एमालेको राष्ट्रवादी अडान र देउवाको छटपटी
कैलालीको अत्तरियामा आयोजित आमसभामा कांगे्रस सभापति देउवाले एमालेलाई हिमाल, पहाड र मधेसमा झगडा चर्काउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । देउवाको यो आरोप नयाँ नभए पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्तावका सन्दर्भमा यसले खास अर्थ राख्छ । संविधानको कार्यान्वयन, नेपालको सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, मुलुकलाई विभाजित गर्न चाहने प्रवृत्तिको प्रतिवाद तथा सत्तारूढ दुई ठूला पार्टीहरूको तीखो आलोचनाका कारण कांगे्रस, माओवादी एमालेप्रति बढी अलोचनात्मक छन् । दुवैले बेलाबखत एमालेलाई मुलुकलाई विग्रहतर्फ धकेल्न चाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । देउवाले यसै आरोपलाई अत्तरियामा दोहो¥याउनुभयो । देउवाको यो आरोप यथार्थसम्मत त छैन नै, अलोकतान्त्रिक पनि छ । कांगे्रसले आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दाबी गर्छ, तर सबैभन्दा बढी अलोकतान्त्रिक चरित्रको सिकार पनि उही छ । सिंगो एमाले पार्टी र त्यसका अध्यक्षलाई देउवाले जसरी आलोचना गर्नुभएको छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । एमालेलाई विखण्डनकारी शक्तिका रूपमा चित्रण गर्ने उहाँको अभिव्यक्ति अझ बढी आपत्तिजनक छ । मधेस र मधेसी दलहरूलाई पाखा लगाएर देश बन्दैन भन्ने कुरा साँचो हो, तर यत्तिकै साँचो एमालेलाई पाखा लगाएर नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र अग्रगति प्राप्त गर्दैन भन्ने पनि हो ।
एमाले मधेस र मधेसी दलहरूका विरुद्धमा छैन । मधेसमा विद्यमान असमानता, अन्याय, उत्पीडनका विरुद्धमा एमालेले इतिहासदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । एमाले मधेसका पक्षमा, यसको रूपान्तरण र समृद्धिको पक्षमा, यसको सुन्दर र सुखद भविष्यका पक्षमा निरन्तर उभिएको छ र उभिनेछ । तर, मधेसका नाममा मुलुकलाई विभाजित गर्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत हुन दिन नै नचाहने र बाह्य स्वार्थको गोटी बन्ने र त्यसअनुरूप भूमिका सम्पादन गर्ने प्रवृत्तिको एमालेले सधैं सशक्त प्रतिवाद पनि गर्दै आएको छ । यो गर्दा हिमाल, पहाड र तराईमा द्वन्द्व चर्काउने षड्यन्त्रमा लागेको हुन्छ भने एमाले त्यस्तो षड्यन्त्रमा सधैं लाग्नेछ र त्यसमा गर्व पनि गर्नेछ । एमालेले जुन आधारमा कतिपय मधेसी दलहरूको आलोचना गर्दै आएको छ, तिनका क्रियाकलापले नै त्यस्तो आधार प्रदान गरेका छन् । एमालेको आलोचना मिथ्या आलोचना होइन, यो कुनै काल्पनिकीमा आधारित छैन । सबै कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग छन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया, भारतले लगाएको नाकाबन्दीलगायत कैयौं घटनाक्रमहरूमा मधेसी दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण उनीहरूको विरोध तीखो रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले पुगेको हो । मधेसी दलहरूले सम्पादन गरेकै भूमिकाले उनीहरूको राजनीतिक नियत र इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउने जमिन प्रदान गरेको हो । अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने हक सबैलाई छ, तर देशकै विरुद्ध उभिने हक कसैलाई छैन । अधिकारका निम्ति संघर्ष गरिरहँदा अन्य क्षेत्र र समुदायको संवेदनशीलताप्रति पनि ध्यान जानु जरुरी छ । मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले यस विषयलाई हेक्का राखेको देखिन्न । समस्या मधेसमा मात्र होइन, पहाड र हिमालमा पनि छन् । वर्ग, लिंग, जात आदिका समस्या सम्पूर्ण नेपालीका साझा समस्या हुन् । नेपालको संविधानले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेको छ । पहिचान, आर्थिक, राजनीतिकलगायत समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना र त्यसको परिवर्तनसँग जोडिएन भने त्यो केही सम्भ्रान्तहरूको सत्तामा उक्लने भ¥याङ मात्र बन्छ र मधेसको राजनीतिमा यही कुरा नै सबैभन्दा बढी प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ ।
एमालेले मधेसी जनताको राष्ट्रवादप्रति कहिल्यै प्रश्न उठाएको छैन । मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने कतिपय मधेसी दलहरूका क्रियाकलापप्रति प्रश्न उठाएको छ र यो प्रश्न उठाउने हक एमालेलाई छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा एमालेले लिएको अडानलाई ‘अन्धराष्ट्रवाद’ देखि ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ सम्मको संज्ञा दिएर आलोचना गरिँदै छ । तर, यस आलोचनाको कुनै तार्किक आधार छैन । नेपाल जुन भूराजनीतिक संवेदनशीलताबीच बाँचेको छ र उसले जुन अनुभवहरू सँगालेको छ, त्यसले उसलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न भन्छ । एमालेमा यही गम्भीरता देखिन्छ । एमालेको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण र अडानको आलोचना गर्नेहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र यस अवधिमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढेको बाह्य हस्तक्षेपलाई ध्यान दिन जरुरी छ । मधेसलाई पहाड र हिमालदेखि अलग गर्ने प्रयत्नहरू भएका छन् । यस्ता प्रयत्न आउँदा दिनहरूमा पनि हुनेछन् । यसलाई दीर्घकालीन विषय बनाउने प्रयत्न आरम्भ भएको छ । सीके राउतहरू यसका निम्ति अगाडि आएका छन् । ‘आन्तरिक उपनिवेश र त्यसबाट मुक्ति’ को नारा जति आकर्षक छ, त्यत्तिकै घातक पनि छ । यसले मधेसको सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यलाई त देखाउँछ नै सिंगो नेपालले भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने समस्यातर्फ पनि संकेत गर्छ ।
मधेस समस्याका सम्बन्धमा कांगे्रस, माओवादीले राख्दै आएको विचारको एमालेले निरन्तर आलोचना गर्दै आएको छ । कांगे्रस, माओवादीका प्रस्तावहरू नीतिगत रूपमै त्रूटिपूर्ण छन् । मधेसको समस्यालाई उनीहरू जसरी बुझिरहेछन् र समाधान गर्न खोजिरहेछन् समस्या त्यसमै रहेको छ । संविधानको पहिलो संशोधनपछि मधेसको समस्याले निकास पाउनेछ भन्ने धेरैलाई आशा थियो, तर त्यसो भएन । समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो । एमालेले त्यसबेला पनि यसले समस्याको समाधान हुनेछैन भनेको थियो । भयो पनि त्यस्तै । मधेसी दलहरू आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा चल्न सक्ने स्थिति नहुँदा यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो । फलतः फेरि पनि मागहरू अगाडि आए । मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन आरम्भ गरियो । अन्ततः सरकार नै परिवर्तन भयो । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गरियो । सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसी दलहरूबाटै यसको आलोचना सुरु भयो । सीमांकनको हेरफेरको प्रतिवादमा ठूलठूला संघर्षहरू भए । बडो मुस्किलले दर्ता ग्रिएको संशोधन विधेयकमाथि सत्तारूढ दलहरूबाटै अनेकन् संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भए । मधेसी दलहरूबाट पटक–पटक कुरा फेर्ने कार्य भयो । आज फेरि प्रस्तुत विधेयक थप संशोधनसहित प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । अझै पनि मधेसी दलहरूले मान्छन् नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कुरा फेर्न माहिर मधेसी दलहरूले भोलि अरू नै कुरा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो छिद्र प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमै रहेको छ । देउवाले एमालेमाथि प्रहार यही संशोधनको सेरोफेरोमा गर्नुभएको छ ।
मधेसी दलहरूलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित जुन संशोधन विधेयक अगाडि सारिएको छ, यसले समस्यालाई अझ गम्भीर बनाउनेछ । भाषा, नागरिकतालगायत कतिपय विषयमा हिजो परेका संशोधन प्रस्तावहरू फेरि पनि पर्नेछन् । कांगे्रस, माओवादीभित्रै यसभित्र समान दृष्टिकोण छैन र यसको प्रभाव संविधान संशोधनमा पर्नेछ । सरकारले संविधानको धारा २७४ कै संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ । यसले विवादलाई जन्म दिनेछ । प्रदेशको अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी गर्न थालिएको यस संशोधनले विवाद जन्माउनु स्वाभाविक छ । सरकार प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र छुट मतदाता नामावली थप गर्ने तयारीमा पनि जुटेको छ । उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी समिति पनि बनाइएको छ । निर्वाचनको मिति र चुनावी कार्यक्रमको घोषणा भइसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन मिल्दैन । यसअघि मधेसी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले २५ वटा स्थानीय तह थपेर ७ सय १९ बाट ७ सय ४४ बनाइएको थियो । थपिएका २५ स्थानीय तहमध्ये २१ मधेसमा थिए । कानुनले नै वर्तमान समयमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन दिन्न । निर्वाचनपछि मात्र यससम्बन्धी विषयलाई अघि बढाउन सकिन्छ । मधेसी दलहरूले छुट मतदाता नामावली थप गर्न र स्थानीय तहको संख्या थप्न समय लाग्ने भएकाले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसो भए मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । कांगे्रस र माओवादी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सहमत देखिएका छन् । कांगे्रस बैठकमा यसो गर्न मिल्दैन भन्दा देउवा त्यसको प्रतिवादमा उत्रनुभयो । प्रदेश नं. २ र ५ का ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी सरकारको देखिन्छ । यिनै जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार तथा सत्तारुढ दलहरूको धारणा रहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार प्रदेश नं. २ का ८ र प्रदेश नं. ५ का तीन जिल्लाहरूलाई मात्र आधार मानेर स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्न मिल्दैन । यसका निम्ति स्थानीय निर्वाचन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वा तीन चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने सिंगो प्रदेशको निर्वाचनलाई नै त्यसैअनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर मिति र निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेपछि मधेसी मोर्चाका नाममा छुट मतदाता नामावली र स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रस्तावसहित दुई चरणमा निर्वाचन गराउने कुरालाई अघि बढाउनु अन्ततः निर्वाचन नै नगर्ने दिशामा जानु हो । मोर्चालाई चुनावमा लिएर आउनुपर्छ, ठीक छ, तर यसपछि मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? मोर्चा आफ्नो भनाइमा आजसम्म कति अडिएको छ ? अर्कातिर चुनावमा सहभागी गराउने नाममा संविधान, ऐन, कानुनहरूलाई पाखा लगाउन मिल्छ ? सरकार निर्वाचनको मुखमा आएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने नाममा जे गर्न खोज्दै छ यसले समस्यालाई अझ जटिल बनाउनेछ । यसले कतै सरकार नै निर्वाचन नगर्ने पक्षमा त छैन भन्ने आशंकालाई पनि जन्म दिएको छ । देउवाले आफ्नो दृष्टिकोण र कदमको बचाउका निम्ति एमालेमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । राजनीतिमा मीठा कुराले सधैं काम चल्दैन । मधेस मुद्दामा त झन् चल्दै चल्दैन । कांगे्रस, माओवादी, मधेसी मोर्चाका नाममा जे गर्दै छन्, त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्नेछ । त्यसको अपजसको भारी पनि यी दुई ठूला दलहरूले नै बेहोर्नुपर्नेछ । एमालेले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको सम्भावित निर्णयप्रति आफ्नो विमति जनाइसकेको छ । उसले जनताको अधिकारलाई कटौती गर्ने गरी हुने संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार संविधान, ऐन कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र निर्धारित समयमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यसो गर्न नसके संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार र सत्तारूढ दलहरूले नै व्यवधान उत्पन्न गरेको ठहर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply