१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०७:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्थायी समितिलाई उपेक्षा, व्यक्ति हाबी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता सम्पन्न भएको चार महिना पूरा भएको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको एकीकरणले एकताले अभूतपूर्व उत्साह पैदा गर्नुपर्नेमा उल्टै पार्टी कार्यकर्ताहरूमा निराशा मात्र छाएको छैन, नेतृत्वको आलोचनासमेत गर्न थालेका छन् ।
पार्टी विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गरिनुपर्नेमा एकतासम्बन्धी निर्णयहरू दुई अध्यक्षको चाहनाअनुसार फटाफट केन्द्रीय सचिवालयको नामबाट हुन थालेपछि पार्टी पंक्तिमा आलोचना बढेको हो । पार्टी एकतायता एकपटक स्थायी समिति बैठक बसे पनि ठोस एजेन्डामा छलफलै भएको छैन भने केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत परिचय बैठकमै सकिएको थियो ।
नेकपाको विधानमा स्थायी समितिलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार उल्लेख छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केन्द्रीय सचिवालय दैनिक कार्यालय सञ्चालन र एजेन्डा तय गर्ने प्राविधिक कमिटी हुनुपर्नेमा विधान छपाइमा राजनीतिक निर्णय गर्नेसहितका अधिकार रातारात थपियो । यसबारे स्थायी समितिमा कडा आलोचना भएपछि गत २१ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठक अध्यक्ष प्रचण्डले बीचैमा स्थगित गराए । तर, त्यसयता स्थायी समितिलाई बाइपास गर्दै सचिवालयले नै प्रदेशको नेतृत्व नामावली टुंग्याएर सर्कुलरमार्फत सार्वजनिक गरिएपछि नेकपामा खैलाबैला मच्चिएको छ । ३० वर्षदेखि तत्कालीन माओवादीमा निरन्तर प्रमुख रहँदै आएका प्रचण्डले पार्टी एकता भएपछि अध्यक्षको हैसियतमा सार्वजनिक रूपमै कमिटी र कमिटी प्रणालीभन्दा पनि हेडक्वार्टर बलियो हुनुपर्ने वकालत गरेर अधिकार सबै अध्यक्षमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले नै अध्यक्ष बलियो नभए गुटबन्दी हुने र बहुकेन्द्रहरू जन्मिने बताउँदै आउनु र दुई अध्यक्षका नाममा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमै छलफल नगरी फटाफट निर्णय सार्वजनिक गरिनुलाई स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी र आमकार्यकर्ताहरूले संयोगका रूपमा मात्र लिएका छैनन् । यस्तो शैलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै ध्वस्त बनाउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लोपटक नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा अध्यक्षद्वयको परामर्शपछि प्रदेशको नेतृत्वबारे प्रस्ताव तयार पार्ने र स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेर छलफलपछि पारित गर्ने निर्णय भएको थियो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको यस्तै एकतासम्बन्धी निर्णय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनै श्रेष्ठ मात्र होइन, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेको मौकामा हतारहतार सचिवालय बैठक बोलाएर प्रदेश नेतृत्वको नाम सार्वजनिक गरियो । जसका कारण स्थायी समिति सदस्यहरूको औचित्य र भूमिकामाथि नै नेकपाभित्र नयाँ सिराबाट बहस सुरु भएको छ । स्थायी समितिका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रम बढेको छ । आफू पार्टीको नेतृत्वमा नहुँदा तत्कालीन एमालेमा निरन्तर एक व्यक्ति ः एक पदको अवधारणा अघि सारेर सामूहिक नेतृत्वबाट पार्टी संचालन गर्नुपर्ने वकालत गरेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अहिले पार्टीको संस्थागत विधि, प्रक्रिया मिचेर प्रदेश नेतृत्व चयनमा एकलौटी गरेको आरोप लागेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई नै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको, सरकारको कामका विषयमा पार्टीमा समीक्षा नगराएको, पार्टीभित्र वरिष्ठता र योग्यता भएकाहरूलाई छानीछानी जिम्मेवारीविहीन बनाएर गत निर्वाचनमा प्रदेशको नेतृत्व प्रभावकारी सम्हाल्न नसकेकाहरूलाई नै दोहोरो जिम्मेवारी दिएको जस्ता थुप्रै आरोप लागेको छ । यी सबै कुरालाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि साथ दिएपछि पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका थुप्रै स्थायी समिति सदस्यहरू उनीप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन् । खासगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, अग्नि सापकोटा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापालगायतका नेताहरू प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा अबको स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठाउने तयारी गरेका छन् । उता, पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरूले पनि अध्यक्षद्वयको मनोमानीविरुद्ध देशव्यापी अभियान छेड्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।