३ माघ २०७४, बुधबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बैंकको अवार्ड खेती, राष्ट्र बैंकको घुमघाम खेती

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुमतिबिना कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान थाप्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रकम खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू ग्रहण गरेको बजारमा चर्चा चलेसँगै राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको हो ।
तर त्यही निर्देशन जारी गर्ने नियमकनकारी निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू भने विदेश सयरमा रमाइरहेका छन् । विदेश भ्रमणप्रति उनीहरूको मोह उच्च घरानियाँ व्यापारी तथा अन्य विशिष्ट कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको भन्दा कम छैन ।
केन्द्रीय बैंकले गत मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहायता, चन्दा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा वित्तीय योगदान गरेका आधारमा मात्र सोको प्रतिफलस्वरूप कुनै पनि विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न पाउनेछैनन् ।’
विगतमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एउटा निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति तालिममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले विभिन्न पुरस्कार वा सम्मान ग्रहणको नाममा सपरिवार विदेश भ्रमणमा गर्ने गर्दथे । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ल्याएको यो कडाइपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशमा विभिन्न सयरमा जान नैतिक संकट भएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यसो त दुई वर्षअघि एउटा वाणिज्य बैंकले युरोपको एक अवार्ड लिन २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाब राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टोलीले फेला पारेको स्रोतको दाबी छ । हुन त नेपालमा विदेशी अवार्ड लिने र सोका लागि पर्याप्त रकम खर्च गर्ने चलन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सुरु गरेको बताइएका्े छ । यी दुई बैंकले १० वर्षअघि नै यस्ता अवार्ड हात पारेका थिए । इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग त बैंक अफ दि इयरका चारवटा अर्वाड छन् ।
पछिल्लो समय आफ्नो ब्रान्ड स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहेका बैंकहरूले यस्ता अवार्डका लागि लगानी गर्ने र पाइसकेपछि भव्य भोज गर्ने गरेको देखिएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूले गर्दै आएका यो खेती अब विकास बैंकहरूले पनि गर्न थालेका छन् । नेपालमा आधा दर्जन विकास बैंकहरूले नाम नै नसुनेका विदेशी संस्थाहरूबाट उत्कृष्ट बैंक भन्दै अवार्डहरू हात पारेका खबरहरू सम्प्रेषित भएका थिए ।
बैंक अफ दि इयर लन्डनको एउटा मासिक पत्रिकाले लाखांैको विज्ञापन नेपाली बैंकसँग लिएर दिइने एउटा सामान्य अवार्ड हो । सबैभन्दा पहिले अनिल शाह नबिल बैंकमा रहँदा यो अवार्ड त्यस मासिक पत्रिकालाई २० लाखको विज्ञापन दिएर नेपाल भिœयाएका थिए । नबिल बैंकपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायत नेपालका दर्जनौं बैंकले नेपाली जनताको डिपोजिटबाट जम्मा भएको लाखांै पैसा खर्च गरी वर्षैपिच्छे यो ‘बैंक अफ द इयर’ नेपालमा भिœयाएका छन् । यसपटक हालै एनएमबी बैंकले यो अवार्ड ल्याएको छ । भित्री रूपमा यस्ता अवार्डहरू राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेपछि हालै यस्ता अवार्डमा कडाइ गर्ने निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
जनताको पैसा बोकेर लगानी गर्ने बैंकले नियामकले देखाएको बाटोमा हिँड्न जरुरी ठान्दैनन् भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो । तर, कारबाही भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक ठूला गल्तीमा छुट दिने राष्ट्र बैंकको प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरूले नियामकको निर्देशन पालना नगर्ने गरेको बताइन्छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले पनि पछिल्लो एक दशकदेखि मनपरी विदेश सयर गर्न थालेको तथ्यहरूबाट पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिका निम्ति समय दिनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूमा विदेशी मुद्रा आम्दानीको गतिलो स्रोत भएकाले उनीहरूले विदेश भ्रमणमा लोभिएको बताइन्छ ।
पछिल्लोपटक डा. युवराज खतिवडा गभर्नर खर्चिलो र भड्किलो ढंगले अन्य कर्मचारी लिएर विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेको हो । अहिले पनि निर्देशक राजेन्द्र पण्डित धेरै विदेश घुम्नेमा पर्छन् । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको विदेश भ्रमणको स्वीकृति पनि नेपाल सरकारले नै गर्ने हो भने यसमा कमि आउन सक्ने बताइन्छ ।
विदेश भ्रमणका नाममा नियमित रूपमा विदेश गएका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले प्रत्येकपटक राहदानीबापतको अमेरिकी डलर साटेर नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरी विदेशी मुद्राको खातामा राखेको मौज्दातलाई समेत सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवाज उठेको छ । पुरस्कार लिनुपर्दा केन्द्रीय बैंकको अनुमति
कुनै पनि विदेशी संस्थाबाट पुरस्कार लिनुपर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुरस्कार स्वीकार गर्नुअघि पुरस्कार दिने संस्थाको वैधानिक हैसियत तथा आधिकारिकताको पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पुरस्कार लिन जाँदा हुने भ्रमण खर्च मितव्ययी बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको विदेश भ्रमणलाई थप व्यवस्थित बनाउन आउँदो चैतभित्र कायैविधी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा भ्रमणको उपयोगितालगायत विषय सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको हुनुपर्ने, संस्थाका प्रमुख व्यक्ति विदेश जाँदा हुने खर्च र लाभ दुवैको विश्लेषण र खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।