९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महिना दिनमा पनि भाँचिएन सिन्को

काठमाडौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भए पनि त्यसले गति लिन सकिरहेको छैन । करिब एक महिनाअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन ।
मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षमा एक महिनाअघि आयोग गठन हुँदा १९ जना पदाधिकारीसमेत नियुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । २४ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने गरी कार्यविधि तयार भए पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट थपिने केही सदस्यको नाम प्राप्त नभएको हुँदा १९ सदस्यीय मात्रै गठन गरिएको थियो । गठन हुँदा पूर्वशिक्षा मन्त्रीद्वय डा. गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. सुशन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, डा. बाबुराम अधिकारी, चक्रमान विक, नन्दकुमार थापालगायत थिए ।
तर, आयोग गठन भएको एक महिना गुज्रिसके पनि अहिलेसम्म पदाधिकारीहरूले आधिकारिक पत्र पाएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पत्र दिन किन लामो समय लगाए ? यसको जवाफ पनि उनीहरूले पाएका छैनन् । एक पदाधिकारीले भने, ‘महिना दिन बितिसक्यो, तर हामीले आयोगमा नियुक्त भएको आधिकारिक पत्र पाएका छैनौं । हामीलाई आयोगको सदस्यको हैसियतले आयोगले के काम गरिरहेको छ भनेर सोध्छन् । तर, हामीसँग जवाफ दिने कुनै आधार नै छैन ।’
अचम्म त के छ भने शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि न त अहिलेसम्म पदाधिकारीहरूले आधिकारिक पत्र पाएका छन्, न त अध्यक्षको हैसियतमा शिक्षामन्त्रीले एकपटक बैठक बोलाउन तदारुकता नै देखाएका छन् । चार महिनाको अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक महिना बितिसक्दा पनि एक सरो काम पनि हुन सकेको छैन । गठन भएयता एकपटक पनि बैठक नबस्नुका साथै बाँकी पदाधिकारीहरूको समेत नियुक्ति हुन नसक्दा आयोग हैसियत नाम मात्रको हुन पुगेको छ ।
आयोग गठन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले गएको चैतमा नै पहल थालेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठन भएको आयोगलाई खारेज गरेर नयाँ पदाधिकारी राखी आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया चालिएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुरूप एक महिनाअघि आयोग गठन भएको हो । उक्त आयोगलाई संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको हुँदा २०२८ सालमा बनेको ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आयोगले आगामी शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्दछ भनेर नयाँ शिक्षा नीति पनि बनाउनुपर्नेछ । तर, ऐन र शिक्षा नीतिजस्तो गहन कार्य गर्ने हेतुले गठित आयोग ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’जस्तो हुन पुग्दा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू चकित पर्न पुगेका छन् ।