१ चैत्र २०७४, बिहीबार ०६:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अझै खुलेन प्रहरीमा बढुवाको जाम बढुवा नभएपछि निराशा बढ्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा खाली रहेको दरबन्दीमा समयमै बढुवा नहुँदा प्रहरीको वृत्ति विकासमा समस्या परेकोे छ । जसले गर्दा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूमा समेत निराशा छाएको छ ।
आईजीपी प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि २०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका मध्येका एक जनाले अबको एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको २६औं आईजीपीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउँदै छन् । तर दुर्भाग्य ! उनीहरूको ब्याचका केही अधिकारी डीआईजी भए तापनि अधिकांश अधिकृतहरू हालसम्म पनि एसएसपी नै छन् । आफूमध्ये एक जना आईजीपी भए पनि बाँकी एआईजी बनेर आफ्नो ब्याचमेट आईजीपीलाई सघाउन उनीहरूले नपाउने भएका छन् । लामो समययता प्रहरीमा रिक्त हुँदाहुँदै नियमित बढुवालाई आलटाल गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।
तल्लो तहमा पदोन्नतिका लागि कसैले चासो नगर्ने र माथिल्लो तहमा पदोन्नतिका लागि सबैले नजर लगाउने गरेका छन् । उच्च तहको बढुवामा भने आर्थिक चलखेलसमेत हुने र कुरा मिल्दा छिट्टै बढुवा हुने र नमिल्दा लामो समयदेखि जाम हुने गरेको छ । माथि बढुवा नगर्दा त्यसको असर जुनियर अधिकृतसम्ममा पनि पर्ने गरेको छ । तर, यसलाई अहिलेसम्मका सरकारले खासै गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै बढुवा नगर्दा र एकैपटक बढुवा गर्दा दुईतीनवटा ब्याच मर्ज हुने गरेको छ । त्यति मात्र होइन डीआईजीबाटै सिधै आईजीमा समेत पदस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
तीनवटा ब्याच मिसिने खतरा
यसपटक डीआईजीको खाली दरबन्दीमा बढुवा नभए एकैपटक तीनवटा ब्याच मिसिन जान्छन् । यसले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा बढुवाको निर्णय हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डीआईजी बन्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तै, १७ जना एसपीले एसएसपी बन्ने सौभाग्य पाउने निश्चित छ भने २५ भन्दा बढी डीएसपीले एसपीको फुली लगाउने अवसर पाउने निश्चित छ ।
एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाका लागि सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार बीसी, विभूतिराज पाण्डे, दिलीपबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र ढकाल, शरदकुमार खत्री, पूजा सिंह, सुशीलकुमार यादव, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रकुमार बस्याल, शेखर कोइराला, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, भोजजंग शाह, मोहनकुमार आचार्य, देवबहादुर बोगटी, नलप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दराज आचार्य र विक्रमबहादुर चन्दबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
डीएसपीहरू दीपकराज खरेल, सोमेन्द्रसिंह राठौर, वसन्त रजौरे, आभूषण तिम्सिना, शेखर खनाल, गंगा पन्त, प्रवीण पोखरेल, विनोद सिलवाल, दीपशमशेर जबरा, रवीन्द्र रेग्मी, बेलबहादुर पाण्डे, ओम अधिकारी, विश्व अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, तारादेवी थापा, भीमबहादुर दाहाल, सानुराम भट्टराई, अभिनारायण काफ्ले, मुकुन्द मरासिनी र रविकुमार पौडेल एसपी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन् ।
उनीहरूसँगै हीराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, केदार खनाल, दिनेशराज मैनाली, वीरबहादुर ओली, गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, सविन प्रधान, भूपेन्द्र खत्री, अच्यूत पुडासैनी, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, सूर्यबहादुर केसी, राकेश सिंहलगायतका अधिकृतहरू बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।
प्रहरीमा दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी
आफूनिकटलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा गर्न अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा मन लाग्दी रूपमा थप गरेका दरबन्दी नयाँ सरकारले कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनपद समूहतर्फ तीन जना एआईजी दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा ‘ओएनएम सर्भे’ नै नगरी पटकपटक गरी १२ एआईजीको दरबन्दी थप गरेर १५ पु¥याएको थियो भने अनावश्यक रूपमा सात डीआईजीको दरबन्दी थप गरेको थियो ।
थप भएकोसमेत गर्दा नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी २६ बाट बढेर ३३ पुगेको छ । प्रहरीमा अहिले १५ एआईजी र २१ डीआईजी कार्यरत छन् । एसएसपी हुँदा ब्रेन ह्यामरेजका कारण अशक्त बनेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरकारले गत साउनमा डीआईजी बनाइसकेको छ । श्रेष्ठलाई समेत गणना गर्दा डीआईजीको संख्या २२ पुग्छ । थपिएर पूर्ति हुन बाँकी दरबन्दी सात र रिक्त पाँच गरी १२ डीआईजीको पद करिब दुई महिनादेखि रिक्त छ ।
अघिल्लो सरकारले योग्यभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा बदनाम र अयोग्य एसएसपीहरूलाई बढुवा गर्न खोजेपछि भएको विवादले हालसम्म पनि डीआईजी बढुवा हुन सकेको छैन । एसएसपीहरू केदार रिजाल, दीपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, श्याम खड्का, रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, महेशविक्रम शाह, सुभाषचन्द्र चौधरी, नारायणसिंह खड्का, दानसिंह बोहरा, सुरज केसी, विकास श्रेष्ठ, दिनेश अमात्य, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनराज जोशी, सुशीलकुमार भण्डारी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, विनोद शर्मा घिमिरे र प्रेम चन्दलगायत डीआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन् । बढुवाको लाइनमा रहेका विष्णुहरि गौतमले आगामी महिना अवकाश पाउने र श्यामबहादुर खत्रीविरुद्ध ३३ किलो सुन तस्करीमा मतियारका रूपमा संलग्न रहेको भन्दै लागेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनीहरू दुवैको बढुवा कठिन रहेको बताइन्छ । एसएसपी खत्री आगामी २९ असारमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् भने गौतमले आगामी २८ चैतमा अवकाश पाउँदै छन् ।
रिक्त पद थोरै तर बढुवाका आकांक्षी धेरै भएका कारण अघिल्लो सरकारले डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । उच्चस्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले थप गरेको सात डीआईजीको दरबन्दीमध्ये पाँच दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । थपिएको पाँच दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी २८ पुग्न जान्छ । यसअगाडि थपिएका दुई दरबन्दीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मिलान गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ । प्रदेशको मुख्यसचिवमा सहसचिव खटाइएपछि प्रोटोकल मिलाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी खटाउने तयारी सरकारको छ । चैत अन्तिमतिर सातवटै प्रदेशको प्रहरी प्रमुखका रूपमा डीआईजी पठाइने र एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने तयारी भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले उच्च तहमा जथाभावी दरबन्दी थपेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै नौ एआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसो त अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका सात एआईजीको दरबन्दी उनीहरूको अवकाशपछि स्वतः फाजिलमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार सात दरबन्दी फाजिलमा जाने भएपछि यसअगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा कायम रहेको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा यसअगाडि कायम दरबन्दीलाई भने निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।
कस्तो हुनुपर्छ अबको आईजीपी ?
अहिले आईजीको दौडमा अहिलेका डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की तिनै जना काबिल डीआईजीका रूपमा परिचित छन् । स्वच्छ छवि, दृढविश्वास भएका र व्यावसायिक मानिने उनीहरूबीच कसले आईजीपीको बाजी मार्लान्, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सरकारको उद्देश्य सफल पार्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अंग भएकाले जो डीआईजी अग्निपरीक्षामा खरो उत्रिन सक्छ, ऊ नै आईजीपी बन्ने निश्चित छ ।
अन्योलपूर्ण अवस्थाले निराशा
लामो समय नेपाल प्रहरीमा बढुवा तथा सरुवा प्रक्रिया रोकिँदा समस्या परेको छ । केही महिनाअघि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकिएको बढुवा तथा सरुवा प्रक्रिया नयाँ सरकार बनिसक्दा पनि अन्योलमा परेको छ ।
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएर आएपछि एक महिनाभित्र रोकिएका सरुवा र बढुवा प्रक्रिया टुंग्याउँछु भन्दै सार्वजनिक मन्तव्य दिएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको र पछि अवधि पुगिसक्दा पनि सरुवा र बढुवा प्रक्रिया सुरु नभएपछि अन्योल छाएको हो । तल्लो तहको बढुवामा ध्यान नदिँदा इतिहासमै सबभन्दा बढी प्रहरीको मनोबल गिरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हुन त लामो समय प्रहरी महानिरीक्षक विवाद भएकाले पनि यो विषयमा जाममा बसेको हो । प्रहरी मुख्यालयमातहतका ७२ हजार ७ सय ११ प्रहरी रहेका छन् । फागुन २०७३ मा महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित १२ एआईजी र दुई डीआईजीले अवकाश पाए । सोही ब्याचका श्याम खड्का, मनोहरप्रसाद रिमालले जागिर मात्र उपेन्द्रसँगै खाएनन्, अवकाशका पनि एकै दिन पाए, तर अरू ब्याचीभन्दा एक दर्जा तलबाट । त्यसअघि २०७३ पुस ६ मा त्यही ब्याचका हेमन्त मल्ल ठकुरी र केशव अधिकारीले पनि डीआईजीबाटै अवकाश पाए । प्रहरी सेवा ऐन २०१२ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एकैचोटि सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको सबैखाले सेवासर्त भने असमान रह्यो ।
अवधि पुगेका अधिकृतलाई अवकाश दिन र रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकेका कारण थुप्रै उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरू कोपभाजनमा परेका छन् । पुस ६ मा हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारीले अवकाश पाउनुअघि नेपाल प्रहरीमा एउटा पनि डीआईजी पद रिक्त थिएन । सामान्यतया रिक्त नरहेको पदमा पदोन्नति गर्न मिल्दैन, गरिँदैन पनि । तर, केही एसएसपीलाई डीआईजीमा पदोन्नति नगरे पद रिक्त हुने दिनसम्ममा उनीहरू एसएसपीको ६ वर्षे पदावधि लागेर अवकाश हुने खतरा थियो । यसकारण, रिक्त नरहेको डीआईजी पदमा बढुवा पाए केदारमानसिंह भण्डारी, गणेश केसी र रमेश भट्टराईहरूले । तर, एसएसपीमा पदोन्नति भएको ६ वर्षसम्म अर्को पद डीआईजीमा पदोन्नति नभए स्वतः अवकाश हुने प्रहरी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम १२ जेठमा यादवराज खनाल र त्यसको केही दिनअघि मिलन बस्नेत अन्यायपूर्वक घर फर्काइए । अहिले प्रहरीमा २०४४ चैत २९ मा भर्ना भएको ब्याची आईजीपी बन्ने पालोअन्तर्गत उक्त टोलीका दोस्रो वरीयताका डीआईजी प्रकाश अर्याल आईजीपी छन् । त्यही ब्याचका भोगबहादुर थापा र पुष्कर रेग्मी २०६८ चैत २७ मा एसएसपी त भए, तर ब्याचीहरू आईजीपी बन्ने बेलासम्म उनीहरू एसएसपीमै अल्मलिएका छन् । तर, रोचक कुरा के छ भने त्यही मितिमा नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर भर्ना भएका र पछि सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्रमा गएका सिंहबहादुर श्रेष्ठ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक छन् । यदि समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार भएन भने असारभरिमा हुनुपर्ने पदोन्नति कानुनतः असोज महिनापछि मात्रै हुन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने करिब एक दर्जनजति प्रहरी कर्मचारी माथिल्लो पदमा दरबन्दी खाली नहुँदा जाममा परेर सेवाबाटै अवकाश हुनुपर्ने खतरामा रहन्छ । स्मरणीय छ, एआईजी र डीआईजी पदमा पदोन्नति रोकिनु भनेको यसले प्रहरीको हवल्दार र असईसम्म नै असर गर्नु हो ।