२० भाद्र २०७५, बुधबार ०४:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धितोपत्र बोर्डमा करोडौंको चलखेल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्रक्रियालाई विगत नौ महिनादेखि अल्मल्याउँदा बिचौलियाहरूले करोडौंको डिल गर्ने मौका पाएका छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नियुक्त गरेका बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्रक्रियालाई अध्ययनकै नाममा अड्काइरहँदा अहिले आएर करोडौंको डिल हुन थालेको बताइएको छ ।
२०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, नियमावली कार्यान्वयनमा आएको नौ महिना बितिसक्दा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिएको छैन । बोर्डमा हाल पाँचवटा कम्पनीले प्रबन्धपत्र, लगानीकर्ता, सेयर संरचना, लगानीको स्रोत र सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहितका विवरण बुझाएर पूर्वस्वीकृति कुरिरहेका छन् । बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीहरूको दर्ता प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न पाउने प्रावधान छ ।
लामो समयसम्म ठोस कारण नदेखाई पूर्वस्वीकृति नदिएपछि बोर्डको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको आवेदकहरू बताउँछन् । आवेदन दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि सधैं अध्ययन जारी छ भन्ने कुराले आफूहरूलाई समस्या पारेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । प्रस्तावित कमोडिटिज कम्पनीका एक लगानीकर्ताले आफूहरूसँग बिचौलियामार्फत ३ करोड रुपैयाँसम्मको डिलका लागि प्रस्ताव आएको नाम नबताउने सर्तमा बताए । हामीले पुरै विवरण बुझाउँदा पनि लामो समयसम्म रोकिनु र बिचौलियामार्फत डिल सुरु हुनुले बोर्डका पदाधिकारीहरूको नियत स्पष्ट भएको तिनले बताए ।
तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने कमोडिटिज कम्पनीहरूलाई पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको र कुनै चलखेल नभएको बताउँछन् । तर, धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार कमोडिटिज कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्रक्रियामा शंकास्पद गतिविधि देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कमोडिटिज एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको लाइसेन्समा भइरहेको ढिलाइप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत चासो देखाएको बुझिएको छ । धितोपत्र बजारलाई सेयर बजारमा मात्रै सीमित गर्न नहुने धारणा अर्थमन्त्रीको भएको बताइन्छ ।
कमोडिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि आवेदन दिन बोर्डले उपलब्ध गराएको समय अवधीभित्र पाँचवटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एन्ड एक्सचेन्ज लिमिटेडले पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
ती कम्पनीहरूले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । पुराना कम्पनीलाई नयाँ करार गर्न रोक लगाउँदै नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन मागिएपछि एनआरएनदेखि ठूला व्यावसायिक घराना पनि कमोडिटिज एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् ।
नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दुगड, अग्रवाल, जैन, गोल्छा ग्रुप र मुरारका अर्गनाइजेसनले मर्कन्टाइल एक्सचेन्जमा लगानी गरेका छन् । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेन्जमा एनआरएनहरूको लगानी रहनेछ । त्यस्तै, कमोडिटिज कम्पनीमा विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले समेत लगानी गरेका छन् ।

कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पु¥याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन वर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको स्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसायको ७ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड, लगानी परामर्शदाताको १ करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आठ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकि, गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आठ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात्, नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठूलो भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।