९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहँुदा काममा सास्ती

बुटवल । यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गतको लुम्बिनी अञ्चल सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यस आर्थिक वर्ष अर्थात् (आव २०७४÷७५ ) मा ३४.६६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कार्यालयका लेखापाल विष्णुप्रसाद भट्टराईले यस वर्ष अर्थात् (आव ०७४÷७५) मा १८ करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए । जसमा नयाँ लाइसेन्स ५० हजार ६३६ जना थपतर्फ २ हजार ९५५ र नवीकरण र प्रतिलिपि लिनेमा २८ हजार ८०२ जना रहेका छन् । यसका साथै तुलनात्मक हिसाबले गत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष लाइसेन्सको आवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । जसमा पास हुने अर्थात् लाइसेन्स पाउनेमा नयाँतर्फ २६ हजार ८१७ थप तर्फ ७ हजार ३९२ जनाले परीक्षा दिएकोमा २ हजार ९५५ जना पास भएको लेखापाल भट्टराईले बताएका छन् साथै उत्तीर्णमध्ये गत वर्षको साउनमा पास गरेकाले बाहेक त्यसपछि पास भएकाले अझै लाइसेन्स हात परेका छैनन् । जसका कारण पास भएकाले राजस्व काटेको रसिदको भरमा सवारी चलाएका छन् । कार्यालयले स्मार्ट लाइसन्स वितरण गर्ने भनेर विभिन्न समय विभिन्न समयावधि तोके पनि सेवाग्राहीको हातमा अझै लाइसन्स थमाउन सकेको छैन । कार्यालयका निमित्त प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीका अनूसार स्मार्ट लाइसन्स पाउन अझै दुईदेखि तीन महिनाको समय कुर्नुपर्ने भएको छ । अहिले देशैभरिका कार्ड प्रिन्ट गर्ने काम विभागले गरेको र कार्डको टेन्डर पाएको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेसले समयमा कार्ड उपलब्ध नगराईदिदा समयमा काम हुन नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् उता २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले १५ जना मात्र कर्मचारी हुँदा कामकारबाहीमा समस्या परेको निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् । तीन जना शाखा अधिकृत र एक जना उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा एकजना शाखा अधिकृत मात्र भएको र अन्य पदका दरबन्दी पनि सोहीअनुसार नभएको अधिकारीले बताएका छन् । अब कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भएकाले सोअनुसार संयन्त्र बनेपछि विगतमा जस्तो दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नभएर सास्ती बेहोर्नुपर्ने कुराबाट मुक्त भइनेमा निमित्त प्रमुख आशावादी देखिएका छन् । उता आफ्नो भवन नहँुदा सुरुदेखि नै भाडाको घरमा काम चलाउनुपर्दा झनै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ बुटवलको बेल्बासमा कार्यालयको तीन बिघा पन्ध्र कट्ठा जग्गा भए पनि गत वर्ष ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि समयमा मन्त्रालयबाट बजेट नआउँदा अन्तिममा स्थगित गर्नुपरेकों कार्यालले जनाएको छ । अहिले कार्यालयले बुटवलको देवीनगरमा भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेको छ ।