लोकतन्त्रका घातक खेलाडी
केही समयअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी हुँदा शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भ निस्किएको थियो । त्यतिबेला देउवा दम्पतीले ओली निवासमा गरेको रात्रिभोजको चर्चासँगै भावी सत्तासमीकरणका बारेमा आँकलनहरू भइरहेका थिए । कतिपयले ओलीले देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि गरिरहेका थिए । यही प्रसंगमा मैले ओलीलाई सोधेको थिएँ, ‘के तपाईंले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?’
बाचाल ओलीले सिधै जवाफ त दिनुभएन । पछि सार्वजनिक मञ्चमा समेत त्यही सन्दर्भ सुनाउनुभएका ओलीले महाभारतको कथा निकाल्दै भन्नुभयो, ‘अर्जुनलाई गुरुले के देख्छौ ? भनेर सोध्दा उनले सिंगो रूख देखेनन्, रूखमा बसेको चरो पनि देखेनन् र भने– गुरुदेव मैले चराको आँखा देखिरहेको छु । शेरबहादुरजीको हालत त्यस्तै छ । अहिले उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै देखिरहनुभएको छ ।’
शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ, एमालेलाई चुनाव चाहिएको छ, चुनाव यसको कमजोरी हो । सम्भवतः त्यसैले चुनावका लागि जे गर्दा पनि एमालेले मान्छ भन्ने देउवालाई परेको छ । यही सन्दर्भ चित्रित गर्दै मैले थपें, ‘त्यसो हो भने मिलेर चुनाव गरौं, तपाईं नै नेतृत्व गर्नोस्, तर कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्नैपर्छ भन्दा त मानिहाल्लान् नि ?’
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘उहाँलाई उतातिर नमनाएर केही पनि गर्न सकिन्न, उताकाले के भन्छन् भन्ने परेको छ ।’
शेरबहादुर देउवामा अहिले समस्या नै यहीँनेर छ । विगतमा पश्चिमा लबीको भनेर भारतबाट अपेक्षित सहयोग पाइएन र सत्तामा लामो समय बस्न पाइएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएका देउवा अहिले त्यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देखिनुभएको छ । मधेसी मोर्चाका नाममा एक ठाउँमा उभ्याइएका व्यक्ति विशेषका दलहरूलाई उहाँले दिएको महŒव त्यसैको एउटा परिचायक हो । नत्र, चुनावजस्तो सर्वकालिक, आवधिक र संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि अनेकथरी बहाना बनाउनुपर्ने कारण के छ र ?
चुनाव घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोग त्यसका लागि तयार छ । नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी माग गरिसकेको छ, मतदाता नामावली तयार छ, मतदाता मत हाल्न आतुर छन्, दलका कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्न हतारिएका छन् । यस्तो बेलामा संविधानले निर्देशित गरेको निर्वाचनमा व्यवधान खडा गर्नेहरूलाई सुम्सुम्याउन के जरुरी छ ? शेरबहादुर देउवाले यो सबै आजका लागि वा देशका लागि गरिरहनुभएको छैन, भोलिका लागि गरिहनुभएको छ, सिंहदरबार भित्रिँदा आफ्नो बाटोमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नका लागि गरिरहनुभएको छ ।
राजनीतिक जुवा खेल्नमा शेरबहादुर देउवा माहिर हुनुहुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जिल्याएर २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाका दुस्साहसको परिणाम स्वयं नेपाली कांग्रेस पनि भएको छ । २०५९ मा उहाँकै अग्रसरतामा फुटेको कांग्रेस कालान्तरमा जुटेर अहिले उहाँको नेतृत्वमा छ । यस पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यका लागि पनि देउवा एक खतराका रूपमा देखा पर्नुभएको छ ।
सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुनु शेरबहादुर देउवाको विशेषता बनेको छ । राजनीतिमा नाजायज केही हुँदैन भन्ने घृणित सिद्धान्तका अनुयायी देउवाका हातमा लोकतन्त्रको बागडोर पुग्यो भने खुट्टा टेक्नै बाँकी रहेको गणतन्त्र सबल होला कि धर्मराउला ? हाम्रा लागि यही नै खतरनाक कुरा भएको छ ।
२०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ– लोकतन्त्र लिकबाट बाहिर जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको सात महिनामा तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै स्थानीय चुनाव सारियो भने मुलुक फेरि अर्को गोलचक्करमा फस्ने निश्चित छ । संयोग भनौं वा दुर्भाग्य ! यसपटक मुलुक त्यस्तो दुर्घटनातिर गयो भने परिस्थिति र समय फेरिए पनि त्यसका कारक पात्र उनै हुनेछन्– शेरबहादुर देउवा । अहिले सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल भए पनि सत्ताको बागडोर देउवाको हातमा छ । वैशाख ३१ गते चुनाव गरेर जेठ २ गते प्रधानमन्त्री भइहाल्ने देउवाको सपना कदाचित पूरा भएछ भने त्यसपछि देउवाको कदम के होला ? के उनले बाँकी दुईवटा निर्वाचन माघ ७ गतेको समयसीमाभित्र गर्लान् ?
शेरबहादुर देउवाको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा लोकतन्त्रका लागि त्यो सुखद छैन । नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउने र अन्ततः दरबारका हात बलियो बनाउने श्रेय पनि शेरबहादुर देउवालाई नै जान्छ । पुरानो इतिहास जति नउधिनौं भन्दा पनि कुनै–कुनै पात्रका नाम आउनासाथ एउटा कालखण्डको स्मरण नगरिरहन सकिँदैन ।
२०४६ सालमा पुनःस्थापित प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउनमा शेरबहादुर देउवाको नाम चाहेर पनि छुटाउन मिल्दैन । सांसदहरूलाई प्राडो र पजेरो सुविधा दिने, सरकार बचाउन सांसदहरूलाई बैंकक पठाउने, सत्तामा टिक्न इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनेजस्ता अनेक कामका लागि उहाँको नाम जतिपटक सम्झना गरे पनि कमै हुन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र अफापसिद्ध छ भन्ने कुराको आधार तयार गर्ने काममा शेरबहादुर देउवाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।
२०५८ सालमा रोल्पाको होलेरीमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादी लडाकुमाथि आक्रमण नगरेपछि नैतिक रूपमा सत्तामा पकड गुमाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएपछि दरबारको ढाडसमा उत्साहका साथ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अन्ततः १४ महिनापछि २०५९ असोज १८ मा प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर बुझाएपछि सिंहदबारबाट बाहिरिएको इतिहास छ । त्यसका लागि उनले गजबले पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । २०५९ जेठ ८ गते छँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा भंग गराउनुका साथै सोही समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको म्याद सकिँदा समेत अर्को निर्वाचन नगराएर देउवाले निरंकुशताका लागि आधारभूमि तयार गरेका थिए ।
एमालेको बुइँ चढेर २०६१ जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री भएका तिनै शेरबहादुर देउवाले १० महिनामै २०६१ माघ १९ मा बचेखुचेको प्रजातन्त्रमा पनि नारायणहिटीमा लगेर बुझाए । त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्दा मुलुकले कति मूल्य चुकाउनुप¥यो र त्यसयता के–के भयो ? यो सबैका सामु छर्लंगै छ ।
आज तिनै शेरबहादुर देउवा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न तम्तयार भएर बसेका छन् । राजनीति भनेको सत्ताको दुरुपयोग र आर्थिक उपार्जन हो भनेर बुझेका कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो भावी कदम कस्तो हुनेछ भन्ने छनक नेपाल प्रहरीमा हात हालेर दिइसकेका छन् । अदालतको आदेशलाई समेत पालना गर्न नचाहने नेताले प्रजातन्त्रका जतिसुकै सुन्दर शब्दहरू फलाके पनि त्यो नक्कली हुन्छ भनेर कसैलाई सम्झाइरहनुपर्दैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा तयार भएको रोडम्यापअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारको आयु चैत मसान्तसम्म मात्र हो । तर, यसबीचमा आश्वासन प्राप्त भएका ठाउँहरूबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएका कारण सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गराउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनका विरुद्धमा कडा अडान राख्यो भने प्रस्तावका विपक्षमा सडकमा विशाल जनमत देखा प¥यो । यसबाट उनीहरूले तयार गरेको रोडम्याप समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनमा बाधा पर्न गएको छ । यही कारण चैतभित्र गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि वैशाखको अन्तिम दिन रोजिएको छ र नयाँ सहमतिअनुसार जेठ २ गते पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने तय भएको छ ।
शेरबहादुर देउवा फेरि यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री हुन अपेक्षामा छन्, जुन समयमा महŒवपूर्ण निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने छ । संसद् रहेन भने आफ्नाविरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन र चाहेको बेलासम्म प्रधानमन्त्री भइरहन पाइन्छ भन्ने छोटो विश्लेषणका कारण २०५९ मा भएको संसद् पनि विघटन गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने देउवाले यसपटक संसद्ले स्वाभाविक मृत्युवरण नगर्दै नयाँ निर्वाचन गर्नुहोला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । सेनाभित्र प्रभाव छ, प्रहरीमा आफूअनुकूलको नेतृत्व ल्याउँछ, माओवादीको समर्थन रहन्छ र दक्षिणलाई दाहिना बनाएकै छु भन्ने निष्कर्षले देउवालाई लोकतन्त्रविरुद्ध कदम चाल्न दुरुत्साहित गर्ने निश्चित छ ।
के नेकपा (एमाले) यस्ता खतरनाक शेरबहादुर देउवालाई रोक्न समर्थ होला ? हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको भविष्य यसैमा निर्भर छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply