३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सकारी लगानी खरानी, हायातमा तारागाँउ हेरेको हे¥यै

काठमाडौं । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले सरकार मातहतको निकाय तारागाँउ विकास समितिको माग सुनुवाई नगरि होटेल व्यवसायीको पक्ष लिँदा सरकारलाई वार्षिक करोडौ राजश्स घाटा हुन लागेको बताइन्छ ।
मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको शेयर रहेको हायत होटलमा भएको घोटालामा साथ दिएका छन् । बर्षौ अघिदेखि सुरु भएको शेयर घोटालाले मन्त्री अधिकारी पर्यटन मन्त्री भएपछि वैधानिकता पाउन लागेको भन्दै समितिका अध्यक्ष नारद लुँइटेल चिन्तित हुन थालेका छन् । विगतमा महालेखा परीक्षकलगायतका सरकारी निकायले शेयर घोटालामा कारबाही गर्न दिएको निर्देशनलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर रोक्दै आएको हयात होटल व्यवस्थापन समूहले मन्त्री अधिकारीलाई खुसी बनाएर विगतका घोटालालाई वैधानिकता दिंदै नयाँ घोटाला अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल हायात सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको थियो ।
कूल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले १ सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । तर सरकारको शेयर भने पछिल्लो समय ९ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव र मन्त्रालयको सो महाशाखा हेर्ने सहसचिव गरी ३ जनाले ह्यात होटलको व्यवस्थापन बोर्डमा प्रतिनिधीत्व पाइरहेकामा पछिल्लो समय शेयर घटेको भन्दै समितिबाट जम्मा एक जनाले मात्र प्रतिनिधीत्व गराइने जानकारी आएको बताइन्छ । यही कारण समिति र होटेल व्यवस्थापनबीच मनमुटाव मात्र भएको छैन समितिका तर्फबाट गत ३ वर्ष यता भएको कुनै पनि बैठकमा समितिका कसैले पनि प्रतिनिधीत्व जनाएका छैनन् ।
समितिका तर्फबाट कसैले प्रतिनिधीत्व नजनाएको र यसले वैधानिकता नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रीले विकास समितिको नभई होटल व्यवस्थापनको पक्ष लिएपछि विषय रहश्मयम भएको हो । तारागाँउ विकास समितिले प्रश्न उठाइरहेका कारण हायात होटल व्यवस्थापन सङ्कटमा परिरहेको बेला मन्त्री अधिकारीले सरकारी शेयर घोटाला गरिएको विषयलाई वैधानिकता दिने बचन दिएपछि होटल व्यवस्थापन उत्साहित भएको स्रोतको दावी छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा दिएकोमा जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भन्दै समितिले २०५०–०५१ मा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा रु. १७ करोड (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेकोमा हालसम्म शेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिंदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोही प्रतिवेदनमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो, तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेकोमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो ।
यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालमै ‘तारा गाउँ विकास समितिको घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन नसकेको देखिए तापनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तरष्ट्रिय स्तरको होटेल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटेल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकोले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो नभएको बताइएको छ ।
बरु तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२–७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको शेयर पुँजी १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ९.०१ प्रतिशतले रु. १६ करोड ९९ लाखमात्र समितिको शेयर लगानी कायम भएको देखिन्छ । अर्बौको सम्पत्तिलाई १ अर्ब ८९ करोड भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, २५ वर्षमा तारा गाउँ विकास समितिको रकम घट्ने र सोही आधारमा शेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झार्ने लगायतको कामको विषयमा प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस विषयमा थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको विषयभन्दा बाहिर गएर शेयर घोटालालाई वैधानिकता दिइएको छ । त्यसका लागि मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आर्थिक लाभमा परेको चर्चा छ ।
घाटा पूरा गर्न भन्दै विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण उठाउने, तिर्न र हकप्रद शेयर जारी गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवाब्याज नतिर्ने, त्यसबापत ती संस्थालाई शेयर दिने र फेरि सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले किन्ने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई थप छानबिन गरी सरकारको शेयर कायम गर्नुपर्ने थियो । तर पर्यटन मन्त्री अधिकारीले होटल व्यवस्थापनको इशारामा उसले तयार पारेको योजना अनुसार तारा गाउँ विकास समितिको शेयरलाई ९ प्रतिशतमा सीमित पार्ने प्रस्ताव महत्व दिएको बताइएको छ ।
सबै तारे होटल नाफामा , हायात घाटामा
२०५७ असोजबाट सञ्चालनमा आएको होटल निरन्तर घाटामा रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छ जबकि देशका अरु सबैजसो तारे होटल नाफामा छन् । बहुमतमा रहेका निजी सञ्चालकको मिलेमतोमा बारम्बार घाटा देखाइएकै कारण होटलमा सरकारी शेयरको अनुपात घटेकोघट्यै छ र सरकारी शेयरको ठूलो हिस्सा निजी साझेदारको हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा बौद्धस्थित होटल सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गा सरकारको हातबाट गुम्ने अवस्थामा पुगेकोका केही सरकारी अधिकारी र तारागाँउ विकास समितिको चिन्ता छ ।
अंगुरबाबादेखि अधिकारीसम्मसम्म सहभागी
तारा गाउँ विकास समितिको नाममा सरकारले अधिग्रहण गरेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा मध्ये १ सय ५० रोपनी होटलमा शेयर लगानी गरेको थियो । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ६ रोपनी दिइएको छ । केयुकेएललाई दिएपछि बाँकी रहेको १ सय ४८ रोपनी पनि ४९ बर्षका लागि हायात होटललाई लिजमा दिएर माफियाहरुलाई सजिलो पार्ने काम २०५०मा अंगुरबाबा जोशीले गरेकी थिइन् । जुन जग्गाको लिजबापत अहिले होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई बार्षिक ३५ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । जबकि अहिलेको दररेट अनुसार बौद्धको उक्त १ सय ४८ रोपनी जग्गाको न्यूनतम बार्षिक भाडा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ठूलो आर्थिक चलखेलमा तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा १७ करोड रुपैयाँमा १ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयरमा कायम गर्नेगरी सम्झौता गरेकी थिइन् । तर ती कागजात लुकाइएको छ । त्यतिमात्र होइन सम्झौता भएको २५ बर्षसम्म पनि शेयर लगानीबाट प्रतिफल नदेखाई घाटामात्र देखाउने काम होटल सञ्चालक अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । यसरी २५ बर्षअघि अंगुरबाबा जोशीले गरेको गलत सम्झौताका कारण २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वको जग्गा माफियाको कब्जामा पुगेको छ । काठमाडौंका सबै पाँचतारे होटल नाफामा चलेका छन् । तर तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात होटल) ले सधैं नोक्सान देखाउँँदै आएको छ । होटल नाफामा छ तर कागजमा घाटा देखाएर तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हडप्ने दाउमा होटल व्यवस्थापन लागेको बताइन्छ ।
तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुईटेलले हरेक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई होटलको शेयरधनीमा विकास समिति भए पनि मुनाफा सबै लुकाएर घाटा देखाई जग्गा कब्जा गर्न खोजेको प्रतिवेदन दिएका छन् । उनले १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता तत्काल खारेज गर्नका लागि पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू कृपासुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवनबहादुर शाहीदेखि जीतेन्द्र देव र वर्तमान मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि प्रतिवेदन दिएका थिए । तर होटल ब्यवस्थापनका सामु सबै लम्पसार पर्दै आएको बताइन्छ ।
अहिले होटल व्यवस्थापनले तारागाउँ विकास समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गामा प्रदर्शनीस्थल र ३ सय कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २ सय ५० करोडमा ३ सय वटा कोठाको अपार्टमेन्ट बनाउने र ४ सय ५० करोडमा बनाएको बिल देखाएर १ सय ४८ रोपनी जग्गा हत्याउने दाउमा होटल व्यवस्थापन रहेको बुझिएको छ ।
लगानीनै गोलमाल
अर्को रोचक पक्ष त के छ भने होटलमा नेपाल सरकारको १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी भएको स्पष्ट देखिए पनि सर्राफ समूह र आईसीटीसीले गरेको लगानी कहाँ भुक्तान भयो भन्ने प्रमाण फेला परेको छैन । आईसीटीसी र सर्राफ समूहले वास्तुकला डिजाइन, आन्तरिक डिजाइन, भूदृश्य डिजाइन, विद्युतीय डिजाइन, विद्युतीय उपकरण डिजाइन, भान्छा र धावनगृह डिजाइन, अग्नि नियन्त्रण डिजाइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क, हायात टेक्निकल शुल्क र अन्य गरी २ करोड ७६ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको दाबी छ । यसलाई लगानी भनेर सरकारको शेयर घटाइएको छ । सरकारको मात्र होइन, आमजनताको शेयरमा पनि यसैगरी घोटाला गरिएको छ । स्थापना कालमा जारी गरिएको प्राथमिक शेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद शेयरबापत थप लगानी भएको थियो । तर, यसबापत सर्वसाधारणले हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् । होटल प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाएर सर्वसाधारणलाई न बोनस शेयर दिइएको छ, न त नगद लाभांश नै । तर सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको शेयर बढ्दो छ । नाफामुखी प्रयोजनमा खुलेको होटल व्यवसायका लागि यति ठूलो सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा उपलब्ध गराउनु नै त्यतिबेला ठूलो नीतिगत त्रुटि भएको थियो । त्यसमाथि सम्झौताको बेला र पछि पनि सरकारले पटक–पटक गरेको गलत निर्णयका कारण अर्बौंको सम्पत्ति गुम्ने जोखिम बढेको बताइन्छ ।
२३ करोड पारिश्रमिक भुक्तानी
होटलले आ.व. २०७०÷०७१ मा मात्र कम्पनीका अध्यक्ष राधेश्याम सरार्फलाई २३ करोड र उनका छाराहरु अरुण र रमेश सर्राफलाई ८०–८० लाख पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको छ । काठमाडौंमै अर्को ५ तारे होटल याक एण्ड यतिसमेत चलाउने सर्राफले महिनामै करिब २ करोड पारिश्रमिक लिने गरी होटलमा के काम गर्छन् होला ? आश्चर्यको विषय भएको छ । त्यस्तै, अरु परिवारका सदस्यहरु बरुण सर्राफ र देवेश सर्राफलाई त जनही २ करोड १४ लाख भुक्तानी दिइएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विदेशी निकाय तथा व्यक्तिलाई मात्रै ९५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बाँडेको रेकर्डमा देखिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै कागजात छैन । सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीले बिनाआधार खर्च गरेर सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारलाई समेत ठगिरहेको छ ।