२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विद्युत् विकास विभागको पत्रले हंगामा

काठमाडौँ । यही भदौ १९ गते विद्युत् विकास विभागले ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई प्रगति विवरण बुझाउन पत्राचार गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा हंगामा भएको छ । आयोजनाको प्रगति एकदमै कम भएको भन्दै विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहको पहलमा उनीहरूलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो । विभागको पत्रपछि बजेट सक्ने तर समयमा काम उठाउन नसक्ने प्रवद्र्धकहरू तनावमा परेका छन् ।
पत्रका आधारमा हेर्दा केही आयोजनाको तोकिएको भन्दा बढी प्रगति भएको पाइएको छ भने केहीको भने नगन्य प्रगति भएको देखिएको छ ।
तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागले आयोजना स्थलमा नै पुगेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुको सट्टा आयोजना स्थलमा नै नपुगीकन प्रवद्र्धकलाई पत्र काटेको पाइएको छ ।
विभागमार्फत आयोजनाको स्थलगत मूल्यांकन तथा निरीक्षणका लागि छुट्टै निकाय क्रियाशील रहेको छ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसहितको उक्त संयन्त्र आयोजना स्थलमा नजाने र काठमाडौंमा नै बसेर प्रगति विवरण बनाउने गरेको पाइएको छ । त्यसमध्येकी एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निशा रिजाललाई विभागको सूचना अधिकारीसमेत तोकिएको छ ।
वित्तीय व्यस्थापनपछि आयोजना निर्माणमा गए कि गएनन्, उनीहरूको भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिन विभागले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्न छाडेर हचुवाको भरमा पत्र काट्न थालेपछि प्रवद्र्धकहरू नै निराश भएका छन् । सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन एक आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर, सोही आयोजनालाई समेत विभागले पत्र काटेको छ । त्यस्तै, कुल ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विभागले पत्र काटेको छ । सो आयोजनाको केही समय पहिले मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनाको पनि प्रगति विवरण माग गरिएको छ । सो आयोजना लामो समय भारतीय कम्पनीको समस्याका कारण अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना हो ।
यस्तै विश्व बैंकको समेत लगानी रहेको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई समेत पत्र काटिएको छ । सो आयोजना बुटवल पावरको संयोजनमा निर्माण भइरहेको छ । यस्तै पत्र काटिएका केही आयोजनाको भने भौतिक प्रगति न्यून नै रहेको छ । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यको दायित्व हो । ऊर्जाको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न पनि निर्माणमा रहेका आयोजना शीघ्र सम्पन्न हुनु जरुरी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । विभागका कर्मचारीले कुनै जानकारी नै नलिई स्थलगत अवलोकन नै नगरी हचुवाको भरमा पत्र काट्दा भने त्यसबाट प्रवद्र्धकमा नकारात्मक छापसमेत पर्न गएको उनीहरू बताउँछन् ।
विभागले २०७२ साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई विशेष निगरानीमा राखेको बताइएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशतसम्म पनि पु¥याउन नसकेका आयोजनाको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन ताकेता गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ मा उल्लिखित प्रावधानको पालना नगर्ने आयोजनाको प्रगति विवरण पेस गर्न ताकेता गरिएको बताइन्छ । विवरण पेस गर्न भनिएका आयोजनामा ४० मेगावाटको राहुघाट, ५२.४ मेगावाटको लिखु–४, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना रहेको विभागको भनाइ छ । यस्तै, ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी खोला, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, २४.१ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत् आयोजना छन् । आयोजना स्थलमा नै नपुकी, वस्तुनिष्ठ अध्ययन नै नगरी पत्र काट्ने विषय भने जायज नभएको बताइएको छ ।