोधाभास पनि हो । कार्यकारी प्रमुखका दृष्टिले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लिएर जाने प्रमुख दायित्व प्र्रधानमन्त्री दाहालकै हो । इतिहासमा अनेकौं जोखिम मोल्दै आउनुभएका दाहालले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लिएर जान महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै कुरा मिलाएर निर्वाचनमा जान सम्भव छैन । संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई सँगसँगै लिएर जान पनि सम्भव छैन । यहीँनेर निर्वाचनको घोषणा जोखिमपूर्ण रहेको छ र यो जोखिम मोल्ने आँट इतिहासमा अनेक जोखिम मोलेका प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुपर्छ ।
संविधान अपरिवर्तनीय छैन । यसमा एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ । यसपटक प्रस्तुत संशोधन विधेयक संविधानले गरेको व्यवस्थासँगै बाझिन्छ । खास गरी प्रदेशको सीमांकनको हेरफेर संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेको छ । संशोधन विधेयकसँग स्वयं मधेसी दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू विधेयकमाथि संशोधन चाहिरहेछन् । एमालेलगायतका कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसको तिखो आलोचना र प्रतिवाद गरिरहेछन् । पाँच नम्बर प्रदेशको विरोध यथावत् छ । पहिलो कुरा संसद्बाट संशोधन विधयेक पास हुने सम्भावना नै छैन । दोस्रो कुरा पास भइहालेछ भने पनि यसले समस्याको आगोमा घिउको काम मात्र गर्नेछ । ५ नम्बर प्रदेश मात्र अशान्त हुनेछैन, अरू पनि अशान्त हुन सुरु गर्नेछन् । सीमा हेरफेर, प्रदेश संख्या घटबढका मागहरू सशक्त बन्नेछन् । संशोधन विधेयक पास भए पनि नभए पनि मधेसी दलहरू शान्त हुने छैनन् । यस्तो लक्षण अहिले नै देखिइसकेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जन्मनेछ । निर्वाचन सोम शर्माको सातुको किस्साजस्तो हुनेछ । संविधानको शिरमाथि डोमोकल्सको तरबारझैं प्रतिगमनको तरबार झुुन्डिनेछ । त्यस तरबारले अन्ततः संविधानको हत्या गर्नेछ ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति मात्र होइन, सबैका उचित मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ । यसमा कसैको विमति छैन र हुँदैन पनि । तर, अहिले मधेसी दलहरू जसरी जे कुरा मागिरहेछन्, त्यो पूरा गरेर जान सक्ने स्थिति नै छैन । बीचको बाटोमा उनीहरू आउन तयार नै छैनन् । अब आफ्ना माग पूरा नभए विखण्डनको धम्की दिने कार्य पनि सुरु भएको छ । वास्तवमा संविधानलाई लागू हुन नदिई बीचमै सिध्याउने खेल भइरहेछ । संविधानमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित आदिलाई जे–जति अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ, त्यसलाई कम्ती भन्न मिल्दैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन एवं त्यसपछिका महŒवपूर्ण आन्दोलनहरूको मर्मलाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारलाई समुचित सम्बोधन गरिएको छ । कठिन घडीका बीचबाट निर्माण भएको संविधानलाई लागू हुन नै नदिई सिध्याउने खेलको प्रतिवाद जरुरी छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग मधेसी दलका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै जादुको छडी छैन । निहित उद्देश्यसहित अगाडि आएका मागहरूलाई उहाँले चाहेर पनि सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न । संविधान संशोधन विधयेक र निर्वाचनलाई एकसाथ लिएर हिँड्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा नै गर्न सक्नुहुनेछैन । यतिबेला खाँचो संविधान संशोधनको होइन, चुनावका निम्ति मधेसी दलहरूसँग संवाद हो, चुनावका निम्ति उनीहरूलाई मनाउनु हो । चुनावमा आउन चाहन्नन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु हो । संविधानको निर्माण जसले ग¥यो, त्यसको कार्यान्वयन पनि उसैले गर्ने हो ।
संविधान संशोधनविना मधेसी दलहरू निर्वाचनमा आउनै नमान्ने, संविधान संशोधन पनि उनीहरूले भनेअनुसार नै हुनुपर्ने, सहमतिमा नआएसम्म प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा नै नगर्ने हो भने अन्ततः चुनाव नै हुन्न । फेरि कुरा मधेसी दलहरूको मात्र पनि छैन । संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाए एमालेलगायतका दलहरूले प्रतिवाद गर्नेछन्, पास नै भए पाँच नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन देशैभर आगो सल्कनेछ । अनि निर्वाचनको वातावरण नै बिथोलिनेछ । यस जटिलतालाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको छैन भन्न सकिन्न । त्यसैले, अहिलेको मध्यमार्गी विकल्प संशोधन प्रस्तावको स्थगन र निर्वाचनको घोषणा हो । निर्वाचनबाट मधेसी दलहरू डराउनुपर्ने देखिन्न । उनीहरूको मागप्रति व्यापक जनसमर्थन छ भने उनीहरूलाई कसैले हराउन सक्नेछैन । उनीहरूले तीनै तहको निर्वाचनमा सानदार विजय प्राप्त गर्नेछन् । विगतमा पनि उनीहरूले सानदार विजय प्राप्त गरेकै हुन् । जनाधार र जनसमर्थन नभए उनीहरूको पराजय निश्चित छ । निर्वाचनले उनीहरूको मागलाई अझ बढी वैधता प्रदान गर्नेछ । आफ्ना मागहरूलाई निर्वाचनपछि पनि राख्न सकिन्छ । संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, मुलुक उल्टो दिशातिर हिँड्न सुरु गर्ने र प्राप्त अधिकार पनि गुम्न सक्ने सम्भावनाबीच सबै कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुन्छ । संविधान रहे त्यसमा सुधार र परिवर्तनको गुन्जाइस पनि रहन्छ । संविधान नै नरहे ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ को स्थिति जन्मन्छ । मधेसी दलहरू यस विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर मधेसी दलहरूले गम्भीर गल्ती गरिसकेकै छन् । आफूले भनेजस्तो भए ठीक, नभए उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले नै लागू गरून् भनेर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरे उनीहरूले अर्काे गम्भीर त्रुटि गर्नेछन् ।
राजनीतिमा न त ‘देखा जाएगा’ ले चल्छ न त ‘देखाइदिन्छु’ ले चल्छ । यो कुरा मधेसी दलहरूले पनि बुझेकै हुनुपर्छ । अपरिपक्व प्रतिक्रिया र कदमले प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्छन् । होइन, यस्तै गरेर सबै कुरा प्राप्त भइहाल्छ भन्ने लागेको छ भने कुरा बेग्लै हो, होइन भने यसले पु¥याउन सक्ने क्षतिबारे मधेसी दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । उनीहरू निर्वाचनमा जानुपर्छ र संविधानलाई लागू हुन नसक्ने स्थितिबाट बचाउनुपर्छ । संविधान लागू नभए अर्काे संविधान बन्छ भन्ने लागेको छ भने कुरा बेग्लै हो । तर, सत्य के हो भने अर्काे संविधान त बन्नेछ तर बेग्लै ढंगले । न त त्यहाँ वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू हुनेछन्, न त आदिवासी, जनजाति, मधेसीहरू नै । यो सत्य मधेसी दलहरूले बुझेकै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यस सत्यलाई बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति र संशोधनका नाममा निर्वाचनको घोषणा गर्न ढिलो गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो । स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र होइन, सरकारले तिनै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसैअनुरूप तयारीलाई अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू नबनी निर्वाचन सम्भव छैन । निर्वाचनको समयसीमा पनि धेरै छैन । निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूबीच निर्वाचनका निम्ति बढ्दै गएको समझदारी टुट्नुहुन्न । यसको सार्थक परिणामा छिटो देखा पर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले माग १५ सम्म निर्वाचनको घोषणा हुने उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । निर्वाचन नै संविधानलाई बचाउने र राजनीतिलाई ‘डिरेल’ हुनबाट जोगाउने प्रमुख आधार हो ।
संविधानको शिरमाथि डामोकल्सको तरबार
–डा. अमर गिरी
निर्वाचनको घोषणाका निम्ति दलहरू सहमतिको नजिक पुग्दै छन् । सबैतिरबाट दबाब बढ्दै गएपछि सत्तारूढ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी चुनावको मिति घोषणातर्फ अग्रसर देखिएका हुन् । प्रमुख दलहरूबीच भइरहेको संवादले निर्वाचनको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । धेरै लामो वादविवाद, शंका–उपशंका र आलोचना–प्रत्यालोचनापछि मुलुक निर्वाचतर्फ डोरिन थालेको हो कि भन्ने लाग्दै छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक संकटलाई दलहरूले गहिराइमा बोध गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक तस्बिर नै बदलिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले यस यथार्थलाई पटक–पटक उल्लेख गर्नुभएको छ । यस सामान्य यथार्थलाई सत्तारूढ दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले बुझेका छैनन् भन्ने लाग्दैन । बुझ्दाबुझ्दै पनि संविधानको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएका छन् । निर्वाचनको घोषणामा भएको ढिलाइ यसको दृष्टान्त हो ।
समझदारी, सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तनपछि उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा पनि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कांग्रेस र वामपन्थीहरूबीच सहकार्य नभएको भए न त ०४६ को परिवर्तन नै सम्भव हुन्थ्यो, न त ०४७ को संविधानको निर्माण नै गर्न सकिन्थ्यो । सहमति र सहकार्यबाटै ०६२÷६३ को आन्दोलनबाट ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । एमाले, कांग्रेस र जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीका बीच समझदारी नभएको भए ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसको सफलता सम्भव थिएन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका जुन राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरिएको छ, यसका पछाडि वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसबीचको सहमति र सहकार्यको प्रमुख भूमिका रहेको छ । सहमतिकै कारण संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण सम्भव भयो । आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई दिशा प्रदान गर्ने दृष्टिले संविधानको निर्माण ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । संविधानको निर्माणपछि संविधानको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती बन्यो । यो चुनौती नेपाली राजनीतिको भविष्यसँग गाँसिएको छ । यस चुनौतीको सामना कसरी गरिन्छ, यसले नै नेपालको भावी राजनीतिको चित्र र दिशालाई निर्धारित गर्नेछ । समयमा निर्वाचन हुन सक्दा संक्रमण छोटिनेछ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ र नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न सकिनेछ । निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा सबै कुरा उल्टो दिशातिर मोडिन सुरु गर्नेछन् । व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद बढाएर समस्या समाधानको गैरसंवैधानिक र तदर्थवादी बाटो खोजिनेछ । यसबाट समस्याको समाधान हुनेछैन । संक्रमणको समय र अस्थिरता बढ्ने छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका बीच बाँचेको नेपालका निम्ति यो अझ प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले एउटा कार्यक्रममा ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जस्तो मात्र हुनेछैन, त्योभन्दा भयानक हुनेछ’ भन्नुभएको छ । उहाँ आफंैले भूराजनीतिक संवेदनशीलता अझै बढेको, इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई अझै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । तर, उहाँ आफैं यो मुलुकका कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो स्वीकारोक्ति व्यवहारमा देखिनुपर्छ । स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा त्यसअनुरूप प्रस्तुत नहुने समस्या नेपाली राजनीतिको एक गम्भीर समस्या हो । यो शब्द र कर्मका बीच देखिने एक गम्भीर विरोधाभास पनि हो । कार्यकारी प्रमुखका दृष्टिले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लिएर जाने प्रमुख दायित्व प्र्रधानमन्त्री दाहालकै हो । इतिहासमा अनेकौं जोखिम मोल्दै आउनुभएका दाहालले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लिएर जान महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै कुरा मिलाएर निर्वाचनमा जान सम्भव छैन । संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई सँगसँगै लिएर जान पनि सम्भव छैन । यहीँनेर निर्वाचनको घोषणा जोखिमपूर्ण रहेको छ र यो जोखिम मोल्ने आँट इतिहासमा अनेक जोखिम मोलेका प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुपर्छ ।
संविधान अपरिवर्तनीय छैन । यसमा एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ । यसपटक प्रस्तुत संशोधन विधेयक संविधानले गरेको व्यवस्थासँगै बाझिन्छ । खास गरी प्रदेशको सीमांकनको हेरफेर संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेको छ । संशोधन विधेयकसँग स्वयं मधेसी दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू विधेयकमाथि संशोधन चाहिरहेछन् । एमालेलगायतका कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसको तिखो आलोचना र प्रतिवाद गरिरहेछन् । पाँच नम्बर प्रदेशको विरोध यथावत् छ । पहिलो कुरा संसद्बाट संशोधन विधयेक पास हुने सम्भावना नै छैन । दोस्रो कुरा पास भइहालेछ भने पनि यसले समस्याको आगोमा घिउको काम मात्र गर्नेछ । ५ नम्बर प्रदेश मात्र अशान्त हुनेछैन, अरू पनि अशान्त हुन सुरु गर्नेछन् । सीमा हेरफेर, प्रदेश संख्या घटबढका मागहरू सशक्त बन्नेछन् । संशोधन विधेयक पास भए पनि नभए पनि मधेसी दलहरू शान्त हुने छैनन् । यस्तो लक्षण अहिले नै देखिइसकेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जन्मनेछ । निर्वाचन सोम शर्माको सातुको किस्साजस्तो हुनेछ । संविधानको शिरमाथि डोमोकल्सको तरबारझैं प्रतिगमनको तरबार झुुन्डिनेछ । त्यस तरबारले अन्ततः संविधानको हत्या गर्नेछ ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति मात्र होइन, सबैका उचित मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ । यसमा कसैको विमति छैन र हुँदैन पनि । तर, अहिले मधेसी दलहरू जसरी जे कुरा मागिरहेछन्, त्यो पूरा गरेर जान सक्ने स्थिति नै छैन । बीचको बाटोमा उनीहरू आउन तयार नै छैनन् । अब आफ्ना माग पूरा नभए विखण्डनको धम्की दिने कार्य पनि सुरु भएको छ । वास्तवमा संविधानलाई लागू हुन नदिई बीचमै सिध्याउने खेल भइरहेछ । संविधानमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित आदिलाई जे–जति अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ, त्यसलाई कम्ती भन्न मिल्दैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन एवं त्यसपछिका महŒवपूर्ण आन्दोलनहरूको मर्मलाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारलाई समुचित सम्बोधन गरिएको छ । कठिन घडीका बीचबाट निर्माण भएको संविधानलाई लागू हुन नै नदिई सिध्याउने खेलको प्रतिवाद जरुरी छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग मधेसी दलका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै जादुको छडी छैन । निहित उद्देश्यसहित अगाडि आएका मागहरूलाई उहाँले चाहेर पनि सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न । संविधान संशोधन विधयेक र निर्वाचनलाई एकसाथ लिएर हिँड्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा नै गर्न सक्नुहुनेछैन । यतिबेला खाँचो संविधान संशोधनको होइन, चुनावका निम्ति मधेसी दलहरूसँग संवाद हो, चुनावका निम्ति उनीहरूलाई मनाउनु हो । चुनावमा आउन चाहन्नन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु हो । संविधानको निर्माण जसले ग¥यो, त्यसको कार्यान्वयन पनि उसैले गर्ने हो ।
संविधान संशोधनविना मधेसी दलहरू निर्वाचनमा आउनै नमान्ने, संविधान संशोधन पनि उनीहरूले भनेअनुसार नै हुनुपर्ने, सहमतिमा नआएसम्म प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा नै नगर्ने हो भने अन्ततः चुनाव नै हुन्न । फेरि कुरा मधेसी दलहरूको मात्र पनि छैन । संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाए एमालेलगायतका दलहरूले प्रतिवाद गर्नेछन्, पास नै भए पाँच नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन देशैभर आगो सल्कनेछ । अनि निर्वाचनको वातावरण नै बिथोलिनेछ । यस जटिलतालाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको छैन भन्न सकिन्न । त्यसैले, अहिलेको मध्यमार्गी विकल्प संशोधन प्रस्तावको स्थगन र निर्वाचनको घोषणा हो । निर्वाचनबाट मधेसी दलहरू डराउनुपर्ने देखिन्न । उनीहरूको मागप्रति व्यापक जनसमर्थन छ भने उनीहरूलाई कसैले हराउन सक्नेछैन । उनीहरूले तीनै तहको निर्वाचनमा सानदार विजय प्राप्त गर्नेछन् । विगतमा पनि उनीहरूले सानदार विजय प्राप्त गरेकै हुन् । जनाधार र जनसमर्थन नभए उनीहरूको पराजय निश्चित छ । निर्वाचनले उनीहरूको मागलाई अझ बढी वैधता प्रदान गर्नेछ । आफ्ना मागहरूलाई निर्वाचनपछि पनि राख्न सकिन्छ । संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, मुलुक उल्टो दिशातिर हिँड्न सुरु गर्ने र प्राप्त अधिकार पनि गुम्न सक्ने सम्भावनाबीच सबै कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुन्छ । संविधान रहे त्यसमा सुधार र परिवर्तनको गुन्जाइस पनि रहन्छ । संविधान नै नरहे ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ को स्थिति जन्मन्छ । मधेसी दलहरू यस विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर मधेसी दलहरूले गम्भीर गल्ती गरिसकेकै छन् । आफूले भनेजस्तो भए ठीक, नभए उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले नै लागू गरून् भनेर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरे उनीहरूले अर्काे गम्भीर त्रुटि गर्नेछन् ।
राजनीतिमा न त ‘देखा जाएगा’ ले चल्छ न त ‘देखाइदिन्छु’ ले चल्छ । यो कुरा मधेसी दलहरूले पनि बुझेकै हुनुपर्छ । अपरिपक्व प्रतिक्रिया र कदमले प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्छन् । होइन, यस्तै गरेर सबै कुरा प्राप्त भइहाल्छ भन्ने लागेको छ भने कुरा बेग्लै हो, होइन भने यसले पु¥याउन सक्ने क्षतिबारे मधेसी दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । उनीहरू निर्वाचनमा जानुपर्छ र संविधानलाई लागू हुन नसक्ने स्थितिबाट बचाउनुपर्छ । संविधान लागू नभए अर्काे संविधान बन्छ भन्ने लागेको छ भने कुरा बेग्लै हो । तर, सत्य के हो भने अर्काे संविधान त बन्नेछ तर बेग्लै ढंगले । न त त्यहाँ वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू हुनेछन्, न त आदिवासी, जनजाति, मधेसीहरू नै । यो सत्य मधेसी दलहरूले बुझेकै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यस सत्यलाई बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति र संशोधनका नाममा निर्वाचनको घोषणा गर्न ढिलो गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो । स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र होइन, सरकारले तिनै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसैअनुरूप तयारीलाई अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू नबनी निर्वाचन सम्भव छैन । निर्वाचनको समयसीमा पनि धेरै छैन । निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूबीच निर्वाचनका निम्ति बढ्दै गएको समझदारी टुट्नुहुन्न । यसको सार्थक परिणामा छिटो देखा पर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले माग १५ सम्म निर्वाचनको घोषणा हुने उल्लेख पनि गर्नुभएको छ । निर्वाचन नै संविधानलाई बचाउने र राजनीतिलाई ‘डिरेल’ हुनबाट जोगाउने प्रमुख आधार हो ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply