२ श्रावण २०७५, बुधबार ०३:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन जग्गा कित्ताकाटको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै छ सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जमिनबाहेकमा साउनदेखि कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ । सरकारले कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवकै पहलमा यसअघि जग्गाका लागेको कित्ताकाटको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र कृषि योग्य जमिनबाहेकका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यसको लागि जमिनको नयाँ वर्गीकरण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । नयाँ वर्गीकरण गरेर खेतीयोग्य जमिनबाहेकमा व्यवस्थित बसोबासको लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
यसअघि एक वर्षमा एकपटक मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले यो व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो । कृषि, भूमि, व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले शनिबार रूपन्देहीमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल भइसकेको बताउँदै एक महिनाभित्रै कित्ताकाटको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए ।
घरजग्गा व्यवसायीको प्रभाव
बाहिर त्यस्तो तर्क गरिए पनि घरजग्गा व्यवसायीको दबाब तथा प्रभावमामा भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाटको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न लागेको बताइएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा धेरै घरजग्गा व्यवसायी ऋणमा डुबेका थिए । जग्गा बिक्री गर्न नपाएर समस्यामा परेपछि सरकारले खेतीयोग्य जमिनबाहेक भन्दै कित्ताकाट गर्न बाटो खोलिदिन लागेको हो ।
गत वर्ष साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले न्यूनतम २० रोपनीभन्दा ठूलो प्लटमा मात्रै व्यवस्थित बसोबासको लागि प्लानिङको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । उनीहरूलाई नै लक्षित गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । जग्गाको नयाँ वर्गीकरण गर्दा बाक्लो बस्ती बसिसकेको ठाउँमा कृषि योग्य जमिनलाई पनि बसोबास योग्य जमिनमा वर्गीकरण गर्ने र त्यस्ता ठाउँमा प्लानिङ गर्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई पनि अनुमति दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।
सरकारले गत वर्ष साउनमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट हालेर निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।
गत वर्ष फागुन २ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पूर्ण फैसला गरेको थियो । जसमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सही भएको भन्दै केही कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘कृषियोग्य जमिनलाई अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमिनको निर्धारण गरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नू । ‘त्यसैगरी कानुन नबनेसम्म वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यही प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाका लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सोलाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी नीतिमा परिवर्तन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश थियो । कित्ताकाट फुकुवा गरिएका ठाउँमा सरकारी मापदण्डअनुसारको बाटो, खुला क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार तयार गरेर व्यक्ति वा संस्था दुवैले कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् । संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यलाई भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै थप कानुन बनाउने र व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती बसिसकेको ठाउँ वरपर, उब्जाउ भूमी नभएको ठाउँ र सरकारलेनै बस्ती विकासका लागि सिफारिस गरेको ठाउँमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी हो ।
त्योबाहेक कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएका ठाउँमा भने घर निर्माण वा बस्ती विकास गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो कृषियोग्य जमिनमा अंशबन्डापछि पाइने आफ्नो अंशमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाउने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन
अघिल्लो सरकारले कित्ताकाट रोक्ने गरी गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले खारेजी गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ । नीतिगत रूपमा रोकिए पनि घुस खाएर कित्ताकाट भइरहेको बताइएको छ । यस्ता निर्णयले परिवारमा समेत बिखण्डन ल्याएकाले बाध्य भएर पूर्ववत् निर्णयमा फर्किनुपरेको कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवको भनाइ छ । उनले उक्त कुराको गुनासो केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरेका थिए । त्यही बुझेरै वर्षमा एकपटक मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको र परिवारमा बिखण्डन आएको भन्दै सरकारले फुकुवाको तयारी गरेको हो ।
संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल पनि भएको जानकारी दिए । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५, १६ र १७ का ११६ परिवारलाई शनिबार लालपुर्जा वितरण गर्दै कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार नगर्ने हो भने घरघरमा श्रीमतीहरूको जग्गा पहिले सहमतिमै बेचिन्छ, पछि झगडा सुरु हुन्छ र श्रीमतीहरू खाली हात लिएर घरबार छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले गत वर्ष २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावी कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।
एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घरघरमा श्रीमान्श्रीमती र नाबालक छोराछोरीबीच अंशबन्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कट्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस माग्न थालेका छन् । मन्त्री खनालले भने कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको बताए । वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले औंल्याए । खनाल मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी पछिल्लोसमय ह्वात्तै बढेको छ, तर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अंशबन्डा गरिसकेपछि श्रीमान्श्रीमतीबीच फाटो परेका तीनचारवटा घटनाहरू आफू मन्त्री भएपछि आइसकेको पनि मन्त्री खनालले दाबी गरेका छन् ।
कित्ताकाट नहुँदा सामाजिक प्रभाव
कित्ताकाट रोकिँदा नगरपालिकाको आयस्रोतमा समेत नकारात्मक असर परेको, नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न वञ्चित हुनुपरेको र परिवारका सदस्यबीच अंशबन्डा हुँदा पारिवारिक विचलन, विखण्डन, झैझगडाजस्ता सामाजिक समस्या निम्तिएको मन्त्रीसमक्ष गुनासो आएको बताइन्छ । त्यसो त विगतमा पनि कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जमिन ‘कित्ताकाट र बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा’ गरिदिएको थियो ।
कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाऊँ भनी घरघडेरी डटकम प्रालिसहितका केही कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले तिनै निवेदनका आधारमा गत कात्तिक २४ मै फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भने राजनीतिक संक्रमण तथा चुनावी माहोलका बेला भूमाफियाका पक्षमा फुकुवा निर्णय आएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको थियो । तर, आफ्ना पक्षमा निर्णय आएको भन्दै व्यवसायीहरू फेरि जग्गा खण्डीकरणको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका थिए । जग्गा कित्ताकाट वा खरिदबिक्री सबै सर्वसाधारणको सरोकार विषय भए पनि सीमित व्यक्ति तथा कारोबारी कम्पनीका पक्षमा मन्त्री दहितले निर्णय गर्नुको कारण भने उतिबेलै रहस्यमय रहेको थियो । जग्गा प्लानिङ, कित्ताकाट र खरिदबिक्री रोक्का निर्णयविरुद्ध परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ३ मा जारी गरेको उत्प्रेषणमा एक महिनाको पेसी तोकी अन्तिम सुनुवाइ गरिने भनिएको छ । ‘यो विषयमा राज्यको बृहत्तर नीति र हित, नागरिक जीवनको हक, सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हकसमेतसँग जोडिएकाले एक महिनाभित्र पेसी तोकी अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्नू’ भनेर न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले उत्प्रेषण आदेश दिएका थिए ।
तर, यो आदेश आउनुअघि नै मन्त्री दहितले ‘प्रभाव र पहुँचका आधारमा कित्ताकाट एवं जग्गा खरिदबिक्री निर्णय गराएको’ भन्दै संघीय मामला तथा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
स्मार्ट सिटीले रोक्यो चार क्षेत्रको कित्ताकाट
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा विभिन्न चार क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै तोकिएका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा अर्को निर्णय गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना तर्जुमाअनुसार यो स्मार्ट सिटी योजनामा उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटिएको छ । कृषियोग्य जमिनको दोहन गरिरहेका कारोबारीले सरकारको गतिलो र प्रमुख निर्णयलाई मात्रै चुनौती दिँदै आएका थिए । त्यतिबेला पनि मन्त्री दहितले आफूले गरेको निर्णय आम जनताका पक्षमा रहेको तर्क गर्दै ‘नियम र प्रक्रिया पु¥याएर आउने जोकोही व्यक्ति वा कम्पनीको कित्ताकाट फुकुवा गर्न सकिने’ बताएका थिए । ‘प्लटिङका लागि आवश्यक सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्ड पूरा गर्ने र तोकेको खुला क्षेत्र राख्ने, तोकिएको बाटो (२० फिट) को व्यवस्था तय भएको जग्गा प्लटिङ गर्न र हाउजिङ काम अघि बढाउन अनुमति दिइएको भनेर त्यो बेला मन्त्री दहितले तर्क पेस गरेका थिए ।