३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पाँच महिनामा के ग¥यो सरकारले ?

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य ः यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरी देशभर एकैसाथ रुट परमिट खुला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट समेत यातायात सेवाको पञ्जीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । २०७५ साउनदेखि यातायात संघ÷संस्था र समितिहरूको नवीकरण नहुने र तिनीहरूको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूले वहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना बिमालगायतका अनिवार्य दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकायबाहेक कसैको सिफारिस लिनुनपर्ने र आउने मंसिर महिनासम्ममा पुराना समितिहरू प्नि कम्पनीमा रूपान्तरण भइसक्नु पर्नेव्यवस्था गरिएको छ ।
० सुन तस्करमाथि कारबाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम ः सुन तस्करीमाथि थालिएको कारबाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको छ । हत्या तथा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ७५ जना अभियुक्तलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकोमा हालसम्म ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ जना अभियुक्त अझै फरार रहेका छन् । त्यसैगरी, पक्राउ परेका ४५ जना अभियुक्तमध्ये एक जनाको अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा मृत्यु भएको, तीन भारतीय नागरिकसहित ४४ जनालाई मुद्दा चलाइएकोमा चार जना धरौटी तथा एक जना साधारण तारेखमा रिहा भएको र बाँकी ३९ जनामध्ये ५ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासत र अन्य ३४ जना विभिन्न कारागारहरूमा थुनामा रहेको । घटनामा संलग्न ३१ जना अभियुक्तहरू फरार रहेकोमा हालसम्म ३ जनाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, एक जनाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेको, त्यसैगरी आठ जनाविरुद्ध रेडकर्नर र एक जनाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको । संगठित अपराधको सञ्जालमा आबद्ध रहेकाहरूमध्ये हालसम्म ३६ जना व्यक्तिको जग्गा, बैंक खाता, सेयर, फर्म तथा अन्य गरी जम्मा ९१ वटा कारोवार रोक्का गरिएको । सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको छ ।
० विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम ः विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको छ । तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागतबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, ढिलाइ तथा लापरबाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरू तथा आयोजनाहरूको जिल्लागत विवरण तयार गरिएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलिमतोमा भएको ढिलासुस्तीमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै अनुगमनलाई अझ व्यापक बनाइएको छ ।
० औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण ः औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएका छन् । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र २ करोड खर्च गरेको थियो। यो सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सोहि अवधिमा ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
० सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ः कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारअन्तर्गत २०७४ साउनदेखि पुससम्म २ हजार १८९ जनालाई २८ करोड (८ लाख २७ हजार ७० रुपैयाँ) वितरण गरिएको थियो । यो सरकार बनेपछि २०७४ माघदेखि ७५ असारसम्म, आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका ११ जनाको जनही १० लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको १ करोड १० लाखसहित जम्मा २ करोड ४२ लाख मात्र वितरण भएको छ ।
० सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली ः सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सिंगल पोर्टलमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली (ईजीपी) लागू गरिएको छ ।
० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता ः सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति २०७४ स्वीकृत गरिएको छ । यो प्रणाली हाल कतिपय जिल्लाको वडा तहसम्मै लागू भएको छ ।
० आधा घण्टामै कन्सुलर प्रमाणीकरण सुरु ः परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा घण्टाभित्र कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरिएको छ । यसबाट छरितो रूपमा सरकारी दस्तावेजको आधिकारिता प्रमाणित गरिने हुँदा आमउपभोक्तालाई सहज भएको छ ।
० राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा ः राजदूत नियुक्ति मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ । यसले राजदूत नियुक्तीमा उठ्ने गरेको ‘योग्यता सम्बन्धी प्रश्नुको नीतिगत रूपमा सम्वोधन भएको छ ।
० सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य ः घरेलु कामदारका रुपमा दुरुपयोग गरिएका १ सय ५१ सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ ।
० राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रबन्ध ः लोकमार्गमा हुने अवरोध हटाउन र सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ । उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरूलाई समयसीमा निर्धारण गरी रातको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
० अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली ः अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको छ । अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैरपर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
० पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली ः पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ ।
० हवाई सेवा र पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ः पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन सचिवालय स्थापना गरी काम अघि बढाइएको छ ।
० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाईजहाजको अत्यधिक चापका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न २०७५ जेठ ७ गते देखि विमानस्थललाई दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
० निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा ५२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिएको छ ।
० नेपाल–जापान दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । अब सातामा दुईपटक उडान हुने सट्टा १४ उडान हुनेछन् ।
० नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अभिवृद्धि गर्न वर्षाैंपछि खरिद गरेको वाइडबडी विमान काठमाडौंमा अवतरण भएको छ । विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध भएको छ ।
० अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विगतमा नेपाललाई असुरक्षित हवाइ सूचीमा राखेकोमा हवाइ सुरक्षा स्तर वृद्धि भएपछि सो सूचीबाट नेपाललाई हटाएको छ ।
नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध
० प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक–सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । हाम्रो आफ्नै प्राथमिकता, पारस्परिक सम्मान र लाभमा आधारित विदेश सम्बन्धको अध्याय सुरु भएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने क्रममा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भ्रमण गरेका छन् ।
० यसै अवधिमा भारत तथा चीनसँगको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ । सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, बुरुन्डी र रुवान्डासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।
० नेपालको बहुपक्षीय कूटनीति नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यसक्रममा नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको छ ।
० नेपाल–भारत वीचको सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति बैठकबाट विद्यमान नेपाल–भारत व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धि र रेल्वे सेवा सम्झौतालाई पुनरावलोकन एवं परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ ।
० नेपाल–चीनबीच फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन मस्यौदा तयार गरी चिनियाँ पक्षलाई प्रतिक्रियाको लागि उपलब्ध गराइएको छ । पारवहन ढुवानी सम्झौताको दोस्रो परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ ।
० नेपाल–भारतबीच सदियौं पहिलेदेखि भएका सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकनका लागि परामर्श दिन दुवै देशले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
० १० वर्षअघिदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प सरकारको पहलमा हटेको छ ।
० डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान ः प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भएको सहमतिअनुरूप भारतीय सीमाक्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक÷अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरी दुवैतिरको प्रभावित स्थान पहिचान गरिएको छ । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
० जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन ः जलमार्गको लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी भावी कार्ययोजना निर्धारण गरेको छ । यसका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
० ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोग ः ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
० नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह र संयुक्त निर्देशक समितिमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा बंैकिङ, कुसाहा–कटैया तथा रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।
अर्थ–प्रशासनमा सुधार, राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ
० ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू थप
० लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, भन्सार प्रणालीमा सुधार
० विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि
० स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार
० पुँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट
० सरकारी भुक्तानीमा सेन्ट्रल बिलिङ सिस्टम
० नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृृद्धि गरी १० अर्ब पु¥याइएको
० निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुँजी वृद्धि गरी ८ अर्ब पु¥याइएको
० साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य
० बीमा सीमावृद्धि गरी ३ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको
० सिनेमा उद्योगमा बक्सअफिस प्रणाली
० श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब भुक्तानी
० लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन ः आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन भएको थिएन । फागुनमा यो सरकार निर्माण भएपछि असार मसान्तसम्मको संकलनले अघिल्लो अवधिमा न्यून रहेको संकलनलाई समेत पूर्ति गरी वार्षिक लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सोही अवधिमा २९० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा आव ०७४÷०७५ मा रू ३४८ अर्व राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनका लागि तय गरिएको ७३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यभन्दा बढी ७३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । काठ, दाउरा र जडीबुटीलगायत वन पैदावार बिक्री वितरणबाट करिब ७८ करोड र संरक्षित क्षेत्रको पर्यटनबाट करिब ३२ करोड गरी जम्मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
० भन्सार प्रणालीमा सुधार ः भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण रसुवागढी भन्सारबाट मात्रै बितेको दुई महिनामा २ सय प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व प्रणालीको ट्याक्स प्रणाली अडिट सम्पन्न भएको छ ।
० विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि ः गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक सार्वजनिक खर्च उत्साहप्रद रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७८ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक खर्च थियो भने यसपटक बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
० स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार ः माघ मसान्त २०७५ सम्म ३९४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा रहेकोमा असार मसान्त २०७५ सम्म थप २३७ वटा गरी ६ सय ३१ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ । छिट्टै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा बिस्तार हुने गरी कार्य अघि बढेको छ ।
सडक÷रेल पूर्वाधार निर्माण ः तीव्र गतिमा काम
० ३६ किलोमिटर लामो मुग्लिङ–नारायणघाट कालोपत्रे सडकको दुई लेनमा स्तरोन्नति भएको छ । काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत कलंकी–कोटेश्वर खण्डसडक विस्तार अन्तिम चरणमा छ ।
० सिमरा–बर्दिबास (१०८ किमि) रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० किमि क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ । सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर (कुर्था) ३५ किमि रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित जयनगरदेखि बिजलपुरसम्म ५२ किमि खण्डमा रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
० पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदी पुल, मुग्लिङमा आकर्षक आर्कब्रिज निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी, मुग्लिङ–नारायणघाट सडकमा पर्ने १४ वटा पुलको निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी काम थालनी भएको छ । दूधकोसी नदी र खोटाड जिल्लाको जयरामघाटमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । रातु नदी पुल, बर्दिबास कमला नदी पुल, दुधौलीलगायत अन्य ७० वटा पुलको निर्माण भएको छ ।
० राजधानी प्रवेशको मुख्य द्वार नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
० कान्ति लोकपथको दुई लेन सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भएको छ । १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
० कुल १८७ स्थानमा तुइन रहेकोमा ९० स्थानमा तुइन प्रतिस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ भने ४४ स्थानमा तुइन विस्थापनका लागि झोलुंगे पुल निर्माणधीन अवस्थामा छन् । बाँकी १६ थानका तुइन प्राविधिक रूपमा विस्थापन गर्न नसकिने, २२ स्थानका विस्थापन गर्न नपर्ने, १० वटा दोहोरिएको र पाँचवटा तुइन भारतीय सीमा नदीमा रहेकाले भारतको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।
(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको पाँचमहिने उपलब्धिको केही अंश)
बजेट कार्यन्वयनपछि मात्र सरकारको मुल्यांकन गर्नुपर्छ