२६ पुष २०७४, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन होला त निजी लगानी निमिट्यान्न ?

काठमाडौं । नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना हुने गरी दीर्घकालीन योजनासहितको खाका निर्माण गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदा बुझाएको छ । आयोगले दीर्घकालीन समस्या समाधान र विकासको मोडल तयार गरी बालविकासदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारले तय गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई मस्यौदा बुझाएको हो ।
सरकारले गत भदौ १९ गते शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र निर्माण गर्ने खाका बनाउन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तयार पारेको प्ररम्भिक प्रतिवेदनमा क्रमशः निजी विद्यालय बन्द गर्नेदेखि लिएर निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकसँग आतिरिक्त कर लिन सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएकाले आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्न सरकालाई सुझाव दिइएको छ । विद्यालय जाने मात्र नभई विद्यालय जान नसक्ने अवस्थाका बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्न घरैमा वा टोलटोलमा प्रविधिमार्फत पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । आफ्ना बालबालिकालाई निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने अभिभावकमाथि अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले निजी विद्यालय सञ्चालनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखाएको छ । जसमा शुल्क निर्धारण, नक्सांकन तथा भौतिक संरचनालाई नियमन गर्दै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयमा अहिलेदेखि नै विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउँदै आगामी १२ वर्षमा निजी लगानी बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ । निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउने र बिस्तारै सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खानेहरूका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न नदिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक नियोगले सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थामा बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाले विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र यदि सञ्चालन गरिए त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने जनाइएको छ । साथै, त्यस्ता कूटनीतिक नियोगलाई एउटा मात्रै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन र त्यस्ता विद्यालयमा नेपालीले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अबका दिनमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा मानिएको हुँदा यसमा बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रममा आधारित विदेशी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । कूटनीतिक नियोगका लागि एक÷एकवटा मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भए पनि हाल बलमिच्याइँ गरी कूटनीतिक नियोग तथा विदेशीले गैरकानुनी रूपमा विद्यालय खोलेको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले निजी विद्यालय सञ्चालनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखाएको छ । जसमा शुल्क निर्धारण, नक्सांकन तथा भौतिक संरचनालाई नियमन गर्दै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयमा अहिलेदेखि नै विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाउँदै आगामी १२ वर्षमा निजी लगानी बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ । निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउने र विस्तारै सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खानेहरूका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न नदिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक नियोगले सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थामा बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाले विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र यदि सञ्चालन गरिए त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने जनाइएको छ । साथै, त्यस्ता कूटनीतिक नियोगलाई एउटा मात्रै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन र त्यस्ता विद्यालयमा नेपालीले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
सँगसँगै विदेशी सहकार्यमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था र पाठ्यक्रमलाई निश्चित समयपछि बन्द गर्ने नीति लिन पनि सुझाव दिइएको छ । शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने जोकोहीले पनि मौलिक नामकरण गर्न र यदि विदेशी नाम राखी अन्तर्राष्ट्रिय, प्रतिष्ठानजस्ता विशेषण जोडेमा त्यस्ता संस्थामा कम्तीमा २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अनिवार्य अध्ययन गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आयोगको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिवर्ष अनिवार्य रूपले स्थायी शिक्षक माग्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत अंक पाउने व्यक्तिहरू मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पाठ्यक्रमको समानुपातिक जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गरी संघीय सरकारले ६०५, प्रदेश सरकारले २०५ र स्थानीय सरकारले २०५ भारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारले प्रतिवर्ष कक्षागत परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
डा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगमा डा. हरि लम्साललगायत छन् । विभिन्न तहबाट सुझाव संकलन जारी राखेको सो आयोगले आफ्नो प्रारम्भीक मस्यौदा बाहिर आएलगत्तै शिक्षा क्षेत्रका निजी व्यवसायीहरूले भने निजी लगानी निषेध गर्न खोजेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेका थिए ।